आशिष अर्याल
विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै नेपालमा पनि यसले प्रभाव पार्यो । यसको रोकथामको लागि नेपाल सरकारले पनि चैत्रको ११ गतेबाट देशभर लकडाउन जारी गर्यो । एकबाट अर्कोमा सजिलै सर्ने योे रोगको रोकथाम भनेको लकडाउन र बिरामीको उपचारमात्र नभएर संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका सम्पूर्णको पहिचान गरी सबैलाई आइसोलेसनमा राखी परिक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपालमा पनि हालसम्म झण्डै १३,४१४ आर.टी. पि.सि.आर र ४९,६८८ र्यापिड डिटेक्सन टेस्ट भैसकेका छन्् । र्यापिड टेस्ट भन्नाले शरीरमा एन्टिबडी भएनभएको मात्र जाँच भन्ने बुझिन्छ तर यो टेस्टनै अन्तिम टेस्ट भने होइन किनकि आर.डी.टी रिर्पोट पोजेटिभ आउदैमा कोरोना पोजेटिभ हुन्छ भन्ने हुदैन ।
विश्वामा हिजो बेलुकासम्म ३४ लाख ५० हजार जानामा कोरोना पोजेटिभ देखिएकोमा २ लाख ४६ हजारको निधन भैसकेको छ भने ११ लाख १३ हजार जना निको भैसकेका छन् । नेपालमा हालसम्म ७५ जानाको कोरोना परिक्षण पोजेटिभ देखिए पनि १६ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्् । बाँकी ५९ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ । हिजो मात्र १६ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ,जस मध्ये १५ जना नेपालगञ्जका ८ पुरुष र ७ महिला छन् । उनीहरु ७ देखि ५८ वर्ष उमेरका रहेका छन् । हिजो मात्र नेपालमा सवैभन्दा कम उमेरको (७ वर्ष) को बच्चामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने उक्त बच्चा बालक वा बालिका भन्नेबारे मन्त्रालयले अहिलेसम्म खुलाएको छैन । यस अघि भने सवैभन्दा कम र बढी उमेरमा हुनेको उमेर क्रमश १४ र ८१ थियो ।
आज नेपाल सरकारले लकडाउन जारी गरेको ४२ औँ दिन पुगिसकेको छ । गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी लकडाउनलाई वैशाख २५ गतेसम्म थपेको हो । अव लकडाउन अझै बढाउने वा खोल्ने भन्नेवारे निर्णय भने भएको छैन । लकडाउनको कारणले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो धक्का लागेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले परिक्षणको दायरा बढाएर अघि बढ्नु पर्ने हो तर ४२ औँ दिनसम्म पनि १५ हजार आर.टी पि. सि. आर टेस्ट पुर्याउन धौधौ किन ? कति ठाउँमा त सामान नपुगेर टेस्टनै नभएको कुरा सार्वजनिक भएको सुन्नमा आएको छ, कति ठाउँमा राहत वितरणमा झगडा भएको कुरा सुन्दा दुख लाग्छ । कति ठाउँमा लकडाउनले समाजमा विकृति समेत ल्याएको छ, गाउँघरमा पार्टी गर्ने, अनावश्यक रुपमा अत्यायिक रुपमा मदिरा सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ । के ती युवालाई कोरोना परिक्षण गरी व्यवस्थित तरिकाले काममा फर्काउन जरुरी छैन ? तर सरकार भने व्यक्तिगत स्वार्थमा छट्पटिरहेको छ, मिडियामा पनि तिनै कुरा छाएको छ । अर्काेपटिृ भोकमरीमा छट्पटिरहेका पिडित जनताको पिडाज्यूँ का त्यूँ छ।
श्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बैशाख ३ गते पश्चात केही नाका नजिकका जिल्ला बाहेकका जिल्लामा एउटा पनि परिक्षण पोजेटिभ देखिएको छैन । बिगत ३ दिनसम्म पनि यी जिल्लामा परिक्षण पोजेटिभ देखिएको छैन तर भारतसंँग सिमा जोडिएको जिल्लामा भने संक्रमण बढ्दो देखिन्छ । यसको कारण यो हो कि भारतसँगको नाकामा सरकारले कडाई गर्न नसकेको वा लकडाउन अघि आउनेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ् गर्न नसकेको स्पस्ट देखिन्छ तर पनि सरकार यस विषयमा मौन किन ? चुनाबको बेला राजनितिक मेलमिलापको लागि १ महिना भए पुग्नेबेला २ महिना सम्म म्यादि प्रहरी पाल्ने सरकारले अहिले सिमामा कडा गर्न किन नसकेको ? बिगत २०६९ साल देखि २०७६ सम्मको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय बढिरहेको देखिएको छ । २०६९ सालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६२२८३ रुपैयाँ थियो तर २०७६ सालमा प्रतिव्यति आय १०३३३५ रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले अघिल्ला बर्षहरुमा नेपालको सरदर आम्दानी बढेको भनेर प्रगति विवरण देखाएको थियो तर यस बर्ष कोरोनाको बहानामा देशको अर्थतन्त्रलाई वेवास्ता गर्न पाईने हो र ? यसको अर्थ लकडाउन नगर्ने, सरकारले कोरोनालाई वेवास्ता गर्ने भनेको भने पक्कै होइन, मात्र यसलाई वैज्ञानिक तवरले गरौँ भन्ने हो । अहिले कोरोनाको कारण देशभरी भएका उधोगहरु बन्द छन्, कति किसानले आफ्नो उत्पादनको बजार नपाएर सडकमा पोख्न बाध्य छन् भने कति किसानले आवश्यक मल, बिउँ, तथा कुखुरा, पशुपन्छी र माछाका दाना नपाएर व्यवसायिक रुपमा पशुपन्छी पाल्ने किसान मर्कामा छन् । विदेश पलायन भएका नेपालीको पनि कामकाज नभएका कारण उनीहरुको परिवारमा बिहान साझ खाना पकाउन बल्ने चुलो मात्र निभेको छैन, सरकार चलाउन बल्ने अर्थतन्त्र नै निभ्ने वाला छ?
सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथामको नाममा देशको अर्थतन्त्र वृद्धिमा रोकथाम गर्नु उचित होला र ? कोरोनाबाट जोगिदै देशको अर्थतन्त्रपनि बलियो बनाएर अघि बड्ने कि अब त ? त्यसैले सरकार अब अझै परिक्षण संख्या कम भन्दै लकडाउन बडाउने कष्ट नगरौँ, बडाउनै परे बैज्ञानिक विचार सहित गर्ने कि ?
-1730900112.jpg)
