१६ मंसिर, सप्तरी
कञ्चनरुप नगरपालिकामा पछिल्ला घटनाक्रमले स्थानीय शासनभित्र विकृति, अनियमितता र नेतृत्वगत अस्थिरता कसरी चरममा पुगेको छ भन्ने थप प्रमाण जुटाइरहेका छन्।
कर्मचारीहरूको पाँच महिनाको तलब रोकिएको गम्भीर विषय, कार्यालय प्रशासनमा बढ्दो मनोमानी, कानूनको अवहेलनाबाट उत्पन्न समस्या—यी सबै कुरालाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वको हो। तर विपरित, समस्या पत्रकारमाथि थोपर्ने खेल मौलाउँदै गइरहेको छ।
पत्रकारलाई ‘कथित’ भन्दै बदनाम गर्ने भाषा प्रयोग गरी जारी गरिएको कर्मचारी विज्ञप्तिले पत्रकारितामाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, बरु सत्य उजागर गर्ने आवाज बन्द गराउने प्रशासनिक प्रयास को संकेत दिएको छ।
छानबिन नहुँदै पत्रकार दोषी ?—कानुनी पद्धति र प्रक्रियाको अपमान
पत्रकार कैलाश माझी रिपोर्टिङका क्रममा कार्यालय पुगेको समयमा के भयो, कसरी विवाद उत्पन्न भयो—यो प्रश्न छानबिन माग गर्ने विषय हो।
तर छानबिन सुरु नै नभइसकेको, प्रमाण सार्वजनिक नभएको अवस्थामा पत्रकारलाई
“कथित पत्रकार”
“ज्यादति गर्ने व्यक्ति”
“लात्ति हानेर कार्यालय प्रवेश गर्ने”
जस्ता शब्द प्रयोग गरिनु पत्रकारमाथि मात्र होइन, स्वतन्त्र प्रेसमाथिको बौद्धिक र नैतिक आक्रमण हो।
नेपालमा प्रेस नियमनका प्रष्ट संरचना छन्—प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ, कानुनी निकायहरू। पत्रकारले गल्ती गरे यिनिप्रति जवाफदेही हुन्छन्।
तर कञ्चनरुपमा कानुनी प्रक्रिया भन्दा आरोप–प्रचारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिएको छ।
यस्तो व्यवहारले प्रशासनिक गैरजिम्मेवारी झन् उजागर गर्छ—छानबिनभन्दा पहिले दोषी बनाउने अभ्यास लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताको विरोधाभास हो।
विज्ञप्तिको लक्ष्य पत्रकार होइन—पत्रकारिताबाट उठेको सत्य दबाउने प्रयास
कञ्चनरुपका स्थानीय सरोकारवालाहरू, पत्रकारिता क्षेत्रमा अनुभव भएका विज्ञ, र नागरिक समाज प्रतिनिधिहरूको मूल्यांकन अनुसार विज्ञप्तिको वास्तविक लक्ष्य पत्रकार होइन।
बढ्दो संकेतले देखाउँछ
नेतृत्वले पत्रकारिताबाट उजागर भइरहेका अनियमितता, शक्ति दुरुपयोग, तलब रोक्का, कुटपिट–दुव्र्यवहारका घटनालाई ढाकछोप गर्न पत्रकारमाथि दोषारोपणको हतियार प्रयोग गरिरहेको छ।
अलोकित दैनिकका सम्पादक भोला पासवानको भनाइले यो यथार्थ झनै स्पष्ट पार्छ—
“विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा पत्रकारविरुद्ध होइन, पत्रकारले उठाएको सत्यविरुद्धको प्रतिक्रिया देखिन्छ। कर्मचारीको तलब नदिने नेतृत्व जिम्मेवार हो, प्रश्न सोध्ने पत्रकार होइन।”
यो भनाइले नै विज्ञप्तिको उद्देश्यमाथिको पर्दा फुकालिदिन्छ।
समस्या पत्रकारको प्रश्नमा होइन—समस्या प्रश्न उठाउन डराउने नेतृत्वमा छ।
कञ्चनरुपमा संकटको मूल कारण—नेतृत्व, मनोमानी र कानूनको अवहेलना
नगरपालिकामा देखिएको वर्तमान अवस्थाको गहिरो मूल्यांकन गर्दा पाँच प्रमुख कारण स्पष्ट देखिन्छ
१. गैरजिम्मेवार नेतृत्व
नगर प्रमुखमाथि पटक–पटक दुव्र्यवहार, कुटपिट र अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा लाग्दै आएका छन्।
नेतृत्वको अस्थिरता र दवावजन्य व्यवहारले प्रशासनिक वातावरण नै बिगारेको छ।
२. निर्णय प्रक्रियामा मनोमानी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म साना–ठूला सबै निर्णयमा एकल व्यक्तिको प्रभाव बढिरहेको छ।
यस्तो मनोमानीले व्यवस्था होइन, अव्यवस्था उत्पादन गर्छ।
३. कानुनी प्रक्रियाको उपेक्षा
प्रशासनिक निर्णय, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय उत्तरदायित्व—सबैतिर कानुनी पद्धतिभन्दा व्यक्तिगत निर्णयको भूमिका हावी देखिन्छ।
४. कार्यपालिकाभित्रको गुटबन्दी
कार्यकारी समितिभित्र नै सहकार्यभन्दा टकराव र अविश्वास बढिरहेको छ।
स्थानीय निकायमा स्थिरता नभएपछि सेवा प्रदायक स्वयं असुरक्षित बन्छन्।
५. राजनीतिक–प्रशासनिक दवाबले नागरिक सेवा प्रभावित
कर्मचारीको तलब रोक्काको असर जनतामै परेको छ—जनसेवा कमजोर, काम प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, र कार्यालयमा दैनिकी अस्तव्यस्त।
यी सबै समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वकै हुन्छ।
तर अहिलेको प्रवृत्ति—दोष पत्रकारलाई थोपर्ने, प्रश्न उठाउने आवाज बन्द गर्ने, र समस्या बाहिर निस्कन नदिने रणनीतिमा सीमित देखिन्छ।
पत्रकार होइन—कमजोर शासन नै कञ्चनरुपको संकटको मूल जड
आज कञ्चनरुपमा जति संकट देखिन्छ—तलब नपाउने, व्यवस्था बिग्रने, कर्मचारी असन्तुष्ट, पत्रकारमाथि आरोप—यी सबैको जड नेतृत्वकै निर्णय प्रक्रियामा निहित छ।
पत्रकारको काम
प्रश्न सोध्नु,
तथ्य उजागर गर्नु,
नागरिकका पीडा बोल्नु,
गलतलाई सच्याउने दवाब सिर्जना गर्नु।
यही कार्यप्रणाली लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
त्यो मेरुदण्डलाई ‘कथित’ भन्दै कमजोर बनाउने प्रयास कुनै पनि स्थानीय तहको स्वस्थ संकेत होइन।
सत्य लेख्ने कलमलाई दोषी ठहर्याएर समस्या समाधान हुन सक्दैन।
समस्या त्यही नेतृत्वमा छ, जसले पाँच महिनासम्म कर्मचारीलाई तलब नदिँदा पनि मौन बस्छ तर पत्रकारले प्रश्न सोध्दा तुरुन्तै रुष्ट हुन्छ।
समाधान—पत्रकार थुन्ने होइन, प्रणाली सुधार्ने
कञ्चनरुप नगरपालिकाको वर्तमान संकटले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ—
समाधान पत्रकार रोक्ने, आरोप पत्र लेख्ने वा दमन गर्ने होइन।
समाधान यिनै पाँच कुरामा निहित छ
१.नेतृत्वको जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्ने
२.पारदर्शी प्रशासनिक पद्धति लागू गर्ने
३.कानुनको समान प्रयोग र प्रक्रियागत निष्पक्षता कायम गर्ने
४.कर्मचारी र नागरिक सेवालाई प्राथमिकतामा राख्ने
५.पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र तथ्य लेख्ने वातावरण जोगाउने
कञ्चनरुपमाथिको आजको विवादले स्थानीय निकायमा व्यापक सुधार, जिम्मेवार नेतृत्व र प्रेसमैत्री वातावरण निर्माणको आवश्यकता अझै बलियो रूपमा उजागर गरेको छ।
सत्य दबाएर होइन—स्वीकारेर, सुधारेर र जवाफदेही भएर मात्र कञ्चनरुपले संकटबाट मार्ग खोज्न सक्छ।
