सरोजकुमार साह
भूगोलको आधारमा नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । यी तीनवटै भूगोलको छुट्टाछुट्टै महत्व रहेको छ । तराई अन्न उत्पादनको उपयुक्त ठाउँ हो । तराईमा उत्पादित अन्न पहाड र हिमालसम्म पुग्दछ भने हिमाल र पहाडमा उत्पादित सामानको उपभोग तराईमा बस्नेहरूले गर्दछन् । हिमाल, पहाड र तराईबिच नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध छ । हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्याएर विकास गर्ने भनेको दिवास्वप्नजस्तै हो । हिमाल, पहाड र तराईका जनताबिच सुमधुर सम्बन्ध इतिहासजत्तिकै पुरानो छ । यस्तो सम्बन्धमा कोही कसैले राजनीतिक रोटी सेकेर खलल पु¥याउने दुष्प्रयास गर्छ भने इतिहासले उसलाई धिक्कार्नेबाहेक अरू केही हुँदैन ।
नेपालमा भए गरेका हरेक जनपक्षीय आन्दोनहरूमा यहाँका गरिब, किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय भूमिका रहेको छ । आन्दोलनको सफलतासँगै राजनीतिक दलहरू देश र जनताको हितमा काम गर्नुको सट्टा राजनीतिक भागबन्डामा तल्लीन हुन्छन् । हरेक कुराको निक्र्यौल राजनीतिले गर्ने गर्दछ । जुन देशको राजनीतिक व्यवस्था ठीक ढङ्गले अगाडि बढेको हुन्छ त्यो देशले विकास पनि चाँडै गरेको देखिन्छ । हरेक देशको प्रगति र दुर्गतिमा त्यस देशको राजनीतिक व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पनि एक प्रकारको पुँजीवादी व्यवस्था नै हो । यो व्यवस्थामा काम गरी खाने जनताको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित हुनसक्दैन । बहुमत कामदार जनताको हक, अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था भनेको समाजवादी व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा व्यक्तिको योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त हुन्छ । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था, उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधनहरू सामाजीकीकरण अथवा राष्ट्रियकरण हुन्छ, जसको जोत उसको पोत अथवा क्रान्तिकारी भूमिसुधार र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आदर निकेतनको सुनिश्चितता सरकारले गर्दछ । तर, नेपाली समाज वर्गमा विभाजित भएकोले हिमाल, पहाड र तराईका शोषित पीडित जनताका समस्या उस्तै छन् ।
तराई मधेसका जनता पनि वर्गमा विभाजित छन् –शोसितवर्ग र शोषकवर्ग अथवा गरिब र धनीवर्ग । यहाँका बहुमत जनता शोषित तथा गरिब छन् । यहाँका ठुला ठालुहरूले गरिब जनतालाई भ¥याङ् बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन छन् भने बहुमत जनता राजनीतिक र शैक्षिकरूपमा पछाडि परेका छन् । नेपालको हरेक मन्त्रिमण्डलमा तराईका नेताहरू पनि मन्त्री छन् । मन्त्री पदमा बसुन्जेल यी मन्त्रीहरूको ध्यान तराईको विकासभन्दा पनि विभिन्न एनजीओ÷आइएनजीओको कार्यक्रममा व्यस्त हुनुको साथै विदेश भ्रमणमा लिप्त हुने रहेको छ । जब कुर्सीबाट बाहिरिन्छन्, तब यिनीहरूको मुखबाट ‘मधेस’ ‘तराई’ भन्ने गुञ्जिन थाल्छ ।
विगतदेखि तराई मधेसमा सक्रिय भएका नेताहरू यहाँका सामन्त र जमिनदारहरू नै हुन् । यहाँका जमिनदार र सामन्तहरूले सदियौँदेखि उपभोग गर्दै आएको सुख सुविधाहरू त्यति सजिलै त्याग्दैनन् । यसकारण, उनीहरूले यहाँका गरिब जनताको विकास होस् भन्ने कहिले चाहँदैनन् । यहाँका गरिब जनता राजनीतिमा सक्रिय हुनुभन्दा पनि आफ्नो दैनिक समस्या समाधान गर्न केन्द्रित रहेको देखिन्छ । तराई मधेसको विकासको लागि हरेक राजनीतिक दलहरूले चुनावको समयमा विभिन्न प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्ने गर्दछन् तर पूरा कहिल्यै गर्दैनन् ।
तराई मधेस विकासको मामिलामा पछाडि पर्यो भनेर तराई केन्द्रित दलहरूलगायत यहाँका शासक दलहरूले जनताबिच भ्रामक कुरा गर्ने गर्दछन् । आखिर मधेस पछाडि पर्नुमा यिनीहरूकै हात होइन ? भनी जनता प्रश्न गर्दछन् । मधेस पछाडि पर्नुको वास्तविक कारण के हो ? भन्ने विषयमा यहाँका जनता संवेदनशील हुनु जरुरी छ । अहिले त्यस्ता दल तथा नेताहरूलाई नाङ्गेझार गर्ने उपयुक्त समय हो । भनिन्छ, फलामलाई तातेकै बेला हान्नुपर्छ ताकि आफूले चाहेको खोजेको आकार सजिलै बनाउन सकियोस् । अहिले तराई मधेसका जनता यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरूको विषयमा जानकारी राख्न आतुर छन् ।
तराईका बहुमत जनताको समस्या भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गाँसबास, कपास, सिँचाइको व्यवस्था, गुणस्तरीय मलखाद्, बीउबिजन, उत्पादित सामानको व्यवस्थित बजारलगायत हुन् । माथि उल्लेखित समस्याहरू समाधान भयो भने यहाँका जनता सुखी हुन्छन् । यी समस्याहरूको विषयमा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष दल र तराईकेन्द्रित दलहरू कहिल्यै पनि संवेदनशील भएनन् । बरु, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सडक, सदन र आफ्ना प्रकाशनहरूमार्फत तराईका जनताको समस्याबारेमा प्रस्टसँग आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ । नेमकिपाको सल्लाह र सुझाव शासक दल र मधेसी दलहरूलाई अपाच्य भयो । परिणाम, आज मधेसमा जातीय, क्षत्रीय राजनीति हाबी भएको छ । यस विषयमा भन्दा पनि यहाँका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नुका साथै तीन पुस्तासम्म पुग्ने गरी सम्पत्ति कुम्ल्याउनमा केन्द्रित भए ।
वर्तमान अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपाले मधेसमा भएका गतिविधिहरूमा मधेसको विकासको लागि हामीहरू संवेदनशील छौँ भन्छन् तर व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन । सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपाले पनि तराईको विकासको लागि जुनसुकै कदम चाल्न तयार छौँ भन्छन् तर व्यवहारमा कामदार जनतालाई शोषण हुने काम गर्छन् । मधेसमा भएको दुई तीन चरणको आन्दोलनमा सर्वसाधारण मधेसी जनताको उल्लेखनीय सहभागिता थियो । विभिन्न चरणको आन्दोलनमा सर्वसाधारण जनताले अनावश्यक क्षति व्यहोर्नुका साथै ज्यानसमेत गुमाए । त्यस्तो हुनुको मुख्य कारण यिनीहरू जनताबिच वाचा गर्दथे कि आन्दोलन सफल भएपछि यहाँका हरेक युवाहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा, स्वास्थ्य, निःशुल्कलगायत जनताको आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता हुन्छ । मधेसी दलका नेताहरू अथवा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेताहरूले मधेस र मधेसी जनताको विकासको लागि एक शब्द बोलेको सुनिँदैन । यिनीहरूले यतिमात्र भन्न जानेका छन् कि पहाडियाहरूको कारण मधेसको विकास भएन । तर, सोचनीय विषय के रहेको छ भने यिनीहरू पदमा बसुन्जेल जनताको लागि के के गरे, त्यो विषय खोजतलास गर्नु आवश्यक छ । पद र पैसाको लागि मधेसी दलहरू व्यक्ति व्यक्तिमा विभाजित भएको उदाहरण ताजै छ ।
अहिले तराईमा सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपा र सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी जातीय र क्षेत्रीय समस्याहरू लिएर क्रियाशील छन् । यी पार्टीहरूले जातीय र क्षेत्रीय नारा लगाएर मधेसी र पहाडी जनताबिच सदियौंदेखि कायम रहेको भाइचारा सम्बन्धमा खलल पु¥याउने गरेका छन् । यिनीहरूले साँच्चिकै मधेस र मधेसी जनताको विकास गर्न खोजेको हो भने सर्वप्रथम भारतीय विस्तारवादले तराई मधेसको विभिन्न ठाउँमा गरेको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउन आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । तर, यस विषयमा यिनीहरू एक शब्द बोल्दैनन् । भारतीय विस्तारवादको अगाडि यिनीहरूको मुख खुल्दैन । बरु, भन्न बेर लाउँदैनन् कि भारतले हाम्रो देशको सिमाना अतिक्रमण गरेको छैन । यिनीहरूले जनताबिच लोकप्रियता कमाउनको लागि आफ्नो पार्टीको नाममा कहीँ न कहीँ मधेस वा तराई शब्द समावेश गर्ने गर्दथे ।
मधेसी दलहरूले राजनीतिक मूलधारमा आउनको लागि मधेसमा आगो सल्काए । त्यसबाट साधारण मधेसी जनताले दुःख सिवाय केही पाएनन् । मधेसप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा यिनीहरूबिच नै एकमत छैन । यिनीहरूले वर्तमान संविधान प्रतिगामी भएकोले मान्दैनौँ भन्छन् तर यही संविधानमा टेकेर विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरू उपभोग गरिरहेका छन् । मधेसमा भएको आन्दोलनका बेला राजपाले संविधान संशोधनको कुरा गर्दथ्र्यो भने सङ्घीय समाजवादी फोरमले संविधान पुनः लेखनको कुरा गर्दथ्यो ।
यी दलहरूको कार्यशैलीको यहाँका सचेत नागरिकले मूल्याङ्कन गर्दै छन् । संविधान संशोधन अथवा संविधान पुनः लेखन भए पनि सर्वसाधारण मधेसी जनताको भलाइ हुनेवाला छैन । किनभने, यिनीहरू पनि पुँजीवादी चरित्रका दलहरू नै हुन् । यिनीहरू जहिले पनि पुँजीपति र सामन्तहरूको हक हितमा काम गर्छन् । यसकारण, मुलाले आफ्नो खाल्डो आफै खन्छ भनेजस्तै शासक दल र मधेसवादी दल समयमा सचेत भएनन् भने यिनीहरूको पनि पतन निश्चित छ ।
तराई मधेसका जनताको हक, हित सुनिश्चित हुनको लागि यहाँ किसान आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, यस विषयमा यहाँका दलहरू संवेदनशील छैनन् र किसान आन्दोलन उठ्न नदिनको लागि विभिन्न जालसाजीहरू गर्दै छन् । यहाँका सचेत नागरिकले यिनीहरूको कर्तुतको बारेमा सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी गराइराख्नु पर्छ । तराई मधेसको विकासको लागि यहाँकै जनता अगडि बढ्नुपर्छ । विगतको इतिहास हामीबिच ताजै छ–किसान आन्दोलनले गर्दा तराईका किसानहरूबाट जमिनदारहरूले लिने गरेको अनावश्यक करबाट मुक्ति र जाली तमसुकहरू च्यात्नुका साथै किसानहरू जमिनदारहरूबाट हेपिने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको थियो । त्यसकारण, तराईमा पुनः किसान आन्दोलनको आवश्यकता छ । किसान आन्दोलन अगाडि बढ्यो भने त्यहाँका शोषित पीडित जनताको हकअधिकार सुनिश्चित हुनुका साथै मधेसी जनताको मानसपटलमा फैलँदै गइरहेको जातीय क्षेत्रीय तथा साम्प्रदायिक भावना गौण बन्दै जान्छ ।
(स्रोत : युवा बुलेटिन १ वैशाख ०७६)
-1749255834.jpg)
-1730900112.jpg)
