
(रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका करिब १२ हजार भन्दा बढी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुमवासी तथा अव्यबस्थित बसोवासीहरु मध्ये वडा नं. ५ अन्तर्गत गरगरे ब्लक क्षेत्रका करिब ४५१ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण भएको छ। अर्थात कञ्चनमा ६० औं बर्षदेखि जोतभोग गर्दै भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकमवासी तथा अव्यबस्थित बसोवासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने कार्यको असार २२ गतेबाट शुरु भएको छ। यसैक्रममा कञ्चन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मौसमी थापा मगरले व्यक्त गर्नु भएको स्वागत मन्तव्यको सार)
आज हामी सबैको लागि अत्यन्तै गर्व खुसी र ऐतिहासिक दिन हो। कञ्चन गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई यो भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण समारोहमा हार्दिक स्वागत तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा ल्याउने अभियानअन्तर्गत हामीले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र सबैको पहुँचयुक्त शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै, धेरै वर्षदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहनुभएका दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई सम्मानपूर्वक बसोबास गर्ने अवसर दिन आज हामी एक कदम अगाडि बढेका छौं।
"यो केवल कागजको पुर्जा होइन, यो परिवर्तनको दस्तावेज हो, जहाँ तपाईँहरूको सपना, संघर्ष, र आशा समेटिएको छ।" अब तपाईँहरू अधिकारसहितको जग्गा धनी नागरिक हुनुहुन्छ। यसले तपाईंहरूको जीवनस्तरमा मात्र होइन, आत्मविश्वासमा पनि नयाँ उज्यालो ल्याउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
यस ऐतिहासिक कार्यमा सहकार्य गर्ने सबै सरोकारवाला निकायहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि समस्या सामाधान आयोग र भुमि समस्या सामाधान आयोग जिल्ला समिति रुपन्देही,जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, नागरिक समाज, र स्थानीय समुदायलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौं।
हाम्रो चुनावी प्रतिवद्धता र सदियौ देखि कञ्चसनबासीले भोग्दै आएको समस्याको सामाधानले आज सिङ्गो कञ्चवनवासीलाई आशातित प्रगतिका साथ अगाडि बढ्नका लागि यो क्षण अत्यन्त महत्वपुर्ण र ऐतिहासिकताको दिन हुनुका साथै सार्वजनिकरुपमा अभिलेखिकरण गरिएको एक अवस्मरणिय दिन हो ।
"आजको दिन इतिहास र सामाजिक परिवर्तनको उज्यालो पाटो हो।" कञ्चन गाउँपालिकाको तर्फबाट यस ऐतिहासिक समारोहमा हार्दिक स्वागत र शुभकामना व्यक्त गर्दै म अत्यन्त गर्वका साथ भन्न चाहन्छु—हामी आज संविधानको आत्मा अनुसारको सामाजिक न्याय कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम चालेका छौं।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ अन्तर्गत सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। भूमि अधिकार नहुनु केवल आर्थिक अभाव होइन, सामाजिक राजनितिक वहिष्करणको प्रतीक र प्रतिविम्व हो। त्यसैले आजको यो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यक्रम केवल कागजको टुक्रा दिने कार्यक्रम होइन, यो मानव सम्मान र पहिचान प्रदान गर्ने समारोह र कार्यक्रम हो।
दशकौं अघिदेखि यहाँका धेरै नागरिकहरू विशेष गरी दलित समुदाय, सुकुम्बासीहरू, तथा बिभिन्न कारणवश अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा बस्न बाध्य भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कुनै कानुनी जग्गाधनी बिना वर्षौंदेखि भूमिमा श्रम गर्दै आइरहनु भएको थियो। तर अधिकार भने दिइएको थिएन।
आज हामी त्यही अन्यायलाई सच्याउँदैछौं।
"कागजमा होइन, जमिनमा अधिकार" भन्ने नीति र भूमि सम्बन्धी आयोगको सक्रियताले, आज हामी यस्तो वर्गलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी नागरिकको मान्यता दिइरहेका छौं—जसको संघर्षले नै हाम्रो संविधानले सामाजिक न्यायको आधार तयार गर्न सकेको हो।
एक जनाले जग्गाको अधिकार पाएपछि मात्रै उसले घर बनाउँछ, ऋण लिन सक्छ, बैंक खाता खोल्न सक्छ, र राज्यसँग आत्मविश्वासका साथ संवाद गर्छ। त्यही आत्मविश्वास निर्माणका लागि आज हामीले २०, ३०, ४० वर्षसम्म कुर्नुपरेका परिवारहरूलाई अधिकारको कागज हस्तान्तरण गर्दैछौं।
यो अभियानमा योगदान गर्ने भूमि आयोगका सदस्यहरू, प्रदेश तथा संघ सरकारका प्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरु, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी साथीहरू, र विशेष गरी "आफ्नो अधिकारका लागि लामो संघर्ष गर्नु भएका तपाईहरू सबै नागरिकहरू"लाई हामी आभार व्यक्त गर्दछौ ।
अन्त्यमा,
हामीलाई थाहा छ, यो जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा वितरण पहिलो पाइलो मात्र हो। अबको लक्ष्य भनेको यी प्रमाण–पुर्जालाई "जीवन परिवर्तन गर्ने दस्तावेज बनाउनु हो —जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र गरिमामय जीवन पहुँच योग्य हुन्छ।"
यस समारोहमा सहभागी भई हामीसँग खुशी बाँड्न आउनु भएका यहाँहरू सबैलाई पुनः हार्दिक स्वागत र धन्यवाद।