ब्रायन बेर्लेटिक
सारा संसार युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव एवम् एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका–चीनबिच हुनसक्ने सम्भावित मुठभेडमा केन्द्रित भइरहेको बेला अचानक दक्षिण एसियाली देश बङ्गलादेशमा हिंसात्मक सत्ता परिवर्तन भयो । अमेरिकी आडभरोसा पाएको विपक्षी गुटहरूले सत्ता परिवर्तन फत्ते गरे ।
दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा यसका बाछिटा देखिने त छ नै, साथमा विश्वकै ठूलो आवादी रहेका पृथ्वीका दुई देश चीन र भारतको सेरोफेरोमा अस्थिरता पैदा गर्ने छ । चीन र भारत दुवैसँग निकट सम्बन्ध रहेको रूस पनि यसकारण प्रभावित हुनेछ ।
विरोध प्रदर्शन गर्नेहरू को हुन् ? पछाडि को थियो ?
सन् २०२३ मा अमेरिकी सरकार प्रायोजित मिडिया ‘भ्वाइस अफ अमेरिका’ मा एउटा लेख छापियो । लेखमा बङ्गलादेशका लागि अमेरिकी राजदूतले बङ्गलादेशमा विपक्षी समूहहरूको मनोबल बढाउन भूमिका खेलेको उल्लेख थियो । राजदूत पिटर हासबारे लेखमा लेखियो – हास “बङ्गलादेशका लोकतन्त्र पक्षधर अभियन्ता, अधिकारकर्मी तथा शेख हसिना शासनका आलोचकहरूबिच लोकप्रिय छन् ।”
लेखमा संरा अमेरिकाले अगाडिदेखि नै बङ्गलादेशलाई वासिङ्टनले चाहेजस्तो नतिजा आउने गरी निर्वाचन गराउन दबाब दिन पाइला चालिसकेको उल्लेख थियो । लेख भन्छ, “‘बङ्गलादेशको प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रिया’ लाई फितलो बनाउन साँठगाँठ गर्ने बङ्गलादेशी नागरिकहरूलाई ‘भिजा रोक्का गर्ने दिशामा पाइला चालिरहेको’ अमेरिकी सरकारले घोषणा ग¥यो ।”
पछिल्लो हिंसात्मक आन्दोलनअघि बङ्गलादेशमा अवामी लीगको शासन थियो । उल्लिखित लेख अनुसार सो पार्टीले अमेरिकी राजदूत हासले बङ्गलादेशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको थियो । खासगरी प्रतिपक्षी दल बङ्गलादेश राष्ट्रिय पार्टी (बिएनपी) र त्यसले गर्ने हिंसात्मक सडक आन्दोलनलाई भित्रभित्रै सघाएकोमा अवामी लीगले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।
“मसल”
पश्चिमा मिडियामा बङ्गलादेशको अस्थिरतालाई ‘विद्यार्थी आन्दोलनकारीहरू’ ले नेतृत्व गरिरहेको ‘प्रजातन्त्रमुखी’ प्रदर्शन भनी चित्रण गरिँदै छ । सन् २०२३ जुलाईमा बेलायती समाचार संस्था बिबिसीले लेख्यो, “बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्रीले हिंसाको दोषजति राजनीतिक विपक्षीहरूमाथि थोपरिन् ।” यसबाट हिंसाको पछाडि ‘बिएनपी’ र अर्को दल जमात–ए–इस्लामी आन्दोलनका साथै तिनका विद्यार्थी सङ्गठनहरू रहेको जाहेर हुन्छ ।
देशको स्थापनादेखि नै बङ्गलादेशका विभिन्न सरकारले जमात–ए–इस्लामीलाई पटकपटक गरी दशकौँसम्म प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । यो दलमाथि सधैँ अचाक्ली हिंसाको प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
‘एसोसियट प्रेस’ को लेख पुनः प्रकाशित गर्दै ‘भ्वाइस अफ अमेरिका’ ले लेख्यो, “सन् १९७१ मा हत्या, अपहरण र बलात्कारजस्ता मानवताविरोधी अपराध गरेको कसुरमा अदालतको फैसलाअनुसार पार्टीका अधिकतर वरिष्ठ नेतालाई सन् २०१३ यता फाँसीको सजाय दिइएको अथवा जेलमा हालिएको छ ।”
ध्यान दिनुपर्ने तथ्य के भने बङ्गलादेश बाहिर पनि रूसलगायत विभिन्न देशका सरकारले जमात–ए–इस्लामीलाई आतङ्कवादी सङ्गठन करार गरेका छन् ।
हालसालै सन् २०२३ मा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्दै सो सङ्गठनको हिंसात्मक पृष्ठभूमि र बङ्गलादेशमाथि त्यसले ल्याउन सक्ने खतरालाई ढोकछोप गर्ने प्रयास ग¥यो । उल्टो सो प्रतिवेदनले जमात–ए–इस्लामीलाई सरकारी ‘हिंसा’ को पीडितको रूपमा चित्रण ग¥यो ।
आन्दोलनको “अनुहार”
विश्वभरि अमेरिकाले आयोजना गर्ने विभिन्न आन्दोलनमा जस्तै बङ्गलादेशमा जमात–ए–इस्लामीजस्ता हिंसात्मक सङ्गठनका साथै कथित ‘नागरिक समाज’ को गठजोड देखिन्छ । यी समूहलाई अमेरिकी सरकारका साथै अमेरिकाप्रायोजित विपक्षी दलहरूको सहयोग छ । सबै आआफ्नो भूमिकामा खरो उत्रेका छन् ।
आन्दोलन उछाल्न सडक दङ्गाले महत्वपूर्ण काम ग¥यो । नागरिक समाज सडकका साथै सञ्चारको क्षेत्रमा आन्दोलनको ‘अनुहार’ को रूपमा देखाप¥यो । त्यसपछि उत्पन्न भएको भाँडभैलोलाई अमेरिकी धाप पाएका राजनीतिक दलहरूले सत्तामा पाउ जमाउने मौकाको रूपमा प्रयोग गरे ।
विश्वसामु ‘अनुहार’ देखाउने भूमिकामा ढाका विश्वविद्यालयको राजनीति विज्ञान सङ्कायका केही विद्यार्थी देखापरे । नाहिद इस्लाम र नुसरत तबस्सुम यस्तै ‘अनुहार’ हुन् । यी दुवैको प्रोफाइलमा अमेरिका र युरोपेली सरकारहरू जोडिएको पाइन्छ । यसका साथै (जर्ज सोरोसको) ‘ओपन सोसाइटी’ ले प्रायोजन गर्ने ‘फ्रन्ट लाइन डिफेन्डर्स’ मा पनि यिनीहरूको संलग्नता छ ।
आज सारा संसारले विश्वभरि हुने सत्ता परिवर्तनहरूमा अमेरिकी सरकारको संलग्नताबारे बुझ्न र प्रमाण केलाउन थालेको छ । त्यसकारण, संरा अमेरिका पनि यस्ता गतिविधिमा चलखेल गर्दा अत्यन्त चनाखो बन्दै छ । ‘विद्यार्थी’ आन्दोलनका मूल नेता बनेका नाहिद इस्लाम, नुसरत तबस्सुमजस्ता व्यक्तिको संरा अमेरिकी सरकारसँग सिधा र ज्ञात सम्बन्ध छैन, केवल ढाका विश्वविद्यालयसँग छ ।
ढाका विश्वविद्यालयको राजनीति विज्ञान विभागबाट यी ‘नेता’ आएका हुन् । तर, यस विभागले नियमितरूपमा पश्चिमा सङ्घ–सङ्गठनसँग मिलेर गतिविधि गर्दै आएको छ । सो विभागका प्रोफेसरहरू अमेरिकी सरकारले प्रायोजन गर्ने कार्यक्रमहरूमा संलग्न छन् । तथाकथित ‘बङ्गलादेशमा फर्जी सूचनाको सामना (सिएमआइबी) परियोजना’ पनि यसैखाले कार्यक्रम हो । प्रोफेसर साइम अहमद र डा. काजालेइ इस्लाम यस परियोजनाको नेतृत्वमा छन् । परियोजनाको नेतृत्व अमेरिकाको ‘प्रजातन्त्रका लागि राष्ट्रिय सशक्तिकरण’ (नेड) र अमेरिकी विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका ‘फुलब्राइट’ विज्ञहरूको हातमा छ ।
ढाका विश्वविद्यालयको राजनीति विज्ञान विभागमा अत्यधिक पैसा र छात्रवृत्तिमार्फत अमेरिका सरकारले कसरी घुसपैठ गरेको छ भन्ने कुरा नेड र फुलब्राइटको संलग्नताबाट थाहा हुन्छ । यसलाई हेर्दा बङ्गलादेशमा अमेरिकाप्रायोजित सत्ता परिवर्तनको मोहडामा अमेरिकी स्वार्थको सेवा गर्दै ‘विद्यार्थी’ आन्दोलन उठ्नु अस्वाभाविक देखिन्न ।
परिचित सुत्र
हिंसात्मक सडक मुठभेडको प्रयोग र कथित ‘विद्यार्थी आन्दोलनकारीहरू’ को प्रयोग लक्षित देशलाई अस्थिर बनाउन, चालु सरकारलाई हटाउन र अमेरिकासमर्थित विपक्षी दलहरूलाई सत्तामा चढाउन प्रयोग गरिन्छ । पश्चिमा सञ्चार माध्यमले समेत विश्वभरि यी घटनाक्रम दोहोरिएको स्वीकारेका छन् ।
सन् २००४ मा ‘लन्डन गार्जियन’ पत्रिकाले पूर्वी युरोपका बेलारूस, सर्बिया र युक्रेनका साथै ककेसस क्षेत्रको जर्जियामा अमेरिकाप्रायोजित सत्ता परिवर्तन भएको स्वीकार ग¥यो । त्यसबेला युक्रेनमा मच्चाइएको अस्थिरताबारे उक्त पत्रिकाले लेख्यो, “(युक्रेनी) आन्दोलनले अमेरिकी उपज हो । अत्यन्त होसियारी र चलाखीका साथ पश्चिमा ब्रान्डिङ र आम जनताको बजारीकरणजस्ता दाउपेच प्रयोग गरिएको छ । पछिल्ला चार वर्षमा चारै देशमा धाँधलीपूर्ण निर्वाचनबाट जोगाउँदै बदनाम सरकारलाई हटाउने प्रयास गरेजस्तो देखाइँदै छ । आन्दोलनको प्रायोजन र संयोजन दुवै अमेरिकी सरकारले गर्दै छन् । अमेरिकी कन्सल्टेन्सी, चुनावी सर्वेक्षक, कूटनीतिज्ञ, दुई ठूला अमेरिकी दल र अमेरिकी गैरसरकारी संघसंस्थालाई काममा लगाइएको छ । यसखाले अभियानको पहिलो प्रयोग सन् २००० मा गरिएको थियो । युरोपेली देश बेलग्रेडमा मतदानबाटै स्लोबोदान मिलोसेभिकलाई हटाउन यस्तै गतिविधि गरिएको थियो ।”
सोही लेख भन्छ, “मतदान र भद्र अवज्ञाको माध्यमबाट प्रजातन्त्रलाई आफू अनुकूल इन्जिनियरिङ गर्ने सुत्र कति तिखारिएको छ भने यस विधिलाई प्रयोग गरी अन्य जोकोहीले निर्वाचन जित्न सक्छन् ।”
यही ‘सुत्र’ लाई पुनः सन् २०११ मा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकामा प्रयोग गरिएको खबर न्युयोर्क टाइम्समा छापियो । लेखको शीर्षक थियो – ‘अमेरिकी दस्ताले अरब उभार ल्याउन सहयोग गरे’ । लेख भन्छ, “यस भेगभरि भइरहेका विद्रोह र सुधारमा सहभागी धेरै समूह र व्यक्तिले सिधै इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट, नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट र फ्रिडम हाउसबाट तालिम र पैसा लिएका थिए । फ्रिडम हाउस अमेरिकामा मुख्यालय भएको गैरनाफामुखी मानवअधिकार संस्था हो । विकिलिक्सले हालै प्राप्त गरेको अमेरिकी कूटनीतिज्ञका पत्राचार तथा पछिल्लो हप्ताका केही अन्तर्वार्ताबाट यो कुरा खुलेको हो ।”
लेखमा ‘नेड’ र उसका सहायक संस्थाका साथै अमेरिकी विदेश मन्त्रालय एवम् उसका प्राविधिक साझेदार (गुगल र फेसबुक वा मेटा) ले सन् २००४ कै ‘सुत्र’ प्रयोग गरेको बताइएको थियो ।
सन् २०११ मा अरब जगतमा ठूलो अस्थिरता मच्चियो । अन्ततः सन् २०१४ मा युक्रेनमा जननिर्वाचित सरकार पल्टाउने प्रयास सफल भयो । यी दुवैमा अमेरिकी आडप्राप्त अतिवादी सङ्गठनलाई प्रयोग गरिएको थियो । त्यसैगरी लिबिया, इजिप्ट, ट्युनिसिया र सिरियामा मुस्लिम ब्रदरहुड र अल कायदासम्बद्ध सङ्घसङ्गठनलाई प्रयोग गरियो । युक्रेनमा भने नवनाजी लडाकु दस्ताहरूले यो भूमिका खेलेका थिए । आआफ्नो इलाकामा अमेरिकाप्रायोजित सत्ता परिवर्तनलाई मूर्त रूप दिएपछिका सबै युद्धमा हिंस्रक अतिवादीहरूका यी दुवै जत्था अत्यन्त क्रियाशील छन् ।
संरा अमेरिकाले खुला रूपमै बङ्गलादेशमा आफूले चाहेजस्तो निर्वाचन गर्न दबाब दिँदै गर्दा ढाकास्थित अमेरिकी राजदूतले खुलेरै विपक्षी समूहहरूलाई बङ्गलादेशी सरकार ढाल्नमा सघाउँदै थिए । अमेरिकाले आफ्नो ‘सुत्र’ लाई बङ्गलादेशमा सफलतापूर्वक लागु गरिसकेको यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।
अमेरिकासमर्थित आन्दोलनकारीहरू कसलाई सत्तामा ल्याउन चाहन्छन् ?
‘एसोसियट प्रेस’ को लेखमा बङ्गलादेशका आन्दोलनकारीहरूले नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको नेता बनाउन चाहेको उल्लेख छ । लेख भन्छ, “लामो समय प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनाले राजीनामा दिएको एक दिनपछि बङ्गलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनका एक प्रमुख आयोजकले नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेको देख्न चाहेको बताए ।”
ढाका विश्वविद्यालयको राजनीतिक विभागका ‘विद्यार्थी नेताहरू’ ले नै युनुसको नाम सिफारिस गरे । आश्चर्य मान्नुपर्ने केही छैन । युनुस अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका फुलब्राइट विज्ञ मात्र होइनन्† आफ्नो विश्वसनियता बढाउन विभिन्न पश्चिमा पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति पनि हुन् ।
नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि यही कोटीमा पर्छ । विश्वभरि छरिएका अमेरिका समर्थकहरूलाई यो पुरस्कार दिइन्छ । बङ्गलादेशको छिमेकी म्यानमारकी आङ सान सुकीले पनि यस्तै भूमिकाका लागि यो पुरस्कार पाएकी थिइन् ।
युनुसलाई सन् २००९ मा अमेरिकाको ‘स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्रपति पदक’ र सन् २०१३ मा ‘अमेरिकी संसदीय पदक’ दिइएको थियो । युनुसको संस्था ‘युनुस केन्द्र’ को वेबसाइटमा सन् २०१३ को एउटा लेख राखिएको छ । लेख भन्छ – “डा. मुहम्मद युनुस, संसदीय स्वर्णपदक प्राप्त गर्ने प्रथम अमेरिकी मुसलमान ।” उनलाई ‘अमेरिकी मुसलमान भन्नु आफैमा गजब छैन त ! उनीसँग अमेरिकी नागरिकता भए–नभएको कुरा बाहिर आइसकेको छैन ।
बङ्गलादेशी सत्तापरिवर्तनका सम्भावित परिणाम
बङ्गलादेशको आन्दोलनमा संलग्न सबैले अमेरिकी सरकारको समर्थन र सहयोग पाएको भए पनि एउटा तथ्यमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ‘बिएनपी’ र युनुसले चीनलगायत अमेरिकाका प्रतिस्पर्धीहरूसँग पनि बलियो सम्बन्ध बनाएका छन् ।
दुःखको कुरा बङ्गलादेशको राजनीतिक सङ्कटलाई विश्व सूचना जगतमा ‘स्वतन्त्रता’ र ‘प्रजातन्त्र’ जस्ता खोक्रा नारासँग जोडिएको छ । खासमा यतिबेला विपक्षी समूह सत्तासीन भएपछि उसले कस्तो घरेलु तथा वैदेशिक नीति लिनेछ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने थियो । बङ्गलादेशको निर्वाचित सरकारलाई हटाउनमा अमेरिकाको गहिरो संलग्नताका साथै त्यहाँको शिक्षा र राजनीतिक व्यवस्थाभित्र गहिरो अमेरिकी घुसपैठ बङ्गलादेश र उसका छिमेकी देशहरूका लागि राम्रो सङ्केत होइन ।
संरा अमेरिका चीनवरपरका देशहरूमा भाँडभैलो मच्चाउने मनसायले काम गर्दै छ । बङ्गलादेशको पूर्वी सँधियार म्यानमारमा हिंसात्मक द्वन्द्व भड्किँदै छ । त्यो अराजकता बङ्गलादेशमा पनि सरेको खण्डमा त्यो पूरै भेग अस्थिर बन्नेछ । यसले गर्दा चीन र बङ्गलादेशले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाहरू बन्द हुने बाटो खुल्नेछ । यसबाट चीनको समुद्री बन्दरगाहहरूको तथाकथित ‘मोतीको हार’ मा गम्भीर आँच आउनेछ । यसले गर्दा मध्यपूर्व र त्योभन्दा परसम्म जाने उसको समुद्री मार्ग अवरुद्ध हुनेछ ।
यसले भारतमाथि पनि दबाब पर्नेछ । आफ्नो सीमा जोडिएको देशमा राजनीतिक सङ्कट पर्दा नयाँ दिल्लीमाथि पनि रूससँगको सम्बन्धलाई लिएर थप दबाब पर्न सक्छ । रूसमाथि पश्चिमा देशहरूले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइरहेको सन्दर्भमा रूससँग ऊर्जा खरिद–बिक्री गरिरहेको भारतले अमेरिकालाई सहुलियत दिनुपर्ने हुनसक्छ ।
बङ्गलादेशमा अमेरिकासमर्थित सत्तापरिवर्तनले आउँदा हप्ता र महिनामा जेजस्तो रूप लिए पनि विश्वभरि नै अमेरिकी हस्तक्षेप कति गहिरो हुन्छ भनी बुझ्नु महत्वपूर्ण छ । दैनिक समाचार तथा भूराजनीतिक विश्लेषणमा प्रायः नआउने देशसमेत अमेरिकी चलखेलबाट पर रहेनछन् । बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के पनि छ भने विश्वभरि नै अमेरिकाले कसरी हस्तक्षेप गर्छ अनि त्यसलाई कसरी उदङ्ग्याउने र बन्द गर्ने भन्ने विषयमा धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई जागरुक बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
विश्वमा जुनसुकै कुनामा हुने अमेरिकाको सफल हस्तक्षेपले उसलाई थप अन्य स्थानमा अर्को हस्तक्षेप गर्न हिम्मत र अनुभव दिनेछ ।
(ब्रायन बैङ्ककमा बस्ने भूराजनीतिक अनुसन्धाता तथा लेखक हुन् । उनी ‘न्यू इस्टर्न आउटलुक’ नामक अनलाइन पत्रिकामा आबद्ध छन् ।)
(स्रोत : एमआर अनलाइन)
अनुवाद : सम्यक
-1732149347.jpg)
-1732148281.jpg)
-1730900112.jpg)
