स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक न्यायालय
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तले न्यायालय सरकारका अन्य अङ्गहरू व्यवस्थापिका (संसद्) र कार्यपालिका (मन्त्रीपरिषद्) बाट अलग र स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भनिन्छ । न्यायालयले जुनसुकै विषयमा निर्णय वा फैसला गर्दा सरकारका अन्य अङ्गहरूको कुनै किसिमको प्रभाव वा दबाब महसुस नगरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक रूपमा गर्नुपर्दछ ।
त्यसका साथै न्यायालयले आफै निर्णय वा फैसला गर्ने होइन । न्यायालयको काम न्यायाधीशले गर्ने हो । त्यसैले न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा न्याय निरुपण गर्नुपर्दछ । साथै निष्पक्ष अर्थात् पक्षपात नगरी, कसैको डर, त्रास, धाक धम्कीबाट प्रभावित नभई निर्भिक र निडर भई न्याय निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस अर्थमा न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा कुनै पक्षको पद, पैसा र मोलाहिजामा परी फैसला गर्ने होइन कि बरु कानुन, सबुद प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हालै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमसमेत विरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा गरेको फैसलापछि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् ।
१७ वर्षअघि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला निर्वाचन प्रभावित पार्न २०६४ चैत २७ गते आफैले बनाउन लगाएको बम बिस्फोट हुँदा घाइते भएका युवाहरूलाई जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएको आरोपमा २०८१ वैशाख १३ गते रौतहट जिल्ला अदालतले आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालतले अनुसन्धान प्रतिवेदन, साक्षी बयान, मानवअधिकार सङ्गठनको प्रतिवेदन, घटनास्थलको फोटोग्राफबाट बम बिस्फोट भएको र हत्याको तथ्य स्थापित भएको ठहर गरेको थियो ।
तर उच्च अदालत, जनकपुरले भने बम बिस्फोटको वारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, घाइते भनिएका त्रिलोकप्रसाद र ओसी अख्तरलाई ट्याक्टरमा हाली राजा ईट्टाभट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस सबुद प्रमाण भेटिन नसकेको र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनले पनि यसलाई पुष्टि गर्न नसकेकोले अभियोग स्थापित नहुने भन्दै आलमलगायत चारै जना प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गर्यो । फैसला लगत्तै १ वर्ष १ महिना १ दिनमा आलम नख्खु जेलबाट रिहा समेत भइसकेका छन् ।
आलम कानुनको बलमा छुटे कि सत्ताको शक्तिमा ?
कान्तिपुर दैनिकले जेठ १६ गते आफ्नो सम्पादकीयमा आलम कानुनको बलमा छुटे कि सत्ताको शक्तिमा ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
२०६४ चैत २७ गते भएको विस्फोटको घटना गुपचुप राखेर घाइतेहरूलाई उपचार गर्न भारत पठाएको अरूलाई मुख खोले जे पनि हुन सक्ने धम्की दिएर चुपचाप पारेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । विस्फोट भएको तीन दिनपछि एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र शाहले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए । तर, मुद्दा अघि बढेन ।
मारिएको भनिएका त्रिलोकका पिता र ओसीकी आमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, रौतहटदेखि उच्च अदालत सरकारी वकिल, वीरगन्ज र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौँसम्म हारगुहार गरेका थिए ।
यसैबिच छोरा ओसी अख्तरको न्यायका लागि गौर, रौतहटदेखि, वीरगन्ज, हेटौडा र काठमाडौँ धाइरहेकी आमा रुक्सनालाई ८ माघ २०६७ का दिन साँझ गोली हानी हत्या गरियो । उनको हत्यापछाडिको पृष्ठभूमिमा को थियो ? कसको स्वार्थ थियो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म गहन अनुसन्धान नभएको बताइन्छ ।
यसरी वृद्ध आमाबुबाको हारगुहारपछि पनि अनुसन्धान नै नभएपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालमा गम्भीररूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दियो ।
सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको सात वर्षपछि २०७६ असोजमा मात्रै पक्राउ गरी सरकारले मुद्दा चलाएका थिए । मुद्दा चलाएको करिब ५ (पाँच) वर्षपछि २०८१ वैशाख १३ गते रौतहट जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्टी गरी सबैलाई सफाइ दिई रिहा समेत गर्दा राजापुर वरपर शान्तिसुरक्षा र सामाजिक मनोविज्ञान, पीडित परिवार र न्यायका लागि सहयोग गरेका व्यक्ति तथा संस्थाको सुरक्षाप्रति संशय बढेको बताइन्छ ।
खोइ ज्यान ? खरानी भयो, खोइ खरानी ? उड्यो ?
यसरी २०६४ चैत २७ मा भएको विस्फोटको घटना तत्काल अनुसन्धान नहुनु, एमाले उम्मेदवारले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएकोमा पनि झिनो अनुसन्धान हुनु, मुद्दा चलाउन नपर्ने जिल्ला सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्मको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले २०६९ मा बल्ल अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिनु, निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको ७ (सात) वर्षसम्म पनि अनुसन्धान नहुनु, यसबिचमा आलम पटक पटक सांसद तथा नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदका मन्त्रीसमेत हुनुजस्ता उतारचढाव अस्वाभाविक देखिन्छ । आलम रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट चार पटक सांसद र पटक पटक मन्त्री समेत बनेका थिए । उनका छोरा राजिक आलम राजपुर नगरपालिकाका प्रमुख छन् ।
साथै नेपाल काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आलमलाई छुटाउन बारम्बार प्रयास गरेको भन्ने भनाइले यो मुद्दालाई थप विवादास्पद बनाएको छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा उच्च अदालतबाट हालै भएको फैसला स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेको भन्ने कुरामा शङ्का उत्पन्न भएको छ । साथै पीडित परिवारलाई ठुलो चोट पुगेको हुुनुपर्छ ।
जबसम्म शक्तिशाली, पहुँचवाला व्यक्तिहरूले कानुनलाई प्रभावित पार्ने गरेको समाजमा महसुस गरिन्छ, तबसम्म सामान्य नागरिकले न्याय पाउने आशा गर्न गा¥हो हुने महसुस गरिन्छ । साथै न्याय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता पुष्टि गर्दछ ।
यस्ता पहुँचवाला व्यक्तिहरू संलग्न फौजदारी वा दुनियावादी फौजदारी मुद्दा किन नहोस् सुरु अनुसन्धान नै फितलो बनाउने, प्रमाण नष्ट गर्ने, अनुसन्धान प्रतिवेदन नै कमजोर किसिम पेश गर्ने गर्दा कालान्तरमा न्यायालयले फौजदारी कसुरका घटनामा संलग्नको कसुरलाई शङ्का रहित तवरबाट पुष्टि गर्ने सबुद प्रमाणको प्रचुरतामा ¥हास आउने हुँदा प्रहरी र सरकारी वकिलको सफलता झिनो हुँदै जाने गरेको देखिएको पाइन्छ ।
हो, प्रहरी, सरकारी वकिल, न्यायाधीश र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूसमेत अहिले राजनीतिक भागबण्डाको खेलमा कहीं न कहीं जोडिने गरेकोले यी र यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार उठ्ने गरेको पाइन्छ ।
भाटभटेनी सुपरस्टोरले नेपाल सरकारलाई दशकौँअघि तिर्न बुझाउनपर्ने १० अर्ब अर्थात् १००० करोड रुपैयाँ हालसम्म पनि नेपाल सरकारलाई बुझाएको छैन । जबकि सर्वोच्च अदालतबाट समेत भाटभटेनी सुपरस्टोरले नेपाल सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कर तिर्नु बुझाउनुपर्ने ठहर गरी फैसला भएको समेत वर्ष दिन नाघिसक्यो ।
उद्योगी व्यापारीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने अरबौँ रुपैयाँ विभिन्न बहानामा हालसम्म तिरेको अवस्था छैन ।
यसरी प्रभावशाली र सत्तासीन दलहरूसँग कुम जोडेर काम गर्ने व्यक्ति र कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नपर्ने बक्यौता तिर्न बुझाउन बाँकी गर्ने, फौजदारी मुद्दामा संलग्नहरू न्यायिक प्रक्रियाबाट उम्कने, उन्मुक्ति दिने काममा सत्तामा पटक पटक पुगेका राजनीतिक दलहरूको संलग्नता दबाब र प्रभाव नै हो भन्नेमा दुईमत नहोला ।
त्यसैले न्यायालयको निर्णय वा फैसलामा न्यायालय, अदालतका न्यायाधीशहरू उपर मात्रै प्रश्न उठेको भन्नुभन्दा यो प्रश्न सत्तासीन राजनीतिक दलहरूप्रति पनि लक्षित छन् ।
देशमा व्याप्त अन्याय अत्याचार, भ्रष्टाचार अनियमितता, पक्षपात, बेरोजगारी, अभाव, तस्करी, राजनीतिक अपराधीकरण, वैदेशिक हस्तक्षेप, सिनामा समस्यालगायतका सम्पूर्ण समस्याहरूको लागि सरकारमा पटक पटक पुगेका राजनीतिक दलहरू र ती दलका नेताहरू नै दोषी हुन् । व्यापक जनताले यो वास्तविकता बुझेर एकदिन ती सबै दल र दलका नेताहरूलाई सजाय दिने निश्चित छ ।
२०८२ जेठ १८
-1748911043.jpg)
-1730900112.jpg)
