व्यापारीहरुले कमाउन अनेकौं फण्डा गर्छन् । बिग्रिएको सामान बेचेर हुन्छ कि कम तौलको सामान बेचेर व्यापारीहरुलाई कमाउनु छ । पछिल्लो समय बजारमा सर्वसाधारणको एकदमै गुनासो छ,‘साना गाडामा व्यापार गर्ने होस् या पसलमा व्यापारीले ढकतराजु बिगारेर कम तौल दिइरहेका छन् ।’
यता, प्याकेटका सामानहरुको पनि तौलमा गडबडी पाइन्छ । एक केजी लेखिएको भएपनि कम आउँछ । डेरी पसलले पनि ठगेको व्यापक गुनासो आइरहेको छ । दहीको भाडामा दही जमेको हुन्छ । उसैपनि कम तौल आउने भइहाल्यो । यता, भाडो नभरिँदै प्लास्टिकमा खन्याइन्छ ।
जुनसुकै व्यापारीबाट उपभोक्ता लुटिएका छन् । मुलुकका ठूल्ठूला सुपरमार्केटदेखि सडक व्यापारसम्मले उपभोक्ता लुटेका छन् । तर, नियमनकारी निकाय आँखा चिम्लेर बसेको छ । धेरै गुनासो आएपछि नापतौल विभागले केही वर्षअघि बालाजुको राजेश हार्डवेयरको ढकतराजु छानबिन गरेको थियो ।
ढकतराजु बिग्रिएको, फलाम गुणस्तर नभएको र खरिदकर्ताले पुरा तौल नपाएको भन्दै हार्डवेयरलाई जरिवाना तिराइएको थियो । एक केजीको ढक भनेपनि त्यो एक केजीको हुँदैन् । व्यापारीहरुको एकातिर गुणस्तरहीन सामान बेचिरहेका छन् अकोतिर कम तौल । त्यो पनि मँहगो मूल्यमा ।
खाद्यमा मात्र होइन्, इन्धनमा पनि चलखेल हुन्छ । व्यवसायीहरुले एक लिटर पेट्रोलको पैसा लिन्छन् तर तोकिएको परिमाण हुँदैन् । मेसिन बिगारेर कम तौल बेचिन्छ । यता, ग्याँसको सिलिण्डर पनि लेदो जमेर बसेको हुन्छ । पहिलो त थोत्रा सिलिण्डर बेच्छन् । ज्यान जोखिममा राखेर ग्याँस बाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पैसा तिरेपछि पुरा परिमाण पनि आउँदैन् । ग्याँसभन्दा धेर त लेदो हुन्छ । नापतौल विभागले कालो प्लेटको ट्याक्सीमा मीटर जडान गरेको छ । तर, चालकहरुले मीटर बिगारेर दुई सय उठ्ने बाटोमा हजार रुपैयाँ लिइरहेका छन् । सर्वसाधारण लुटिया लुटियै छन्, सरकारलाई मतलब नै छैन् ।
चामल बोरामा, तेल प्लास्टिकमा, पेय पदार्थ बोतलमा, दाल, गेडागुडी प्याकेटमा प्याक भएर आउँछ । ती सामान जोखेर दिँइदैन् । चामलको बोरामा २५ केजी लेखिएको हुन्छ । तर, त्यहाँ एकाध केजी हिनामिना भएको हुन्छ । प्लास्टिकमा प्याक गरेको ती सामान खान योग्य छ कि छैन् ? उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन् ।
किन्छन्, लैजान्छन् । यता, खाद्य सामग्रीहरुमा उपभोक्ता मिति पनि राखेको पाइँदैन् । मँहगो पैसा तिरेर उपभोक्ता आफ्नो स्वास्थ्यमाथि खेलबाँड गर्न बाध्य छन् । हार्डवेयर पसलेले पनि उपभोक्तालाई उल्लु बनाएका छन् । फलाम, सिमेण्ट, रंगलगायत सबै चीजमा उपभोक्ता ठगिन्छ । सुन पसलमा पनि त्यस्तै छ । सुनमा पित्तल मिसाएर गरगहना बनाइन्छ ।
अनि सुनकै मूल्यमा बिक्री गरिन्छ । जनताले पैसा तिरेर गुणस्तरीय सामान पाएका छन् कि छैनन् ? तोकिएको तौल पाएका छन् कि छैनन् ? व्यापारीहरुले कसरी सामान बेचिरहेका छन् ? सरकार मतलबै गर्दैन् । अनुगमनमा पनि सरकारले चासो देखाउँदैन् । सरकारको लापरवाहीका कारण व्यापारीहरुको उपभोक्ता ठग्ने मनोबल बढेको छ ।
मिठाई पसलले मिठाइ बेच्छ । तर, उपभोक्ताले तिरेको पैसाअनुसार सामान पायो कि पाएन् ? यो अनुगमन गर्ने जिम्मा कसको ? मिठाइ तौलिएर दिनुपर्ने हो । दुई चम्चा खाजाको पचासौं रुपैयाँ लिइन्छ । त्यो त उपभोक्तासँग न्याय भएन् नि । पैसा बोटमा फल्दैन् । कति दुःख छ पैसा कमाउन ।
सामान्य होटलमा सामान्य खाजा खायो भनेपनि दुई सय रुपैयाँ सकिन्छ । तर, पेट नै भरिँदैन् । चियाको भाउ त पसलैपिच्छे फरक छ । कुनैमा २५, कुनैमा ३०, कुनैमा ३५ । चिया पनि आधा गिलास दिन थालिएको छ । होटलमा साधा खाना खायो भने साढे दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
चिकेन खानाको साढे तीन सय र मटन खानाको चार सय रुपैयाँ लिइन्छ । मासुचाँहि दुई टुक्रा दिइन्छ । भात पनि सोडा हालेर फुलाएका हुन्छन् । सरकारले कुनै पनि सामानको मूल्य निर्धारण गरिदिएको छैन् । व्यापारीहरुले आफूखुशी रेट राख्छन् । मँहगो पैसा तिरिएको छ, गुणस्तरको जिम्मा कसले लिने ?
सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने होइन् ? यहाँ त खसीको भनेर बोकाको मासु बेचिन्छ । राँगा भनेर भैंसीको मासु बेचिन्छ । रक्सी पसलेले डुप्लिकेट रक्सी बेच्छन् । तरकारी पनि जम्मै विषादीयुक्त छ । मिठाइ पसलेले रंग हालेर मिठाइ बनाउँछन् । तै खाएर जनता आफ्नो स्वास्थ्य बिगारिरहेका छन् ।
उपभोक्ताको हकअधिकारको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर, यहाँ सरकार कहाँ छ ? यता, अधिकांश व्यापारीले पसल दर्ता गरेको पनि पाइँदैन् । उपभोक्ता ठगिएको विषयमा सरकार रमिते छ, कर्मचारीहरुलाई अनुगमन गर्न लाज लाग्छ । बजार अनुगमन गर्यो भने अर्कोचोटि चुनाव हारिन्छ भन्ने डर जनप्रतिनिधिहरुमा छ ।
कर्मचारी त राजनीतिक दलको झोले भइहाले । कार्यालयमा बस्छन्, राजनीतिको कुरा गर्छन्, दिन कटाउँछन् । अनुगमनतर्फ उनीहरुलाई मतलब नै छैन् । बजार अनुगमनका लागि यत्रा सरकारी निकाय छन् । स्थानीय सरकारलाई पनि बजार अनुगमनको अधिकार छ । तर, कतै अनुगमन भएको पाइँदैन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री शरद भण्डारी बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिँदैनन् । विभाग त नाम मात्रको भइहाल्यो । केही नै गर्दैन् । अर्थमन्त्री पौडेल लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठेको गुनासो गरिरहन्छन् । उठोस् पनि कसरी ? पसलेहरुले बिना दर्ता व्यापार गरिरहेका छन् ।
आफू कमाइरहेका छन्, राज्य रित्तै । व्यापारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सके पो राजश्व उठ्थ्यो । त्यतातिर सरकारको ध्यानै छैन् । यता, घरधनीहरुले घर बहालमा लगाएका छन् तर राजश्व तिर्दैनन् । यहाँ त लुट्नलाई सरकारले नै छुट दिएको छ । जसले सक्छ, उसले लुट्यो ।
राजनीतिक दललाई कुर्सी टिकाउनकै चिन्ता छ । काम नगरिकन तलब आइहाल्छ, कर्मचारीलाई के को चिन्ता । कसले कमिशन दिन्छ, कहाँनेर भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ, कर्मचारीहरु त्यतै दौडन्छन् । व्यापारीचाँहि कसरी लुट्ने ? भनेर नयाँ नयाँ आइडिया निकाल्छन् । हरेक व्यापारीबाट सर्वसाधारण लुटिएका छन् ।
तर, कहाँ जाने उजुरी गर्न ? व्यापारी लुटिरहन्छन्, तैपनि उपभोक्ताले चुइक्क गर्न सकेका छैनन् । नेता, सरकारी कर्मचारी, सञ्चारकर्मी कपाल, दारी काट्न सलोन पुग्छन् । सलोन व्यापारीले मनोमानी पैसा लिइरहेका छन् । त्यही सेवाको पसलैपिच्छे फरकफरक शुल्क छ । ती पसलको दर्ता पनि भएको हुँदैन् । तर, कसले चासो दिने ?
राजश्व उठेन् भनेर कराएर मात्र हुँदैन्, काम पनि गर्नुपर्छ । उपभोक्ता र राज्य ठगेर धनीहरु झन्झन् धनी भए । गरिबहरु मँहगी र बेरोजगारीको कारणले झनझन् गरिब भए । सरकारले कालोबजारी गर्ने, उपभोक्ता र राज्यलाई लुट्नेलाई कारबाही गर्ने र करको दायरामा ल्याउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्व उठ्छ ।
वैदेशिक ऋण लिइरहनुपर्दैन् । तर, राज्य यो काम गर्नै चाहँदैनन् । यसको पछाडि सरोकारवालाको आ–आफ्नो स्वार्थ छ भन्ने त प्रष्टै छ । बजार अनुगमन नगर्ने र व्यापारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्ने हो भने उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू !
भक्तपुर
-1730900112.jpg)
