नेपाल ट्रस्टको जग्गामा व्यक्तिको रजाईँ किन ?

राष्ट्रिय

गृहपृष्ठ
राष्ट्रिय
नेपाल ट्रस्टको जग्गामा व्यक्तिको रजाईँ किन ?

नेपाल ट्रस्टको जग्गामा व्यक्तिको रजाईँ किन ?

बिहीबार, पुस २५, २०८१ कञ्चन खवर

२५ पुस, बुटवल
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा नेपाल वायु सेवा निगमको विमान सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सेवा सञ्चालनबारे छलफल भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले नेपाल वायु सेवा निगममा १८ सत्न्दा बढी कर्मचारीहरू भर्ना कसरी भए भने प्रश्न राख्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कर्मचारीको कामप्रति असन्तुष्टी देखाएर बस्न नहुने र कर्मचारीहरूलाई सन्तोषजनक काम गराउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवारको सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा रहेका एक सय जनाभन्दा बढी कर्मचारीको पनि कामको ठेगान नभएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले ट्रस्टको बोर्ड सदस्यलाई सहसचिवसरहको तलब सुविधा, गाडी, कर्मचारीको व्यवस्थासहित कोषको दुरुपयोग गरिएको र ट्रस्टको जग्गासमेतमा व्यक्तिलाई रजाइँ गराउनेहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “सिंहदरबारको बार्दलीमा ६० जनाभन्दा बढी उपसचिव घाम तापिरहेको र २५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा जनताको काम अलपत्र रहेको सार्वजनिक भयो । कर्णाली प्रदेशमा ९६ प्रतिशत मानिस दूषित खानेपानी खान बाध्य रहेको, २६ प्रतिशतको घरमा बिजुली नपुगेको, देशमा २ लाख ६० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको सार्वजनिक भयो । कर्मचारीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टी यही हो कि ?”
कतिपय व्यक्ति खर्बपति रहेको तर सरकार ऋण ल्याएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले युद्धग्रस्त इजरायलबाट उद्धार गरी ल्याइएका २५४ जना नेपालीको हवाई भाडा सरकारबाट होइन सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीबाट भराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले स्पष्टसँग राख्नुभयो, “नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कामलाई नियमन र सञ्चालन भनी अलग गरिँदैमा प्रभावकारी हुने छैन । नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापन करारमा दिइँदैमा राम्रो हुने होइन । ‘नाच्न नजान्नेलाई आँगन टेढो’ उखानै छ ।”
के सिंहदरबार सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सञ्चालन पनि करारमा दिने हो र ? सांसद सुवालले प्रश्न गर्दै निगमको दुरवस्थाबारे पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउनु जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“सौर्य विमान सेवाको दुर्घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन दुरुस्त नआएको गुनासोप्रति समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी छ । भुटानी शरणार्थी, ओम्नी, गिरिबन्धु, वाइडबडी काण्डको भ्रष्टाचारसँगै लाउडा, धमिजा, चेजएअर काण्डलगायत निगमलाई १६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पु¥याउने काण्डहरूको छानबिन गराउन समितिको कारबाही अघि बढ्नु आवश्यक छ ।” सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी विदेश भ्रमणबारे प्रतिवेदन लिनु जरुरी भएको उल्लेख गर्दै निगमको प्रस्तुतिमा उल्लेख अनुसूची दस्ताबेजमा उपलब्ध नभएको र निगमलाई सुधार गर्ने अध्ययन समितिहरूको प्रतिवेदन पनि समितिमा उपलब्ध नभएको औँल्याउनुभयो ।
नेकाका सांसद उदयशमशेर राणाले निगमको समस्या १५–२० वर्षदेखिको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापन करार दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
एमालेका भीम आचार्यले निजीकरणमा प्लटिङ गर्ने जग्गा दलाललाई फाइदा भएको हुँदा व्यवस्थापन करारमा जान सकिने बताउनुभयो ।
रास्वपाका शिशिर खनालले वाइडबडीका भ्रष्टाचारी को – को हुन् भनी प्रश्न गर्नुभयो । नेकाका सांसद एनपी साउदले इजरायलबाट उद्धार गरिएका नेपालीको भाडा सरकारले तिनुपर्ने बताउनुभयो । नेकाका सांसद योगेश गौचनले निगमको प्रस्तुति यथार्थ नभएको बताउनुभयो ।
राप्रपाका सांसद धवल शमशेर राणाले निगमबारे उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरूबाट उठेका प्रश्नबारे मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको जवाफको लागि समितिको बैठक पुस २५ गते बिहान ८ बजे बस्ने छ ।