जोमो क्वामे सुन्दरम्
अफ्रिकामा प्रकृति दोहन र पुँजी पलायन जारी छ । अफ्रिकी देशहरू दीर्घकालीन आर्थिक मन्दीमा छन् । आलो घाउमा नुनचुक छर्केसरि विदेशी ऋणको पहाड अग्लिँदै छ ।
बाह्य चोट थेग्नलाई विदेशी मुद्रा, आयकर र नीतिगत तयारी अपुग छ । धेरै अफ्रिकी देशहरूले खर्च घटाउने वा थप विदेशी मुद्रा ऋण लिनेबाहेक अर्को विकल्प देखिरहेका छैनन् । धेरै अफ्रिकी देशहरू खाद्यान्न र ऊर्जा सङ्कट, महँगी, उच्च ब्याजदर, प्रतिकूल जलवायुका समस्याहरू, अपुग स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरूको मार खेप्दै छन् । महँगी र दरिद्रताका कारण जनअसन्तोष चर्किँदै छ ।
आर्थिक रक्तस्राव
अफ्रिकामा सन् १९७० को दशकलाई ‘गुमेको दशक’ मानिन्छ । त्यसयता २१ औँ शताब्दीको आरम्भमा अफ्रिका विश्वकै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएको महादेश बन्यो । ऋणमा राहत, मालसामानको प्रचुर उत्पादन र अन्य पक्षहरू हेर्दा ‘अफ्रिकी उभार’ को झूटो भाष्य तिनताका सत्त्mैँ देखियो ।
धेरै अघिदेखि थाती रहेको आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा अफ्रिका अघि बढ्यो । तर, त्यो आर्थिक वृद्धिले रोजगारी दिएन । त्यसले आर्थिक असमानता बढायो । प्राकृतिक स्रोत साधनको लर्को विदेशतिर लाग्यो । अवैध माध्यमबाट विदेशी बैङ्कमा पैसा थुप्रियो । पुँजी पलायन भयो । अफ्रिका रगतपच्छे हुँदै गयो ।
अफ्रिकाबाट हुने अवैध वित्तीय प्रवाहको विषयमा एक उच्चस्तरीय टोलीले अध्ययन गरेको थियो । उसको आँकडाअनुसार अफ्रिकाबाट बर्सेनि ५० अर्ब डलरभन्दा बढी पुँजी पलायन हुने गर्छ । ‘मिस इन्भोइसिङ’, ‘अन्डर इन्भोइसिङ’ र ‘ओभर इन्भोइसिङ’ जस्ता उपायमार्फत पुँजी पलायन हुँदै छ । कपटपूर्ण वित्तीय बन्दोबस्तले पनि पुँजी पलायनमा सघाउ पु¥याउँछ ।
अफ्रिकाको अतिरिक्त धन बाहिर लग्नमा बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसन (टीएनसी) र आपराधिक सञ्जालहरूले मिलेमतो गर्छन् । प्राकृतिक सम्पदामा जति धनी भयो, त्यो देशमा लुटपाट हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । तिनै देशमा खुला अर्थनीति लागु गरिएको हुन्छ ।
१९८० को दशकको आरम्भमा ऋण सङ्कट देखिएपछि अफ्रिकामा बाहिरबाट संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम ‘स्याप’ थोपरियो । त्यस नीतिले अफ्रिकी अर्थतन्त्रलाई झन् ह्वाङ्गै पारिदियो । त्यस नीतिका कारण अफ्रिकाले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्यो । ‘स्याप’ का कारण ती देशहरू खाद्यान्न आयात नगरी नहुने देशमा परिणत भए । यसले गर्दा विश्व बजारमा मालसामानको भाउ बढ्यो वा अर्थतन्त्र तलमाथि भयो† अफ्रिका सिकिस्त हुने स्थिति उत्पन्न भयो ।
अर्थशास्त्री लेओन्स निकुमाना र उनका साथीहरूले अफ्रिकाबाट हुने ५५ प्रतिशत पुँजी पलायन अवैधरूपमा हात पारिएको वा पैठारी गरिएको हिसाब निकालेका छन् । यो पुँजी तेलमा सम्पन्न देशहरूबाट पलायन हुने गरेको छ । सन् १९७० देखि २०१८ सम्ममा नाइजेरिया एक्लैले ४६७ अर्ब डलर पुँजी गुमाएको थियो ।
सोही अवधिमा अँगोलाले १०३ अर्ब डलर गुमाएको थियो । गएको दशकमा उसको गरिबी दर ३४ प्रतिशतबाट बढेर ५२ प्रतिशत पुग्यो । गरिबहरूको सङ्ख्या ७५ लाखबाट १६० लाख पुगेर झन्डै दोब्बर भयो ।
तेलबाट हुने कमाइमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अँगोलाका हुनेखानेहरूले रजाइँ गर्दै आएका छन् । आफ्नो प्रभावको दुरूपयोग गर्दै पूर्वराष्ट्रपतिकी छोरी इसाबेल डस सान्तोसले अकुत सम्पत्ति जम्मा गरिन् । उनको व्यापारिक छत्रछायाँमा रहेका ४०० भन्दा बढी कम्पनीहरूले कर नलाग्ने ‘ट्याक्स हेभेन’ देशहरूमा पैसा लुकाएको एक रिपोर्टले बताएको छ ।
सन् १९७० देखि २०१८ सम्ममा कोट डिभ्वबाट ५५ अर्ब डलर बराबरको पुँजी पलायन भयो । विश्वको समग्र कोका उत्पादनमा ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कोट डिभ्वले कोकाबाट विश्वभर हुने नाफाको ५–७ प्रतिशत मात्र पाउँछ । किसानको कमाइ नाम मात्रको हुन्छ । कोकाबाट हुने धेरै आम्दानी बहुराष्ट्रिय कम्पनी, राजनीतिज्ञ र तिनका आउरेबाउरेको हातमा जान्छ ।
खानीमा धनी दक्षिण अफ्रिकाले पछिल्लो पाँच दशकमा ३२९ अर्ब डलर बराबरको पुँजी गुमाउनुपर्यो । सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्न ‘मिस इन्भोइसिङ’, करछलीजस्ता अनेक दाउपेचको प्रयोग भयो । पुँजी समुद्रपार वित्तीय केन्द्रहरूमा गयो, कर नलाग्ने देशहरूमा लुकाइयो ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्दा रोजगार बढेन र गरिबी निवारण सुस्त भयो । अफ्रिकी देशहरू विश्वकै असमान देशमा पर्छन् । धनी र गरिबबिचको खाडल अत्यन्त ठुलो छ । दक्षिण अफ्रिकामा १० प्रतिशत सम्पन्नहरूको हातमा मुलुकको आधा धन छ भने १० प्रतिशत विपन्न जनताको हातमा मुलुकको १ प्रतिशत धन छ ।
सम्पदाको लुटपाट र ऋण
लुटपाटको यो चक्रबिच स्रोतसाधनले सम्पन्न अफ्रिकी देशहरू अहिले ऋणमा चुर्लुम्म छन् । तिनका मुद्राहरूको अवमूल्यन हुँदै छ । उनीहरू महँगी आयात गर्दै छन् । ब्याजदर झन्झन् माथि चढ्दै छ । मालसामानको भाउ बढ्दा स्रोतसाधनको भाउ बढेर विकासको गति बढ्नुपर्ने थियो । अफ्रिकामा त्यस्तो हुन्न ।
सन् २०२० को अन्त्यतिर विदेशी ऋणको हिसाबले जाम्बिया समाचारको शीर्षक बनिरह्यो । तर, जाम्बियाको तामा निर्यातमा विदेशीहरूको एकहत्ति भएको कसैले लेखेन । सन् २००० देखि २०२० सम्म विदेशी लगानीकर्ताहरूले बाह्य सरकार र सरकारलाई तिर्नुपर्ने सरकार प्रत्याभूत ऋणभन्दा दोब्बर नाफा कमाए । सन् २०२१ मा जाम्बियाको भुक्तानी सन्तुलनको घाटा उसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२.५ प्रतिशत थियो ।
सार्वजनिक ऋणको ब्याजमात्रै गार्हस्थ उत्पादनको ३.५ प्रतिशत थियो । गार्हस्थ उत्पादनको ९ प्रतिशत रहेको यो घाटा बाह्य निजी ऋणको ब्याज तिर्नुपर्दा उत्पन्न भएको थियो । नाफा वा लाभ रेमिट्यान्सको रूपमा बाहिरिँदा पनि घाटा हुनु स्वाभाविक हो ।
मुद्राकोष, विश्व बैङ्क र ‘दाता देशहरू’ ले ऋण ‘पुनर्संरचना’ गर्ने सर्त राखेका हुन्छन् । सोही सर्तअनुसार ऋणी देशको लुटपाट चलिरहन्छ । आफ्नै देशबाट निर्यात हुने स्रोतसाधनबाट हुने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आम्दानीमा नियन्त्रण गर्न नसक्नाले अफ्रिकी देशहरू ऋणमा डुबेका हुन् । अफ्रिकाका धनाढ्यहरू तिनै कम्पनीको सेवामा तल्लीन हुनु ती देश ऋणमा डुब्नुको अर्को कारण हो ।
सम्पदा लुटपाट र पुँजी पलायनले बाह्य ऋणको समस्यातिर लग्नु स्वाभाविक हो । मुद्राकोषले सरकारहरूलाई सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न भन्छ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको स्वार्थपूर्तिका निम्ति अफ्रिकी अर्थतन्त्रहरूको ढोका खोल्न लगाउँछ । यसरी एउटा चक्र पूरा हुन्छ र यो चक्रवातजस्तो छ ।
अफ्रिकी धनको लुटपाट उपनिवेशवादको युगदेखि चलिरहेको छ । त्योभन्दा पनि पहिले अफ्रिकी दासहरूको व्यापारबाट यो लुटपाट सुरु भएको हो । बहुराष्ट्रिय स्वार्थहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नीतिनियम आफू अनुकूल नचाउने हुँदा यो लुटपाट आज पनि जारी छ ।
स्वार्थको यो गठजोडमा अनेक बैङ्कपति, लेखापाल, कानुनबेत्ता, लगानी व्यवस्थापक, लेखापरिक्षक र अन्य सहयोगीहरू संलग्न हुन्छन् । यसकारण, ‘सम्पन्न घरानाहरू’, कर्पोरेसन र राजनीतिज्ञहरूको धनको मुहान सधैँ ओझेल परिरहन्छ र त्यो धन ‘अवैध’ रूपमा विदेश पलायन हुन्छ ।
के गर्ने ?
पुँजी पलायन अफ्रिकी लगानीकर्ताहरूको ‘सामान्य’ छनोटका कारण भएको होइन । उच्च ब्याजदरका कारण मात्र त्यस्तो हुन सक्दैन । बरू यस्ता नीतिहरूले आवश्यक घरेलु लगानी निरुत्साहित हुन्छ । पुँजीमाथिको नियन्त्रणलाई प्रभावकारीरूपमा लागु गर्न आवश्यक छ । भन्सार, वित्तीय निगरानी र भ्रष्टाचारविरोधी राष्ट्रिय निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
अफ्रिकी सरकारहरूले भ्रष्टाचारलाई तह लगाउन बलिया नीति–नियम, कानुनी खाका र संस्थानहरू बनाउन आवश्यक छ । यसरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जस्तो तेल, ग्याँस, खानी र पूर्वाधारसम्बन्धी सन्धिसम्झौता परिमार्जन गर्दै गर्दा दुईपक्षीय लगानी सन्धि र लगानी संहिताहरू पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
उत्खनन उद्योगहरू, सरोकारवाला सबैको कर भुक्तानी र सार्वजनिक प्रक्रियाका विवरणहरू सबै खुला, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । आर्थिक अपराधीहरूलाई कडा सजाय दिनुपर्छ । यसमा मोलाहिजा गर्नुहुन्न ।
सर्वसाधारण, नागरिक समाज, सार्वजनिक सङ्घ–सङ्गठन, स्थानीय अधिकारीहरू र प्रभावित हुने समुदाय सबैलाई खानी उद्योगमा कसले के गर्दै छ भनी जानकारी दिनुपर्छ ।
के कति उत्खनन हुँदै छ, कहाँ निर्यात गरिंदै छ, कसले गर्दै छ, सरकारले कति राजस्व पाउने हो, आफ्नो समाज र वातावरणमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा जानकारी राख्ने सचेत जनताले मात्र कर्पोरेसन र सरकारहरूलाई ठाउँमा राख्न सक्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्ततन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन अनिवार्य छ । यसको लागि बैङ्किङ गोप्यताको अन्त हुनुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई अत्यन्त नियमन गर्नुपर्छ । तिनले गर्ने आर्थिक हिनामिना र अपचलनलाई रोक्नुपर्छ । मूल्य घटबढ आदि गरेर पनि प्राकृतिक सम्पदा चोरी र लुटपाट गर्न सकिन्छ ।
औद्योगिक देशहरूको सङ्गठन ‘ओइसीडी’ ले ‘ट्याक्स हेभेन’ देशहरूमा पुँजी पलायन हुनुमा गरिब देशहरूलाई दोष दिँदै आएका छन् । तर, संरा अमेरिका, बेलायत, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, सिङ्गापुरलगायतका धनी देशहरू सबैभन्दा ठुला दोषी हुन् ।
अफ्रिकी सम्पदाको रक्तस्राव रोक्ने धनी देशहरूले नै अवैध कारोबारीहरूलाई शरण दिन छोड्नुपर्छ । लुटिएको धनमाल विदेशमा लुकाउन दिन्नुहुन्न । अवैध लेनदेनहरूलाई रोक्नुपर्छ । यसका लागि आयकरसम्बन्धी सूचनाहरू स्वचालितरूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ ।
बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनहरूलाई जहाँ काम गर्ने हो त्यसै देशको काइदा कानुनअनुसार कर लगाउने गर्नुपर्छ । यसले करछली वा ठगी अन्त्य हुन सक्छ । तर, ‘ओइसीडी’ को नीतिनियममा आफ्नै सरकार र कम्पनीहरूको मात्र स्वार्थ समेटिएको छ ।
अफ्रिका जन्मजात ‘गरिब’ होइन । बरु धोकाधडी र लुटपाटले यसलाई गरिब बनाइएको हो । यसैकारण, अफ्रिकी स्रोत–साधन बिदेसिएको हो । यो लुटपाट अन्त्य गर्न सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दोषको पहिचान गर्नुपर्छ । यस्ता जिम्मेवारी र दोषहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै हुन सक्छन् ।
अफ्रिका नसाहरू खुला छन् । अफ्रिका रगतपच्छे छ । यो युग पुरानो रक्तस्राव रोक्नुपर्छ ।
(लेखक सुन्दरम् मलेसियाका सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुन् ।)
स्रोत : स्वतन्त्रता आन्दोलनका अफ्रिकी अगुवा
-1732149347.jpg)
-1732148281.jpg)
-1730900112.jpg)
