विवेक
शासक दलहरूले देश र जनताको निम्ति काम गर्नुभन्दा सरकारमा गएर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने, भागबन्डा र पक्षपात गर्ने जस्ता जनविरोधी गतिविधिहरू गर्नाले जनताबिच दलहरू बदनाम भए । ३५।३६ वर्षसम्म उकुसमुकुस भएको त्यो असन्तोष भदौ २३/२४ गते विस्फोट भएको देखियो । अहिले के गर्ने भन्दा पनि मिसन २०८४ भनेर हिँडेकाहरूलाई त्यो भन्दा अघि अरुले नै ‘मिसन …’ पूरा गरेको देखियो । जेनजीले चयन गरेका सुशिला कार्की पनि बारबरा फाउन्डेसन निकट रहेको बुझिएको छ । यही अवसरमा भारतीय सैनिकहरू नेपाल आउन खुट्टा उचालिरहेका छन् ।
जेनजीको नाउँमा भदौ २३ र २४ गते दुई दिन नेपालमा अकल्पनीय घटनाहरू भए । २३ गते भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर १९।२० जना युवाहरूको ठहरै ज्यान गएको र सयौँ घाइते भएपछि भदौ २४ गते त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, संसद् भवन र धेरै मन्त्रालयहरू तथा देशभरका धेरै सरकारी कार्यालयहरू जलाए । शासक दलहरू नेका, एमाले, माओवादीलगायत धेरैको पार्टी कार्यालयहरू, नेताका घरहरू खरानीमा परिणत भए । चारैतिर सुरक्षित पर्खाल लगाएर सेना र प्रहरी सुरक्षामा बसेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दम्पत्ति आफ्नै घरमा कुटिए । समयमा सुरक्षित स्थानमा सेनाले सार्न नसकेको भए वा मन्त्रीहरू आआफ्ना घर छाडेर नभागेका भए कैयौँ मन्त्री र उनका परिवार मन्त्रीको घरसँगै जल्ने निश्चित थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकामात्र होइन देशभर नै त्यस्ता अराजक घटनाहरू घटे । बाँके, पर्सा, सिराहा, सप्तरीलगायत धेरै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगर र नगरपालिका, मालपोत, भूमिसुधार, राजस्व कार्यालयलगायत सबै क्षणभरमा आगजनीबाट नष्ट भए । नेपालको इतिहासमा भूकम्पमा बाहेक यति छोटो समयको अवधिमा देशभर एकैसाथ यति धेरै देशको सम्पत्ति क्षति भएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।
छोटो समयमा देशभरमा विध्वंस गर्न कसरी सम्भव भयो ?
जेनजीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आगजनी, ध्वंस गर्ने आफ्नो उद्देश्य नभएको प्रस्ट्याइसकेका छन् । उनीहरू आन्दोलनमा घुसपैठ भएर यस्ता घटनाहरू घटाइएको आरोप लगाउँदै छन् । जे जस्तो आरोपहरू लगाइए पनि जेनजीको नेतृत्व त्यस ध्वंस र अराजक कार्यको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनसक्दैन । भोलि छानबिनबाट त्यो प्रस्ट हुने नै छ ।
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएअनुसार जेनजीको नेतृत्व गर्ने सुदन गुरुङ बारबरा फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित छन् । त्यो अमेरिकी सहयोग र निर्देशनअनुसार चल्ने संस्था हो । फाउन्डेसनको नेतृत्व तहमा आँखा विशेषज्ञ सन्दुक रुइट, स्वतन्त्र पार्टीका नेता डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेकाका प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललगायत विभिन्न पार्टीभित्र रहेका नेताहरू छन् । उनीहरू अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्न नेपालमा क्रियाशील छन् । साथै सुदन गुरुङ ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ सँग सम्बन्धित दलाई लामा नजिक रहेको पनि विभिन्न समाचारहरूमा जनाइएको छ । सारमा दलीय सरकार अन्त्य गरी नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था
(आइएनजीओ) को प्रभावमा चल्ने सरकार गठन भएको छ । किनभने, सुदन गुरुङ ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्षसमेत हुन् । अब नेपालमा खुलमखुला विदेशी पैसाले चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय र गैरसरकारी संस्थाहरू (आइएनजीओ र एनजीओ) को गतिविधि अगाडि बढेमा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
अमेरिकाले नेपालका विभिन्न कलेजहरूमा अमेरिकी युथ काउन्सिल पनि गठन गरेर काम गरिरहेको पाइएको छ । देशभरका विभिन्न युवा विद्यार्थी संलग्न रहेको त्यस काउन्सिलमा हजारौँ सदस्यहरू रहेको पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसको नेतृत्व तहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह रहेको बताइएको छ । काठमाडौँ महानगरको निर्वाचनमा बालेन साहले आफू जित्ने निश्चित भएको र यति नै भोट आउँछ भनेर ठोकेर भन्न सक्नुको कारण युथ काउन्सिल नेपाल हो भन्नेहरू धेरै छन् ।
त्यस्तै अमेरिकी लगानी र व्यापारको लागि भनी नेपाली व्यापारीहरूको ‘अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्स’ पनि क्रियाशील छ । ती व्यापारीहरूले अमेरिकी स्वार्थमा नेपालमा बसेर काम गरिरहेका छन् । बारबरा फाउन्डेसनका सुदन गुरुङले जेनजीको नेतृत्व गरिरहँदा अमेरिका आबद्ध ती सबै सङ्गठन र ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ का पक्षधरहरू सक्रियतापूर्वक लागेको बुझ्न सकिन्छ ।
बालेन साहलाई जेनजीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव राख्नुको रहस्य पनि यही हो भने बालेन साहले ‘सिंहदरबार जलाउने धम्की दिनु’ र आन्दोलनको बहानामा ‘सिंहदरबार जलाइनु’ काकताली मात्रै पक्कै थिएन । महानगरको एक जिम्मेवार पदाधिकारीले सिंहदरबार जलाउने अभिव्यक्ति दिँदा समेत हाम्रा शासक दलहरूले कुनै किसिमको कारबाही गर्न नसक्नु उनको पछाडि रहेको त्यही ठुलो शक्ति नै हो भन्ने अब प्रस्ट भएको छ । युवाहरूलाई उक्साउनकै लागि भए पनि त्यस्ता अराजक अभिव्यक्ति दिएको बेला सङ्घ सरकारले केही कदम चालेको भए अहिले सिंहदरबार बच्ने थियो कि ?
घटनाक्रमले के प्रस्ट पार्छ भने जेनजीले आन्दोलनको घोषणा गरेदेखि नेपालमा दुई किसिमका तालिमहरू चलिरहेको देखिन्छ । पहिलो जेनजीले आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रमहरूबारे युवाहरूलाई प्रशिक्षित गरिरहेको र दोस्रोले त्यही मौका छोप्न आन्दोलनको बेला कसरी ध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने भन्ने तयारी गरिरहेको छ । विध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने तालिममा पेशेवरहरू नै बसेको हुनुपर्छ । नत्र ३—४ घण्टामा देशैभर एकैसाथ आगजनी सम्भव थिएन । आगजनीको शैली अधिकांश ठाउँमा एकै स्वरूपका थिए । प्रशासनिक भवनहरू, नेताहरू, पार्टी कार्यालयहरू, स्थानीय तहहरू, अलग अलग समूहले जिम्मेवारी लिएर घटना घटाइएको देखिन्छ । यस्तोमा पेशेवर अपराधीहरूकै हात रहेको अनुमान गर्न सकिने धेरै आधारहरू छन्् ।
यस घटनामा माओवादीका चिनिएका युवा—विद्यार्थी नेताहरू, रास्वपाका नेता कार्यकर्ता, दुर्गा प्रसाईका अराजक समूहहरू, राप्रपाका कार्यकर्ताहरू पनि अधिकांश ठाउँमा देखिएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने उद्देश्य रहेका राप्रपा र रास्वपाका नेताहरूले कतिपय जिल्लामा २४ गतेको प्रदर्शन र आगजनीको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसैले माओवादीका भ्रातृ सङ्गठनहरू, राप्रपा र रास्वपा पनि देशको विध्वंसको जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैनन् । अनुसन्धानबाट जो जो जिम्मेवार छन् तिनीहरूलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नु आवश्यक छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यालय जलाउनेहरूको उद्देश्य अर्कै हुनसक्छ । गम्भीरतापूर्वक छानबिन हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जिद्दीपन ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा आफू जति जानेको, बुझेको, शक्तिशाली र चतुर राजनीतिज्ञ यो दुनियाँमा कोही छैन भन्ने भूत चढेको थियो । त्यसैले उनी अरूलाई मान्छे गन्दैनथे र उनले शत्रुलाई चानचुन ठान्ने गल्ती गरे । जेनजीको आन्दोलनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले जेनजी पुस्तालाई खिस्सी उडाउँदै भनेका थिए— जेनजी पुस्तालाई पिर प¥यो रे, राम्रो लागेन रे । उनीहरूलाई भत्काउन खोजेका छन् । त्यो बेकारको कुरा हो । जेनजी पुस्ताले विद्रोह गर्ने रे ।’ उनको अभिव्यक्तिले युवाहरूको असन्तुष्टिमा ‘घ्यु’ थप्ने काम ग¥यो ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा ढिलो आउनु :
कलिला युवा विद्यार्थीहरूले ‘विद्रोह’ गर्लान् र ¤ भनेर हेप्ने उनको बानी नै विनाशकाले विपरीत बुद्धि साबित भयो । कार्यक्रमलाई अत्यन्त न्यून आकलन गरेर भदौ २३ गतेको दिन बानेश्वरमा प्रदर्शन रोक्न सरकारले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरेन । अन्य प्रदर्शनका दिनहरूमा जति पनि प्रहरी सतर्कता अपनाएन । निषेधित क्षेत्रका ठाउँ ठाउँमा प्रहरी छेकबार, प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति, ठाउँ ठाउँमा प्रहरी छेकबार, ठाउँ ठाउँमा दमकल, माइकिङको व्यवस्था खासै थिएन । प्रदर्शनकारीहरूले छेकबार भत्काएर अघि बढ्नेबित्तिकै विद्यार्थी युवाहरूलाई ताकी ताकी जथाभावी गोली हान्ने गल्ती गरे । चेतावनी दिने, पानीको फोहोर प्रहार गर्ने, रबरको गोली हान्ने, अन्तिम अवस्थामा घुँडामुनि गोली प्रहार गर्नेजस्ता न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना भएन ।
युवाहरूको ठहरै ज्यान गएपछि तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए पनि स्थिति अर्कै हुुने थियो । २४ गतेको विध्वंसात्मक गतिविधि हुन पाउँदैनथ्यो । गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर थामथुम गर्न खोज्नु ओलीको अर्को गल्ती थियो । यसले स्थिति अर्कैतिर मोड्न पुग्यो । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, रमेश लेखक, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालगायतका घरघरमा आगो लगाउन थालेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म निकै ढिलो भइसकेको थियो । धेरै सरकारी कार्यालयहरू खरानी भइसकेका थिए । प्रमको जिद्दीपन र ढिलो राजीनामा पनि विध्वंसका लागि जिम्मेवार छन् ।
राष्ट्रपति मौन बस्नु ?
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको बेलासम्म सिंहदरबारलगायत धेरै प्रशासनिक भवनहरू जलिसकेका थिएनन् । राष्ट्रपति नेपाली सेनाका परमाधिपति पनि हुन् । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनासाथ सेना परिचालन गरेर एउटा वक्तव्य सार्वजनिक गरिदिएको भए त्यो महत्वपूर्ण सम्पदाहरू बचाउन सकिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले त्यो तत्परता देखाएनन् । सरकार विहीनताको अवस्था सिर्जना गरिदियो । प्रधानसेनापतिको सम्बोधन आउने २ बजेदेखि हल्ला चल्यो† राति ९ बजेतिर मात्र आयो । त्यतिबेलासम्म धेरै नहुनुपर्ने घटना भइसकेका थिए । समयमा सेना परिचालन गरी देशको सम्पत्ति जोगाउन नसक्नुमा राष्ट्रपति स्वयम् त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
शासक दलहरूले देश र जनताको निम्ति काम गर्नुभन्दा सरकारमा गएर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने, भागबन्डा र पक्षपात गर्ने जस्ता जनविरोधी गतिविधिहरू गर्नाले जनताबिच दलहरू बदनाम भए । ३५।३६ वर्षसम्म उकुसमुकुस भएको त्यो असन्तोष भदौ २३÷२४ गते विस्फोट भएको देखियो । अहिले के गर्ने भन्दा पनि मिसन २०८४ भनेर हिँडेकाहरूलाई त्यो भन्दा अघि अरुले नै ‘मिसन …’ पूरा गरेको देखियो । जेनजीले चयन गरेका सुशिला कार्की पनि बारबरा फाउन्डेसन निकट रहेको बुझिएको छ । यही अवसरमा भारतीय सैनिकहरू नेपाल आउन खुट्टा उचालिरहेका छन् ।
यस्तो बेला अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले कुनै पनि बहानामा नेपाल छिर्ने कोसिस गर्नेछन् । सहयोगको नाउँमा विदेशी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने कुनै पनि गतिविधिबाट नेपाल सरकार र नेपाली जनता सधँै सचेत हुनुपर्छ । कालापानीबाट भारतीय सैनिक आजसम्म हटाउन नसकेको ताजा उदाहरण हामीसँग छ भने विश्वका धेरै देशहरूमा अमेरिकी सैनिक अखडाहरू रहेको पनि नेपाली जनता जानकार छन् । नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पर्ने कुनै पनि काम कहीँबाट पनि नहोस् भन्नेबारे सबै नेपाली जनता सचेत हुन जरुरी छ ।
