१५ मंसिर, सप्तरी
कञ्चनरुप नगरपालिका–११ गोरपारस्थित मदरसा मुमताजुल उलुमको विद्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IMIS) मा एउटै कक्षामा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूको नाम राखी छात्रवृत्ति र दिवाखाजा समेतको रकम दोहोरो निकासा गरिएको खुलासा भएको छ। उक्त खुलासा भएपछि स्थानीय तहमा मौलाएको स्रोत दुरुपयोगको चरित्र फेरि उजागर समेत भएको छ।
अनियमितता छोप्ने प्रयाससहित उल्टै पत्रकारमाथि हातपात र दमन गरिएको घटनाले कञ्चनरुप नगरपालिकाको शासकीय चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। नगरपालिकाकै शिक्षा शाखाले रेकर्ड हेरफेर एवं दोहोरो दाबी भएको तथ्य स्वीकार गरिसकेको छ । तर अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय प्रशासन, मेयरको कार्यालय र नगर प्रहरीबीचको मिलेमतो झनै प्रस्ट हुँदै गएको देखिन्छ।
सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोगको अनुसन्धान गरिरहेका सप्तकोशी सञ्चार प्रालिका प्रकाशक तथा संवाददाता कैलाश माझीमाथि नगरपालिकाको प्राङ्गणमै मेयर ललन प्रसाद गुप्ताका सवारी चालक कमल लामाले हातपात गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन्। घटना शान्त पार्नुपर्ने जिम्मेवारीयुक्त निकाय नगर प्रहरी मनिष चौधरीले समेत उल्टै पत्रकारमाथि एकतर्फी दबाब सिर्जना गरेको आरोपले प्रहरी प्रशासनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
निमित्त अधिकृतकै निर्देशनमा प्रमाण मेटाउने प्रयास ?
न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्ने निमित्त कार्यकारी अधिकृत नवराज खड्का स्वयं मेयरका चालकको पक्षमा उभिँदै पत्रकारको मोबाइलबाट भिडियो जबर्जस्ती डिलिट गराउन निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ।
एक जिम्मेवार कार्यकारी अधिकृतका तर्फबाट प्रमाण नष्ट गर्ने आदेश आएको दाबीले स्थानीय शासनलाई निजी सुरक्षा कवच बनाइएको संकेत दिन्छ।
यता विवाद बढेसँगै चालक कमल लामाले मुख्य गेट बन्द गराउन नगर प्रहरीलाई आदेश दियो, कार्यालय नै घेराबन्दीमा पारियो, र पत्रकारलाई अलग्गै थिचेर राख्ने स्थिति बनाइयो। अन्ततः इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरुपको टोली आएपछि मात्र अवस्था सामान्यतर्फ फर्काइयो।
पत्रकारमाथि कुटपिट, धम्की र दमन — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार
घटना केवल व्यक्तिगत झडप वा विवादको विषय होइन। यो नेपालको संविधानको धारा १७ अन्तर्गत सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वजनिक सूत्रमा प्रश्न उठाउने नागरिक अधिकार माथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।
स्रोत दुरुपयोगको छानबिन चर्किँदै जाँदा पत्रकारमाथि कुटपिट, भीड लगाएर मानसिक दवाब, नगर प्रहरीको एकतर्फी हस्तक्षेप, प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास जस्ता क्रियाकलाप दमनकारी मानसिकता र मिलेमतोको स्पष्ट उदाहरण बनेका छन्।
यसरी अनियमितता उजागर गर्ने व्यक्तिमाथि नै हमला हुनु लोकतन्त्रको मूलभूत मूल्यहरूमाथि धक्का हो, र स्थानीय तहमा बढ्दै गएको दण्डहीनताको जरो झनै बलियो बनाइरहेको संकेत हो।
छात्रवृत्ति दोहोरो निकासाको गम्भीरताः एउटै कक्षाका विद्यार्थीका नाम विभिन्न विद्यालयमा IMIS मार्फत छात्र डेटा प्रविष्टि गर्दा
– एउटै कक्षाका विद्यार्थीका नाम
– विभिन्न निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा दोहोरो देखिने,
– मदरसाको नाममा भएको रेकर्डबाट छात्रवृत्ति, दिवाखाजा तथा अन्य शैक्षिक सहयोग रकम दुहूँ–तिहूँ दाबी भएको प्रारम्भिक प्रमाणहरू फेला परेका छन्।
विद्यालय र विद्यार्थी सम्बन्धी यस्तो भ्रष्ट डेटाबेस हेरफेर केवल लापरवाही होइन?
यो योजनाबद्ध रूपमा स्रोत दोहन गरी बजेट रसातलमा लैजाने भ्रष्ट अभ्यास हो, जसको बजेटीय प्रभाव लाखौँमा पुग्न सक्छ।राजनीतिक पहुँच, कर्मचारी प्रशासन र स्थानीय निकायबीचको मिलेमतो ?
यसअघि पनि कञ्चनरुपमा बजेट दुरुपयोग, मनोमानी निर्णय, प्रशासनिक पारदर्शिताको अभाव सम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्दै आएका थिए। पछिल्लो घटना यी सबै आरोपहरूको व्यावहारिक पुष्टि जस्तै देखिएको छ। छात्रवृत्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा महत्त्वपूर्ण रेकर्ड हेरफेर, त्यसपछि अनियमितता छोप्न हिंसा र दमन र अन्त्यमा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास। यी सबै घटनाक्रमले एकीकृत, संरक्षित र निरंकुश मिलेमतो सक्रिय रहेको शंका प्रस्ट देखाउँछ।
छानबिन नहुँदा दण्डहीनता संस्थागत बन्छ
कञ्चनरुप नगरपालिका स्वयं विवादको केन्द्रबिन्दु बनेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, तथा गृह मन्त्रालय सबै निकायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ। स्थानीय तहमा देखिएको यस्तो दण्डहीनता रोकिएन भने आगामी दिनमा स्रोत दुरुपयोग, भ्रष्ट अभ्यास र प्रेसमाथिको दमन संस्थागत समस्या बन्ने खतरा छ।
निष्कर्ष
कञ्चनरुपको घटना केवल ‘एउटा झगडा’ होइन — स्थानीय शासनको चरित्र उजागर गर्ने ‘लिट्मस टेस्ट’ हो । छात्रवृत्ति रकम जस्तो छात्र–केन्द्रित सुविधामा अनियमितता देखिनु नै गम्भीर हो। तर अनियमितता उजागर गर्ने पत्रकारमाथि हिंसात्मक आक्रमण हुनु अझ भयावह अवस्था हो। किनकि यसले ‘भ्रष्टाचारको सुरक्षा कवच’ सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको देखाउँछ। कञ्चनरुपमा देखिएको घटनाक्रमले स्पष्ट रूपमा देखाइदिएको छ। स्थानीय तहमा पारदर्शिता झनै कमजोर, प्रशासनिक मिलेमतो बलियो, र स्रोत दुरुपयोगका विरुद्ध बोल्नेहरू जोखिममा छन्।
