२१ बैसाख, काठमाडौँ
नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा बनेको एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम नेकाका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वाचन गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा जनआन्दोलनका सहिदहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण र घाइतेहरूको उच्च सम्मान गरिए पनि सहिद र घाइतेहरूको सपना पूरा गर्ने ठोस विषय उल्लेख छैन । सहिद र घाइतेहरूको सपना विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क, देशभित्र रोजगारी, नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क आदि हुन् । यी सपना नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना, गरिबी निवारण, सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य, व्यवसायमैत्री वातावरण, भूमि बैङ्कमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित, कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, चुरे संरक्षणको गुरुयोजना, नदीजन्य स्रोतको उत्खनन, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, जनताको जलविद्युत कार्यक्रम, रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरण, मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता, निरोगी नेपाल अभियान, ज्येष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान र अनुभवको उपयोग, आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानीको उपलब्धता सुनिश्चित, काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्न, दुर्गम जिल्लामा तुइन विस्थापन गर्ने, आफ्नो भूउपग्रहको सञ्चालन, मुलुकको सार्वभौमिकता रक्षा, न्याय प्रणालीलाई छिटो र पारदर्शी बनाउने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली साकार पार्न आदि विषयहरू अगाडिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख गरिएका थिए ।
एमालेका ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पञ्चायतका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा, नेकाका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइराला, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मौलिक भिन्नता छैन ।
नेका, एमाले, माओवादी केन्द्रले संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख’ र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लेखेर व्यापक जनतालाई धोका दिएको यो नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि पुस्टि हुन्छ । यसकारण, नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूलाई निर्वाचनमा पुनःउम्मेदवार नबनाउने कानुनी व्यवस्थाको लागि आवाज उठाउन जरुरी छ ।
नवीनता नभएको नेका समर्थनको एमालेका ओली सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमलाई सारा जनताले अस्वीकार गर्न आवश्यक छ ।
पञ्चायती शासन र बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाका सरकारहरूको नीति कार्यक्रममा ‘श्री को ५ सरकार’ उल्लेख हुन्थ्यो । राष्ट्रपतीय बन्दोबस्तपछि एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकारका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ उल्लेख भएको थियो । फरक यति नै भन्नुपर्छ । राष्ट्रपति पौडेल पञ्चायत र बहुदलकालमा ‘राजाको सवारी’ जस्तै सङ्घीय संसद् भवनमा पुगेकोमा भिन्नता भएन ।
-ink-1746179262-1746185464.jpeg)
-1730900112.jpg)
