(सन् १९१७ को नोभेम्बर महिनामा रुसमा भएको महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको ७० औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको सन्दर्भमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष रोहितले विसं २०४४ साल मङ्सिरमा लेख्नुभएको यो लेख आज पनि अध्ययनका लागि सान्दर्भिक भएकोले अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको १०६ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशन गरिएको छ–सं)
#रोहित
तेस्रो महाधिवेशनले पार्टीलाई डा.माझी र उनका साथीहरूको सामन्तवादी अङ्कुशबाट छुटकारा दियो । तर, फेरि पनि पार्टी सैद्धान्तिक सङ्घर्षबाट मुक्त भएन । पार्टीलाई डा. माझीको दक्षिणपन्थी विरामबाट मुक्त गर्नासाथै पी.एल. को नयाँ नीति पार्टीमाथि छायो । विघटित संसद्लाई पुनःस्थापनाको निम्ति लड्नु, ‘नेपाली काङ्ग्रेसलाई मान्य नीति नै पार्टीको नीति’ हुनुपर्ने, ‘नेपाली काङ्ग्रेस देशको मुख्य राजनैतिक शक्ति हो’ र त्यसलाई अलग्ग राखेर सोच्नु हुन्न र ‘नेपाली काङ्ग्रेससँग एकता गरेर जानुपर्छ’ भन्ने समझदारी र ठम्याइ नै पी.एल.को बाटो देखा प¥यो ।
तर, तेस्रो महाधिवेशनमा एक गणतन्त्रवादी दृष्टिकोण देखाप¥यो । ‘विघटित’ संसद्को पुनः स्थापनाले नेपाली काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा आउँछ । त्यसकारण, पी.एल.को लाइन ‘काङ्ग्रेसपरस्त’ वा ‘काङ्ग्रेसतिर झुकेको’ र ‘काङ्ग्रेसको पुच्छर’ हो । यसकारण, ‘संविधानसभाको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपछ’ भन्ने दोस्रो बाटो देखाप¥यो । त्यस नीतिका प्रवर्तकहरू मोहन विक्रम र निर्मल लामा थिए ।
तर, पी.एल. को अगुवाइमा तेस्रो बाटो देखाप¥यो, ‘सर्वसत्तासम्पन्न संसदको ।’ तेस्रो महाधिवेशनले त्यही नीतिलाई पारित ग¥यो । बेलायतमा गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीहरूको बिचको सङ्घर्षबाट नयाँ बाटो खुलेको थियो–वैज्ञानिक राजतन्त्र । तेस्रो महाधिवेशनमा पनि ‘विघटित संसद्को पुनःस्थापना’ र ‘संविधानसभाको निम्ति सङ्घर्ष’ को बिचबाट ‘सर्वसत्तासम्पन्न संसद्’ निस्केको हो ।
त्यसबेला पी.एल. को नीतिले पार्टीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अनुभव गर्न थालिएको थियो र त्यो नीति तेस्रो महाधिवेशनमा पराजित भयो । यदि त्यसबेला पी.एल. को नीतिसँग सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्नुहुने थिएन र एकता गर्नुपर्ने समझदारी राख्ने हो भने आज २५ वर्षपछि विरामलाई सच्याउन सकिन्छ अर्थात् आज पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग संयुक्त मोर्चा गर्नैपर्छ । (तर नेपाली काङ्ग्रेस आज पनि कम्युनिस्टहरूसँग संयुक्त मोर्चा गर्न तयार छैन ।)
पी.एल.को नीतिमा असहमत देखाउने हो भने मोहनविक्रम–निर्मल लामाको ‘संविधानसभाको चुनाव’ र ‘गणतन्त्र’ को नीतिमा जानुपर्नेछ । तर, २५ वर्षको अवधिले देखाइदियो–त्यो बाटो पनि अव्यवहारिक छ साथै त्यसलाई पनि तेस्रो महाधिवेशनले अस्वीकार ग¥यो ।
तेस्रो महाधिवेशनले बिचको बाटो वा ‘सर्वसत्तासम्पन्न संसद्’ स्वीकार ग¥यो । एकताको निम्ति स्वीकृत बाटो साँचो अर्थमा सम्झौतावादी बाटो थियो र शब्द सृङ्गारमात्रै साबित भयो । त्यसअनुसार पार्टी र सङ्घर्ष अगाडि बढेन । त्यसमा अनेक कारणहरू छन् ।
राजनैतिक जीवन र सङ्घर्षमा सिद्धान्तले निर्देशन गर्दछ । सिद्धान्तबिना कुनै राजनैतिक सङ्घर्ष र आन्दोलन अगाडि बढ्दैन । सैद्धान्तिक विवाद र सङ्घर्षलाई थामथुम गरेर भएको एकता क्षणभङ्गुर साबित भयो । केही समयपछि नै पी.एल.को ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ को कार्यक्रम निस्क्यो, पी.एल. को ‘कुन बाटो’ भन्दै ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’ को कार्यक्रम निस्क्यो । ती दुवै सैद्धान्तिक सङ्घर्षबाट पलायन भएर भरतमोहन र कमल कोइरालाहरूले पूर्व कोसीको नयाँ विवादलाई जन्म दिए ।
त्यहीँ पूर्व कोसीको गोरेटोबाटै भारतको नक्सलवाडी आन्दोलन झापा जिल्लामा पसी व्यक्तिहत्याको राजमार्ग खुल्यो ।
झापाको ‘व्यक्तिहत्या’ को नीतिलाई नै विनासैद्धान्तिक छलफल, विवाद र सङ्घर्षले ‘एकता’ को नाममा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसैलाई पछ्याएको भए झन् ठूलो विराम हुने थियो । त्यसको टड्कारो प्रमाण पहिलेका झापा र आजको माले समूहले आफ्नो विरामलाई स्वीकार गर्न र त्यसलाई सच्याएको दाबी गर्नु नै हो ।
तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ – सिद्धान्तहीन एकता नगर्दा पनि त क्रान्ति हुन सकेन, किन ?
सांस्कृतिक स्तर नै नउठेका र राजनैतिक सङ्घर्षको अनुभव नै नभएका तल्लोवर्गको जनता र पार्टीसँग क्रान्तिको ‘तयारी उपचार’ वा ‘सजिलो निदान’ थिएन । त्यो त आफ्नै आन्दोलन र सङ्घर्षले मात्रै प्राप्त हुनेछ । त्यो अनुभव र परिपक्वता कसैको इच्छाअनुसार मनचिन्ते झोलीबाट निस्कने वस्तु होइन । सैद्धान्तिक सङ्घर्षबाटै खारिँदै एकतामा पुगिन्छ । माक्र्सवाद र लेनिनवाद स्वयं यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यसकारण, एकताको नाउँमा सिद्धान्तहीन एकताको माग गर्नु सिद्धान्तहीन र अराजनैतिक आग्रह हो । त्यस्तो दुराग्रह क्रान्तिको निम्ति हानिकारक, ठूलो बाधा र छेकवार हुनेछ ।
४) नेतृत्वको भोक, आर्थिक लाभ र व्यक्तिगत अहङ्कारले नै एकता नगरेका हुन् भन्ने आरोपको उत्तरको एक भाग माथि नै गइसकेको छ । जहाँसम्म नेतृत्वको प्रश्न हो–त्यो स्वाभाविक हो । राजनीतिक नेतृत्व महत्वपूर्ण विषय हो । हरेक राज्य व्यवस्थामा नेतृत्व कुनै एकवर्गको हातमा हुन्छ । त्यसवर्गमा पनि कुन पक्ष र कसको अगुवाइमा छ भन्ने प्रश्न उठ्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो । साधारण जीवनमा समेत अगुवाइको प्रश्न उठ्छ भने राजनीति र राजनैतिक सङ्घर्षमा त्यसको प्रश्न उठ्नु अति आवश्यक छ । नेतृत्वबिना न कुनै स्कूल चल्छ न त खेलाडीहरूको एउटा टीम नै । दास युगमा दास मालिकहरू, सामन्तवादी समाजमा सामन्तवर्ग र पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपतिवर्गकै नेतृत्व हुन्छ । त्यसमा पनि शासकवर्गको कुन तत्व–नरम, गरम वा मध्यस्थको नेतृत्व भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । साथै हरेक पक्ष एक न एक प्रमुख नेताको अगुवाइमा चलेकै हुन्छ । पार्टी सरकारसमेत जिंजर गुट (दातृरस होइन बरु सक्रिय गुट) को हातमा हुन्छ । त्यसमा पनि क्रामवेल वा थ्याचर भइहाल्छ । के भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सुवासचन्द्र बोस, महात्मा गान्धी, डा. लोहिया र जयप्रकाश नारायणहरूको आआफ्नो पक्ष थिएनन् ? त्यस्तै, भगतसिँह वा अन्य राजनैतिक पक्षहरू थिएनन् ? त्यस्तै न त अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन, न त फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, न त जर्मनी र रुसी क्रान्तिहरूको नेतृत्व नै अविभाज्य थियो । हरेक क्रान्तिकारी वा राजनैतिक समूहहरूमा नेताहरूले नै अगुवाइ गरेको हुन्छ । चीन र नेपालसमेत यसबाट अपवाद छैन ।
जसरी वस्तुहरू पूर्णरूपले समान हुँदैनन्, त्यस्तै मानिस र नेताहरू पनि पूर्ण समान हुँदैनन् । खेलमा जसरी एक पक्षको सानो कमजोरी र अर्को पक्षको बलियो विन्दुले खेलको हार–जीत हुन्छ, त्यस्तै राजनैतिक सङ्घर्षमा हार–जीत हुन्छ । त्यसमा नेता नै निर्णयक हुँदैनन् । नेपोलियन योग्य, सक्षम नेता र रणविद् थिए, तर उनी हारहरूबाट बचेनन् । माक्र्स र एङ्गेल्स योग्य र इमानदार भए पनि आफ्नो जीवनकालमा उहाँहरूले समाजवादको विजय हेर्न पाउनु भएन । लेनिन पनि विवादबाट पर हुनुहुन्थेन । स्तालिन र माओ त्सेतुङ पनि विरोधबाट बच्न सक्नुभएन ।
राजनैतिक सङ्घर्षमा आआफ्नो विश्वासअनुसार आ–आफ्नो ठम्याइ र नीतिलाई लागू गराई राजनैतिक आजुमा पुग्ने कोसिस गर्नु स्वाभाविक कुरा हो । शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र, कानुनी वा गैरकानुनी, संयुक्त वा एक्लै, तत्काल वा केही वर्षको तयारीपछि सङ्घर्ष वा आन्दोलन गर्ने राजनैतिक पक्षहरूले आ–आफ्नो नीतिलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोज्नु कुन अपराध हो ? भारतमा सुवासचन्द्र बोस र भगत सिंहहरूको सशस्त्र सङ्घर्षको नीति विभिन्न कारणले असफल भयो भने अन्य देशहरूमा सशस्त्र सङ्घर्षबाटै विजय हासिल भयो । आ–आफ्नो विश्वास र राजनैतिक नीतिलाई अगाडि बढाउन गरिने सङ्घर्षलाई नेतृत्वको भोग भन्न मिल्दैन । हरेक योग्य राजनैतिक नेताले आफ्नो सम्पूर्ण बल र बुद्धि लगाई छिटोभन्दा छिटो देश र समाजको निम्ति आफ्नो राजनैतिक उद्देश्यमाथि विजय प्राप्त गर्ने महत्वाकाङ्क्षा राख्नुपर्दछ । योग्य र अयोग्यको कुरा सङ्घर्षले फैसला सुनाउँछ, योग्य व्यक्ति वा समूह अन्ततः अगाडि बढ्छ ।
तर, प्रश्न छ–२७ वर्षभित्र कुन कुन नेता आर्थिक लोभमा फसे र कसले कति सम्पत्ति कसरी जोडे ? कुन कुन नेताले पहिले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र परिवारलाई पहिलो स्थान दिए, दोस्रो स्थान देश र जनतालाई दिए ? कुन कुन नेताले मुखले क्रान्तिकारी र इतर पक्षको कुरा गरी कामले पञ्चायतबाट प्राप्त सहुलियत लिएर जागिर, आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमणको टिकट पाए ? २५ वर्षभित्र कुन कुन नेताले कुन कुनवर्गको कहाँ कहाँ सेवा गरे ?
त्यतिमात्र होइन, कुन वर्गबाट र कुन सामाजिक तहबाट आएका व्यक्तिले नेताहरूलाई बदनाम गरे र तिनीहरू आफै कति वर्ष र कुन पार्टी सङ्गठनमा बसेर निःस्वार्थरूपले अनुशसित भएर जनताका सेवा गरेका छन् भन्नेबारे पनि छानबिन गर्नु अति आवश्यक छ । त्यस्ता आलोचकहरू कति वर्ष जनतासँग बसे र अनि कहिलेदेखि सरकारी सेवामा पुगे र कति प्रमोसन भए भन्ने कुरा राजनैतिक कार्यकर्ताहरूको निम्ति जानकारी राख्नुपर्ने विषय हुनेछ । त्यसमध्ये कति पत्रकार भए र कति विभिन्न सङ्गठन र समितिमा बसेर तल्लो जनताबाट उठेका नेताहरूको बदनाम गर्दै छन् र त्यसो गर्दा तिनीहरूबाट कुन वर्ग र कसलाई फाइदा पुग्छ भन्नेबारे पनि मनन गर्नु आवश्यक छ ।
तर, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आर्थिक कारणले नेतृत्वमा पुग्ने वा नेतृत्वमा पुगेर आर्थिक लाभ गरेको उदाहरण सा¥है कम वा छँदै छैन । २५/२६ वर्षको राजनैतिक आन्दोलनमा पञ्चायतविरोधी राजनैतिक नेताहरूले होइन बरु व्यापारी, सरकारको सेवामा पुगेका बुद्धिजीवी, माथिल्ला पञ्चहरू, कालाबजारी र तस्करहरूले ठूल–ठूला आर्थिक लाभहरू लिएका छन् । यस्ता घामजस्तै स्पष्ट स्थिति र वर्गलाई नऔँल्याई २५/३० वर्षदेखि गरिबी, अभाव र अनेक विरोध र पीडासँग जुझिरहेका नेताहरूमाथि अवास्तविक आरोपहरू लगाउनु कसको हितमा छ, विचारणीय प्रश्न हो ।
हरेक वस्तु व्यक्तिको क्षमताको एक सीमा हुन्छ । २००७ सालको हाराहारीमा भावनावस राणाविरोधी र जनवादी क्रान्तिको निम्ति राजनैतिक आन्दोलनमा हामफालेका राजनैतिक कार्यकर्ताहरूको आफ्नै एक परिवेश छ । शिक्षा र संस्कृतिमा पछि परेको, राजनीति भर्खर जनतासम्म पुगेको, व्यावहारिक जन राजनीतिको शून्य प्रायः अनुभव भएको नेपालका मध्यम र निम्न मध्यमवर्गका युवाहरूको सैद्धान्तिक ज्ञान र सङ्गठन आजको तुलनामा सा¥है सीमित हुँदो हो । तर, तिनीहरू सजग र सचेत थिए । तिनीहरूको सक्रियता निर्विवाद थियो, तिनीहरूको संलग्नतामा प्रश्न चिह्न लाग्न सक्दैन ।
तर, तीव्ररूपले बदलिँदै गएको समाजमा तिनीहरूको भावनाबाट प्रेरित र उत्साहित बल र बुद्धिको क्षमताले जवाफ दिएकोमा दोष कसलाई दिने ? दास युगमा वैज्ञानिक समाजवादको कल्पना गर्न सकिन्न, सामन्तवादी समाजले आजको विज्ञान र प्रविधिबाट जेलिएको समाजको हल निकाल्न सक्दैनथ्यो । प्रजालाई राजनैतिक आन्दोलनको अनुभव नै नभएको, वर्गसङ्घर्षको समुचित ज्ञान नै नभएको र पछि आउँदै जाने जटिल राजनैतिक समस्याहरूको सङ्गठनात्मक हल नै नसुल्झिसकेको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेताहरूबाट सफल क्रान्तिको कल्पनामात्र गर्नसकिन्थ्यो र यति छिटो आशा गर्न सकिन्नथ्यो ।
त्यस्तो परिवेश र वर्गबाट आएका नेताहरूलाई अनेक लाञ्छनाहरू लगाउँदा र बदनाम गर्न खोज्दा र पूर्णरूपले नकार्दा त्यसको विकल्पमा एक ‘जन्म जात नेता’ र नेतृत्वको वकालत हुन पुग्नेछ । त्यस प्रकारको देश र जनताको ‘एकमात्र नेता’ र ‘प्राणभन्दा प्यारो’ नेताको सिद्धान्तले पञ्चायती सामन्तवादलाई मात्र सेवा पुग्नेछ । अहङ्कार होइन, आत्मगौरव भएका नेताहरूकै कारण नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनले सामन्तवादको अगाडि घुँडा टेक्न नपरेको कुरा बिर्सनु हुन्न ।
२७ वर्षसम्म तल्लोवर्गको बिचमा निरन्तर, अनेक कठिनाइसँग जुझेका नेताहरू जरुर पनि २७ वर्षदेखि सरकारी सहुलियत लिएर ऐश–आराम, देश–विदेशको यात्रा गर्न पाएका प्राध्यापक र बुद्धिजीवीहरूको लवाइ–खवाइ, प्राविधिक ज्ञान, भ्रमणको अनुभव र भाषामा जरुरै भिन्नता होला, तर लगनशील, इमानदारी, त्याग, देश र जनताप्रतिको भक्तिमा कसैभन्दा कम होइन होला !
५) कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको ३८ वर्ष भइसक्दा पनि पुराना सबै कम्युनिस्ट नेताहरू देश र जनताको नेतृत्व गर्न अयोग्य, बेइमान र गद्दार हुने भए नेपालको राजनैतिक दबुलीमा अन्य दुई राजनैतिक शक्ति बाँकी रहनेछन् – नेपाली काङ्ग्रेस र पञ्चायत ।
नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हतियार छोड्यो, विदेशको भूमि त्याग्यो, सङ्घर्षको बदला ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को बाटो लियो, ‘न सङ्घर्ष न आत्मसमर्पण’ को नीतिबाट फेरि सत्याग्रहको राजनीति ग¥यो, अचानक फेरि निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने नीतिमा फड्को मा¥यो । एकपछि अर्को असफलता भोग्दै, पछि हट्दै आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सम्झौता गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको राजनीति र नेताहरू पनि सफल मान्न सकिदैन । फेरि कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट नेताहरूभन्दा काङ्ग्रेस पार्टी र काङ्ग्रेसी नेताहरू नै सही छन् भन्न खोजिएको हो भने त्यसको उद्देश्य नबताए पनि बुझिनेछ ।
त्यसो होइन भने २७ वर्षसम्म एकछत्र शासन गर्ने पञ्चायत र पञ्चायती नेताहरू नै योग्य, इमानदार, निःस्वार्थी र विश्वासिला भए । तर, एकचौथाइ शताब्दी शासन गर्दा पनि खानेपानी, औषधि उपचार, खाद्यान्न, लत्ताकपडाजस्ता जनताका अति सामान्य दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूसमेत सुपथ र सुलभ गर्न नसक्ने पञ्चायत र पञ्च नेताहरूलाई कसरी योग्य भन्ने ? २५ वर्षसम्म भ्रष्टाचार, व्यक्तिवाद, कालोबजारी, तस्करी, विदेशी थिचोमिचो र प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूसमेत फिर्ता नदिने पञ्चायत र त्यस्ता नेताहरूलाई कसरी इमानदार, निःस्वार्थी र विश्वासिलो भन्ने ?
तर, त्यसको ठीकविपरीत नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका बहुमत नेताहरूले जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको निम्ति सुरुदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । तिनीहरूले नेपाली जनमानसमा साम्यवादी सिद्धान्तको बीउलाई छरिदिए । तिनीहरूले समाजमा वर्गसङ्घर्ष, पार्टीमा सैद्धान्तिक सङ्घर्ष र देशमा राजनैतिक सङ्घर्षको एक जग बसालिदिए । सामन्तवाद र सबै प्रकारका ठूलो राष्ट्र अहङ्कारवादको अगाडि घुँडा नटेक्ने धैर्यपूर्वक सङ्घर्ष गर्दै जाने एक उदाहरण पनि दिए । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पुराना अग्रदूतहरूले हामीलाई आफ्ना जीवनमा सफलता र असफलता, सकारात्मक र नकारात्मक शिक्षा र अनुभवहरू छोडेका छन् । त्यही नै हाम्रा अग्रदूतहरूको योगदान हो । यसलाई अस्वीकार गर्नु कृतघ्नता हो । त्यसकै लेखाजोखा र जगमा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ पुस्ताले अगाडि बढाउँदै लैजानेछ ।
-1730900112.jpg)
