राजन
आर्थिक उथलपुथल, राजनीतिक अशान्ति र बदलिँदो विश्वव्यापी गठबन्धनले त्रस्त संसारमा लगानीकर्ताहरूको लागि सुन फेरि एकपटक सबैभन्दा सुरक्षित लगानी स्थलको रूपमा देखापरेको छ । गत हप्ता सुनको मूल्य अभूतपूर्वरूपमा प्रतितोला १ लाख ९८ हजार पुगेर ऐतिहासिक उच्चतम स्तरमा पुगेको थियो । यस नाटकीय वृद्धिको कारणबारे विश्वव्यापी बहस सुरु भएको छ ।
केही विश्लेषकहरूले मुद्रास्फीतिले उब्जाएको डर र शेयर बजारको अस्थिरताजस्ता परिचित दोषलाई औँल्याउँछन् भने केहीले केन्द्रीय बैङ्क नीतिहरूमा बढ्दो अविश्वास, भूराजनीतिक चालबाजी र प्रमुख शक्तिहरूद्वारा राखिएको सुनको भण्डारको वास्तविक उपलब्धताको बारेमा गहिरो चिन्तालाई औँल्याएका छन् । समुद्री छालजस्तै एकपछि अर्को गर्दै आएको घटनाक्रमको कारण सुनले विश्वको सबैभन्दा विश्वसनीय मूल्य भण्डारको रूपमा आफ्नो सिंहासन पुनः प्राप्त गरेको छ ।
अमेरिकी राजनीतिक झट्का
सुनको मूल्यमा आएको वृद्धिको पछाडिको एउटा तत्कालीन कारण संयुक्त राज्य अमेरिकामा राजनीतिक तनावमा नाटकीय वृद्धि हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको केन्द्रीय बैङ्क फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोम पावेलमाथि गरेको कडा मौखिक आक्रमणले डलरमाथि लगानीकर्ताको विश्वास व्यापकरूपमा घट्दा सुनको मूल्य बढ्यो । डलर कमजोर हुँदै जाँदा लगानीकर्ताहरू प्राकृतिक नियमजस्तै सुनतिर आकर्षित भए । अर्कोतिर पर्दा पछाडि विश्वभरका केन्द्रीय बैङ्कहरू चुपचाप उथलपुथलको लागि तयारीस्वरूप दशकौँमा नदेखिएको गतिमा विभिन्न मुलुकहरूको सुन भण्डारमा वृद्धि भइरहेको छ । सबैभन्दा उल्लेखनीय कुरा चीनले विगत दुई वर्षमा आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुनको हिस्सा तीन गुणा बढाएको छ । चीनले बेलायतबाट लगभग ७०० मेट्रिक टन सुन आयात गरेर सुनको निरन्तर रणनीतिक मूल्यलाई चीनले जोड दिएको प्रस्ट हुन्छ । त्यसैगरी, पश्चिमी अर्थतन्त्र राजनीतिक अस्थिरता र सुस्त वृद्धिसँग सङ्घर्ष गरिरहेको बेला चीनजस्ता देशहरूले डलरबाट मुक्त हुँदै र ठोस सम्पत्ति सञ्चिति बढाउँदा सुनको मूल्यमा उछाल आएको हो ।
सुन भण्डार वास्तवमा के हो ?
सुनको मूल्य बढ्दै जाँदा अर्को विवादास्पद प्रश्न पनि चर्चामा आएको छ : सुन भण्डार कहाँ छ र के देशहरूलाई आवश्यक परेमा सजिलै सुन फिर्ता पाउन सकिन्छ ?
सैन्य सुरक्षाबाट सुसज्जित अमेरिकाको सुन भण्डारको घर भनिने Fort Knox ‘फोर्ट नक्स’ मा दाबी गरिएजस्तै सुन भण्डारण छ कि छैन भन्नेमा शङ्का व्यक्त गर्दै विश्वको धनाढ्य एलन मस्कले टिप्पणी गरेपछि बहस तीव्र भएको छ । कुनै पनि आधिकारिक लेखापरीक्षण पुष्टि नगरे पनि पूर्ण सार्वजनिक पारदर्शिताको अभावले शङ्कालाई बढावा दिएको छ । यी चिन्ता निराधार छैनन् । हालैका वर्षहरूमा धेरै विकासशील देशहरूले आफ्नो सुन भण्डार फिर्ताको अनुरोध गर्दा बैङ्क अफ इङ्ग्ल्यान्डबाट ढिलाइ वा पूर्णरूपमा अस्वीकारको सामना गरेका छन् ।
सबैभन्दा उल्लेखनीय उदाहरण भेनेजुयला हो । २०१८ मा बैङ्क अफ इङ्ग्ल्यान्डबाट लगभग १ अर्ब डलर बराबरको ३१ टन सुन फिर्ता ल्याउने प्रयास गरेको थियो तर बेलायत सरकारले भेनेजुयलाको विपक्षी नेता जुआन ग्वाइदोलाई मान्यता दिएर राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको वैधतामाथि शङ्का व्यक्त गर्दै सुन फिर्ता गर्न अस्वीकार ग¥यो । कानुनी लडाइँहरू भए तर कुनै समाधान देखिएन । बैङ्क अफ इङ्ग्ल्यान्डमा सुन भण्डारण गर्ने अन्य देशहरू पनि यस घटनाबाट सशङ्कित भएर सुन फिर्ता लान खोज्दा सुन आपूर्तिको समस्या झनै बढेको छ । उदाहरणका लागि सुनमाथि घरेलु नियन्त्रण बढाउने दिशामा भारतले २०२४ मा बैङ्क अफ इङ्ग्ल्यान्डबाट सुन फिर्ता ल्याउन खोज्दा एकतिहाइ अर्थात् १०२ टनमात्र सुन फिर्ता ल्याउन सक्यो । यी घटनाले राजनीतिकरूपमा संवेदनशील समयमा धेरै देशहरूलाई विदेशमा सुन भण्डारण गर्ने सोचमाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको छ ।
विश्व दुविधा
दशकौँदेखि विशेषगरी अफ्रिका, दक्षिण एसिया र ल्याटिन अमेरिकाजस्ता विकासशील देशहरूले सुरक्षा र विश्वव्यापी विश्वसनीयताको लागि बैङ्क अफ इङ्ग्ल्यान्डजस्ता संस्थाहरूमा सुन भण्डारण गर्दै आएका छन् । लण्डनमा सुन भण्डारण गर्नाले एक प्रकारको वित्तीय वैधता प्राप्त हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सुन बजारमा सजिलै पहुँच पुग्छ । यद्यपि, भेनेजुयलाको उदाहरणले यी देशहरूमा हलचल मच्चाएको छ । राजनीतिक दबाब वा विदेश नीतिको द्वन्द्वका कारण आफ्नो सुन प्राप्त गर्न नसकिने भयो भने के हुन्छ ? भन्ने शङ्काले विदेशमा भण्डार गरिएको सुन फिर्ताको मागलाई बढावा दिएको छ र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सार्वभौमिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको बारेमा के छ ?
आधिकारिकरूपमा लगभग ६.४ टन सुन भण्डार भएको हाम्रो देश नेपाल सुन बजारमा प्रमुख विश्वव्यापी खेलाडी होइन । तैपनि, सुनको मूल्यमा भएको हालैको वृद्धि र सुन भण्डारण वरपरका अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको महत्वपूर्ण प्रभाव नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा पनि पर्छ ।
नेपालले आफ्नो सुन बैङ्क अफ इङ्ग्ल्यान्डमा भण्डारण गरेको छैन । सुरक्षा र लचिलोपनको मिश्रणलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो थोरै परिमाणमा भएकोे सुन सम्पत्ति आफै राख्ने गरेको छ । तैपनि, विश्वव्यापी परिदृश्यमा आएको परिवर्तनले नेपाल र यस्तै देशहरूलाई सुनलाई आफै राख्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर पुनर्विचार गर्न प्रेरित गरेको छ ।
आर्थिक अस्थिरताविरुद्ध सुरक्षा
भूराजनीतिभन्दा बाहिर सुनको पुनरुत्थानले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति लगानीकर्ताहरूको गहिरो चिन्तालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ । ऋणपत्रजस्ता परम्परागत सम्पत्तिबाट कम प्रतिफल र शेयर बजारमा तीव्र अस्थिरताका कारण सुन सुरक्षित लगानी स्थलको रूपमा मात्र नभई मुद्रास्फीति, मुद्राको अवमूल्यन र प्रणालीगत वित्तीय जोखिमविरुद्धको हेजको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । सुनको प्रतीकात्मकताले पनि भूमिका खेल्छ । अनिश्चित समयमा सुनले मूर्त र शाश्वत कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । अत्यधिकरूपमा उतारचढाव हुन सक्ने मुद्राभन्दा सुन फरक ।
अब के हुन्छ ?
अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको सुनको मूल्यमा आएको यो वृद्धि दिगो हो वा बजार आतङ्कको अस्थायी प्रतिक्रियामात्र हो । डलरमुक्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न देशहरूले आफ्नो सञ्चिति कागजी मुद्राबाट सुनजस्ता वास्तविक सम्पत्तिमा स्थानान्तरण गरिरहेका छन् । यदि त्यसो हो भने सुनको कथा अझै सकिएको छैन र यो अहिलेको प्रतितोला झन्डै २ लाख मूल्य कोसेढुङ्गाको सुरुवातमात्र हुन सक्छ ।
(विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा)
-ink-1746179262-1746185464.jpeg)
-1730900112.jpg)
