एक विद्यार्थी
ALERT!! ALERT!! भोलिको आन्दोलनमा School Uniform वा College Uniform मा (ID सहित) आउनुभयो भने पुलिस प्रशासन निकै डराउँछ किनभने Uniform मा कसैलाई पनि लछारपछार गर्न पाउँदैन । यो International Law मा पर्छ । ग¥यो भने सरकारमाथि विश्वव्यापी दबाब आउँछ र सरकार संसारभरि Expose हुन्छ । So पछाडि School bag अनि water bottle पनि हाल्नु र side मा umbrella fold गरेर हाल्नुपर्छ ।
UNIFORM IS POWER
Stay United, Stay Strong, Stay Safe
Nepal Police/GenZ/1Like For Nepal/!….
भदौ २३ र २४ गते ‘विद्यार्थी आन्दोलन’ भयो । १२ देखि २८ वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई सडकमा उतार्न माथिको ‘सूचना’ लाई प्रयोग गरियो । झूटो ‘सूचना’ को बलमा विद्यार्थीको रगत बगाइयो । आन्दोलनपछि सरकारमा पुगे – बालेन्द्र शाह र उनको दल रास्वपा । चैत १३ गते ‘नयाँ’ सरकारको पहिलो बैठक बस्यो । बैठकले ३ महिनाभित्र विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिमा उतारेर बनेको ‘नयाँ’ सरकार विद्यार्थीहरूलाई (राजनीतिक रूपमा) सङ्गठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गर्न तम्सियो ।
यो खेलको पहिलो दृश्य मात्र हो । लक्ष्य हो – विद्यार्थीलाई विशुद्ध ‘विद्यार्थी हक–हित’ मा अलमल्याउने र राजनीतिक–चेतबाट वञ्चित गर्ने (Depoliticize वा अ–राजनीतीकरण गर्ने) ।
नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन
विसं १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटन गरेपछि राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले भनेका थिए रे – मैले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानेँ । नभन्दै त्यही पढ्ने विद्यार्थीहरूले राणाहरूको निरङ्कुश शासनको जग हल्लाइदिए । ती विद्यार्थी सचेत थिए† भावुक थिए† त्यसैले लोभलालचले दबेनन्† तिनले ‘बहुजन हिताय र बहुजन सुखाय’ को लागि जस्तोसुकै बलिदानी र पराक्रम गर्ने तागत राखे । टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा १०४ वर्ष पुरानो राणा शासन ढल्यो । नेपाली विद्यार्थीहरूले एक आदर्श पाए – गंगालाल श्रेष्ठ ।
२००७ सालमा दिल्ली सम्झौता भयो । देशको सार्वभौमिकतालाई भारतको तखतमा राख्ने देखेर विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रे । विद्यार्थीले अर्को सहिद पाए – चिनियाकाजी । सुस्तामा भारतले सीमा मिच्दा बोल्ने विद्यार्थी थिए । राजा महेन्द्रले ‘विद्यार्थीको काम पढ्ने–लेख्ने हो’ भनी विद्यार्थीलाई केवल ‘विद्यार्थी हक–हित’ मा सीमित गर्न खोजे । तथापि, ०३६ सालमा राजनीतिक अधिकारका लागि लड्नेहरू विद्यार्थी सङ्गठन नै थिए । ०४६ सालको आन्दोलनमा पनि विद्यार्थी राजनीतिक सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा रहे ।
शासकहरूले विद्यार्थी सङ्गठनको शक्तिलाई सुरुदेखि नै कम गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । खासगरी नेपालमा नवउदारवादको प्रवेशसँगै स्वदेशी र विदेशी दुवैतिरका शासकहरूले विद्यार्थी नेताहरूलाई भ्रष्ट बनाउन थाले । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि यो क्रमले तीव्रता पायो । ०४६ साल अगाडि विद्यार्थी सङ्गठनहरूबिच बाक्लो वैचारिक बहस हुने गरेको पाइन्छ । ०४६ सालपछि विद्यार्थीहरूमा यो संस्कृति घट्दै गयो । तिनलाई नवउदारवादी झिलिमिलीमा भुलाएर बहस–विमर्शको संस्कृतिलाई घटाउँदै लगियो ।
विद्यार्थी राजनीतिलाई कसले–किन दूषित बनायो ?
०६२/०६३ पछि शासक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरू झन्झन् भ्रष्ट हुन थाले । गुन्डागर्दी, माफिया र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूसँग तिनको हिमचिम बढ्यो । विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएका घातक नीति–नियममा तिनले हचुवा हस्ताक्षर गरे । एकैपल्ट उच्च शिक्षाको शुल्क ५०० प्रतिशत बढाइयो । प्रतिवर्ष उच्च शिक्षाको शुल्क १० प्रतिशत बढाउने निर्णय भयो । शासक दलका विद्यार्थी नेताले त्यो विद्यार्थीमारा निर्णयमा लालमोहर लगाए । गैरसरकारी संस्थाको भाउँतोमा लागेर ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र’ को नाममा तिनले विद्यार्थीहरूलाई अ–राजनीतीकरण गर्ने खेल सुरु गरे ।
नेपालमा विद्या र विद्यार्थीको स्तर खस्काउँदै लगियो । भर्नाको बेला हडताल गरेर तिनले विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीहरू खोले । दक्षिण एसियाकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय त्रिविलाई निजीकरणको बाटोमा लगियो । विदेशी दाताहरूको सर्तमुनि दब्दै पाठ्यक्रमलाई फितलो पार्दै लगियो । स्कुले पाठ्यक्रमलाई विदेशमुखी बनाइयो । विदेशी विश्वविद्यालयहरूले नेपालमा आआफ्ना पाठ्यक्रम पढाएर आफ्नो देशलाई चाहिने सस्ता ज्यामीहरू तयार गर्न थाले । देशको शिक्षा व्यवस्थामा नवउदारवादी अर्थनीतिले राइँदाइँ मच्चाइरहँदा शासक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरू कानमा तेल हालेर बसे । उल्टो कतिपय निर्णयमा उनीहरू नवउदारवादका सारथी बने ।
विद्यार्थी राजनीति कतिसम्म बिग्रियो भने शासक दलका विद्यार्थी नेताहरूले कतिपय सहरमा ‘हप्ता उठाउन’ थाले । यसले ‘चन्दा आतङ्क’ को रूप लियो । क्याम्पसमा हुने ठेक्कापट्टामा तिनले कमिसन खान थाले । ठेकेदारहरूले विद्यार्थी नेता पाल्न थाले । ठेकेदार–गुन्डा–विद्यार्थी नेताले शैक्षिक वातावरण बिगार्दै लगे । विद्यार्थीले पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति, विद्यार्थीको धरौटी रकम, शैक्षिक भ्रमणको पैसा आदिमा शासक दलका विद्यार्थी नेताहरूले रज्जगज्ज चलाए । भड्किला कन्सर्ट गर्ने, विद्यार्थीहरूको फर्म भरिदिने जस्ता कार्यमा तिनीहरू अग्रसर भए । विद्यार्थीलाई चिट चोराउने काममा पनि तिनको संलग्नता देखियो ।
पञ्चायती शासकहरूले ३० वर्षमा गर्न नसकेको काम नेका, एमाले र माओवादी शासकहरूले गणतन्त्रका २० वर्षमा गरेर देखाइदिए । विद्यार्थी नेताहरू अन्ततः भ्रष्ट भए । विद्यार्थी सङ्गठनहरू बदनाम हुँदै गए । विद्यार्थी नेताले शासकहरूको चाकडी गर्न थाले । विद्यार्थी नेताहरू शासकका ‘झोले’ बन्न पुगे । (जस्तो, आफ्नो सरकारले महँगी बढाउँदा, देशघाती एमसीसी सम्झौता गर्दा तिनले बचाउ गरे ।) विद्यार्थी नेताहरू ‘फेन्सी’ र मैमत्त बने† दलीय भागबन्डामा रमाए । जनतासँगको तिनको सम्बन्ध घट्दै गयो ।
नयाँ पुस्ताका नेता भ्रष्ट बनेपछि पुराना शासकहरूको धन्दा अविराम चल्न पायो ।
विश्व राजनीति र विद्यार्थी
रास्वपाको बचाउ गर्दै एक बुद्धिजीवीले लेखे, “उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षमा विद्यार्थी आन्दोलन चलेको थियो । अब त्यसको आवश्यकता छैन ।”
आधुनिक इतिहास हेर्दा युरोपमा विद्यार्थीहरूबिच विभिन्न सङ्गठन खोल्ने, वैचारिक बहस गर्ने चलन पाइन्छ । तिनको बलियो प्रभाव रुसमा देखियो । विद्यार्थीहरूले खुला र गुप्त सङ्गठनहरू खोलेर राजनीतिक गतिविधि गरे । रुसका राजाले विश्वविद्यालयमा हजारौँ गुप्तचर खटाए र विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गरे । त्यसको विरोधमा लेनिनजस्ता विद्यार्थीले सङ्घर्ष गरे । तिनै विद्यार्थीको अग्रसरतामा रुसमा राजतन्त्र हट्यो, अक्टोबर क्रान्ति भयो र देश अन्तरिक्ष युगमा पुग्यो ।
सोभियत सङ्घको प्रभाव छिट्टै संसारभरि फैलियो । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका विद्यार्थीहरू रुसी क्रान्तिबारे सचेत थिए । पहिलो विश्वयुद्धमा चीनलाई जापानको भागमा पारेपछि सन् १९१९ मा पेचिङ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू सडकमा आए । माओ त्सेतुङजस्ता नेताहरू त्यही विश्वविद्यालयमा हुर्केका थिए । अङ्ग्रेज शासनविरुद्ध सङ्घर्ष गरेका भगत सिंह र उनका साथीहरू नेसनल कलेजका विद्यार्थी थिए । क्यामे एनक्रुमा, नेल्सन मन्डेला, क्रिस हानी जस्ता अफ्रिकाका धेरै स्वतन्त्रता सेनानी विद्यार्थीकालबाटै राजनीतिमा थिए । नेपालमै पनि जयतु संस्कृतम्, लाइब्रेरी काण्डजस्ता आन्दोलन विद्यार्थीले नै चलाएका थिए ।
हो, उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको योगदान विश्वभरि नै रह्यो । तर, के अब उपनिवेशवादको जरा उखेलिएको हो ? – होइन ।
ऋण र सहयोग दिने नाममा पुरानो उपनिवेशवादले नयाँ जन्म पायो । यसलाई ‘नवउपनिवेशवाद’ भनियो । साम्राज्यवादी देशहरू अहिले प्राकृतिक स्रोतसाधनको लुटपाटमा जुटेका छन् । तिनले अफ्रिकी नेताहरूलाई मारेर त्यहाँको स्रोतसाधन कब्जा गरे । पश्चिम एसियाका देशहरूलाई योजना बनाएरै पालैपालो हातमा लिए । अहिले त्यो योजनाको अन्तिम युद्ध इरानमा चल्दै छ । नेपालमै पनि एमसीसी सम्झौता थोपर्नका लागि अमेरिकी नेताहरू डोनाल्ड लु, फातिमा सुमार आदिको दादागिरी देखिएकै हो । त्यसको विरोधमा सचेत युवा विद्यार्थी नै सडकमा आएका थिए ।
नेपालमा ‘एमसीसी’ पछि अब ‘एसपीपी’ को पालो भनिँदै छ । हामीकहाँ भेटिएका दुर्लभ खनिजहरूमा विदेशीहरूले आँखा गाड्दै छन् । यस्तो बेला साम्राज्यवादविरोधी विद्यार्थी आन्दोलनको झन् खाँचो छ । भियतनाम युद्ध, गाजा युद्ध र अहिले इरान युद्धमा अमेरिका र युरोपका विद्यार्थीहरू आफ्नै सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रेको सारा संसारले देख्यो । पीडक देशका विद्यार्थीहरू सङ्घर्षमा उत्रेको देखीदेखी पीडित देशका ‘विद्यार्थीले राजनीति गर्न छोड्नुपर्छ’ भन्नु लाजमर्दो तर्क हो । यस्तो तर्क साम्राज्यवादी शासकहरूले मात्र राख्न सक्छन् ।
भियतनाम युद्धमा विद्यार्थीहरूको सामूहिक शक्ति देखेर तर्सेका अमेरिकी शासकहरूले योजना बनाएरै आफ्ना विद्यार्थीलाई अ–राजनीतीकरण गरे । तिनलाई बिगार्न र व्यक्तिवादी बनाउन पप कल्चरको घनघोर प्रचार गरे । गीत–सङ्गीत र फिल्ममार्फत यौन, अपराध र लागूऔषध बेचे । नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक चेतबाट टाढा राख्ने यी हत्कण्डा नेपालमा पनि प्रयोग भएकै हो । आज हाम्रा विद्यार्थीहरूको दिमागमा ‘विदेश जाने भूत’ भरिएको छ । पूर्व उपनिवेश देशको जनशक्ति सस्तो भाउमा खोस्ने साम्राज्यवादी देशकै योजनाअनुसार यो भूत भरिएको हो ।
नेता बन्न विदेशी तालिम !
नेता नै नभएर नेपाल यहाँसम्म आएको होइन । नेपाल गौरव गर्नलायक नेताहरू जन्माएको देश हो । भीमसेन थापा, टंकप्रसाद आचार्यजस्ता नेता यही भूमिमा जन्मेका र विदेशीले मानमनितो गरेका नेता थिए । बाहुनवादी रुढीवादको विरोध गर्दै एक समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्ने गौतम बुद्धलाई कुनै विदेशीले तालिम दिएको थिएन ।
तर, २००७ सालपछि धेरै कुरा उल्टियो । नेपालमा नेता तयार गर्नका लागि विदेशी संस्थाहरू खुल्न थाले । लायन्स, लियो, जेसिस, रोटरी, रोट्र्याकजस्ता संस्थाले नेतृत्वकलाको तालिम चलाउन थाले । यसको सूत्रपात कोइराला परिवारबाट भएको पाइन्छ । साथमा, विदेशीसँग असमान सन्धि–सम्झौता गर्ने सिलसिला पनि सोही परिवारले सुरु ग¥यो । ०१५ सालको निर्वाचन जिताएबापत बीपी कोइरालाले गण्डक नदी भारतलाई दिएको उबेलै गणेशमान सिंहले भनेका थिए ।
०४६ सालपछि देशैभरि विदेशी गैरसरकारी संस्थाका मालिकहरू नेता बन्ने परिपाटी बस्यो । पञ्चायती शासकका छोराछोरीहरूले घोडा फेरे; एमाले, काङ्ग्रेस जस्ता ‘नयाँ’ पार्टीमा प्रवेश गरे । छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने र उच्च तलबयुक्त नोकरी दिलाउने शासकहरूको मोह घटेन । झन् बढ्यो । एक विद्वानले टिप्पणी गरे – हाम्रा शासकहरूले गान्धी र माओ बन्न आनाकानी गरे ।
मिल्टन फ्रिडमेन पढेर आएका रामशरण महतजस्ता ‘नयाँ’ र ‘युवा’ नेताहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नवउदारवादी बनाइदिए । विदेशीहरूको मर्जीबमोजिम स्वदेशी उद्योगहरू निजीकरण गरे । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २०० का दरले युवायुवतीलाई खाडीमा बेच्ने काम सुरु गरे । हिजो नेपाली चेली बम्बइमा बेचिन्थे । काङ्ग्रेस, एमालेका ‘युवा’ नेताहरूले नेपाली चेलीहरूलाई अफ्रिकासम्म बेच्ने वातावरण बनाए ।
अलि गहिरिएर हेर्ने हो भने २००७ सालपछि नेपाली मौलिकता र मर्म बुझेका नेताहरू सत्तामा बिरलै पुगेका छन् । कुनै न कुनै मोडमा विदेशीहरूले उकेरा हालेका, पढाएका, लेखाएका, हुर्काएका नेताहरूले मात्र सत्ताको सोपान चढेको देखिन्छ । हिजो विदेशीहरूले अनेक आवरण ओढेर नेपालमा नेता तयार गर्थे । १५ वर्षदेखि अमेरिकी राजदूतावासले यो काम हाकाहाकी गर्दै आएको छ । उसले प्रतिवर्ष झन्डै ५५ युवालाई ‘अमेरिकन युथ काउन्सिल’ को सदस्यता दिन्छ । तिनलाई नेतृत्वकला सिकाउँछ । नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि रास्वपाका कतिपय नेताले यही तालिम लिएको खबर छ ।
विदेशीबाट तालिम लिएर नेता बनेका शासकहरूले के टंकप्रसाद आचार्यले जस्तो विदेशीसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्लान् ? के तिनले तालिमदाताहरूको मर्जीविपरीत गएर देशका स्रोतसाधनको ठेक्का ‘तिमीहरूलाई दिन्न’ भन्न सक्लान् ? हिजो १० हजारको ‘बलिदान’ दिएर आएका प्रचण्डले सत्तामा आउने बेला माथिल्लो कर्णाली नदीको ठेक्का भारतलाई दिएका थिए । जाँदाजाँदै उनले अमेरिकालाई एमसीसी सम्झौता चढाएका थिए । पुरानै अर्थनीतिमा हिँडिरहेका ‘नयाँ’ र ‘युवा’ नेताले के विदेशभक्तिको परम्परा तोड्न सक्लान् ? विदेशीको चाकडी नगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने टङ्कप्रसादहरूको जस्तो राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन
सक्लान् ?
रोकिने छैनन् विद्यार्थीहरू
पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलन सुस्त थियो । यसै पनि गरिबगुरुवाका छोराछोरी पढ्ने क्याम्पसहरूमा मात्र विद्यार्थी सङ्गठन सक्रिय थिए । निजी कलेज वा क्याम्पसहरूमा तिनको प्रभाव लगभग थिएन भन्दा हुन्छ । ‘नयाँ’ सरकारले गरिबका छोराछोरीलाई तारो बनाएको देखिन्छ । उसका ‘नयाँ’ विद्यार्थीले ‘क्लव र काउन्सिल’ को राजनीति गर्नेछन् ।
देशको प्रगतिशील परम्परालाई अघि बढाउन चाहने विद्यार्थीहरूले कुनै न कुनै उपाय निकाल्ने नै छन् । आज देशको नयाँ पुस्ता हेमलिनको बाँसुरीवादकको पछि लागेको साँचो हो । समय लाग्ला । तर, विद्यार्थीले आफ्नो राजनीतिक चेत तिखार्ने नै छन् । आफूलाई देशको सार्वभौमिकता र बहुमत जनतासँग जोड्नेछन् । देशका सारा प्राकृतिक सम्पदाको मालिक बन्न चाहनेछन् । निषेधको राजनीतिलाई उदात्त राजनीतिले विस्थापित गर्नेछन् । विद्यार्थीहरूको चेतनालाई कुण्ठित गर्न सकिनेछैन ।
विद्यार्थीहरूको राजनीतिक आवाज दबाउन देशविदेशका शासकहरूले धेरै प्रयास गर्दै आए । हिजो राणा शासनको विरोध गर्दा शासकहरूको टाउको दुख्यो । दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्दा भारतको टाउको दुख्यो । पञ्चायतको विरोध गर्दा पञ्चेहरूको टाउको दुख्यो । नवउदारवादको विरोध गर्दा एमाले–काङ्ग्रेस–माओवादीको टाउको दुख्यो । एमसीसीको विरोध गर्दा रास्वपाको टाउको नदुखेको भन्न मिल्दैन । आज नाथे भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने बहानामा बनेको सरकारको पनि टाउको दुख्दै छ भने सिलसिला सबैले बुझे हुन्छ । आज नेपालका सचेत विद्यार्थीहरूको एउटै आवाज छ– विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्नुअघि विदेशी ‘काउन्सिलहरू’ बन्द गर्ने आँट छ ?
छैन भने विद्यार्थीको रगतमाथि बनेको सरकारले स्वदेशी विद्यार्थी राजनीतिमाथि लौरो बजारेर विदेशी दूतावासलाई ‘भ्रातृ सङ्गठन’ चलाउन दिने प्रम बालेनको निर्णयलाई नेपाली इतिहासले बिर्सनेछैन ।
-1776991749.jpg)
