भनिन्छ नि,‘कानुनको अनविज्ञता अक्षम्य हुँदैन ।’ अपराध गरेपछि जोकोहीले कानुनबमोजिम सजाय भोग्नैपर्छ । मलाई कानुनबारे थाहा भएन भनेर कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन । कुनै व्यक्तिले रिसमा आएर कसैको ज्यान लियो भने उसलाई जन्मकैदको सजाय हुन्छ । तर, माओवादीको हकमा कानुन किन निरीह ? जनयुद्धको नाममा माओवादीले १७ हजार जनताको ज्यान लिएको छ ।
निर्दोष जनतालाई माओवादीले परिवर्तनको नाम दिएर ज्यान लियो । विडम्बना, आजपनि ती परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् । मृतकको परिवारले उजुरी दिएपनि दर्ता गर्न मानिएन । एक जनाको ज्यान लिएको अभियोगमा हजारौं कैदीबन्दी कारागारमा छन् । उनीहरुलाई अदालत ल्याउँदा हातमा हत्कडी ल्याएर ल्याइन्छ । तर, १७ हजारको ज्यान लिने जनयुद्धका नाइके नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सुरक्षाकर्मीको घेरामा हिँड्छन् ।
जनताले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई प्रश्न गर्छन्,‘ती १७ हजार चाँहि नेपाली थिएनन् र ? उनीहरुले चाँहि न्याय नपाउने ? एउटा व्यक्तिको ज्यान लिएको अभियोगमा मान्छेहरु जेल गइरहँदा उनलाई छुट किन ? पहुँच छ भन्दैमा न्यायालय र कानुन मन्त्रालय झुक्न मिल्छ ?’ नेपालमा रहेका कुनै विदेशी नागरिकमाथि तलमाथि भएमा त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।
जनयुद्धकालमा मारिएका १७ हजार त नेपाली नै थिए । प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री बने । एउटी छोरीलाई मेयर र अर्की छोरीलाई स्वकीय सचिव बनाए । उनकी बुहारी मन्त्री बनिन् । भाइ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष छन् । तर, ती १७ हजार मृतक नेपाली जनताको परिवारले के पाए ? न्याय पनि पाउन सकेनन् । आज प्रचण्ड ७८ लाख रुपैयाँ पर्ने घडी बाँध्छन् । उनको जिन्दगी शौखमा गुज्रिरहेको छ ।
विडम्बना, मृतकका परिवार जनयुद्धको घाउ लिएर बाँचिरहेका छन् । आफ्ना सन्तान मारिएको र अभिभावक गुमाएको पीडाबाट उनीहरु बाहिर आउन सकेका छैनन् । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ को उखान प्रचण्डको हकमा चरितार्थ भएको छ । पहुँचको भरमा प्रचण्ड जनताको हातबाट उम्किए । जनताले प्रचण्डलाई सोध्छन्,‘किन यत्रो जनताको ज्यान लिएको ? आफू प्रधानमन्त्री खान र परिवारका सदस्यलाई पदमा पुर्याउन जनताको ज्यान लिन पाइन्छ ?’
१७ हजार शहिदको बलिदानमा देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याइयो । तर, त्यसको उपलब्धि के भयो ? आफू र आफ्ना आफन्तलाई पदमा पुर्याउनेबाहेक अरु हासिल हुन सकेन । यत्रा मान्छे मरेर आएको व्यवस्थालाई प्रचण्ड जस्ताले आफ्नो निजी पेवा बनाए । राज्यको ढुकुटी लुट्नकै लागि जनताको ज्यान लिएको रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । जनयुद्धका हर्ताकर्ता प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री बने, यद्यपि के गर्न सके ?
भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सके ? गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने । तर, अहिले गाउँ होइन, देश नै रित्तो हुन अवस्था आएको छ । गाउँ पुरै चनमन्न भइसकेको छ । दैनिक दुईदेखि साढे दुई हजार नेपालीले आफ्नो जन्मभूमि छोडिरहेका छन् । विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ । सरकारी, गुठी, ऐलानी जग्गा सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ ।
मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको बढ्यै छ । सामन्ती, शोषकीहरुको राज झनै बढेको छ । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको जनयुद्धले के उपलब्धि दियो ? प्रश्न उठ्छ,‘आखिर उनले १७ हजार मान्छेचाँहि किन मारे ? किन कि देश र जनताको हात केही लागेन ।’ अहिले आएर उनले १७ हजार जनताको ज्यान लिनुको कारण खुल्दै गएको छ । अरुले खाए, अब आफूले खानुपर्छ भनेर उनले जनयुद्ध थालेका रहेछन् भन्ने बुझाइ जनतामा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कि प्रचण्डलाई समात्नुपर्छ । कि त नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । जनता धमाधम जेल गइरहँदा उनलाई चाँहि के को छुट ? देशको लागि लडेको भनेर जनतालाई झुक्याउने, जनताको ज्यान लिनेविरुद्ध मृतकका परिवारले अब कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ । प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्छ, अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ ।
माओवादीले ज्यान लिएकाको परिवारको बिजोग छ । तर, माओवादीहरु ‘छोटेराजा’ बनेर हिँडेका छन् । माओवादीका नेताहरुले काठमाडौंमा घर बनाएका छन् । छोराछोरी अमेरिका–अष्ट्रेलिया, बेलायत पुर्याएका छन् । तिनका सन्तान विश्वकै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थामा पढिरहेका छन् । यद्यपि, जनताले के पाए ? दुःख, पीडा र कहिल्यै निको नहुने घाउ । बुढापाकाले भन्थे,‘उधो गएको खोला १२ वर्षपछि उभो फर्किन्छ ।’
माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएको १८ वर्ष भयो । अहिलेसम्म उनीहरुमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । माओवादीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन परिवार तात्नुपर्छ । सरकारले माओवादीविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्नुपर्छ । उजुरी दर्ता गरेर उनीहरुलाई समाउनुपर्छ । मुलुकको कानुनमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार उनीहरुलाई सजाय गर्नुपर्छ । जनयुद्धकालमा माओवादीले भन्थे,‘व्यवस्था परिवर्तन भयो भने हामी हाम्रो सम्पत्ति राज्यलाई दिन्छौं ।’
अहिलेसम्म कति जना माओवादीले दिए त ? बरु काठमाडौंमा चार–पाँच वटा महल ठड्याएका छन् । यिनीहरुलाई व्यवस्था परिवर्तनका वाहक होइनन्, जनताको आँखामा छारो हालेर राज्यको ढुकुटी र जनता लुट्ने ‘लुटेरा’ हरु हुन् । माओवादीविरुद्ध उजुरी अब उप्रान्त प्रहरी, अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नफर्काओस् । नेपालमा कानुनी राज्य छ । अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुन छ ।
उजुरी दर्ता गर्नु सरोकारवाला निकायको दायित्व हो । त्यो दायित्व पुरा गरोस् । आफ्ना आफन्त गुमाएका नागरिकले न्याय पाऊन् । कानुनले पहुँच हेर्ने होइन, उसले गरेको काम हेर्ने हो । पहुँचको अगाडि कानुन नझुकोस् । अपराध गर्ने जुनसुकै पदमा होस्, उसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस् । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकले न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ ।
माओवादीलाई जोगाउन खोज्दा संविधानकै उल्लङ्घन भएको छ । न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पाउने नागरिकको अधिकार खोसिएको छ । संविधान नै मिचेर, कानुनको धज्जी उडाएर माओवादीलाई जोगाउने काम नहोस् । माओवादीमाथि कारबाही हुनुपर्छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । पूर्वराजालाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा भने,‘आफ्नो दाइ मार्नेलाई लगेर थुन्नुपर्छ ।’
१७ हजार जनताको ज्यान लिनेको हकमा चाँहि के गर्ने ? थुन्ने कि नथुन्ने ? अब कि सरकार र अदालतले प्रचण्डको अगाडि हामी निरीह छौं भनेर हात उठाउनुपर्यो कि त आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्यो । माओवादीको सिद्धान्त के रहेछ ? भन्ने घामजस्तै छर्लङ्ग भइसकेको छ । सुन तस्करीमा सबैभन्दा बढी माओवादी मुछिएको छ । अर्कालाई तर्साउने र लुट्ने क्रम जारी नै छ ।
देशमा परिवर्तन होला । शोषक–सामन्तको अन्त्य होला । देश आत्मनिर्भर बन्ला । देशभित्रै रोजगारी पाइएला । देश विकास होला, जनताले सुःख पाउलान् भनेर न जनता माओवादीमा लागेका थिए । तर, के पाइयो ? जुन अपेक्षा लिएर माओवादीमा लागेका थिए, त्यो त चक्नाचुर भइसकेको छ । अझैपनि माओवादी हामी जंगल जान्छौं, हतियार उठाउँछौं भनेर घुर्की देखाउँछन् ।
तिनीहरु जंगलमा जाऊन् कि अन्त कतै, जनतालाई के मतलब ? जनता अब यिनीहरुको पछाडि लाग्नेवाला छैनन् । बरु खाडी गइन्छ तर माओवादीको पछाडि लागिन्न । किन कि माओवादीको असली अनुहार देखिसकिएको छ । आश्वासन दिने अनि आफूहरु सत्तामा पुगेर लुट्ने । आफू र आफ्ना आफन्त पोस्नका लागि गरिने युद्ध जनतालाई चाहिएको छैन । ऐनकानुनभन्दा माथि कोही छैन, त्यसैले माओवादीलाई पनि कारबाही गर्नैपर्छ ।
-1749255834.jpg)
-1730900112.jpg)
