-रामप्रसाद प्रजापति
संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानसँग बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुन्छ । संविधानले मूलतः जनताको मौलिक हक-अधिकारको सुनिश्चितता गर्दछ ।
संविधानमा देशको राजनीतिक व्यवस्थाको संरचना र राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक सरकारका ३ प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका (मन्त्रीपरिषद्), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायपालिकाको गठन, सञ्चालन, तिनको काम कर्तव्य र अधिकारको चित्रण गरिएको हुन्छ । संविधान उत्पत्तिकालदेखि नै संविधानको मूल उद्देश्य ‘विधिको शासन’ नै हो ।
विधिको शासन
सबै नागरिक तथा सरकारलाई समेत कानुन र कानुनका प्रक्रिया समानरूपमा लागु हुनु, कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुनु नै विधिको शासन हो ।
संविधानले नै सरकारका मुख्य ३ अङ्गहरूबीचको अधिकार र कर्तब्यको बाँडफाँट गरेको हुन्छ । जसलाई हामी शक्ति ‘पृथकीकरणको सिद्धान्त’ अर्थात् ‘शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त’ को रूपमा अध्ययन गर्दछौँ ।
व्यवस्थापिकाले कसरी कानुन निर्माण गर्ने, कार्यपालिकाले कसरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने, न्यायपालिकाले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको काम सही ढङ्गले गरिएको छ छैन परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा प्रस्ट गरिएको हुन्छ ।
संविधान र संविधानवादका यी सामान्य सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु/गराउनु नै विधिको शासन हो । सरल भाषामा भन्नुपर्दा विधि (कानुन) बमोजिम मात्रै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु, कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुनु नै कानुनको शासन हो ।
यदि सत्तासीन व्यक्ति वा दलले संविधान र कानुनको वास्ता नगरी आफूखुशी शासन सञ्चालन गरेको खण्डमा सरकार निरङ्कुश हुने, निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा जनताको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको हनन वा कुण्ठित हुने हुँदा संविधान र कानुनबमोजिम मात्रै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न विधिको शासनको सिद्धान्तको प्रादुर्भाव भएको हो ।
सामान्यतयाः प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा जनतालाई आफूउपर शासन गर्ने व्यक्ति वा दललाई आफैले आवधिक निर्वाचनद्वारा छनोट गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सोहीबमोजिम आवधिकरूपमा जनताले रोजेका प्रतिनिधि र दलको प्रतिनिधिमूलक संसद्ले ‘जनताको इच्छा’ अर्थात् आवधिक निर्वाचनका बखत आफूले घोषणा गरेको ‘निर्वाचन घोषणापत्र’ द्वारा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका ‘नीति तथा कार्यक्रमहरू’ लागु गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन निर्माणविना कुनै राजनीतिक दल वा दलका नेता-कार्यकर्ताले आफूले निर्वाचनताका घोषणा गरेको कुनै नीति तथा कार्यक्रम अथवा प्रतिबद्धता पूरा गर्छु वा गर्न खोज्दै छु भने भने त्यो पाखण्डमात्रै हो ।
त्यसैले हरेक दल तथा दलका प्रतिनिधिले आवधिक निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्दा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न आवश्यक विधि (कानुन) छ या छैन बुझी कानुन निर्माण भईनसकेको भए आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राचीन ग्रीकका दार्शनिक प्लेटोले असल शासकले शासन गर्नु नै राम्रो शासनको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यसैले प्लेटोले ‘दार्शनिक राजा’ विधि (कानुन) भन्दा माथि हुने चर्चा गरेको पाइन्छ । रोमका सिसेरोले ‘स्वतन्त्र हुन हामी सबै कानुनको पालक (नोकर) हौँ’ भनेका छन् । त्यसताका चीनका सम्राटलाई कानुनभन्दा माथि राखिएको पाइन्छ ।
बेलायतमा भएको जनताका अधिकारहरूको घोषणापत्र ‘म्याग्ना कार्टा’, ‘बिल अफ राइट्स’ जस्ता कानुनी दस्तावेजहरू नै पछि संविधान र संविधानवादका स्रोतहरू बने ।
उन्नाइसौँ शताब्दीमा लर्ड डाईसीले ‘विधिको शासन’ र ‘संसदीय सर्वोच्चता’ लाई संविधानका दुई मूल थाम (पिलर) को रूपमा व्याख्या गरे ।
नेपालमा विधिको शासन
नेपालको संविधानले पनि अहिले ‘विधिको शासन’ र ‘संसदीय सर्वोच्चता’ लाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ । तर, व्यवहारमा अपरिपक्व, पद, पैसा र कुर्सीका लागि जुनसुकै तहमा झरेर जालझेल गर्ने दुर्गन्धित चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका शासक दल तथा नेताहरूले नेपालमा न त विधिको शासनको मान गरेको पाइन्छ न त संसदीय सर्वोच्चताको नै ! केही समय अगाडिमात्रै ओली सरकारले एउटा अध्यादेश जारी गर्न संसद् अधिवेशन बाधक देखेपछि अचानक संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गर्यो । राष्ट्रपतिको कार्य ‘दूधको साक्षी बिरालो’ झैँ देखियो । रातारात दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । ‘अपहरण काण्ड’ ले निकै चर्चा पायो । ओली सरकारले न त विधिको शासनको मर्यादा नै राख्यो न संसदीय सर्वोच्चताको इज्जत नै गर्यो । सत्ता उन्माद र भागबण्डाको फोहरी खेलमा संविधानको मूलभूत उद्देश्य ‘विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संसदीय सर्वोच्चता’ माथि बारम्बार ‘बलात्कार’ भएको छ ।
सरकारलाई संविधान र कानुनको संरक्षक वा पालक मानिन्छ तर ओली सरकारले सत्ताको चरम दुरूपयोग गर्यो । ‘यति होल्डिङ’, ‘ओम्नी ग्रुप’, ‘सैलुङ ग्रुप’ जस्ता व्यापारिक समूहसँगको साँठगाँठले ओली सरकार तस्करहरूको घेरामा रहेको प्रस्ट छ । वाइडबडी विमान प्रकरण, एनसेलको कर प्रकरण, कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्यसामग्री खरिद प्रकरण, सेक्युरिटि प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, जग्गा कित्ताकाट प्रकरण, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ठूलालाई छुुट सानालाई सजायका प्रकरण, न्यायालयमा देखिएको विकृति विसङ्गति, भ्रष्टाचार र दुर्गन्धित क्रियाकलापहरूले वर्तमान संविधानले आवरणमा जनताको अधिकार, न्याय, समानता, समावेशी सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संसदीय सर्वोच्चता, समाजवादउन्मुख कुरा गरे तापनि शासक दलले ॅविधिको शासन’को बारम्बार धज्जी उडाउने गरेकै छन् ।
यसरी नेपालमा ७ औँ संविधान जारी भई देशमा ‘सङ्घीय गणतन्त्र’ लागु भएको ५ वर्ष भए तापनि संविधानका धेरै जनमुखी व्यवस्थाहरू लागु हुन सकेका छैनन् । सङ्घीयताको नाममा देशको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकम सामान्य खर्चका लागि सकिने, सरकार सञ्चालनकै लागि समेत अर्बौँ रकम ऋण लिने, राजनैतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको भर्तिकेन्द्र बनाउने बाहेक केही परिवर्तन भएको देखिन्न । सङ्घीयताले राज्यसत्तालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा विभाजित गरी मुलुकलाई झनै कमजोर बनाएको देखिन्छ ।
गणतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र स्थापना भएको जनता महसुस गर्दै छन् । संविधान जारी भएको पाँच वर्षको तीतो यथार्थ यही हो ।
व्यवस्थापिका संसद्मा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न मानिसको व्यापक सहभागिता, कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) पक्षपात र गुटउपगुट तथा तस्करहरूको घेराभित्र परेको अवस्थामा जनताको अन्तिम आशाको केन्द्र अदालत
(न्यायालय) हुने गर्दछ । तर, नेपालमा सर्वोच्च अदालतमा पनि क्रमशः भागबण्डामा शासक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भर्ति गर्दै २०९२ सालसम्मको प्रधानन्यायाधीश छनोट गरिसकेको चर्चाबाट व्यापक जनता निराश छन् ।
कार्ल माक्र्सले भन्नुभएझँै ‘न्याय र कानुन पनि वर्गीय हुन्छ ।’ हुनेखाने र हुँदाखाने मानिसहरूबीचको मुद्दामा हुने न्याय सम्पादनमा आकाश-जमिनको फरक हुने गरेको छ । ॅधनीलाई चैन, गरिबलाई ऐन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएकै छ ।
न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समिति नै बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूणर् छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा धरापमा परेको अवस्था छ ।
अन्त्यमा,
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान निर्माणमा ‘६ सय अर्ब’ खर्च भएको बताइन्छ । संविधान जारी भएको ५ वर्षको अवधिमा सत्तासीन दल र संरक्षित गुटका व्यक्तिले बाहेक अरू कसैले संविधानको वास्तविक प्रतिफल पाउन सकेनन् ।
भारतीय विस्तारवादद्वारा प्रायोजित ‘माओवादी जनयुद्ध’ पछि व्यापक जनताले इच्छाविपरीत ‘धर्म निरपेक्षता’ र ‘सङ्घीयता’ लागु गरिएको संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादउन्मुख’ शब्द समेत प्रयोग गरेबाट आवरणमा वर्तमान संविधान आकर्षक देखिए तापनि शासक दलहरूकै कारण व्यवहारमा भने संविधानको मूलभूत उद्देश्यहरू ‘जनताको मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता, विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चता’ लागु हुन सकेको छैन ।
प्रत्येक नागरिकको मन मस्तिष्कमा आफू यो मुलुकमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सक्छु भन्ने भावना जगाउन नसकेसम्म संविधान दिवस पनि अर्थहीन छ । शासक दलहरूको फोहरी राजनीतिक संस्कार, ब्रम्हलुट, दुई दलीय तानाशाही, भागबण्डा, पक्षपात, भ्रष्टाचारविरुद्ध आमूल परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्न व्यापक जनताको राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि हुनु आवश्यक छ । आशा गरौँ !
-1730900112.jpg)
