#गौरीलाल कार्की
आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धी गर्ने र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरि जनता समक्ष सहज पहुँचको लागि नीजि क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउँदै राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका कमजोर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम नै निजीकरण हो। निजीकरण ऎन २०५० अनुसार, "निजीकरण भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजि क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजि क्षेत्र वा इच्छुक सबै समुहको आंशिक वा पुर्ण सहभागिता गर्ने, गराउने कार्य सम्झनुपर्छ।" विश्व विकास प्रतिवेदन १९८८ अनुसार, “सरकारी स्वामित्वलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्दै जाने कार्य निजीकरण हो।”
बैज्ञानिक सिद्धान्त अनुसार "निजीकरण" व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित गर्ने कानुनी प्रक्रिया वा माध्यम हो। मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुसार निजि वा व्यक्तिगत स्वामित्व खतम गरेर सामुहिक स्वामित्व स्थापनामा जोड दिइन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार निजि वा व्यक्तिगत स्वामित्वले शोषण गर्छ। शोषणको मुख्य कारण नै निजि वा व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। मानव समाज विकासक्रममा जब निजि या व्यक्तिगत स्वामित्व कायम भयो तब मानव श्रम शोषण भएको तथ्य मार्क्सवादी सिद्धान्तले विश्वसामु प्रष्ट पारेको छ। निजि वा व्यक्तिगत स्वामित्व कायम हुनुभन्दा पहिले समाजमा शोषण थिएन।
विश्वमा पूँजीवाद वा थ्याचरवादको उपनामले चिनिने निजीकरणको अवधारणा सन् १९३० को आर्थिक संकट पश्चात आत्मसात गरिए पनि यो सन् १९८० मा बेलायतबाट सुरुवात भएको हो। सन् १९८० को दशकमा सरकारको कार्य व्यवसाय गर्ने होईन बरु व्यवसायको विकासको लागि सहयोगकर्ता र नियामकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने र निजि क्षेत्र उत्सुक नदेखिएको सुरक्षा र सामाजिक कल्याकणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भन्ने विचारका साथमा निजीकरणको अवधारणा प्रयोगमा आयो। तर यो पुँजीवाद वा साम्राज्यवादको शोषण बढाउने बलियो अस्त्र थियो। यस अस्त्र मार्फत साम्राज्यवादी देशहरूले गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकको चरम शोषण गरिरहेका छन्। त्यहाको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको छ। उद्योग धन्दा, ब्यापार, संस्थान, यातायात, स्वास्थ, शिक्षा लगायतका सम्पुर्ण क्षेत्रमा निजीकरण स्थापित हुने वातावरण तयार पारिरहेका छन्। साम्राज्यवादीको उदेश्य भनेको वैदेशिक लगानी र निजीकरण मार्फत त्यहाको अर्थतन्त्र र बजार दुबैमा आफ्नो कब्जा जमाउने हो। नेपाल पनि यसको शिकार भएको छ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भित्रिएको निजीकरणको अवधारणले सार्वजनिक उद्योग र संस्थानको विषयमा नयाँ बहस सुरु गरेको थियो। यो बहसको शृंखलामा नेसनल ट्रेडिङ पनि परेको थियो। २०१८ सालमा स्थापना गरिएको नेसनल ट्रेडिङको उद्देश्य यसको नामैले बताउँछ। व्यापार गर्ने सोचका साथ सरकारले यसको स्थापना गरेको थियो। सुरुवातमा सरकारले भन्सारमा समातेका सामानहरू नेसनल ट्रेडिङले बेच्थ्यो। यसका अलावा भारत र चीनमा उत्पादन भएका कतिपय सामान झिकाएर बेच्ने जिम्मा नेसनल ट्रेडिङको काँधमा थियो। स्थापनाकालमा मित्रराष्ट्रहरूबाट द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने वा खरिद गरिने वस्तुहरूको आयात, व्यवस्थापन र वितरणको काम नेसनल ट्रेडिङलाई दिइएको थियो। त्यसपछि मित्रराष्ट्रहरूले दिने वस्तुगत सहायताका सामानको कारोबारको जिम्मा नेसनल ट्रेडिङलाई लगाइयो। त्यतिबेला चीन र रूसले बढी मात्रामा नेपाललाई वस्तुगत सहायता दिने गर्दथे। २०३० सालसम्म नाफामा चलेको नेसनल ट्रेडिङ तत्कालीन सरकारले सामानको मूल्यमा कटौती गरिदिएपछि मात्र होइन, चर्को बैंक ब्याजका कारण पनि घाटामा गएको देखिन्छ। पञ्चायतकालका अन्तिम वर्षहरूमा राम्रो काम गर्न नसकेको यो संस्थानले ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि खासै राम्रो काम गर्न सकेन। पछिल्लो समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको ‘ड्युटी फ्री’ पसल तत्कालीन बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाको सरकारले हटाउने निर्णय गरेपछि यो संस्थानको प्रमुख आम्दानीको स्रोत सुक्यो।
पञ्चायतकालमा स्थापना भएको ट्रेडिङ एक मात्र सार्वजनिक संस्थान भने होइन। तत्कालीन आवश्यकताअनुसार पञ्चायती शासकहरूले विभिन्न खालका उद्योग स्थापना गरे। यी सबैमा राज्यको लगानी थियो। कतिपय उद्योग भने शीतयुद्धको उपहार थिए। त्यतिबेला चीन र रूसले नेपालमा दिल खोलेर उद्योग स्थापना गरेका थिए। आज तीमध्ये धेरैको अस्तित्व सम्झनामा मात्र सीमित छ। तत्कालीन कोलम्बो प्लान अनुसारको आर्थिक सहायता लिनका लागि नेपालले बनाएको पहिलो योजना २०१३ सालमा आयो। पहिलो योजनाले अगाडि सारेको सोचका आधारमा नेसनल ट्रेडिङ, टिम्बर कर्पोरेसन र नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको स्थापना गरीएको हो। पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात् २०१८ सालसम्म यी तिनै संस्थानको स्थापना गरिएको थियो। योभन्दा पहिला राणाशासनमा नेपाल बैंक लिमिटेड र विराटनगर जुट मिल्स सार्वजनिक संस्थानको रूपमा स्थापना गरिएको थियो। यी दुवै संस्थानमध्ये जुट मिल्स अहिले संकटमा छ भने नेपाल बैंकलाई वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअनुसार करोडौं खर्चेर पुनर्जीवन पाएको छ।
पहिलो योजनापछि सरकारले सार्वजनिक संस्थान स्थापनालाई केन्द्रमा राख्यो। त्यसपछिका योजनाहरूले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखे। दाताले दिएका सहयोगमा आएका जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली टायरजस्ता कम्पनीहरूलाई समेत संस्थानको रूपमा अगाडि बढाइयो। यस्ता संस्थानको व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले नियन्त्रणमा राख्यो। सातौँ योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात् २०४७ सालसम्म आउँदा सार्वजनिक संस्थानको संख्या ६३ पुगेको थियो। पञ्चायत कालमा सरकारी उद्योग र संस्थान राज्यको संरक्षणमा थिए। अहिलेको जस्तो बजारलाई खुला छाडिएको थिएन। कोटा प्रणालीका कारण निजी क्षेत्रले निश्चित सामान मात्र आयात गर्न पाउँथ्यो। त्योभन्दा बढी राज्यलाई आवश्यक सामानको उत्पादन मात्र होइन, आयातसमेत सरकारी उद्योगले गर्दथे। बजारमा एकाधिकार मात्र होइन, राज्यको ध्यानसमेत परेका कारण यस्ता संस्थानले राम्रो प्रगति गर्दै आएका थिए।
निजीकरणको उदयसंगै २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकार खुला अर्थतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्यो। योभन्दा पहिला २०४२ सालमा नेपाल अरब बैंकको स्थापना गरेर सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई ढोका खोलिसकेको थियो। पञ्चायत कालको अन्तिम वर्षहरूमा विश्व उदारीकरणको भुमरीमा फसिसकेको थियो। २०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको काँग्रेस सरकारले नेपालमा पनि उदारीकरणको बाटो समात्यो। नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महत योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनाइए। विदेशमा पढेर आएका महतको नेतृत्वमा तयार भएको आठौं योजनाले स्पष्ट रूपमा नीतिगत रुपमा निजीकरणको बाटो समात्यो। उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रका कारण निजी क्षेत्र बलियो रूपमा व्यवसायमा आउन थाल्यो। सरकारी संस्थान र निजी क्षेत्रले दिने सेवाका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। राजनीतिक रूपमा यस्ता संस्थानहरूमा हस्तक्षेपको बाटो संस्थान ऐन, २०२१ ले गरेको थियो। उक्त ऐनले हरेक संस्थानमा सरकारले तोकेको सञ्चालक र महाप्रबन्धक रहने व्यवस्था गरेको थियो। ऐनले दिएको सजिलो बाटो प्रयोग गरेर त्यसपछिका अवसरवादी सरकारहरुले संस्थानमा राम्राभन्दा पनि आफ्ना मानिस नियुक्तिको बाटो खोजे। पञ्चायतको अन्तिम वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ मा लेखा परीक्षण भएका संस्थानहरूबाट २४ करोड घाटा भएको तथ्यांक अघि सारेर निजीकरण प्रक्रिया थालिएको थियो। पञ्चायकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा कुल क्षमताको ५२ प्रतिशत मात्र क्षमताका संस्थान चलेका थिए। त्यसबेला राज्यको लगानी संस्थानमा ११ अर्ब ८८ करोड थियो। राज्यको लगानी शिक्षा र स्वास्थ्यमा भन्दा सार्वजनिक संस्थानमा बढी भएको तर्क अगाडि सारेर निजीकरणको बाटो खोलिएको थियो।
यस प्रकारले राज्यको स्वामित्वका रहेका उद्योग या संस्थान क्रमशः निजीकरण गरिएका कथा उदेकलाग्दा छन्। २०४८ मा निजीकरणको नीति लिएपछि हालसम्म ३० भन्दा बढी उद्योग तथा व्यावसायिक संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको छ। यसमध्ये ११ वटा संस्थान मात्रै सञ्चालनमा छन्। बांकी १९ मध्ये ३ वटा संस्थान अस्तित्वमा नै छैनन् भने अरु सबै बन्द अवस्थामा छन्। सञ्चालनमा रहेका ११ मध्ये ५ संस्थान मात्रै नाफामा रहेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक बोल्दछ। बांकी ६ वटा संस्थान भने नोक्सानमा चलिरहेका छन्।
बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि आएको पहिलो बजेटले समेत निजीकरणको विषयमा जोड दिएको थियो। यसका अलावा २०५० सालमा निजीकरण ऐन आएपछि सरकार सजिलो बाटोबाट निजीकरणलाई अगाडि बढाउने काममा लाग्यो। पहिलो चरणमा भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र हरिसिद्धि इँटा-टायल कारखानाको निजीकरण गरियो। निजीकरण भएकामध्ये कागज कारखाना गोल्छा अग्रनाइजेसनले किन्यो भने इँटा-टायल कारखाना एनबी समूहलाई बेचियो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना त झन् भारतीय नागरिक इन्द्रिस अहमदले किनेका थिए। चीन सरकारले स्थापना गरिदिएको यो कारखानासँग अत्याधुनिक उपकरणहरू थिए। निजीकरण भएपछि आफुबाट काठमाडौंंमा कारखाना चलाउने सम्भावना नभएको भन्दै अहमदले कारखाना कपिलवस्तुको चनौटा सार्न निवेदन दिए। सरकारको सहमतिपछि चनौटा सरेको उद्योग मात्र होइन, यसका सञ्चालकसमेत अहिले सम्पर्कमा छैनन्। उक्त उद्योगले सर्वसाधारणसँग उठाएको पाँच करोड रुपैयाँको सेयर अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ। स्टक एक्सचेन्जले दर्ताबाट हटाइसकेको उक्त कम्पनी मात्र होइन, हरिसिद्धि इँटा-टायलको अवस्था पनि अहिले उस्तै छ। एनबी गु्रपले इँटा-टायलको जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिसकेको छ भने सर्वसाधारणले सेयरबापत गरेको लगानी अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। अर्थ मन्त्रालयले उक्त कारखानाका सञ्चालकसमेत सम्पर्कमा नरहेको जनाएको छ। भृकुटी कागज कारखाना पनि बन्द छ।
सरकार र खेतान समूहबीचको अदूरदर्शी नीतिका कारण २०५८ सालमा बन्द भएको देशको ठूलामध्येको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग खण्डहरमा परिणत छ। यो पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो तर संचालन हुन सकेको छैन। सरकारले भारत र बंगलादेशबाट म्याग्नेसाइटको बढी माग भएपछि नेपालमा भएको म्याग्नेसाइट उद्योगलाई उपयोग गर्ने नीति ल्यायो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले भारतीय उडिस्सा इन्डष्ट्रिज र नेपालको निजी क्षेत्र खेतान समूहसँग सरकारले संयुक्त पहलमा २०३६ सालमा ३ अर्ब ५९ करोडको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । गुणस्तरीय उत्पादन नभएपछि कम्पनी बन्द भएको बताइन्छ। यसैगरी सरकारी स्वामित्वमाको औषधि उत्पादन गर्ने एकमात्र कम्पनी नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारकै दूरदर्शीताको अभावका कारण पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। २०२९ सालमा स्थापना भएर १२० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको यो निकाय अहिले चरम संकटमा छ। केही वर्ष बन्द भएपछि अहिले यसले चार प्रकारका औषधिमात्र उत्पादन गर्छ। सरकारले यसको विकास र सम्बर्द्धनमा ध्यान दिनुको साटो योग्यता र दक्षताविनै आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा राख्दै आएको कारण यसको अधोगति सुरु भएको हो। यो उद्योग २०७३ सालमा पुनः सञ्चालनमा आएको हो।
सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई २०७५ साल मार्गमा अनिवार्य अवकाश दिने भएको थियो। सो उद्योग करिब ३ वर्षदेखि पूर्णरूपमा बन्द अवस्थामा थियो। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुअघि कर्मचारीको तलब, सुविधालगायत सबै दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने देखिएकाले अनिवार्य अवकाशको बाटो रोजिएको बताइएको थियो। यो उद्योग २०४१ साल जेठमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको रबर उद्योग बन्द अवस्थामा रहँदै आएको छ। सबै दायित्व पूरा भएपछि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना रहेको छ तर कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने यकिन गरिएको छैन। उता एकातिर वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः बिउँत्याउने कुरा चलेको थियो भने अर्कोतर्फ वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा प्रदेश नम्बर दुईको उच्च अदालतलाई दिने भएको छ। तर, उक्त जग्गा उपलब्ध गराए पनि चिनी कारखानालाई कुनै असर नपर्ने भनिएको छ। तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापित वीरगञ्ज चिनी कारखाना सुरुका वर्षमा नाफामै चले पनि २०४८-०४९ देखि कारखाना निरन्तर घाटामा गई २०५९ सालदेखि बन्द भएको थियो।
निजीकरणपछि बन्द भएका अन्य उद्योगहरूमा भृकुटी पल्प एण्ड प्रतिष्ठान मिल्स, बालाजु कपडा उद्योग, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना लिमिटेड, विराटनगर जुट मिल्स र हिमाल सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड छन्। अज्ञात अवस्थामा रहेकोमा नेपाल कोल लिमिटेड छ। यिनी उद्योग तथा संस्थानहरु निजीकरण हुँदै बन्दको चपेटामा परेका कथाहरू समेत दिग्दार लाग्दा छन्। यी बन्द भएसँगै नेपालीको पुँजी विदेशीएको छ भने नेपाल विदेशको खुल्ला एकल बजारको रूपमा पतन भएको छ।
अहिले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थान गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्ने भनिएको छ। नयाँ कम्पनी अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको कारोबार आपूर्ति तथा वितरण कार्य गर्ने भनिएको छ। साथै व्यापारलाई विविधीकरण गरी अनलाइन व्यापार गर्ने लगायत अन्य काम गर्ने भनिएको छ। यस्तै पाताल पुगेका अरू संस्थानहरूलाई पनि सञ्जीवनी प्रदान गर्ने सरकारको घोषणा छ तर व्यबहारमा त्यो सफल हुने देखिन्न। निजीकरणपछि नाफामा सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूमा नेपाल बिटुमिन ब्यारेल कम्पनी, नेपाल ल्युब आयल कम्पनी, नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेड र भक्तपुर इँटा कारखाना लिमिटेड पर्दछन्। त्यस्तै निजीकरणपछि पनि नोक्सानमा चलेका उद्योगहरूमा नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन र नेपाल चिया विकास निगम छन्। बन्द नभएको तर सञ्चालनमा नरहेकोमा रघुपति जुट मिल, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी छ भने निजीकरणपछि अस्तित्वमै नरहेका संस्थानहरूमा नेपाल यातायात संस्थान, सूर्ती विकास कम्पनी, बाँसबारी छालाजुता कारखाना, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री कम्पनी र नेपालजुट विकास तथा व्यापार कम्पनी रहेका थिए । खारेजीमा गएकोमा कृषि चुन उद्योग लिमिटेड रहिआएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधार्न २०७४ सालमा सातवटा अस्त्र सार्वजनिक गरिएको थियो । ती सुधारात्मक कदमहरूमा सक्षम नियामक निकायको स्थापना गर्नुपर्ने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा व्यावसायिक स्वायतता र पर्याप्त अधिकार दिनुपर्ने, संस्थानको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन तहको नियुक्ति योग्यता प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्ने, संघ तथा प्रदेशसहित स्थानीय तहबाट संस्थानहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करार वा लिजमा दिनुपर्ने र संस्थानहरूलाई एकीकरण र खारेज गर्नुपर्ने रहेका छन् । तर यस्ता सुधारात्मक अस्त्रपनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। व्यबहारमा अहिलेको सरकारले समेत भएका उद्योग, संस्थान र जनसरोकारका निकाय समेत निजीकरण गर्ने र राज्यको दायित्वबाट आफू पन्छिने नीति लिएको छ। आज पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, उद्योग लगायत सबै क्षेत्रमा निजिकरणको क्रम बढेको छ।
आज एकतिर सरकारले समाजवादउन्मुख कार्यक्रम र अर्थनीतिको विकास गर्ने बताएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय तथा सामुहिक स्वामित्वको भएका उद्योग वा संस्थान निजीकरण गरिरहेको छ। यो विरोधाभास कुरा हो। निजीकरणले समाजवादलाई होइन, पुँजीवाद र शोषणलाई बढाउने गर्छ। अहिले मुलुक अर्ध सामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्था रहेको छ। यस प्रकारको आधारमा समाजवादउन्मुख कार्यक्रम लागु गर्छु या गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वस्तुस्थितिसँग मेल नखाने कुरा हो।
-1730900112.jpg)
