बाममोर्चा र नेकाको नेतृत्वमा २०४६ साल फागुन ७ गतेयता पञ्चायतविरोधी आन्दोलन सुरु भयो । २०४६ साल फागुन ८ गते भक्तपुरमा निस्केको जुलुसमाथि पञ्चायती सरकारले गोली प्रहार ग¥यो । सरकारको गोली लागेर भक्तपुरका सपुतहरू राजकुमार सुवाल, कृष्णराम दुवाल, निर्मलकुमार शाक्य, हरिकृष्ण भुजुले शहादत प्राप्त गर्नुभयो । देशभरिका मजदुर किसानलगायत कामदारवर्गले जनआन्दोलनलाई साथ दिए । २०४६ साल वैशाख २६ गते पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो ।
नेकाका कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो । कम्युनिस्ट नामधारी माले, माक्र्सवादी, संयुक्तबाट ३ जना मन्त्री भए । लेनिनवादी सिद्धान्तअनुसार कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा जान नहुने हो । माक्र्सवादलाई हेरफेर गर्ने संशोधनवादी कम्युनिस्ट भएकाले माले, माक्र्सवादी, संयुक्त पुँजीवादी सरकारमा गएको तत्कालै पुष्टि भयो । नेमकिपाले जनतासँगै सडकबाट सरकारलाई खबरदारी ग¥यो । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा माले र माक्र्सवादी मिलेर एमाले बन्यो ।
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकाको बहुमत भयो । नेका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । नेका नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र चुनावपछिको बहुमतको सरकार दुबैले देश र जनताको हितमा काम गरेनन् । दुवै सरकारले विदेशी मित्रहरूको सहयोगमा स्थापना भएका उद्योगहरूमा भ्रष्टाचार गराए र घाटामा पठाए । त्यसपछि कौडीको मोलमा निजीकरण गरे ।
२०५१ सालमा संसद्को मध्यावधि निर्वाचन भयो । संसद्मा ठुलो दल एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । एमालेका मन्त्रीहरूले सरकारी बजेटबाट सामान खरिदमा प्राप्त हुने कमिसन सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने दाबी गरे । नौ महिनापछि एमालेको अल्पमतको सरकार ढल्यो । मन्त्रीहरूले कमिसन राजस्वमा जम्मा गरेनन् । उल्टो भारतसँग चिनी खरिदमा कमिसन लिएको आरोपमा एमालले आपूर्ति मन्त्री सीपी मैनालीलाई बर्खास्त गरेको थियो ।
एमालेको अल्पमतको सरकारपछि नेकाका शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो । देउवाले २०५३ साल असोज ४ गते भारतसँगको देशघाती महाकाली सन्धिलाई संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गराए । यो सन्धिमा नेमकिपाले विपक्षमा मत दियो । सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीको पारी भारतको भूमि पर्ने उल्लेख छ । महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको अधिकांश भाग भारतको साझा हुने उल्लेख गरियो तर महाकाली नदीको स्रोत बिन्दु लिम्पियाधुरा भएको उल्लेख गरिएन । एमालेले देशघाती महाकाली सन्धिलाई ‘पश्चिमबाट सूर्य उदाउने, देश झिलिमिली हुने, वर्षको खर्बौँ रुपैयाँ नेपाललाई आम्दानी हुने दाबी गरी नेकालाई समर्थन ग¥यो । यसरी एमाले पार्टी नेकाको ‘भाइ काङ्ग्रेस’ सावित भयो ।
२०५४ सालमा एमालेले राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने २०५५ सालमा नेकाले राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनायो । यसरी नेका र एमालेले २०४६ सालको जनआन्दोलनको मर्मविपरीत पूवपञ्चहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर देश र जनतामाथि विश्वासघात गरे ।
२०५२ सालयता भारतीय शासक वर्गको आश्रयमा सुरु भएको ‘माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व’ बढ्दै थियो । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकाकै बहुमत भयो र नेकाका कृष्णप्रसाद भट्टराईपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । गिरिजाको पालमा २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो । वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा भए ।
माओवादीसँगको होलेरी काण्डमा प्रम गिरिजाको नेपाली सेनासँग मतभेद भयो । गिरिजाको राजिनामापछि नेकाका देउवा प्रम भए । प्रम देउवाले सङ्कटकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र स्थानीय निकायमा समेत जनप्रतिनिधिविहीन पारे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र प्रम देउवाको प्रतिगमनविरुद्ध जनआन्दोलन सुरु भयो । २०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नेका प्रम देउवालाई असक्षम घोषणा गरी पदमुक्त गरे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पूवपञ्चहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए भने नेका (प्र) देउवालाई पनि पुनःप्रधानमन्त्री बनाए । देउवाको सरकारमा एमालेसमेत ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ भनी सामेल भयो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते नेका (प्र) र एमाले सम्मिलित देउवा सरकारलाई विघटन गरी कीर्तिनिधि विष्ट र तुल्सी गिरीलाई उपाध्यक्ष बनाइ आफैले प्रत्यक्ष शासन गरे । जनआन्दोलनको बलमा २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । २०६२ असार २ गते माओवादी सार्वजनिक भयो । नेकाका गिरिजाको नेतृत्वमा एमाले, नेका (प्रजातान्त्रिक), सद्भावना, जनमोर्चा, माओवादीलगायतको सरकार बन्यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी जनतासँगै सडकमा बसेर सरकारलाई खबरदारी ग¥यो ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न भयो । सबैभन्दा ठुलो दल माओवादीका पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेले समर्थन ग¥यो । त्यसयता एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री भए । पालैपालो प्रधानमन्त्री भएका नेका, एमाले, माओवादीले चार वर्षमा संविधान बनाउन सकेनन् । माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले भारतीय शासक वर्गको निर्देशनअनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने गरी राजिनामा दिए । नेका, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलले चुनावी सरकारको सहमतिमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने उल्लेख गर्नु देशघात नै हो ।
२०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट ठूलो दल नेकाका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए । २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भएपछि एमालेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि माओवादीका दाहाल र नेकाका देउवा प्रधानमन्त्री भए । २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी सिद्धान्तहीन गठबन्धन भयो र एमालेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि नेकाका देउवा प्रम भए । २०७९ सालको निर्वाचनमा एकातिर नेका, माओवादी, एसको सिद्धान्तहीन गठबन्धन भयो भने अर्कोतिर एमाले, राप्रपा, जसपा नेपालको सिद्धान्तहीन गठबन्धन भयो । एमालेको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री भए । चौध महिनायता नेकाको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षमा नेकाका कृष्णप्रसाद भट्टराई (१ पटक), गिरिजाप्रसाद कोइराला (३ पटक), शेरबहादुर देउवा (५ पटक), सुशील कोइराला (१ पटक), एमालेका मनमोहन अधिकारी (१ पटक), केपी शर्मा ओली (३ पटक), माधवकुमार नेपाल (१ पटक), झलनाथ खनाल (१ पटक), माओवादीका पुष्पकमल दाहाल (३ पटक), बाबुराम भट्टराई (१ पटक), पूर्वपञ्च लोकेन्द्रबहादुर चन्द (२ पटक), सूर्यबहादुर थापा (२ पटक) प्रधानमन्त्री भए । यी पार्टीका धेरै नेता र कार्यकर्ता मन्त्री भए ।
यी सबै सरकारहरूले करोडौँ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाए, दाल, चामल, तरकारी, फलफूलसमेत भारतबाट खरिद गरे, सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब, व्यापारघाटा वर्षको १०–१५ खर्ब बढी, कुल बेरुजु १२ खर्ब बढी पु¥याए । ३५ वर्षयता सञ्चारमाध्यममा सरकारका मन्त्री र अधिकारीहरूको भ्रष्टाचारका घटना दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेको छ । कर्मचारीको तलब सुविधासमेतको लागि विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने सरकारको अवस्था भयो ।
शासक दलहरूसँगको नेपाली जनताको असन्तुष्टि चुलियो । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग राखी २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँ भएको सडक प्रदर्शनमा नेका–एमालेको ओली सरकारको गोलीबाट दुईजना युवाको मृत्यु भयो ।
नयाँ पुस्ताको आन्दोलनः घुसपैठ र सिंहदरबारसम्म आगजनी
नेका–एमालेको ओली सरकारले नेपाल सरकारमा दर्ता नभएका फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकलगायत २६ ओटा सामाजिक सञ्जाललाई २०८२ भदौ १९ गतेबाट रोक लगायो । नेपालको नयाँ पुस्तामा यसको नकारात्मक प्रभाव बढ्यो । २० भन्दा बढी समूहका नयाँ पुस्ताले भदौ २३ गते काठमाडौँ माइतिघर मण्डलाबाट प्रदर्शन ग¥यो । प्रदर्शनको थप माग जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख, भ्रष्टाचारशून्यसहितको सुशासन र नातावद अन्त्य मुख्य थियो ।
नयाँ पुस्ताको आन्दोलनमा बानेश्वर पुगेपछि घुसपैठ बढेको सार्वजनिक भयो । प्रदर्शनमा घुसेका कतिपय बानेश्वरको संसद् भवन प्रवेश गर्न लागिपरे । यो घम्साघम्सीमा ओली सरकारको गोलीले बानेश्वरमा १७ जना र सुनसरीमा २ जनाको मृत्यु भयो, ३ सयजति घाइते भए । नेकाका गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजिनामा दिए तर प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा आएन ।
भदौ २४ गते बिहानदेखि सरकारी दमनविरुद्ध ‘शासक नेताहरूको घर’ आगजनी गरिने अनौपचारिकरूपमा सार्वजनिक भयो । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य मुख्य ठाउँमा कफ्र्यु र निषेधाज्ञा जारी ग¥यो । बिहान ९ः४५ बजे देउवाको घरमा प्रदर्शनकारीले घेरेको सार्वजनिक भयो । बिहान १० बजे सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापतिसहित सुरक्षाका चार प्रमुखले निकासको निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजिनामा दिन आग्रह गरेको तर उल्टै ओली झोक्किएको सार्वजनिक भयो ।
संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, मन्त्री निवास, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति कार्यालयसमेतमा आगजनी भएपछि अपराह्न २ बजे प्रम ओलीले राजिनामा दिए । ओलीको राजिनामापछि पनि काठमाडौँलगायत देशका जिल्ला जिल्लामा सरकारी कार्यालय भवन र शासक दलका भ्रष्ट मन्त्री र नेताहरूको घर आगजनी गरियो । संसद भवन, सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालतसमेत आगजनीमा परेपछि सरकारका सुरक्षा अङ्गहरूमाथि प्रश्न उठ्यो ।
देशको सम्पत्ति संरक्षण नभएकोमा चिन्तित हुँदै रतन भण्डारीले भदौ २५ गते नै सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरे– “त्यो सेनाले जलिरहेको सिंहदरबार…..मा पानी हाल्न…. आदेश कुर्नुपथ्र्यो ? दुई दिन दनदनी बल्दा किन निभाएन ?
नयाँ पुस्ताको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते नेका, एमाले, माओवादी, एसको परामर्शसमेतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरे र प्रमको सिफारिसमा तत्कालै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेको लागि निर्वाचन घोषणा गरे । अधिवक्ता विपिन अधिकारीले असोज १ गतेको ‘नागरिक’ दैनिकमा राष्ट्रपति भवनमा आगजनी हुँदा समेत नेपाली सेना मौन बसेको र काम नगरेको बताए ।
पत्रकार किशोर नेपालले असोज ५ गते कान्तिपुर दैनिकमा लेखे–“सैनिक जवानहरू घटना स्थलमा तमासेका रूपमा मात्र देखिएका थिए र सेनाले राष्ट्रपति पौडेललाई समेत राजिनामा दिन दबाब दिएको दाबी गरे ।
अमेरिकी सरकारले तीस वर्षयता ५० भन्दा बढी देशमा आफ्ना दलालहरूमार्फत विद्रोह गराइ सत्ता परिवर्तन गराएको पनि सार्वजनिक भयो । लिबिया, इराक, सिरिया, युक्रेनलगायत देशमा गराइएको सत्ता परिवर्तन केही उदाहरणमात्र हुन् । नेपाली नयाँ र पुरानो पुस्ता सबै सचेत हुनु जरुरी छ ।
