रामप्रसाद प्रजापति

५२ पदाधिकारी नियुक्तिबारे सर्वोच्चको कमजोर फैसला
तत्कालिन ओली सरकारले संवैधानिक प्रावधानलाई समेत कुल्चेर अध्यादेश जारी गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका १२ संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जनालाई नियुक्ति गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट परेको थियो ।
ती रिट निवेदनको सुनुवाइ साढे चार वर्षपछि संवैधानिक इजलासले असार १८ गते राति १२ बजे र ७ मिनेटमा रिट खारेज हुने फैसला सुनाउँदै टुङ्ग्याएको छ ।
रिट खारेज हुने फैसला भएपछि संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशहरूका ३ (तीन) थरीको फरक फरक राय सार्वजनिक भएको छ । जसका कारण सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलालाई विधिशास्त्रीय रूपमा निकै कमजोर फैसला भनी टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशहरूमध्ये न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले कार्यकारिणीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउन सक्ने, सभामुखलाई बिहान ९ बजे बैठक बस्ने जानकारी भएकोले साँझ ५ बजे भएको बैठक सोही बिहानको बैठकको निरन्तरता भएको देखिएको भन्ने आधारमा रिट खारेज हुने राय रहेको देखिन्छ ।
अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोही रायमा सहमत हुँदै रिट खारेज हुने तर अध्यादेशबमोजिम नियुक्ति भए पनि संसदीय सुनुवाइ भने नभएकाले अबको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी नियुक्ति दिलाउनु भन्ने सरकारका नाममा परमादेश जारी हुने फरक राय लेखेकी छिन् ।
रिट खारेज पनि गर्ने तर परमादेश पनि जारी गर्ने न्यायाधीश प्रधानको निर्णय आफैमा बाझिएको देखिन्छ । परमादेश जारी हुने भए रिट जारी गर्नुपर्ने होइन र ? यस्तो फैसला सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूबाट लेखिन थालेपछि तलो अदालतका न्यायाधीशहरूबाट के आशा गर्न सकिन्छ र ?
त्यसैले सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला हेर्दा न्यायालयमा कार्यकारिणीको छाँया पो देखियो कि ? भन्ने टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । वास्तवमा पटक पटक सरकारमा पुगेका एमाले, काङ्ग्रेसले राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्न थालेपछि योभन्दा फरक फैसलाको के आशा गर्नु होइन र ?
परमादेश जारी हुने ५ मध्ये १ न्यायाधीशको राय भएकोले पदाधिकारी नियुक्तिले भने निरन्तरता पाउने नै देखियो ।
अर्का न्यायाधीशद्वय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको राय भने अझै अनौठो छ । उनीहरूले २०७७ मङ्सिर ३० गते भएको ३२ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भने बदर हुने तर २०७८ वैशाख २६ गतेको २० पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भने सदर हुने आफ्नो राय लेखेका छन् ।
उनीहरूले मङ्सिर ३० मा गरेको सिफारिसबमोजिम २१ माघमा गरेको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि नै सदस्यहरूलाई सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएकोले नेपालको संविधान र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन विपरीतको हुँदा उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिएका थिए ।
तर ५ जना न्यायाधीशहरूमध्ये प्रधानन्यायाधीश राउत र सुवेदी अल्पमतमा परेपछि बहुमत न्यायाधीशहरूको रायबमोजिम ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको निर्णय सदर हुने र रिट निवेदन खारेज हुने फैसला भएको हो ।
यसरी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् ५ जना न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलासबाट करिब साढे चार वर्षपछि ढिला गरी भएको फैसलामा ३ थरीको राय बाझी हुनु र संविधानको मूल्य मान्यता, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्था, विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणको मिहिन व्याख्या हुने आशा गरिएकोमा बैठक बोलाएको र अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भनी मुद्दाको मेरिट (प्राथमिकता) मा प्रवेश नै नगरी हल्का फैसला गरिनु पनि एक प्रकारको न्यायिक विचलन भएको र यसले न्यायालयलाई नै अप्ठेरोमा पर्ने, सरकार (कार्यकारिणी) झन्झन् स्वेच्छाचारी हुने सम्भावना बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
संविधान र कानुनविपरीत अध्यादेश जारी
तत्कालीन ओली सरकारले २०७७ मङ्सिर ३० गते बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिएको थियो । विपक्षी दलका नेता र सभामुखले उक्त बैठक बहिष्कार गरेपछि सोही दिन संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐनमा भएको संविधानबमोजिमको ६ सदस्यमध्ये ५ सदस्यको अनिवार्य उपस्थितिलाई बैठक सञ्चालनको लागि गणपूरक सङ्ख्या मानिने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गराएर सोही दिन साँझ ५ बजे प्रम केपी ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बसेर ३२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरेका थिए ।
२०७७ मङ्सिर ३० गते पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइको लागि संसदीय विशेष समितिमा पठाउनुपर्नेमा सिफारिस गरिएको केही दिनपछि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा संसद् नै विघटन गरे । जसका कारण संसदीय सुनुवाइसमेत हुन सकेन ।
साथै संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेश संसद्ले अस्वीकृत ग¥यो ।
यसरी एक पटक अस्वीकृत गरेको अध्यादेश पुनः करिब ५ महिनापछि अर्को अध्यादेश जारी गरेर २०७८ वैशाख २६ गते थप २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गरे । सिफारिस गरेको केही दिनपछि जेठ ७ गते पुनः प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
अध्यादेशले प्रजातन्त्र कमजोर हुने
अध्यादेश अस्थायी कानुन हो । संविधानले सरकारलाई तत्काल केही गर्न वा नगर्न कानुनी व्यवस्थाको अभाव रहेको र संसद्को बैठक जारी नभएको अवस्थामा अतिआवश्यक कानुन जारी गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
साथै अध्यादेश जारी भएलगत्तै बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट ६० दिनभित्र स्वीकृत गराउनुपर्ने अन्यथा अस्वीकृत भएको मानिने र स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यसैले सामान्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गरिँदैन । कानुन जनप्रतिनिधिमूलक एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम प्रतिनिधिसभा (व्यवस्थापिका) ले नै निर्माण गर्ने हो । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र कानुनको परिपालना हुन दिने हो ।
तर तत्कालीन ओली सरकारले २०७७ मङ्सिर ३० गते बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको कारण बैठक हुन नसकेपछि सोही दिन संविधानको मर्म विपरीत संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यहरूमध्ये ५ सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गरेर ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरेको थियो । साथै संसद्ीय सुनुवाइको गुन्जायस नै नरहने गरी केही दिनपछि ७ पुसमा संसद्को विघटन गरेको थियो ।
त्यसै गरी दोस्रो पटक २०७८ वैशाख २६ गतेको थप २० पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गरेको केहि दिनपछि २०७८ जेठ ७ गते पुनः प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
न्यायिक विचलनले स्वेच्छाचारिता बढ्ने
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा खारेज गरेपछि अब सरकारलाई कानुन बनाई लागु गर्न संसद्लाई कुर्न नपर्ने, संवैधानिक मर्म विपरीत भए पनि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गराई मनपरी निर्णय गर्न प्रोत्साहित गरेकोमा अब कार्यपालिका प्रमुखहरू तानाशाही हुन सक्नेमा विज्ञहरू चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक छ ।
कार्यकाकारी अधिकारसम्पन्न सरकार स्वेच्छाचारी हुन खोजेको खण्डमा संसद्को बैठक चलेको बखत संसद्ले र अन्यथा न्यायपालिकाले अङ्कुश लगाई सरकारलाई स्वेच्छाचारी र अराजक हुनबाट जोगाउनुपर्ने हो ।
तर ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका विषयमा परेको उक्त मुद्दामा साढे चार वर्षपछि फैसला सुनाउँदै अध्यादेशमार्फत विद्यमान कानुनमा संविधानको मर्मविपरीत बैठक बसी गरेको निर्णय सदर गरेपछि अब न्यायिक अराजकता मात्र होइन सरकार जनता प्रति उत्तरदायीभन्दा पनि स्वेच्छाचारी हुने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्राविधिक कुराहरूमा नभई विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण र संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक मूल्य मान्यताको आधारमा फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतको फैसलामा बिहान ९ बजे बैठक बोलाएपछि सोही बैठक साँझ ५ बजे बसेकोले सभामुखलाई बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टा अगावै सूचना नदिएको भन्ने मान्न मिलेन । सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गराउन सक्ने नै देखिन्छ । नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका पदाधिकारीहरूको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन भने स्वतः नियुक्ति भएको मान्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जस्ता प्राविधिक कुराहरूलाई आधार मानेर रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको देखिन्छ ।
यसले आगामी दिनमा सरकारले संसद्को बैठक नभएको अवस्थामा देशी वा विदेशी दलाल पुँजीपतिहरूको स्वार्थ अनुकूल अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशमार्फत नै निर्णय गर्ने क्रम प्रचुर रूपमा बढ्न सक्ने देखिन्छ । जुन कुनै पनि हालतमा देश र जनताको हितको पक्षमा हुन सक्दैन ।
यस्तो अवस्थाको अन्त्य वा रोकथामको लागि संविधान र कानुनको व्याख्या र रक्षा गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट संविधान र कानुनको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट व्याख्या हुने र न्यायिक विचलन, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता जोगाउन न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर असार १८ को ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी रिट निवेदनका सम्बन्धमा सङ्क्षिप्त फैसला सार्वजनिक गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायालयको साखलाई उँचो बनाउन सकेको देखिएन । यस्तो प्रकारको फैसलाले न्यायपालिकाको भूमिका झन् झन् सङ्कुचित हुने र सरकार (कार्यकारिणी) झन् झन् स्वेच्छाचारी, तानाशाही हुने सम्भावना बढ्ने निश्चित छ ।
संविधान मिचेर अध्यादेश ल्याउने छुट कुनै पनि सरकारलाई छैन । संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । सरकारले मनपरी गर्न पाइँदैन भन्न सक्ने अधिकार न्यायालयलाई मात्रै थियो । तर, सर्वोच्चको १८ असारको फैसलाले त्यो हक गुमाएको महसुस गरिएको छ ।
यस्तो अवस्था आउनुमा राजनीतिक दलहरूबिच संवैधानिक पदाधिकारी, राजदूत तथा विभिन्न नियुक्ति, ठेक्कापट्टा मात्र नभई सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समेत राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गरिनुले नै हो भन्नेमा दुईमत छैन ।
त्यसैले यसको सम्पूर्ण दोषी अहिलेसम्म पटक पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरू नै हुन् । व्यापक कामगरी खाने जनता राजनीतिक रूपमा सचेत र सङ्गठित हुँदै चाँडै ती राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन वा अन्य सङ्घर्षको माध्यमबाट सत्ताच्यूत गर्नेछ ।
२०८२ असार २२