नेता मोटाउने, गरिब मर्ने ! देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएर के के न गरे भन्नेहरुको प्रसंग हो यो । संविधानमा हरेक नागरिकले सूचना पाउनुपर्छ, उपचार पाउनुपर्छ भनेर लेखियो । तर, वास्तवमा त्यो कार्यान्वयन भयो त ? ती हकको व्यवहारमा संरक्षण भएको छ ? छैन । पछिल्लो समय प्रायः पत्रपत्रिकाको मूल्यवृद्धि भएको छ ।
कान्तिपुर, नागरिक, आर्थिक अभियान, जनआस्थाको २० पुग्दा राजधानी दैनिकको मूल्य ५० रुपैयाँ छ । प्रश्न उठ्छ–गोजीमा त्यति पैसा नहुनेले पत्रिका पढ्न नपाउने ?उनीहरुलाई सूचित हुन पाउने अधिकार छैन ? स्टेशनरी पसलेले आफ्ना मान्छे भए, पत्रिका हेर्न दिन्छन् । किन्नेबाहेकका पत्रिका उनीहरुले पढ्न पाउँछन् ।
तर, नचिनेको मान्छेले पत्रिका छुन पनि पाउँदैनन् । अज्ञातका लागि पहिले पैसा तिर, अनि हेरको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले आम पाठक मर्कामा परेका छन् । सबैले दिनकै सबै पत्रिका किन्न सक्दैनन् । सबै पत्रिका हेर्ने अनि पठनीय वस्तु छ भने खरिद गर्ने । तर, स्टेशनरी पसले पत्रिका भिडाउन चाहन्छन् ।
पैसा नतिरिकन पत्रिका छुन पनि नपाउने व्यवस्था ल्याइएको छ । पत्रिका पसलमा पनि यस्तो भेदभाव चलिरहेको छ । गोजीमा २० रुपैयाँ नहुने अब पत्रिका पढ्नबाट वञ्चित हुने भए ।के खबर आयो ? उनीहरुलाई अब जानकारी हुँदैन । यहाँ मात्र होइन, अस्पतालमा पनि उस्तै छ ।
अस्पतालका कर्मचारीको आफ्नो मान्छे छ भने डिपोजिट नगरिकन भर्ना गरिहाल्छन् । उनीहरुको शुरुमै उपचार हुन्छ । तर आम नागरिकको हकमा पहिले पैसा जम्मा गर्नुपर्छ । १२ सय रुपैयाँ तिर्न नसक्दा केही दिनअघि एउटी महिलाले सडकमै बच्चा जन्माइन् । यता, शिक्षण अस्पतालमा बेड खोज्दाखोज्दै एक जनाको ज्यान गयो ।
यी त गरिबले भोग्दै आएको पीडाको एकाध प्रसंग मात्र हो । पानी तिर्खा लाग्दा ३० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । अनि मात्र मिनिरल वाटर आउँछ । एउटा सानो कोठाको सातदेखि १० हजार तिर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा खुट्टा राख्नलाई पहिल्यै २५ रुपैयाँ ठिक पार्नुपर्छ ।
गरिबका छोराछोरी स्कुल फिस तिर्न नसक्दा पढ्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । केही वर्षअघि धादिङमा स्कुल फिस तिर्न नसक्दा एक विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका थिए । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले संविधान दिवसको दिन गौरन्वित हुँदै भने,‘हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्यायौं, राजतन्त्र हटायौं ।’
राजतन्त्र हटेर लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो तर जनताका निम्ति के भयो ? हिजो माओवादीले जुन एजेण्डा बोकेर १० वर्ष जनयुद्ध गरेका थिए, त्यो पुरा भयो ? १७ हजार जनता मार्नु र सरकारी सम्पत्ति खरानी बनाउनुको औचित्य पुष्टि भयो ? लोकतन्त्र गणतन्त्रले गरिबको मुखमा हाँसो ल्याउन सक्यो ? दाहाल तीनपटक देशको प्रधानमन्त्री बने ।
तत्कालीन माओवादीबाटै बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भए । हिजो जुन उद्देश्यले हतियार बोकेका थिए, पदमा पुगेपछि पुरा गर्न चुके । त्यसपछि आए बालेन्द्र साह र रवि लामिछाने । राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेका उनीहरुले जेनजीलाई सडकमा उतार्न आफ्नो लोकप्रियताको प्रयोग गरे ।
जेनजी विद्रोहको नाममा भएको आन्दोलनमा ७७ जनाको ज्यान गयो, खर्बौंको सम्पत्ति क्षति भयो । तर, यी आन्दोलनले के परिवर्तन ल्यायो ? जनताले राज्यसँग ठूला माग गरेका छैनन् । हामीलाई देशमै रोजगारी देऊ, महँगी नियन्त्रण गर, कलकारखाना खोल, विकास गर यति होइन ।
यो त जनताको आधारभूत आवश्यकता हो । यसका लागि पनि जनताले सँधै आन्दोलन गर्नुपर्ने ? स्वास्थ्य, शिक्षा उस्तै महँगो छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापारीकरण भएको छ । महँगी बढेर जनताको ढाड सेकेको छ । जनताले खान नसक्ने अवस्था बनेको छ । हरेक परिवारको कुनै न कुनै सदस्य रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् ।
तर, सरकारका पदाधिकारी भने सँधै आफ्नै दुनियाँमा व्यस्त छन् । चुनाव जित्नुअघि जनताको कुरा उठाउने, सत्तामा पुगेपछि विलासितामा रमाउने । यो विगतदेखि वर्तमानसम्मको परिपाटी हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि सुत्नका लागि वालुवाटारमा डेढ लाखको खाट चाहियो ।
उनको हातमा अहिलेपनि डेढ करोडको घडी छ । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि वालुवाटारमा खाट, एसीलगायतक सामान किन्न डेढ करोड बजेट छुट्याइयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएदेखि शुरु भएको कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब ह्वारह्वारती बढाउने कार्य चलिरहेको छ ।
बालेन सरकारको पहिलो बजेटबाट कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाइयो । पाँच हजार महँगी भत्ता यथावत् राखियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ६ हजार खानेहरुको तलब अहिले ७० हजार पुगेको छ । हरेक सरकार यहाँ कर्मचारीमुखी छ, जनताको बारेमा कोही सोच्दैन । जबकि, जनताले नै कर तिरेका छन् ।
कर तिर्ने जनतालाई सरकारले अवहेलना गरिरहेको छ । गरिब जनता अब बाँच्नै नसक्नै अवस्थामा पुगेका छन् । बालेन, रवि र प्रचण्डलाई कानुनले छुँदैन । सर्वसाधारण सडक काटेको कसुरमा समातिरहँदा उनीहरु आन्दोलनका नाममा यत्रो जनताको ज्यान लिएर र सम्पत्ति खरानी बनाएर पनि जोगिरहेका छन् ।
न उनीहरुलाई महँगीले छुन्छ न कानुनले । प्रचण्डले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार लग्छु, जनताको अवस्था परिवर्तन गर्छु भने । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो, जुन उनीहरुको कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र हो । तिनका कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बनेका छन्, राज्यको ढुकुटी लुटेका छन् ।
बालेन र रविले सुशासनको गफ दिए । खोइ त सुशासन ? कहाँ छ सुशासन ? जनता निराश बन्दै गएका छन् । बेरोजगारी र बढ्दो महँगीका कारण नागरिक मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । छिमेकी देश भारतका गरिबका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गरिएको छ । गरिबले रासनमा छुट पाउँछन् ।
तर, यहाँ त एउटै रेट छ । सरकारी कर्मचारी र बेरोजगारले एउटै मूल्य हालेर सामान किन्नुपर्छ । अनि गरिब कसरी बाँच्छ ? गरिबलाई बाँच्न केही आधार त दिनुपर्यो । गरिबी र बेरोजगारी भएपछि नागरिक कुलतमा फस्छन् । उनीहरु अपराध गर्छन् । उनीहरुको जीवन नै जेलमा बित्छ ।
गरिबले राज्यबाट कुनै सहुलियत पाएनन् । कानुनले निजी संघसंस्थामा काम गर्नेलाई अनिवार्य २१ हजार पाँच सय रुपैयाँ तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यातायातका मजदुर र घरायसी कामदारहरु एक हजारदेखि पाँच हजारमा महिनाभर काम गरिरहेका छन् । संघसंस्थामा काम गर्नेले आठदेखि १० हजार पाइरहेका छन् ।
गाडी साहुहरु गाडीले गल्ती गरेमा चालकले नै जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्छन् । एकातिर तलब दिँदैनन् अर्कोतिर राजश्व पनि उनीहरुलाई नै तिर भन्छन् । अनि उनीहरुले आत्मदाह नगरेर के गर्छन् ? शोषक, सामान्तीहरुको अहिलेपनि बिगबिगी छ । २०७२ मा संविधान आयो । राजाबाट जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति भए ।
तर, तिनले देश र जनताका लागि के गरे ? लोकतन्त्र गणतन्त्र नेताहरुका लागि आयो, जनतालाई आएन । जनता र देश हिजो जहाँ थियो, आज त्यही छन् । व्यवस्था फेरिएको हो, अवस्था होइन । गरिब जनता सँधै शासकको हतियार बने । मर्ने बेला जनता मरे, फाइदा लिए सीमित नेताले ।
