उलेख एन.पी.
चौध वर्ष पहिले विवादित कश्मीर क्षेत्रलाई लिएर गरेको टिप्पणीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रशंसित बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुन्धती रोयमाथि आतङ्कवादविरोधी कानुन (यूएपीए) अन्तर्गत मुद्दा चलाउने भारत सरकारको कदमले भारतीय लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
जम्मु – कश्मिरका स्थानीय पण्डितहरूको एक समूहले यो निर्णयलाई मोदी सरकारको लापरवाह सन्देशको रूपमा हेरेको छ । भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा यसले पाएको खस्केको परिणामको अर्थ उसले आफ्नो कट्टर राष्ट्रवादलाई त्याग्नु हुन सक्दैन भन्छ । त्तारुढ, हिन्दुत्व समर्थक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले २०२४ को आम निर्वाचनमा अपेक्षित पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएको र भाजपालाई एनडीए गठबन्धनमा आबद्ध क्षेत्रीय साझेदारहरूमाथि निर्भर बनाएको छ । व्यापक अपेक्षा थियो कि भाजपाले अब आफ्नो हिन्दू–प्रथम नीतिहरूमा जोड दिने छैन र असन्तुष्टहरूविरुद्ध आफ्नो अडानलाई नरम गर्नेछ । निर्वाचनको नतिजाले पूर्वानुमानलाई पछि पारेको छ; प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको मण्डलीलाई चकित पारेको छ ।
दिल्ली राज्यका लेफ्टिनेन्ट गभर्नर वीके सक्सेनाले १४ जूनका दिन अरुन्धती रोय र कश्मीरको केन्द्रीय विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक शेख शौकत हुसैनलाई गैरकानुनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन वा (यूएपीए) अन्तर्गत मुद्दा चलाउन पुलिसलाई अनुमति दिए ।
यूएपीए आतङ्कवादविरोधी कानुनको रूपमा १९६७ देखि लागु भएको थियो, तर अगस्ट २०१९ मा मोदी सरकारले ‘एक व्यक्तिलाई आतङ्ककारीको रूपमा तोक्ने प्रावधान समावेश गर्न’ संशोधन गर्दै यसलाई थप कडा बनायो । यसअघि सङ्गठनहरूमाथि मात्र आतङ्कवादी सङ्गठनको रूपमा आरोपित गर्न सकिन्थ्यो ।
धेरै विपक्षी दलहरूले नयाँ कानुनको दुरूपयोग रोक्नको लागि प्रावधान नभएको भन्दै संशोधनलाई लिएर विरोध गरेका छन् । उच्च सजाय दरको कारणले पनि कानुनको आलोचना भइरहेको छ ।
यसलाई लिएर देशको सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा विभिन्न व्यक्तिहरूले चुनौती दिएका छन् । भारतीय संविधानको अनुच्छेद १९ ले ‘भाषण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को अधिकार प्रदान गर्दछ ।
तर, यस वर्षको फेब्रुअरीमा संवैधानिक प्रावधानको वैधतालाई चुनौती दिने व्यक्ति र समूहहरूले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएका थिए ।
दिल्लीको लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो, रोय र हुसैनले द्दज्ञरज्ञण्रद्दण्ज्ञण् का दिन एलटीजी सभागार, कोपर्निकस मार्ग, नयाँ दिल्लीमा ‘आजादी–द ओन्ली वे’ को ब्यानरमा आयोजित सम्मेलनमा कथित उत्तेजक भाषण गरेका थिए । सम्मेलनमा ‘कश्मीरलाई भारतबाट अलग गर्ने’ प्रचार गरिएको थियो ।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने जाहेरी दर्खास्त (एफआईआर) पुलिसले कुनै पनि संज्ञानात्मक अपराधको बारेमा थाहा पाउनेबित्तिकै उनीहरूको जानकारीको आधारमा तयार गरेको कागजात हुने गर्छ र नोभेम्बर २७, २०१० मा नयाँ दिल्लीको तिलक मार्ग पुलिस स्टेसनमा एफआईआर दर्ता गरेको थियो ।
कश्मीरमाथि २०१० मा गरिएको टिप्पणीको निम्ति अभियोग
अक्टोबर २१, २०१० मा आयोजित एक सेमिनारमा रोय र हुसैनलाई उत्तेजक भाषण गरेको आरोप लगाउने सुशील पण्डित नामक एक सामाजिक कार्यकर्ताको उजुरीको आधारमा महानगरीय मजिस्ट्रेट, नयाँ दिल्लीको अदालतको आदेशमा यो मस्यौदा तयार गरिएको थियो ।
भारतको प्रमुख समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाको २५ अक्टोबर २०१० को रिपोर्टले रोयले सेमिनारमा कश्मीर कहिल्यै पनि भारतको अभिन्न अङ्ग थिएन भनी बताएकी थिइन् । “यो ऐतिहासिक तथ्य हो । भारत सरकारले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ,” उनले भनेकी भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर न रोय न त उनकी वकिलले टिप्पणीको लागि अनुरोधको जवाफ दिए ।
६२ वर्षीया रोयविरुद्ध मोदी सरकारले गरेको कारबाहीको भारतीय नागरिक समाजका कार्यकर्ता, विपक्षी दल, लेखक, शान्ति विशेषज्ञ र वकिलले निन्दा गरेका छन् ।
राजनीतिकशास्त्री तथा कश्मीर एट द क्रसरोडका लेखक सुमन्त्र बोसले ‘२१ औँ शताब्दीको द्वन्द्वभित्र (२०२१)’ सङ्घीय (केन्द्र) सरकारमाथि प्रहार गरेका छन् । “यसले फेरि देखाउँछ कि आज भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कतिको खतरामा छ,” उनले कन्सोर्टियम न्युजसित भने ।
मोदी सरकारले २०१९को जम्मु कश्मीरको विशेष स्वायत्त दर्जा र छुट्टै संविधान (सर्वोच्च अदालतले २०२३ मा समर्थन गरेको) खारेज गर्दा यस क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न भएको थियो जसको बारेमा बोसले भने, दोस्रो नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु र कश्मीरमा रेलमार्ग बनाएको लगभग पाँच वर्षपछि सन् २०१९ को अगस्टमा संसदमार्फत पुनर्गठन ऐन, तरल र टुक्राटुक्रा राज्यमा ल्याएको शासन व्यवस्थाबाट खुसी भएका केही व्यक्तिहरूभन्दा बढी भेट्टाउन गाह्रो भएको छ ।
उनले अगाडि भने, सबैभन्दा उल्लेखनीय कुरा के छ भने, ती दुःखी मानिसहरूमा पूर्वी लद्दाखका बौद्धहरू र जम्मुका हिन्दूहरूको ठूलो भाग समावेश छ । “अगस्ट २०१९ पछिको शासनले दमन र डरलाई संस्थागत गरेको छ, विशेषगरी कश्मीर उपत्यकामा र पहिलेको राज्यका सबै मानिसहरू र समुदायहरूलाई प्रतिनिधि संस्था र जवाफदेही सरकारको कुनै पनि झल्कोबाट वञ्चित गरेको छ,” उनले भने ।
लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका प्रोफेसर बोसले भने, “जम्मु, कश्मीर र लद्दाखका केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा अगस्त २०१९ पछिको शासन प्रधानमन्त्री मोदी र उनका भित्रिया वा दाहिने हात गृहमन्त्री अमित शाहले पठाएका नोकरशाहीले चलाउँदै आएका छन् । ‘कश्मीर द्वन्द्वको चरम सुरक्षाकरणले व्यवहारमा सबैभन्दा खराब निरङ्कुशतावाद निम्त्यायो ।”
२०१० देखि २०११ सम्म जम्मु र कश्मीरको लागि सरकारद्वारा नियुक्त वार्ताकारको रूपमा काम गरिसकेका र समस्याग्रस्त क्षेत्रहरूमा शान्ति ल्याउन विश्वका विभिन्न भागहरूमा काम गरिसकेका राधा कुमारले कन्सोर्टियम न्युजलाई भनिन्, अभिव्यक्ति वा भाषणको लागि जो कोहीविरुद्ध यूएपीए कानुनको प्रयोग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घोर उल्लङ्घन हो, जबसम्म भाषणले वास्तविक हिंसा निम्त्याएको प्रमाण प्राप्त हुँदैन ।
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका पूर्वविद्यार्थी कुमारको जातीय द्वन्द्व, शान्ति अध्ययन र द्वन्द्व समाधानमा विशेषज्ञता छ । कुमारको कथन छ, कम्तीमा भन्नुपर्दा, रायको भाषणभन्दा एक दशकभन्दा बढी पछि दिइएको स्वीकृति बढी शङ्कास्पद छ । त्यहाँ भाजपाका सांसदहरू छन् जसले हिंसा भड्काउने भाषणहरू दिएका छन् तर मुद्दा चलाइएको छैन, पूर्वाग्रह स्पष्ट र धेरै गम्भीर छ ।
रोमको पहिलो उपन्यास, द गा’ड अफ स्मल थिंग्सले फिक्सन (कथा) को लागि बुकर पुरस्कार जितेको थियो । उक्त उपन्यासको प्रकाशनपछि विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त गरिन्, तबदेखि विवादको सामना गर्दै र अधिकारको निम्ति आवाज बुलन्द गर्ने एक अथक सामाजिक र राजनीतिक कार्यकर्ता बनिन् ।
मोदी र हिन्दू –प्रथम नीतिको प्रखर आलोचक स्वर
लेखिका रोय मोदी र कर्पोरेट जगतमा उनका साथीहरू एवं मोदी शासनद्वारा अवलम्बन गरिएको हिन्दू–प्रथम नीतिहरूको मुखर आलोचक रहेकी छिन् । तिनले विगत तीन दशकहरूमा कश्मीर, वातावरणीय मुद्दाहरू र दक्षिणपन्थी राजनीतिमा स्थापना र नीतिहरूको आलोचना गर्दै धेरै पढिएका निबन्धहरू लेखिन् ।
भारतका कानुन व्यवसायीहरू पनि सरकारको रोममाथि मुद्दा चलाउने निर्णयप्रति आक्रोशित छन् ।
लेखिका एवं अवनी बन्सलले भनिन् कि उनी रोयलाई मुद्दा चलाउन दिल्लीको उपराज्यपालले दिएको स्वीकृतिमा स्पष्ट राजनीतिक पूर्वाग्रह देख्छिन् । भारतको सर्वोच्च अदालतमा अभ्यास गर्ने वकिल बन्सलले यस्तो तर्क दिइन्, पहिलो, उनले गरेको भाषणको १४ वर्षपछि किन मुद्दा चलिरहेको छ, त्यो भने खुल्न सकेको छैन । दोस्रो, भाषणपछि दिल्ली पुलिसले यस मामलामा केही आवश्यक अनुसन्धान गरेको थियो र कुनै कानुनी कारबाहीको कुनै आधार फेला पार्न सकेको थिएन । तेस्रो, भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको श्रृङ्खला हो जसले केन्द्र सरकारसँगको असहमति वा मतको भिन्नताले ‘राजद्रोह’ को अभियोग लगाउने आधार हुन सक्दैन भन्ने कुरा बताउँछ (रजत शर्माविरुद्ध द युनियन अफ इन्डिया केस, २०२१।) ।
अन्तमा, कानुनीरूपमा वैध अभियोजनको लागि, भारतीय दण्ड संहिता (आईसीसी) को धारा १२४ए, १५३ ए, १५३बी र ५०५ (२) अन्तर्गत यो देखाउन आवश्यक छ कि लिखित वा बोलिएका शब्दहरू वा सङ्केत वा देखिने प्रतिनिधित्वमा सार्वजनिक अव्यवस्था वा सार्वजनिक शान्तिलाई खलल पार्ने मनसाय वा अपराधको लागि उक्साउने प्रवृत्ति छ । (केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार राज्य, १९६२) ।
अधिवक्ता बन्सलले २०१० मा एक सेमिनारमा रोयको भाषणले माथि भनिएजस्तो कुनै प्रभाव नभएको पुष्टि गरिन् । बन्सलले कन्सोर्टियम न्युजसित भनिन् कि रोयले सार्वजनिक अव्यवस्था सिर्जना गर्न कश्मीरको बारेमा अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् भन्नु चरम अतिशयोक्ति हो ।
“मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय सरकारले आफ्ना सपना देख्नेहरूलाई कुचल्नु हुँदैन । त्यसो गर्नु लोकतन्त्रको मृत्यु हुनेछ,” हार्वर्ड र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका पूर्वछात्रा बन्सलले भनिन् ।
लेखकहरू सपना देख्नेहरू हुन्, जसले आफ्ना शब्द र विचारद्वारा हामीलाई सबै प्रकारका दर्शनहरूबारे लेख्छन् र बोल्छन् । यसले हाम्रो संवैधानिक भावनालाई जीवित राख्छ । यो वर्ष, मोदी र उनको टोलीले हिन्दू बहुसङ्ख्यकवाद र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिकताको नाममा चुनाव लडे र भारी जीतको अपेक्षा गरेका थिए । उक्त जनादेशले भारतको संविधान पुनर्लेखन गर्न र भारतलाई निरङ्कुश शासनको बाटोमा राख्न पर्याप्त शक्तिशाली बनाउने थियो । तर, परिणाम त्यस्तो आएन ।
(उलेख एन.पी. नयाँ दिल्लीमा बस्ने लेखक, पत्रकार र राजनीतिक टिप्पणीकार हुनुहुन्छ । उहाँ न्युज विक्ली ओपनका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ । तीन गैरकथा पुस्तकहरूका लेखक हुनुहुन्छ : वार रुमः द पिपल, ट्याक्टिक्स एन्ड टेक्नोलोजी बिहाइन्ड नरेन्द्र मोदीज २०१४ वीन, द अनटोल्ड वाजपेयीः पोलिटिसियन एन्ड प्याराडक्स र कन्नुर : इनसाइड इन्डियाज ब्लडिएस्ट रिभेन्ज पोलिटिक्स ।)
एमआर अनलाइनबाट
अनुवाद : आरोही
-1732149347.jpg)
-1732148281.jpg)
-1730900112.jpg)
