अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठ्दै छ । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार गठन नै संविधान संशोधनको मूल विषयवस्तुलाई लिएर भएको हुँदा संविधान संशोधनको कुरा उठ्नु स्वाभाविक पनि छ । यही बेला राप्रपा, राजमोलगायतका केही पार्टीहरूले सङ्घीयता खारेजीको आवाज उठाउँदै छन् । देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि जनताबिच प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा सङ्घीयता विरोधी आवाजहरू बलियो हुँदै छन् ।
एकात्मक राज्यले सबैतिर दृष्टि पु¥याउन नसक्ने हुँदा जनताको समस्या छिटो छरितो समाधान गर्ने उद्देश्यले सङ्घात्मक राज्यको अवधारणा अगाडि आएको हो । सङ्घीय राज्यमा स्थानीय तहसमेतका अधिकारको बाँडफाडले तल्लो तहमा बसेर जन प्रतिनिधिहरूले काम गर्ने अवसर पाउने र ती नै प्रतिनिधिहरू पछि प्रदेश र सङ्घमा निर्वाचित भएर जान सक्ने हुँदा काममा निपुणता आउने तथा जनताका जटिल समस्याहरू पनि सहजरूपमा समाधान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार हुने मान्यता राखिएको हुन्छ । स्थानीय र प्रदेशका जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट सरकारको गठन हुने भएकाले ती सरकारहरूले राम्रो काम नगरेको खण्डमा अर्को चुनावमा फेर्न सक्छन् । प्रदेशहरूबिच समन्वयात्मक भावनाले काम गर्न सकेमा चाँडै देश विकास हुने अपेक्षा पनि सङ्घीय संरचनामा गरिएको हुन्छ ।
सङ्घीयतामा मूलतः मुद्रा, परराष्ट्र, सुरक्षा, वायुसेवा, रेलसेवा, सञ्चारजस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकारहरू मात्र केन्द्रमा राखेर अन्य विषयहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको हुन्छ । नेपालको संविधानले रक्षा र सेना, बैङ्क र वित्तीय अधिकार, परराष्ट्र, दूरसञ्चार, भन्सार, निजामती कर्मचारी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हवाई यातायातलगायत ३५ वटा अधिकार सङ्घको क्षेत्रभित्र राखिएका छन् । त्यस्तै प्रदेशको लागि २१ वटा र स्थानीयको लागि २२ वटा अधिकारहरू संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । सङ्घ र प्रदेशका अधिकारहरूबाहेक स्थानीय तहको अधिकार सूचीसमेत संविधानमै उल्लेख हुनु नेपालको संविधानको छुटै विशेषता हो र एक सकारात्मक पाटो पनि हो ।
स्थानीय तहलाई संविधानमै अधिकार किटान गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने अधिकार पनि दिइनु पर्दथ्यो । सम्पूर्ण कर्मचारीहरू भर्ना, सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा राख्नु स्थानीय स्वायतत्ता विपरीत हो र नेपालको संविधानको एक कमजोर पक्ष हो । एकजना कर्मचारी भर्ना र सरुवाको लागि प्रदेशको मुख ताक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान एकात्मक राज्त्न्दा कुन अर्थमा फरक छ ? कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकारविनाको स्थानीय तहलाई सरकार भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक अन्य सबै तहका कर्मचारी स्थायी, अस्थायी, करारमा नियुक्ति गर्ने बढुवा गर्ने अधिकार दिएको थियो । ती सबै कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा पनि स्थानीय तहले नै बेहोर्ने व्यवस्था थियो । तर, आज ती सबै अधिकार खोसेर प्रदेश सरकारमा पु¥याइएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, पहिलेदेखि भर्ना भएर कार्यरत कर्मचारीहरूको उपदानको सवालमा के हुन्छ ?
यसबारे कानुन अझै मौन छ । प्रदेश सरकारहरूले कानुन बनाएका छैनन् । प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी सरुवाको काम त थालनी गरे तर एउटै पालिकामा २५–३० वर्ष काम गरिसकेको र सरुवा भएर अर्को पालिकामा दुई चार वर्षपछि अवकाश लिने कर्मचारीहरूको उपदानको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा अझै अन्योल छ । पहिले काम गरेको पालिकाले व्यहोेर्ने वा अवकाश पाएको पालिकाले ? पहिले काम गरेको पालिकाले आफ्नो कर्मचारी नभएको अवस्थामा किन त्यो आर्थिक भार बेहोर्छ ? नयाँ ठाउँमा त्यो सम्भवै हुँदैन । कि प्रदेश सरकारले बेहोर्ने हो ? यो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
अझ कतिपय पालिकाहरूले २०–२५ वर्ष पहिले भर्ना भएका कर्मचारीहरूलाई तत्कालीन नियमानुसार निर्णय, कार्यविधि बनाई अवकाशपछि हात खाली नहोस् भनी दिइरहेको सुविधासमेत अहिले महालेखाले असुलउपर गर्नुपर्ने शीर्षकमा बेरुजु लेखेको पाइएको छ । त्यतिबेलाको ऐन खारेज भइसकेको हुँदा अहिलेको संविधान र कानुनअनुसार अवकाश प्राप्त ती कर्मचारीहरूलाई उपदान सुविधा दिन नमिल्ने भनी करोडौँ रुपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु देखाइएको छ । यो त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूप्रति घोर अन्याय भएन र ? तत्कालीन ऐनअनुसार भर्ना भएर, सोही बेलाका ऐन कानुनबमोजिम पाइरहेको सुविधापछि आएको कानुनअनुसार दिन मिल्दैन भन्नु कर्मचारीविरोधी सोच र आत्मनिर्भरतालाई जोड दिइरहेका पालिकाहरूलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र हो भन्दा अतिशयोक्त नहोला ।
कतिपय मानिसहरू सङ्घीयता अत्यन्त खर्चिलो भएकोले खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । शासन संरचना कस्तो बनाउने हो, त्यहाँका जनताले निर्णय गर्ने विषय हो । नेपालभन्दा सानो देशहरूमा पनि त सङ्घीयता सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका छन् । के ती देशहरूमा त्यस्तो कुरा किन उठेन ? स्विट्जरल्यान्ड नेपालभन्दा झन्डै तीन गुणा सानो देश हो । त्यसको क्षेत्रफल ४१,२८४ वर्ग किमिमात्र छ भने जनसङ्ख्या करिब ८० हजारको हाराहारीमा छ । सङ्घीयताको कुरा उठ्दा सबैले स्विट्जरल्यान्डकै उदाहरण लिने गर्छन् । त्यहाँ न त नेपालमा जस्तो सांसदहरू पेशेवर राजनीतिक कार्यकर्ता छन्, न ठुलो सङ्ख्यामा मन्त्रीहरू नै छन् । केन्द्रमा सातजना मन्त्रीको व्यवस्था छ भने एकजनाले राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्छ । अन्य सांसदहरू अधिवेशन भएको बेला राजधानी आउने र संसद्को अधिवेशन सकिएपछि पुनः आफ्नो पेसामै फर्किने व्यवस्था छ । यसले त्यहाँको सरकारले कहिल्यै सङ्घीयतालाई आर्थिक बोझको रूपमा लिनुपरेन ।
अहिले संविधान संशोधनको छलफल हुँदा सङ्घीय संरचनामा सुधारतर्फ व्यापक छलफल चलाइनु आवश्यक छ । कतिले सङ्घीयताले देश टुक्रिन सक्ने अभिव्यक्ति दिने गरेको पनि पाइन्छ । सीके राउतले केही वर्षअघि तराईलाई नेपालबाट अलग देश बनाउने घोषणासहित आन्दोलन गरेका थिए भने त्यसअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा दिएर देश टुक्र्याउने अभियान नचलाएको होइन । यस्ता समस्याहरू आइ नै रहन्छन् । यो सङ्घीयता भएर वा नभएर भने होइन । विदेशीहरूको स्वार्थले पनि त्यस्ता घटनाहरू हुने गर्छन् ।
सन् १९४७ मा ब्रिटिशहरूको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भयो । त्यतिबेला भारतीय काङ्ग्रेस र मुस्लिम लिग अलगअलग वैचारिक धारको प्रतिनिधित्व गर्थे । महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस र मोहम्मद अलि जिन्हाको नेतृत्वमा मुस्लिम लिग आन्दोलनमा थिए । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्रको रूपमा स्वतन्त्र भए । त्यसमा ब्रिटिश सरकारको मुख्य भूमिका थियो । भारत र पाकिस्तान विभाजनको समयमा ५ लाखभन्दा बढी मानिस मारिएको रेकर्ड छ । ७५ लाख मुस्लिमहरू भारत छोडेर पाकिस्तानमा गए भने एक करोड हिन्दूहरू पाकिस्तानबाट भारत गएका थिए भन्ने छ । भारत पाकिस्तान विभाजन सङ्घीयता भएकै कारण भएको थिएन, त्यहाँ विदेशी शक्तिले खेले र विभाजन गर्न बाध्य गराए ।
त्यसो त पाकिस्तान पनि लामो समयसम्म एउटै रहन सकेन । स्वतन्त्रता पछि सन् १९५६ मा त्यहाँको संविधान बन्यो । सन् १९६२ मा पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तान गरी दुईवटा प्रान्तहरू बनाइए । सन् १९७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पूर्वी पाकिस्तानलाई छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले १६३ स्थानमध्ये १५३ स्थान जिते । पाकिस्तान सरकारले त्यो चुनाव रद्द गर्यो । तर, भारतको पूर्ण सहयोगमा सन् १९७१ मा विश्वमान चित्रमा बङ्गलादेशको उदय भयो । पूर्वी पाकिस्तान छुट्टै राज्य हुनुपर्ने दलको नेतृत्व मुजिबुर रहमानले गरेका थिए । बङ्गलादेश मुक्तिको लागि भारतीय सेनामा भर्ना भएका नेपालका युवाहरू मुक्तिबाहिनीको नाममा प्रयोग भएका थिए । सङ्घीयता भएकै कारण मात्र देश विभाजन हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन ।
शासकहरूले जनतालाई चित्त बुझाउन नसकेको अवस्थामा र नेताहरूले विदेशीहरूको स्वार्थमा काम गरेको अवस्थामा देश विभाजन हुन सक्छ । २०६२–६३ को आन्दोलनपछि तराईमा ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा उठ्नु र सीके राउतले तराई विभाजनको आन्दोलन अगाडि बढाउनु भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा भएको थियो । त्यतिबेला भारत र पाकिस्तान जस्तै नेपाल पनि संविधानसभाको निर्वाचनपछि विभाजन हुने हो कि भनी धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । नयाँ संविधान घोषणापछि भारतले गरेको नाकाबन्दी कसले बिर्सेको छ र ?
संविधान निर्माण भएको एक दशकसम्म पनि प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले, प्रदेश खारेजीको आवाज पनि उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार दिएर स्वायत्तताको पूर्ण अभ्यास गर्न दिइएको खण्डमा कतिपय स्थानीय तहहरूले थुप्रै उदाहरणीय कार्यहरू गरेर देखाउने अवसर पाउनेछन् । अनि सङ्घीयतालाई समस्या होइन, जनताको समस्या समाधानको अवसरको रूपमा जनताले बुझ्नेछन् ।
-1730900112.jpg)
