गोविन्दनाथ योगी
शिक्षा सेवा आयोगको तथ्यांक अनुसार , २०७८ माघमा माध्यमिक तहमा एक हजार ५४२ रिक्त शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुला गरेकोमा २०७८ चैत १५ गते सञ्चालित सामान्यतर्फको परीक्षामा ३२ हजार ९७ जना सहभागी भएकामा ३ हजार ८८६ मात्र उत्तीर्ण भए । सामान्यतर्फको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारहरु मध्य बाट विषयगत परीक्षामा आयोगले माग गरे अनुरुप अधिकांश विषयमा शिक्षक छनोट हुन सकेनन् ।
जस अनुसार , नेपाली विषय शिक्षकको २३१ रिक्त दरबन्दीको लागि १० हजार १३७ आवेदन परेकोमा २२९ जना, गणित विषयको २८९ शिक्षकका लागि ३ हजार ७५० आवेदन परेकोमा जम्मा १४१ जना र ४३५ पद रिक्त विज्ञान शिक्षकको लागि २ हजार ८० आवेदन परेकोमा ३८३ जना मात्रै अन्तर्वार्ताको लागि छनोट भएको देखिन्छ ! यसरी हेर्दा सबैभन्दा बढी गणित विषय शिक्षकको अभाव देखियो ! सबै प्रदेशमा रिक्त रहेका २८९ दरबन्दीको लागि जम्मा १४१ जना अर्थात आयोगले माग गरेभन्दा ४७.७५ प्रतिशत कम उम्मेद्वार मात्र अन्तर्वार्ताको लागि छनोट भएकाे देखिन्छ त्यस्तै विज्ञान र नेपाली विषयका शिक्षकहरुको पनि नतिजा निरासाजनक भएको तथ्यांकले देखाउँछ ! त्यसमा पनि मधेस र कर्णालीको त झनै नाजुक अवस्था छ ! यसरी हेर्दा अहिले सम्म पनि समस्या उस्तै हो !
शिक्षा सेवा आयोगको उपरोक्त तथ्यांक अनुसार विश्लेषण गर्ने हो भने थुपै प्रश्नहरु खडा हुन्छ ! हरेक सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु मार्फत आ- आफ्नो अनुकुल ब्याख्या गर्दै आफ्नो टाउको जोगाउँदै प्रश्नहरुको फरक फरक जवाफ दिन सक्लान् तर मुल प्रश्न के हो भने - हाल आएर आम शिक्षकहरु पेशागत हकहितको लागि सडक संघर्ष गर्नुपर्ने , सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था दयनीय हुनु र उच्च शिक्षा प्रदान गर्न खोलिएका कलेजहरु समेत खाली रहने अवस्था आउनु......! यो सबै के एकै पटक भएको हो ? होइन ! सत्य तथ्य र यथार्थ जवाफको निम्ती कम्तिमा विगत ३४ बर्ष अगाडी अर्थात २०४७ सालको परिवर्तन पछि शासन सत्तामा रहेका शासक दलहरुले शिक्षा क्षेत्र धोस्त गर्न के कस्ता अपराध कर्म गरे ? कसरी विस्तारै अहिलेको अवस्था श्रृजना भयो ? सो विषयमा संक्षिप्तमा तथ्यपरक छलफल गरौं !
***************************
१ शिक्षामा नवउदारवाद : - पूँजीवादी निति अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा NGO / INGO को प्रयोग द्वारा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र सहयोगको नाममा टहरा निर्माण , कर्कट पाता , सौचालय निर्माण , तालिम , कक्षाकोठाको व्यवस्थापन देखी पाठ्यक्रम निर्माण सम्मका कार्यहरुमा युएसएड लगायतका पश्चिमाहरूकोआर्थिक हतियारको सहयोग मार्फत परनिर्भरमुखी शिक्षानिती लागु गराउने ! सरकारी शिक्षण संस्था एवं सामुदायिक विद्यालयहरुमा राज्यको लगानी कम गराउँदै बजेड कटौटी गर्दै जने र त्यसको स्थान निजी शिक्षण संस्थाहरुले लिने अर्थात शिक्षामा व्यापारीकरण गर्दै जाने निति अनुरूप काम गरेको जगजाहेर नै छ ! फलस्वरूप: धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै जाने र स्पष्ट रूपमा २ खाले विभेदकारी शिक्षा (सामुदायिक र निजी विद्यालय / शिक्षण संस्था) निति लागु भएसँगै बहुमत गरिव जनताका छोराछोरीहरुप्रति स्पष्टरूपमा राज्यले विभेद गर्नेभयो ! यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालय / शिक्षण संस्था हरुले शिक्षा माथिको व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्दै बढी नाफा कमाउन विध्यार्थी अभिभावक सँग महङ्गो शुल्क लिने तर शिक्षकहरुलाई ज्यादै न्यून पारिश्रमिकमा तोकिएको समय भन्दा बढी काम (बौर्दिक श्रमशोषण) गराउने हुन्छ ! उदारण : -निजी विद्यालयहरुले अहिले पनि कतिपय शिक्षकहरुलाई मासिक १५/२० हजार पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य बनाइरहेका छन् ! यसरी विस्तारै राज्यको लगानीमा सञ्चालित शिक्षणसंस्था झनझन कमजोर र धरासाही हुँदै जाने र निजी शिक्षणसंस्थाहरु मौलाउँदै जाने हुन्छ ! त्यसको असर के कस्तो भयानक हुन्छ अहिले हामीहरुले भोगिरहेका छौ ! देखिरहेका छौ ! त्यसको साथै विदेशी संघ संस्था हरुले आर्थिक सहयोगको नाउँमा कसरी समग्र देशको शिक्षा नीति नै बदल्दै लान्छ एकै पटक त्यसको असर थाहा हुँदैन तर परिणाम हामीहरुले भोग्दै छौं ! सोझै सरकार र मन्त्रालयहरूमा पहुँच राख्ने विदेशी संस्थाहरुले आर्थिक सहयोगको नाउँमा के कस्तो पाठ्यक्रमको निर्माण गर्ने त्यो समेत उनिहरुकै सल्लाह सुझाव अनुसार हुन्छ ! देशको परिस्थिति र माटो सुहाउँदो पाठ्यक्रम र आत्मनिर्भर बन्न सक्ने गरी ब्यवहारिक शिक्षा लागु नहुँदाको परिणाम अहिलेको विद्यार्थीहरु नैतिक शिक्षाको आभावमा शिक्षक गुरुहरु र अविभावक मान्यजनहरु सँग गर्ने व्यवहार र अनुशासनमा कमी हुदै गएको पाउँछौ i विद्यार्थीहरु पढ्दै गर्दा देसलाई माया गर्ने,देसको प्राकृतिक श्रोतसाधनको सदुपयोग गर्दै देशको विकास गर्न सकिनेमा विश्वास गर्दैनन ! तसर्थ बाच्नको निम्ती विदेस जानुको विकल्प छैन भन्ने आम विद्यार्थीहरुको बुझाई छ ! यो परिस्थिति आउनु शिक्षामा नवउदारवादको प्रभाव हो !
नेपालका केही विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक सङ्गठनहरू टुक्रा टुक्रामा शिक्षा क्षेत्रका विसङ्गतिको विरोध गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरू ती विकृति विसङ्गतिको आधार नेपालमा भित्रिएको नवउदारवाद हो भन्ने कुरा बुझ्न असफल छन् अथवा बुझ पचाइरहेका छन् । उनीहरू यी समस्याका जडसम्म पुग्न अनकनाउँछन् किनभने तिनको जड नवउदारवाद हो र नवउदारवादको विरोध गर्नु पुँजीवादको विरोध हो । ती सङ्गठनहरू पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोध गर्न मन पराउँदैनन् । उनीहरू पुँजीवादलाई ‘लोकतन्त्र’ सँग जोड्ने गल्ती गर्छन् ।
२ शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा बन्द गर्नु : - २०५२ साल देखि करिब २८ / ३० बर्ष सम्म आयोगको परिक्षा बन्द गराई सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुमा राजनितिक भागबन्डा मार्फत शिक्षक न्युक्ति !
३ भएको दक्ष जनशक्ति समेत अवसरबाट बंचित हुनु : - लामो समयसम्म आयोग नखुल्दा क्षेमतावान दक्ष जनशक्ति समेत विदेसिए र कतिपय अन्य क्षेत्रमा जान बाध्य भए भने उक्त स्थानमा अधिकांस विना प्रतिस्पर्धा राजनितिक दलका कार्यकर्ता एवं पहुँचवालाहरुको आफन्तले भरियो !
४ शिक्षा संकायमा विध्यार्थीहरुको आकर्षण नहुनु : - मावि तह पास गरेका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु शिक्षा सेवा आयोगको परिक्षा नहुने भएकाले शिक्षा संकायमा आफ्नो भविष्य नदेख्दा विदेश जाने अर्थात विज्ञान , व्यवस्थापन वा अन्य संकायमा भर्ना हुने हुँदा शिक्षा क्षेत्रको जनशक्ती अभाव भयो यसको जिम्मेवार शासक पार्टीहरुनै हुन !
५ सामुदायिक विद्यालयहरुप्रतिको विश्वास घट्दै जानु : - राजनितिक भागबन्डा वाट न्युक्ती गर्नेहरुले आफ्नै शिक्षकहरुको विश्वास नगर्नु र न्यूक्ती पाएका थुपै शिक्षकहरुले आफूले आफै प्रति विश्वास नगर्दाको परिणाम अधिकांस सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र जनप्रतिनिधीहरुका छोराछोरीहरु निजी विद्यालयमा पढाउनु !
६ कतिपय शिक्षकहरु शासक पार्टीहरुको झोले कार्यकर्ता बन्नु : - विशेषगरी काँग्रेस एमाले र एमाओवादी लगायतका सत्तामा सामेल भएका शासक पार्टीहरुलाई जिताउन सबैखाले हटकन्डा प्रयोग गर्ने कतिपय शिक्षकहरु दोषी हुन ! तिनीहरुको दोहोरो चरित्र हुन्छ ! सबैभन्दा बढी अवसरवादी हुन्छन ! आन्दोलनको क्रममा आफुहरु संलग्न दलहरु नै आलोपालो पटक पटक सरकारमा सहभागी हुने तर शिक्षकहरुको समस्या समाधान नगर्ने आफुहरु संलग्न पार्टीहरुलाई सहयोग नगर्ने , भोट नदिने र सम्बद्ध पार्टीको संगठन छोडेको घोषणा गर्ने तर फेरी चुनावमा तिनै शासक पार्टीहरुलाई जिताउन सम्पूर्ण वल प्रयोग गर्ने शिक्षकहरु पनि देश र जनताका शत्रु हुन ! सत्य तितो हुन्छ तर सत्य सत्य नै हुन्छ ! सत्यकुरा लेख्न बोल्न डराउनुहुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई !
तसर्थ करिव ३४ बर्ष आलो पालो देशको शासनसत्तामा बसेर देशको शिक्षा निति धोस्त पार्ने , देस बर्वाद गराउने, चुनाब जित्नकै निम्ती शिक्षकहरुको दुरुपयोग गर्ने , देशलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर २७ खर्ब विदेशी ऋणको भारी बोकाउने , युवाहरुलाई आफ्नो देशमा शान्ति पूर्वक बस्न र बाँच्न नदिने दलाल शासक पार्टीहरु नै जिम्मेवार हुन ! तसर्थ अव यी देशघाती शासक पार्टीहरुलाई किनारा लगाउनुको विकल्प छैन ! शासक पार्टीहरु सच्चिनेअवस्था छैन नसच्चिय सक्किनुको विकल्प पनि छैन !
-1730900112.jpg)
