प्रधान
‘नेपाल समाचारपत्र’ ३१ चैत २०८१
राजनीतिक दलहरू, शासक दलका सांसदहरू माथिल्ला कर्मचारीहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सबै निजी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन आवश्यक छ । त्यस्तै देशका सबै साहुमहाजन, व्यापारी, उद्योगपति, माडवाडी–व्यापारी र उद्योगपतिहरू, ठेकेदारहरू जिल्लास्तरीय खनिज उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीका मालिकहरू, वनजङ्गल एवं अन्य प्राकृतिक स्रोत र साधनका व्यापारी र कर्मचारी आदि सबै क्षेत्रका घर–जग्गा व्यापारी र जिल्ला–जिल्लाबाट काठमाडौँ आई बसेका नाउँ चलेका तर लुकेर बस्ने तथा व्यापार गर्ने म्यानपावर कम्पनीको नाममा विदेशमा केटा र केटीहरू बेच्ने गल्लावालहरू र होटल व्यवसायको नाममा अन्य सबै प्रकारका कारोबारीहरूले पनि आ–आफ्नो जिल्ला प्रदेशमा समेत रेकर्ड रहने गरी सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
किन सम्पत्ति विवरण आवश्यक भयो ?
नेपालका हरेक नागरिकहरूको सम्पत्ति पनि देशको जनसङ्ख्याको लगत राखेजस्तै सम्पत्ति विवरण राख्नु सुरक्षाको हिसाबले र अन्यायपूर्वक देश र जनतालाई शोषण गरी जम्मा गरेको पापीहरूको सम्पत्ति के कसरी घटी र बढी भयो भनी लगत राख्नु पनि सरकारको कर्तव्य हो । सम्पत्तिकै कारण हत्या हिंसा भइरहेको सर्वविदित छ । दाजु–भाइ, नाता–गोता, साथी–भाइ तथा व्यापार–व्यवसायीहरूबिचको आर्थिक झगडाले पनि हत्याहिंसासँग र अनेक सार्वजनिक विकृतिहरू समाचारमा आउँदै गरेका छन् । समाजमा देखिएका जघन्य अपराधहरूको भित्री कारण सम्पत्तिको झगडा र आर्थिक कारणहरू झन्झन् खुल्दै छन् ।
अति अल्पसङ्ख्यक धनाढ्यहरूले अन्यायपूर्वक दाजु–भाइलाई अंश नबाँडेको, संयुक्त व्यापार–व्यवसायमा पारदर्शिता नहुँदा लाभको हिसाब–किताब लुकाएको र निजी बैङ्क, फाइनान्स कम्पनी एवं बचत र ऋणको मात्रै कारोबार गर्ने सहकारीहरूबाट देखिएका अनेक ठगी र भ्रष्टाचारका कारणले सम्पत्ति विवरण आवश्यक देखिएको हो ।
भोलि सम्पत्ति चोरी–डकैती भएमा, झै–झगडा भएमा, लगत लुकाएका सम्पत्तिको भाग नपाउँदा सम्भावित हत्या–हिंसा वा अपराधलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन ।
सम्पत्ति लुकाएको कारणमध्ये सरकारले सम्भावित सम्पत्ति करको कारण पनि सम्पत्ति विवरण दिन हिच्किचाएका होलान् । तर, केही गरी चोरी, डकैती भएमा चोरी वा डकैती भएको रकमको सही दाबी कसरी गर्ने वा अर्को पक्षसँग के आधारमा क्षतिपूर्तिको माग गर्ने होला भन्ने प्रश्न पनि तड्कारो छ ।
सम्पत्ति विवरण नदिनुको कारण ?
नेताहरू वा मन्त्रीहरूमध्ये केही पहिलेदेखि सम्पन्न पनि होलान् र गरिब पनि होलान् । प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछिका कति मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा परेको जगजाहेर छ† बयान गरिरहनु पर्दैन । त्यस्तै नेपाल सानो भएका हुँदा प्रधानमन्त्रीहरूको समेत घर–खेत र आम्दानीका स्रोतहरू के कति छ स्थानीय गाउँ र बजारका जनतालाई थाहा छ । मन्त्री बनेपछि त्यस परिवारका रहनसहन, परिवारका गरगहना, लवाइखवाइ र अनेक झिलीमिलीबाट जनतालाई लख काट्न गाह्रो हुने कुरै छैन ।
साधारण घरानामा मन्त्री, कर्मचारी र अन्य संस्थाका पदाधिकारीहरूको लाखौँलाख र करोडौँ करोडको लेनदेन र गतिविधि आकाशबाट आउने कुरै भएन । पदमा बस्नेहरूले नै कानुनअनुसार सजाय गर्नुपर्नेहरूलाई नाता–गोता, पार्टीका नेता र कार्यकर्ता वा आ–आफ्नै जात–भाइलाई अपराधको घेराबाट भगाउँदा देशमा आर्थिक अपराधहरू भएका हुन् । कति आर्थिक अपराध सर्वोच्च नेता, प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ व्यक्तिहरूको नाममा राखिएका संस्थाहरूको जग्गा–जमिन, भवन र कोषलाई दुरुपयोग गरेको प्रशस्त देखिन्छन् । सबभन्दा ठुला वा सार्वजनिक नेता र धनाढयहरूकै कमजोरी भनेको तिनीहरूकै छोराछोरी नै हुन् । ती छोराहरूकै कारण केही संस्थाका पदहरूमा राख्दा वा मनोनीत गर्दा मारवाडी, कालाव्यापारी र समाजविरोधीहरूले आर्थिक सहयोग वा घुस दिएर सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा ठेक्कामा दिएको काठमाडौँमा धेरै छन् । अस्पताल, पार्क, परोपकार, संस्थाहरू वा अन्य धेरै संस्थाहरू नेताहरूको नाममा राखेर देशको सम्पत्ति, मठ, मन्दिर र बिहारका जग्गा–जमिन आज ठुलावडा र पूर्व अधिकारीहरूको नाममा छन् । यो अपराधको द्वार माथिल्ला पदाधिकारीहरूकै नाम र छोराछोरीकै कारण भएको बारे जनतालाई नाम, जात, घर, संस्था र अपराध सबै कण्ठै छन् ।
सिंहदरबारका माथिल्ला कर्मचारीहरूले जानेर वा नजानेर विश्व व्यापार सङ्गठन (ध्त्इ) मा सही गरेर आएपछि सरकार र सांसदको ठुलो बहुमतले पनि त्यस प्रस्तावलाई सदर गरेका थिए । अहिले काठमाडौँ र अनेक जिल्लामा विदेशी विद्यालय र विश्वविद्यालयका कलेजहरू खोलेर नयाँ पुस्तालाई विदेशी दलाल बनाउँदै छन् भने देशको अर्बौं र खर्बौं रकम विदेश पलायन हुँदै छ ।
यसकारण, सम्पत्ति विवरण आवश्यक छ । पूर्वसांसद र मन्त्री पशुपति शमशेरजस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति अपराधीहरूको जानकारीबाट जोगाउन सम्पत्ति विवरण दिन आनाकानी गरे होलान् ¤ संसद्मा एक अनौपचारिक कुराकानीमा एक माननीयले भन्नुभयो रे, “उहाँको सुन कति क्विन्टल छ उहाँलाई थाहा हुन्न, अरू जग्गा जमिनको के कुरा ।” अन्य सांसदले हाँस्दै थपे, “उहाँको सम्पत्तिको ८० प्रतिशत विदेशमा र २० प्रतिशत मात्र नेपालमा बताउँछन् राप्रपाकै मित्रहरू ¤” तर, प्रधानमन्त्री ओली, उद्योग वाणिज्यमन्त्री, जलविद्युत् मन्त्री र गृहमन्त्रीबारे जनताबाट टाढा भएका दरबारमा हुर्केका व्यक्तिहरू होइनन् । यसकारण, संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनकै बेला उम्मेदवारी पत्रमै सम्पत्ति विवरण राख्नुपर्ने र सम्पत्ति विवरण नदिएमा उम्मेदवारी दर्ता नहुने ऐन बनाउँदा समस्या समाधान गर्न बाटो खुल्नेछ ।
‘नेताको सम्पत्ति छानबिन दुई दशकदेखि ठप्प’, ‘उच्चपदस्थको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार सम्पन्न अख्तियार राजनीतिक शक्तिसामु निरीह’ (नयाँ पत्रिका ३१ चैत २०८१) । त्यसपछि परिस्थितिको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको र एमाले नेतृत्व पूर्णरूपले शोषक वर्गको पक्षमा देखिए – साधारण जनताको आँखामा !
कहावतै छ, ‘जनताको आँखा दूरबिन सरह हुन्छ ।’
-1730900112.jpg)
