-कमला बि.क.
मे १ संसारभरका अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकहरूको दिवस हो । मे १ संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको नामले चिनिन्छ । पुँजीवादी शोषणमुलक समाज व्यवस्थाको विरुद्ध क्रान्तिकारी संघर्षको गौरवपूर्ण ईतिहास बाकेको यो दिनलाई संसारभरमा श्रमिक तथा मजदुरहरुले आफुमाथि भएको शोषण र अत्याचारको विरुद्ध विरोध र संघर्षको रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।
आजभन्दा १३० वर्षअघि अर्थात् सन् १८८६ को मई १ को दिन अमेरिकाको शिकागोलगायत देशका सम्पूर्ण औद्योगिक सहरहरूमा ज्याला वृद्धि र ८ घण्टाको कामको दिनको मागसहित मजदुरहरूले अभूतपूर्ण प्रदर्शन र हड्तालको आयोजना गरेको सम्झनाको दिन हो यो। मई आन्दोलनलाई मजदुरहरूको वर्गीय मुक्ति अभियानको रूपमा आज पनि संसारभरकै मजदुरहरू स्मरण गर्छन् ।
मई दिवसकै परिणामस्वरूप पुँजीवादी अमेरिकी सरकारमात्रै होइन अन्ततः संसारका सम्पूर्ण तानाशाही, प्रतिक्रियावादी एवं पुँजीवादी सरकार मजदुरहरूको ८ घण्टाको कार्य दिनको माग पूरा गर्न बाध्य भए । यस अर्थमा विगतको तुलनामा केही हदसम्म श्रमिक मजदुरहरुले थोरै भए पनि स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाए । तर जवसम्म पूँजिवादी शोषणमूलक समाज रहिरहन्छ श्रमिक जनताको जीवनस्तर सरल र सहज हुन सक्दैन ।
जसले कोही कसैलाई पनि काम नगरी हात मुख जोर्न सक्ने अवस्था भएन । एक गासकै निम्ति उनीहरुले घण्टौं परिश्रम गर्नुपर्ने भयो । यसले गर्दा अर्कोतिर पूँजीपतिहरुलाईलाई धेरै भन्दा धेरै फाईदा हुन पुग्यो भने मजदुरहरूले श्रमको उचित ज्याला नपाई झन् झन् ज्याला घट्नाले उनीहरू भोका र नाङ्गा हुँदै गए ।
श्रमिक जनताले पूँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य नभएसम्म सन्तोषको श्वास फेर्न सक्दैनन । उनीहरुले निकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सब पूँजीवादको विकासले गर्दा भएको हो । "विश्वका प्रसिद्ध मजदुर आन्दोलनहरु" भन्ने पुस्तकका लेखक का. राहितले भन्नुभएको छ, "पूँजीवादको विकासले एकातिर सबै सम्पत्ति केही पूँजीपति र व्यापारी वर्गको हातमा थुप्रिन गयो भने अर्कोतिर ९५ प्रतिशत जनता साह्रै दरिद्र हालतमा पुगे ।" जसले कोही कसैलाई पनि काम नगरी हात मुख जोर्न सक्ने अवस्था भएन । एक गासकै निम्ति उनीहरुले घण्टौं परिश्रम गर्नुपर्ने भयो । यसले गर्दा अर्कोतिर पूँजीपतिहरुलाईलाई धेरै भन्दा धेरै फाईदा हुन पुग्यो भने मजदुरहरूले श्रमको उचित ज्याला नपाई झन् झन् ज्याला घट्नाले उनीहरू भोका र नाङ्गा हुँदै गए ।
आज संसारको परिस्थिति फरक छ । संसार कोरोना भाइरसको महामारीको कारण वन्दावन्दीको अवस्थामा छ । कोभिड–१९ को महामारीको जड पनि पुँजीवादी व्यवस्था नै हो जसले नाफाको लागि मजदुरमाथि मात्र होइन, प्रकृतिमाथि पनि अत्याचार गरेको छ ।
२०१९ डिसेम्बरको अन्त्यबाट सुरु भएको भाइरसको महामारी आज संसारका अधिकांश देशमा फैलिएको छ । संक्रमण फैलिएका देशहरूमा पनि महामारीको कारण सबभन्दा बढी पीडित मजदुरहरू नै भएका छन् ।
मजदुरहरूले आफ्नो श्रम बेच्दै आएका सहरहरू महामारीको कारण बन्द भएपछि उनीहरूको दैनिक आय आम्दानी रोकिएको छ । दैनिक आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि मजदुरहरू सहर छोडेर आ–आफ्नो गाउँ फर्किन बाध्य भएका छन् । लकडाउनको कारण सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा ती मजदुरहरू सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर आफ्नो गन्तव्यतिर गइरहेका छन् ।
श्रमिक जनताको यो पीडादायी अवस्थाप्रति पुँजीवादी शासकहरूलाई कति पनि संवेदनशील बनाएन । महामारी सामना गर्न सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो । तर, लकडाउनको कारण प्रभावित बन्ने जनसमुदायका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै योजना बनाउन सकेन । निरन्तर लकडाउन नै थपरहेको छ ।
जनताको पिरमर्कालाई वेवास्ता गरिरहेको छ । छिमेकी देश भारतका मजदुरले जस्तो भयावह अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो, त्यस्तै भयावह अवस्था नेपाली मजदुरहरूले पनि सामना गर्नुपरिरहेको छ । संरा अमेरिकाका मजदुरहरू अझै सबभन्दा बढी सङ्क्रमित छन् । दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूसँग आफ्नो छाक टार्न पनि काम गर्नुको विकल्प छैन । त्यसकारण उनीहरू काममा जाँदा भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम अझ बढ्दो छ ।
पत्रकारको काम समाजमा भएका घटनाबारे समाचार नलेखी सरकारी अधिकारीहरूलाई जानकारी दिनु होइन । यो कामको लागि सरकारले प्रहरी, गुप्तचर विभाग र अन्य विभिन्न विभागको व्यवस्था गरेको हुन्छ । पत्रकारको काम आफूले देखेको, सुनेको र भोगेको कुरा संचार माध्यममार्फत राज्य र सिङ्गो समाजलाई सूचित गर्नु हो ।
आजै मात्र भारतीय सीमामा अलपत्र रहेका दुई हजार नेपाली कामदारहरू स्वदेश भित्रिएको खवर आएको छ । यसले भोली कस्तो परिणाम आउने हो त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग सायदै होला । यो कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका श्रमिकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा सरकार "पानी माथिको ओभानो" बन्न खोजिरहेको छ । यसको उदाहरण हामीसामु घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
केही दिन अघि मात्रको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले सरकारको आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी कमजोरी स्वीकार्नुभन्दा "मेरै गोरूको बार्है टक्का" गरिरहेको देखियो । अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले लकडाउन लम्बिंदै गएसँगै हजारौँ श्रमिकहरू शहर छोडेर पैदल गाउँगाउँ गइरहेको विषयमा ‘सरकारले नदेख्ने, पत्रकारले मात्र देख्ने’ जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी गर्नुले प्रधानमन्त्री ज्यूमा अझै पनि वास्तविक अवस्थाको बोध नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
पत्रकारको काम समाजमा भएका घटनाबारे समाचार नलेखी सरकारी अधिकारीहरूलाई जानकारी दिनु होइन । यो कामको लागि सरकारले प्रहरी, गुप्तचर विभाग र अन्य विभिन्न विभागको व्यवस्था गरेको हुन्छ । पत्रकारको काम आफूले देखेको, सुनेको र भोगेको कुरा संचार माध्यममार्फत राज्य र सिङ्गो समाजलाई सूचित गर्नु हो । पत्रकार त सत्य तथ्य ताजा खवर प्रसार गर्ने माध्यम हो । प्रधानमन्त्री जसरी कुर्सीमै बसेर देश विदेशमा घट्ने घटनालाई पत्रकारले आम जनमानसमाझ पुर्याउन सक्दैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई समेत सरकारको कारिन्दा बनाउन खोजेको कुरा अन्तर्वार्तामा व्यक्त कुराले झल्काएको छ ।
नेपालको संविधान धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वततन्त्रतालाई सुरक्षित गरेको छ। कोही व्यक्तिले राज्यको काम कारबाही र चित्त नबुझेको विषयमा बोल्न र आफ्ना भनाइ राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर पछिल्लो समय सरकारले स्वतन्त्र विचारहरूलाई पनि राज्यप्रतिको प्रहार भन्दै पक्राउ गरेको छ।
सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको त कुनै सीमा नै रहेन । प्रधानमन्त्री स्वयंले नै संचार माध्यममा भन्नुभएको छ , हामीले ७८/८० करोडको राहत वितरण गरिसकेका छौ । तर त्यो राहत कहाँ कसका लागि भयो थाहा छैन। यसको छानविन खै ? ३ करोड जनता नभएको देशमा ७८/८० करोडको राहत वितरण तर वास्तविक पीडितले भोकै वस्नुपर्ने कुरा अलि हास्यास्पद भएन र? जनतासँग भएका तामाम प्रश्नको जवाफ छ सरकारसँग ? मान्छे अपहरण गरेको के का लागि ? Ncell काण्ड के भयो ? वाइड बडी किन ढिसमिस भयो ? ३८ क्विन्टल सुनको कुरा कता हरायो ? भारतले देशको सीमा मिचिरहँदा के हेरेर वसेको ?
ओम्नीलाई नै ?
ओम्नीलाई किन एका एक नक्कली सामान किन्न सहमति दिएको ? भानुभक्तले त्यती धेरै अनियमितता गर्दा कारबाही किन नगरेको ? गोकुले काण्ड किन ढाक छोप गरेको ? ५ जी हाल्ने भनेर दुरसन्चारमा किन ४ जी नै चलाएको ? अनि छद्म रूपमा २ वटा अध्यादेश किन ल्याएको ? सर्बेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ माथि किन छानबिन नगरेको ? उत्तर छ यो सरकारसँग ? सरकारका एक एक गल्ती कमजोरी टिपेर राखेका छन् जनताले । तर आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न तल्लीन रहेको सरकारले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा नागरिकमाथि कडा कारबाही गर्ने कदम चालिरहेको छ। त्यसैको उदाहरण हुन्– साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय । शक्ति र सत्तामा हुनेले जेसुकै गरे पनि हुने अनि जनताले साँचो कुरा बोल्दा अपराध गरेको ठहर्ने । यो कस्तो किसिमको न्याय व्यवस्था हो नेपाल सरकारको ?
नेपालको संविधान धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वततन्त्रतालाई सुरक्षित गरेको छ। कोही व्यक्तिले राज्यको काम कारबाही र चित्त नबुझेको विषयमा बोल्न र आफ्ना भनाइ राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर पछिल्लो समय सरकारले स्वतन्त्र विचारहरूलाई पनि राज्यप्रतिको प्रहार भन्दै पक्राउ गरेको छ।
पुँजीवादी व्यवस्थाको यस्तो घिन लाग्दो चरित्र उदाङ्गो पार्न नसक्दासम्म संसारका श्रमिक जनताको मुक्ति कदापि हुन सक्दैन । श्रमिक जनतालाई मुक्त गर्न सक्ने एक मात्र न्यायपूर्ण व्यवस्था भनेको समाजवादी व्यवस्था नै हो । समाजवाद हुँदै साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाको बाटोमा अघि बढ्नु नै श्रमिक जनताको मुक्तिको बाटो हो ।
संसारका मजदुरहरूले महामारीका दिनमा सामना गरिरहेका समस्यामाथि नजर लगाउँदा संसारभरका श्रमिक जनताको अवस्था अझ पनि निकै दयनीय छ । यो अवस्थामा परिवर्तनको निम्ति संसारका मजदुरहरू एक भएर नाफाबाहेक केही पनि नदेख्ने पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ । युरोपको पुँजीवादको इतिहासले संसारका मजदुरहरूलाई सिकाएको छमजदुरमाथि शोषणमा आधारित पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो । न्याय र समानतामा आधारित समाजवादी व्यवस्थाले मात्र पृथ्वी र प्रकृतिमाथि न्याय गर्न सक्नेछ ।
संसारका सम्पूर्ण श्रमिक जनतामा मे दिवसको हार्दिक शुभकामना
-1730900112.jpg)
