काठमाडौँ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मङ्गलबार दसौं हजार जनसमुदायको सहभागितामा संरा अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौताको विरोधमा राजधानीमा विशाल विरोध जुलुस गरेको छ । रत्नपार्कबाट सुरु भएको जुलुस महाराजगञ्जमा रहेको नेपालस्थित संरा अमेरिकी राजदूतावास पुगेर हिजो विरोध पत्र बुझाएको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालको नेतृत्वमा गएको प्रमण्डलले सो विरोध पत्र बुझाएको हो ।
दुतावासका सुरक्षा अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको सो विरोधपत्र बुझाएपछि आयोजित जनसभामा पार्टी सचिव सुवालले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने नेपाली जनताको माग संरा अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभएकोछ ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो “५० करोड अमेरिकी डलर देशको सार्वभौमिकताभन्दा ठूलो हुन नसक्ने चर्चा गर्दै उहाँले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदले अस्वीकृत गर्नुपर्छ ” ।
अमेरिकी सैन्य गठबन्धन विश्व शान्तिको निम्ति चुनौती बनिरहेको उल्लेख गर्दै पार्टी सचिव सुवालले साम्राज्यवादी युद्ध अभ्यासले कुनै पनि स्वाधीन र सार्वभौम देशको निम्ति हित नहुने बताउनुभएको थियो ।
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निगम भनिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीचको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ९सम्झौता० अमेरिकी सैन्य नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको हो । यो सम्झौतामार्फत अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आतङ्क र युद्धको स्थिति खडा गर्ने तथा हतियार बिक्री गर्ने नियत राखेको देखिन्छ ।”
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ मा भियतनाममा ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’(आइपीएस) सैन्य गठबन्धन भएको बताएको प्रसङ्ग चर्चा गर्दै उहाँले हाल भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतसँग ३ अर्ब डलरको हतियार बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको बताउनुभएकोछ ।
एमसीसी सम्झौतामा भारतको सहमति चाहिने र नेपालको कानुनभन्दा यो सम्झौता नै बलियो हुने प्रावधान नेपालको हितविपरीत हुने उल्लेख गर्दै उहाँले भारतले नेपालको जलविद्युत् कब्जा गरी बङ्गलादेश, मलेसिया, सिङ्गापुरसम्म बेच्ने नियत सहित अमेरिकालाई अगाडि सारी यो सम्झौता गराउन खोजेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो सम्झौतामार्फत नेपाल अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनु असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत हो । यही समयमा हामीले नेपाल सरकारलाई पनि देश हितविपरीतको यो एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न र संसदबाट अनुमोदन नगर्न खबरदारी गराउन चाहन्छौँ ।”
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “सम्झौता स्वीकार गर्नु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अमेरिकी र भारतीय हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्नु हो, देशघाती सम्झौता नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्नुहुँदैन, खारेज गर्नुपर्छ ।”
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “अमेरिकाको सहयोग पाएका दक्षिण कोरिया, जापान, इराक, लिबिया, सिङ्गापुर, कतार, फिलिपिन्स, साउदी अरबलगायत देशमा आज अमेरिकी सेना परेड खेल्दै छन्, यो सम्झौता कार्यान्वयनसँगै भोलि नेपालमा अमेरिकी सेना तैनाथ गरिनेछ ।”
एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि भएको हुँदा सो सम्झौता लागू नगर्न र नगराउन नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै विरोध पत्र बुझाएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य अनुराधा थापामगरले देशमा सङ्कट परेको बेला देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता जोगाउन देशभक्त जनताले सहयोग गरिरहेको स्मरण गर्दै अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध अन्तिम घडीसम्म लडिरहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
श्रीलङ्काले एमसीसीको सम्झौता स्थगित गरेको कुरा लाचार नेपाल सरकारलाई के थाहा नभएको हो र भनी प्रश्न गर्दै उहाँले एमसीसी सम्झौता संसद्ले कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न नहुने बताउनुभयो ।
साम्राज्यवादी देश अमेरिकाले संसारका ७० भन्दा बढी देशमा आठ सय बढी सैन्य अखडा तैनाथ गरेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय सदस्य थापामगरले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प संसारका सबभन्दा ठूला र भारतका प्रधानमन्त्री मोदी संसारका सहायक आतङ्कवादी भएको बताउनुुभयो ।
नेपालको नक्सालाई केक बनाएर जन्मदिन मनाउने ओलीमाथि देशद्रोहको मुद्दा चलाउनुपर्ने नेपाली जनताको माग रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपाका वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली अपराधी हुन् भन्नुभयो ।
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् वाग्मती प्रदेशका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले शासकहरू अमेरिकी साम्राज्यवादसामु झुकेर एमसीसी सम्झौता गरेमा त्यसविरुद्ध लड्ने तागत नेपाली जनतामा रहेको बताउनुभयो ।
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा बुझाइएको विरोधपत्र वाचन गर्दै उहाँले एमसीसी सम्झौताविरुद्धको जुलुस प्रदर्शनका समाचार साम्राज्यवादविरोधी सञ्चारमाध्यमले प्रचारप्रसार गरेर सहयोग गर्ने र साम्राज्यवादविरोधी जनताले ऐक्यबद्धता जनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेमकिपाका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र चवालले विदेशी सहयोग र ऋणले कुनै पनि स्वाधीन र सार्वभौम देश विकास नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
स्वाधीन र सार्वभौम देशलाई दलाल र मगन्तेहरूको देश बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिकाले संसारका विभिन्न देशमा आतङ्क मचाउँदै छ, न्यायप्रेमी देशभक्त जनताको हत्या गरिरहेको छ ।”
एसिया महादेशमा आफू एक्लैले प्रभाव क्षेत्र जमाउन नसक्ने देखेपछि अरू देशको सैन्य गठबन्धनमा अमेरिका लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “विदेशीसामु झुकेर ¥याल चुहाउनु गलत हो, विदेशी सहयोगको नाउँमा उपनिवेश बनाउने कामको सबै स्वाधीनताप्रेमी र देशभक्त जनताको कर्तव्य हो ।”
उहाँले नेपाल र नेपाली जनता साम्राज्यवादीहरूका दास नभएको चर्चा गर्दै एमसीसी सम्झौता दासताको दस्तावेज हुन सक्ने बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले साम्राज्यवादीसामु झुकेर सरकारको इज्जत फाल्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधान नेपाली जनताको बलिदान, भावना र विचारसित गाँसिएको छ, नेपालको संविधान अमेरिकाको संविधानभन्दा तल छैन ।”
नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष नीरज लवजूले संसारका मुलुकमा अशान्ति र आतङ्क मच्चाउने देश साम्राज्यवादी अमेरिकाविरुद्धको जुलुस प्रदर्शन नेपालमाथि गिद्देदृष्टि लगाउने कुनियतमाथि चुनौती भएको बताउनुभयो ।
अशान्तिका कारक संरा अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्ने दुस्साहस नेपाली जनताको निम्ति सह्य नहुने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले नेपाली भूमिमा आँखा गाड्ने साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूविरुद्ध हजारौँ योद्धाहरू लड्न तयार छन् भन्नुभयो ।
कुनै सरकारको भीखले देश विकास नहुने हुँदा नेपालीहरूको आफ्नै श्रम, सीप, ज्ञान र मेहनतले नेपालको विकास गर्नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले नेपाली जनताको विश्वास जित्नुपर्छ, साम्राज्यवादी अमेरिकाको पाउ मोलेर होइन ।”
विरोधपत्र बुझाउनुअघि रत्तनपार्कबाट सुरु भएको न्यायप्रेमी मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, कर्मचारी तथा सर्वसाधारण जनताको हजारौँ जनसमुदाय सहभागी सो जुलुस भोटाहिटी, जमल, नारायणहिटी दरबार, नागपोखरी, भाटभटेनी, विशालनगर, चुनदेवी, टँुडादेवी हुँदै महाराजगञ्जस्थित अमेरिकी दूतावास क्षेत्रमा पुगेर सभा भएको थियो ।
रत्नपार्कको भेलामा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य नारायण महर्जनले एमसीसी सम्झौताविरुद्धको जुलुस प्रदर्शनले सम्झौता खारेज गर्न सरकारको होस खोल्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “भारतको सहमतिमा अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने काम गरेको हो । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देशहरूको बरोबर हस्तक्षेप भइरहे पनि सरकारको होस अझै खुलेको छैन ।”
उहाँले भन्नुभयो, “देश र जनताको हित या पक्षमा सरकारले कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैन ।”
नेक्राविसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सविन ख्याजूले जुलुस प्रदर्शन र विरोधपत्र बुझाउनुपर्ने उपादेयताबारे चर्चा गर्दै नेमकिपाद्वारा प्रकाशित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता खारेजको मागसहितको अपिल वाचन गर्नुभएको थियो ।
जुलुसमा एमसीसी सम्झौता खारेज गर, आतङ्क र युद्ध बन्द गर, देश बेच्न पाइँदैन, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद, सैन्य गठबन्धन चाहिँदैन, भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद, विदेशी पुँजीका दलालहरू मुर्दावाद, नेमकिपा जिन्दावाद आदि नारा लगाइएको थियो ।
जुलुस नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवाल, केन्द्रीय सदस्यहरू सुनिल प्रजापति, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, नारायण महर्जन, सनकमान महर्जन आदिको नेतृत्वमा भएको थियो ।
श्रोत:-मजदुर अनलाइन
-1730900112.jpg)
