उमेश श्रेष्ठ
“७–८ हजार प्रति छाप्छु” भनेर विवरण बुझाइएको पत्रिका, वितरण हुने भनिएको पसलमा फोन गर्दा उत्तर आउँछ, “त्यो पत्रिका त यहाँ दस वर्षदेखि आएको छैन।
यदि यस्तो भइरहेको छ भने प्रश्न उठ्छ, लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा हामी पत्रकारिता जोगाइरहेका छौँ कि दुरुपयोग पनि जोगाइरहेका छौँ?
आज छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलका साथीहरूसँग प्रेस काउन्सिल नेपालमा लामो छलफल भयो।
उहाँहरूको पीडा मार्मिक छ।
कागज महँगिएको छ। छपाइ खर्च बढेको छ। वितरण महँगिएको छ। निजी मिडियाले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुम्चिएको छ। व्यावसायिक विज्ञापन साना पत्रिकासम्म खासै पुग्दैन।
उता फेसबुक, युट्युब, टिकटक र अनलाइनले पाठक र विज्ञापन दुवै तानेका छन्।
यस्तो बेला लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम पनि उल्लेख्य रूपमा घटाइयो भने साना र स्वरोजगारमूलक छापा माध्यम संकटमा पर्छन् भन्ने उहाँहरूको चिन्ता जायज छ।
विशेषगरी स्थानीय तहमा चलेका मिडियालाई काठमाडौंको ठूलो मिडियासँग एउटै चस्माले हेर्न मिल्दैन।
हुम्ला, जुम्ला, ताप्लेजुङ वा सोलुखुम्बुमा पत्रिका निकाल्नु र काठमाडौंमा निकाल्नु एउटै कुरा होइन।
त्यहाँ लागत फरक छ, बजार फरक छ, विज्ञापन बजार झन् सानो छ।
त्यसैले साना र स्थानीय मिडियालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो विमति छैन।
तर संरक्षणको मागसँगै हामीले एउटा असजिलो सत्य पनि हेर्नैपर्छ।
प्रेस काउन्सिलका कर्मचारीले आजको छलफलमा सुनाएको तथ्य गम्भीर थियो।
स्थानीय तहमा केही सय प्रति छापिने पत्रिकाले समेत हजारौँ प्रति सर्कुलेसन दाबी गरेका उदाहरण रहेछन्। धेरै सर्कुलेसन दाबी गर्ने ३० वटा पत्रिकाको नमुना अध्ययन गर्दा वितरण हुने भनिएका कतिपय स्टेसनरीमा फोन गरिएको रहेछ। त्यहाँबाट “पत्रिका आउँदैन” वा “दस वर्षअघि आउँथ्यो” भन्ने जवाफसमेत आएको रहेछ।
अब यो प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन।
वास्तविकभन्दा धेरै सर्कुलेसन देखाएर सरकारी पैसा लिइएको छ भने त्यो पत्रकारिता संरक्षण हो कि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग?
तर यसैलाई आधार बनाएर अर्को अतिवादमा पनि जान हुँदैन, “केहीले बदमासी गरे, त्यसैले सबैलाई पैसा बन्द गरौँ।”
त्यो पनि न्याय होइन।
बैठकमा एक प्रकाशकले भनेको एउटा वाक्य मलाई अर्थपूर्ण लाग्यो, "रोग लाग्यो भने उपचार गर्ने कि अंगै काट्ने?”
ठीक यही हो।
दुरुपयोग छ भने दुरुपयोग रोकौँ।
झुटो सर्कुलेसन छ भने सर्कुलेसन जाँचौँ।
नक्कली बिल छ भने अडिट गरौँ।
पत्रिका नियमित निस्कँदैन भने सुविधा रोकौँ।
सरकारी रकम पाउनकै लागि कागजमा मात्रै पत्रिका देखाइएको छ भने त्यस्तो माध्यमलाई प्रणालीबाट निकालौँ।
तर त्यसको सजाय वास्तविक रूपमा २०, ३०, ५० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका मिडियालाई किन दिने?
अर्कोतर्फ “२० प्रति मात्र छापेर काउन्सिलमा बुझाएर पैसा खान्छन्” भन्ने भाष्य पनि छलफलमा जोडदार रूपमा अस्वीकार गरियो।
प्रकाशकहरूको तर्क थियो, पत्रिका छाप्दा प्लेट, प्रेस र मेसिन चलाउने निश्चित लागत हुन्छ। २० प्रति र सयौँ प्रति छाप्दा सबै लागत समान नहुने भए पनि “२० प्रति मात्र छापेर पैसा खाइन्छ” भन्ने चित्रण व्यवहारिक वास्तविकतासँग मेल खाँदैन। उनीहरूले पनि दुरुपयोग भएको छ भने नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार गरे।
यही ठाउँबाट अर्को अझ ठूलो प्रश्न उठ्छ, लोककल्याणकारी विज्ञापन आखिर हो के?
विज्ञापन हो?
कि
मिडियालाई दिइने राज्य सहायता हो?
यदि विज्ञापन हो भने त्यसको आधार पाठक हुनुपर्छ।
कति जनाले पढे? कुन समुदायसम्म पुग्यो? कति प्रभावकारी भयो?स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना छापियो भने लक्षित समुदायसम्म पुग्यो कि पुगेन? विपद्सम्बन्धी सूचना थियो भने जोखिममा रहेका नागरिकसम्म पुग्यो कि पुगेन?
राज्यले विज्ञापनमा पैसा खर्च गर्छ भने reach र impact खोज्नु स्वाभाविक हो।
तर यदि यसको वास्तविक उद्देश्य साना, स्वरोजगारमूलक र स्थानीय मिडियालाई आर्थिक रूपमा बचाउनु हो भने यसलाई विज्ञापनको खोल किन ओढाउने?
खुला रूपमा भनौँ, यो Media Support हो। त्यसपछि सहायता पाउने स्पष्ट आधार बनाऔँ।
पत्रिकाले आफ्नै पत्रकार राखेको छ कि छैन? मौलिक समाचार उत्पादन गर्छ कि गर्दैन? स्थानीय सरकारको निगरानी गर्छ कि गर्दैन?
भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण र सार्वजनिक सेवाका विषय उठाउँछ कि उठाउँदैन?
आचारसंहिता पालना गर्छ कि गर्दैन? पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिन्छ कि दिँदैन? स्थानीय भाषा र समुदायलाई सेवा गर्छ कि गर्दैन?
डिजिटल रूपान्तरणको प्रयास गरेको छ कि छैन?
त्यसका आधारमा सहयोग गरौँ।
कागजको थान र सर्कुलेसनको एउटा अंकलाई मात्रै पत्रकारिताको मूल्य नबनाऔँ।
अझ एउटा संवेदनशील समस्या छ।
अहिले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण र त्यसैका आधारमा पाइने लोककल्याणकारी विज्ञापन एकअर्कासँग जोडिएका छन्।
आजको छलफलमा सहभागीबाटै प्रश्न उठ्यो, प्रेस काउन्सिलले नियमन पनि गर्ने, आचारसंहिताको कारबाही पनि गर्ने र त्यही संस्थाको प्रक्रियाबाट मिडियाको आर्थिक सुविधामा असर पर्ने वर्गीकरण पनि हुने हो भने स्वार्थ बाझिँदैन?
भोलि कुनै पत्रिकाले प्रेस काउन्सिलकै आलोचना गर्नुपर्यो भने “मेरो वर्गीकरणमा असर पर्ला कि?” भन्ने डर सिर्जना हुनु स्वस्थ प्रणाली होइन।
छलफलमा वर्गीकरण र नियमनको भूमिका अलग गर्नुपर्ने तर्क पनि बलियो रूपमा आयो।
म स्वयं पनि यही मान्यता राख्छु, नियमन गर्ने संस्था र आर्थिक सुविधा निर्धारण गर्ने संरचनाबीच पर्याप्त दूरी हुनुपर्छ।
किनकि प्रेस स्वतन्त्रता सरकारबाट मात्र होइन, नियमनकारी संरचनाबाट पनि सुरक्षित हुनुपर्छ।
अर्को कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ. यो बहसलाई “पत्रकारले सरकारी पैसा मागे” भनेर मजाक बनाउनु गलत हो।
तर “प्रेस स्वतन्त्रता” भन्ने शब्द प्रयोग भयो भन्दैमा सार्वजनिक पैसामाथि प्रश्न नै गर्न नपाइने सोच पनि गलत हो।
प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ सार्वजनिक पैसा प्रश्नविहीन हुनु होइन।
र, सार्वजनिक पैसाको हिसाब माग्नुको अर्थ स्वतन्त्र मिडिया समाप्त गर्नु पनि होइन।
दुवै कुरा सँगसँगै सम्भव छन्।
म साना मिडिया जोगिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण छ।
ठूला मिडियाले नदेख्ने सयौँ स्थानीय समस्या साना मिडियाले देख्छन्।
स्थानीय अस्पतालमा औषधि छैन। विद्यालयमा शिक्षक छैन। गाउँपालिकामा अनियमितता छ। सडक पाँच वर्षदेखि बनेको छैन।सिँचाइको योजना कागजमा पूरा भयो, खेतसम्म पानी पुगेन।
यस्ता विषय काठमाडौंका ठूला newsroom को प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन्।
तर स्थानीय पत्रकारका लागि यही समाचार हो।
अर्कोतर्फ ठूला कर्पोरेट विज्ञापनदाताको प्रभावबाट बाहिर रहेका साना मिडियाले कहिलेकाहीँ ठूला स्वार्थविरुद्ध लेख्ने ठाउँ पनि दिन्छन्।
त्यसैले सानो मिडिया भनेको सानो महत्त्व होइन।
तर, सानो मिडिया जोगाउनुपर्छ भन्दैमा डमी मिडिया पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यहाँ स्पष्ट रेखा कोर्नुपर्छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालको युगमा यो झन् महत्वपूर्ण छ। मोबाइल उठाएर जे देख्यो त्यही फेसबुकमा हाल्न सकिन्छ। तर त्यो सबै पत्रकारिता होइन।
कसैले एउटा भिडियो हाल्यो, त्यो सूचना हुन सक्छ।
पत्रकारले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। सन्दर्भ खोज्छ। अर्को पक्ष सोध्छ। तथ्य जाँच्छ। सम्पादकीय जिम्मेवारी लिन्छ।
त्यसपछि बल्ल त्यो समाचार बन्छ।
आजको छलफलमा पनि “सूचना र समाचार फरक हुन्छ” भन्ने विषय उठ्यो।
आजको समस्या के हो भने हामी एकातिर जिम्मेवार पत्रकारितालाई कमजोर बनाउँदैछौँ, अर्कोतिर एल्गोरिदमले धकेलेको अपुष्ट र सनसनीपूर्ण सामग्रीलाई बजार सुम्पिरहेका छौँ।
त्यसैले छापा माध्यम मरोस् भन्ने सोच पनि दूरदर्शी होइन।
तर पुरानै संरचना जसरी चल्यो त्यसरी नै अनन्तकाल चल्नुपर्छ भन्ने सोच पनि सही होइन।
त्यसो भए समाधान के?
मेरो विचारमा, लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई केवल “रकम घटाउने कि बढाउने?” भन्ने बहसमा सीमित नगरौँ।
पूरै प्रणाली पुनरावलोकन गरौँ।
वास्तविक सर्कुलेसनको स्वतन्त्र परीक्षण गरौँ। दाबी गरिएको वितरण प्रमाणीकरण गरौँ।
अनलाइनबाट साभार गरेर कपिपेस्ट गर्ने पत्रिकाको साटो मौलिक पत्रकारितालाई बढी महत्त्व दिऔँ। पत्रकार राख्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिऔँ। आचारसंहिता पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन गरौँ।
दुर्गम, स्थानीय र भाषिक मिडियालाई विशेष संरक्षण गरौँ।
सार्वजनिक हितको पत्रकारितालाई छुट्टै सहायता दिऔँ।
र सरकारी रकमका लागि मात्रै अस्तित्वमा रहेका निष्क्रिय वा नक्कली माध्यमलाई क्रमशः प्रणालीबाट बाहिर निकालौँ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, राज्यको सहायता सरकारको प्रशंसा गरेबापत पाइने पुरस्कार बन्नु हुँदैन।
सरकारको सबैभन्दा कडा आलोचना गर्ने पत्रिकाले समेत यदि मापदण्ड पूरा गरेको छ भने समान सहायता पाउनुपर्छ।
त्यो नै प्रेस स्वतन्त्रता हो।
आज कार्यदलका साथीहरूले कार्यविधि स्थगित वा पुनरावलोकन गर्न, सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियामाथि लागेको रोक हटाउन र मूल्यांकन प्रणाली पुनरावलोकन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ।
यी मागमाथि छलफल हुनुपर्छ।
तर सँगसँगै हामी मिडियाभित्रबाट पनि भन्न सक्नुपर्छ, जहाँ दुरुपयोग छ, त्यहाँ हामी दुरुपयोगको पक्षमा उभिँदैनौँ।
न त “सबै पत्रकार सरकारी पैसा खान बसेका हुन्” भन्ने भाष्य स्वीकार गर्न सकिन्छ।
न त “मिडिया संरक्षण” भन्ने नाममा हरेक पुरानो विकृति बचाउन सकिन्छ।
साना मिडिया बचाऔँ।
स्थानीय पत्रकारिता बचाऔँ।
सम्पादकीय पत्रकारिता बचाऔँ।
तर दुरुपयोग नबचाऔँ।
किनकि झुटो सर्कुलेसन देखाउने केही संस्थालाई जोगाउँदा सबैभन्दा ठूलो क्षति अन्ततः इमानदार पत्रकारलाई नै हुन्छ।
जनताले सबैलाई एउटै नजरले हेर्न थाल्छन्। विश्वास घट्छ। र सार्वजनिक सहायता पाउने नैतिक आधार कमजोर हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको विवादलाई संकट मात्रै नठानौँ।
यो पुरानो, अपारदर्शी र विवादित प्रणालीलाई सुधारेर वास्तविक पत्रकारितालाई संरक्षण गर्ने नयाँ मोडेल बनाउने अवसर पनि हुन सक्छ।
अन्तिम प्रश्न फेरि त्यही- हामी मिडिया बचाउन खोजिरहेका हौँ कि मिडियाको नाममा भएको दुरुपयोग पनि?
तपाईँको यसमा के विचार छ ?
-उमेश श्रेष्ठको फेसबुक वालबाट
