#माइकल ई. टिगार/जोन मागी
बीसौँ शताब्दीको पहिलो दशकमा स्वीट्जरल्यान्ड र अष्ट्रो–हङ्गेरी साम्राज्यका बाहेक युरोपका बहुमत जर्मन भाषीलाई एकीकृत गरेको जर्मन राष्ट्रिय राज्य विश्वको अगुवा राष्ट्रहरूमध्ये एक थियो । जर्मनीसँग उच्चस्तरीय प्राविधिक उद्योगधन्दा, विश्वमै ठूलोमध्येको कुल गार्हस्थ उत्पादनका साथै संसारको दोस्रो ठूलो सेना र तेस्रो ठूलो जलसेना थियो । दक्षिण पश्चिम अफ्रिकाका ‘अटेरी’ आदिवासीहरूसँगको सानातिना सङ्घर्षबाहेक जर्मनी शान्तिकालमै थियो । राष्ट्रिय सुरक्षाका केही क्षेत्रमा बाहेक कानुनी राज्य, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारलाई महत्व दिए पनि जनतालाई आधारभूत सामाजिक सुरक्षा (निवृत्तिभरण, बीमा, स्वास्थ्यसेवा) प्रदान गर्नेमा जर्मनी विश्वमै अग्रणी थियो । एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुको दशकमा जर्मनीले स्वीट्जरल्यान्ड र अष्ट्रियाबाहेकका अरू जर्मन भाषीहरूलाई एकीकृत गरेको थियो । यसको उद्योगधन्दा प्राविधिकरूपले अगाडि थियो र कुल गार्हस्थ उत्पादन उच्च थियो । जर्मनीको रक्षा बजेट संसारको छैटौँ ठूलो थियो भने अफगानिस्तानका स्थानीय ‘विद्रोही’ हरूसँगको सङ्घर्षबाहेक जर्मनी शान्तिकालमा थियो । हालै केही कटौती भए पनि जर्मनीको भन्दा राम्रो सामाजिक सुरक्षा निकै कम राष्ट्रहरूको मात्र छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको हकलाई महत्वपूर्ण मान्ने यो देश राष्ट्रिय सुरक्षाका केही क्षेत्रबाहेक अन्य कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छ । बीसौँ शताब्दीको चौथो र पाँचौँ दशकमा भने जर्मनीको राज्यसत्ताले गरेका अपराधहरू मानव इतिहासकै क्रूर र बर्बर अपराध रहेकोमा कसैको दुईमत छैन ।
त्यो देश नाजी नर्कमा कसरी पुग्यो भन्ने कुरामा धेरै व्याख्याहरू अगाडि आइसकेका छन् । उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुताकाको जर्मन रोमानी राष्ट्रवाद (सङ्कीर्ण र अन्धराष्ट्रवाद – अनु.) (German Romantic Nationalism) का मूल्यमान्यताहरू अस्वीकृत भएदेखि नाजी बर्बरतावादमा पतनसम्मका घटनाहरूलाई जोड्ने इसाया बर्लिन (Isaiah Berlin) सिद्धान्तलाई मान्नेहरू पनि छन् । अर्को व्याख्याले भने ‘तेस्रो राज्यसत्ता’ (Third Reich) स्थापना गर्ने त्यो समाजको शक्तिशाली समूह सत्तासीनवर्गको स्वार्थ र कामका कारण नाजीवाद उदय भएको मान्दछ र हामीलाई पनि यही लाग्दछ । तर, जर्मनीको शक्तिशाली कानुनी व्यवस्था, बार, न्यायाधीशहरू र विश्वविख्यात कानुनविद् र विश्वविद्यालयका विद्वत्हरू के हेरेर बसे त ? जे–जे घटनाहरू भए त्यसको लागि जर्मन कानुनी व्यवस्थालाई मुख्य दोष दिने कुरा सिद्धान्ततः नमिले पनि नाजीवादमा देश पतन हुँदै गर्दा कानुनी संरचना र व्यवस्थाले थोरै पनि रोक्न खोजेको भने नदेखिएको स्पष्ट छ । तर, जर्मन कानुनी व्यवस्था पूर्णतः असम्बन्धित भने थिएन, त्यो उथलपुथल हुनुमा यसको सहायक तर महत्वपूर्ण हात रहेको छ ।
आक्रमण र नरसंहारको युद्धतिर जर्मनीलाई धकेल्नका लागि नाजीहरूलाई आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु आवश्यक थियो, उनीहरूका प्रत्येक कर्तुतहरू सर्वसाधारणले चुपचाप स्वीकार गर्नु आवश्यक थियो । साथै नाजी नीतिसँग बिमति राख्ने जर्मन नागरिकहरूले पनि नाजीहरूलाई कानुनी सत्ता सञ्चालक मानेर उनीहरूका हरेक नियम र आदेशहरू मान्नु आवश्यक थियो । तर, नाजीहरूको प्रतिरोध गर्न उनीहरूका अपराधहरू र विश्वका व्यापक जनताका लागि उनीहरूबाट हुने खतराबारे सूचना विश्वसामु अविलम्ब ल्याउनु जरुरी थियो ।
जर्मनीमा नाजी शासनको सुरुतिर चलेको एउटा मुद्दाले गर्दा जर्मन न्यायालयले नाजी प्रभुत्व लाद्न एउटा हतियारको काम ग¥यो । साथै नाजी अपराधहरूलाई उदाङ्गयाउने विश्वव्यापी प्रतिरोधलाई पनि बल पु¥यायो । सो मुद्दालाई ‘राइखस्टाग आगजनी मुद्दा’ (Reichstag Fire Trial) भनेर चिनिन्छ ।
रोजा लक्जेम्वर्ग
युद्धमा पराजित जर्मनीमा सत्ता प्राप्त गर्ने नाजीहरूको प्रयास आगलागी मुद्दा
सन् १९१४ अगस्टमा प्रसिया अधिराज्यको हालीमुहाली रहेको ‘संवैधानिक सङ्घीय जर्मनी साम्राज्य’ ले रूसी साम्राज्यले ठूलो सङ्ख्यामा आक्रामक सेना परिचालन गरेको हुँदा आफू युद्धमा होमिनु परेको बताउँदै आफ्नो जनताको समर्थन प्राप्त गरेको थियो । यो युद्ध प्रतिरक्षात्मक हो र जारशाही सेनाको हमलाबाट राष्ट्रलाई जोगाउन जुनसुकै कदम अविलम्ब चाल्नुपर्छ भन्ने जनमानसको विचार थियो । यहुदीविरोधी र रूढीवादी राष्ट्रवादीजस्ता दक्षिणपन्थी र वापमन्थीतिरका बहुमत सामाजिक प्रजातन्त्रवादी सबैको धारणा त्यस्तै थियो ।
बालिग मताधिकारद्वारा जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रिय प्रतिनिधिसभा–राइखस्टाग (Reichstag) ले युद्धका लागि आवश्यक रकम सर्वसम्मतले पारित गर्नुका साथै सन् १९१४ अगस्ट ४ को ‘अख्तियार ऐन’ (Enabling Act) जस्ता युद्धसम्बन्धी थुप्रै विधान र कानुनहरू पनि पारित ग¥यो । सो ‘अख्तियार ऐन’ से जनताका केही आधारभूत अधिकारहरू कटौती ग¥यो, सरकारलाई जोसुकैलाई ‘सुरक्षा हिरासत’ मा राख्न सक्ने अख्तियार प्रदान गर्यो र जनताको शान्तपूर्वक जम्मा हुन पाउने हक, सूचना र सञ्चारको हक र चिट्ठीपत्रको गोपनीयताको हक पनि खोस्यो ।
युद्धमा जर्मनीको हारपछि बनेको सरकारमा युद्धलाई सक्रियरूपमा सहयोग पु¥याएका सामाजिक प्रजातन्त्रवादीहरूको बहुमत थियो । सन् १९१९ जनवरीमा वामपन्थी समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्वर्ग (Rosa Luxemberg) र नेता कार्ल लिब्नेख्त (Karl Libnekht) को हत्यामा अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूसँग मिलेमतो भएको भन्दै सुरुदेखि नै ती सामाजिक– प्रजातन्त्रवादीहरूको विरोध चालु थियो । यही सरकार फ्रान्सको सर्तमा जर्मनीलाई नीचा देखाउने भर्सेलिजको सन्धि गर्न बाध्य भयो । युद्ध अपराधको लागि दोषी ठह¥याउँदै जर्मनीमाथि लादिएको सजाय स्वीकार्न बाध्य भयो । अपराधको त्यो आरोप आज १० वर्षपछि पनि बहसको लागि खुला छ ।
कार्ल लिब्नेख्त
नयाँ स्तरको वैमर संविधान (Weimar Constitution) ले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धित राज्यलाई जिम्मा दिने गरी सङ्घीयता कायम राख्यो । तर, प्रसियाको मुख्य भूमिका यथावत राखिएको थियो । सो संविधानले जर्मन सम्राट कैसर (Kaiser) लाई हटाएर सङ्कटकाल लगाउन र अध्यादेशद्वारा शासन गर्नसक्ने निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था लागु ग¥यो । राजनैतिक दलहरूका सरकार बने र गए, सामाजिक प्रजातन्त्रवादीहरूको सरकार पनि आए र गए । तर, ‘वैमर जर्मनी’ लाई हाँक्नेहरू उही पुराना रूढीवादी राष्ट्रवादी धनाढ्यहरू थिए । अकुत सम्पत्ति र ठूल्ठूला जमिनदारी भएका यी धनाढ्यहरू नै कर्मचारीतन्त्र, सेना, न्यायालय र ठूला उद्योगधन्दाका माथिल्ला पदहरूमा आसीन थिए । सामाजिक–प्रजातन्त्रवादीहरूको हातमा रहेको साँचो शक्ति भन्नु नै प्रभावशाली राज्य प्रसियाको प्रहरी थियो । तर, यो प्रहरी मुख्यरूपमा कम्युनिस्ट नेतृत्वमा भएका मजदुर आन्दोलनहरूलाई दबाउन प्रयोग गरिन्थ्यो । प्रसियाली प्रहरी राजधानी बर्लिनको प्रहरी थियो र जर्मनीको सम्पूर्ण प्रहरीको ६० प्रतिशत थियो ।
सन् १९२९–३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले जर्मनीलाई पनि गाँजेपछि बहुमतको संसदीय सरकार पतन भयो र अनिर्णित चुनावहरूको श्रृङ्खला सुरु भयो । आर्थिक मन्दीले चारैतिर आक्रान्त पारेपछि कठिन र कठोर आर्थिक निर्णयहरू लागु गर्नको लागि राष्ट्रपति भोन हिन्डेनवर्गले चान्सलर ब्रुयनिङको सरकारलाई अध्यादेशबाट शासन गर्ने अधिकार दिए ।
लक्जेम्बर्ग र लिब्नेतको हत्या गरेका दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादीहरूकै उपजको रूपमा आएका नाजीहरूले सन् १९२० को चुनावमा ३ देखि ६ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । तर, यो आर्थिक मन्दीपछि भने नाजीहरू एक प्रमुख राजनैतिक शक्तिको रूपमा उदाए । उनीहरूले सन् १९३० को राइख्स्टागको चुनाव (संसदीय चुनाव) मा २० प्रतिशत मत र सन् १९३२ को चुनावमा एकतिहाइ मत प्राप्त गरे ।
सन् १९३२ को गृष्ममा राष्ट्रपति भोन हिन्डेनवर्गले एक सामान्य दक्षिणपन्थी नेता भोन पापेन (Von Papen) लाई चान्सलर नियुक्त गरे । भोन पापेनले नाजीहरूको सुझावमा राष्ट्रपतिबाट सङ्कटकालीन अध्यादेश जारी गराउँदै प्रसियाको संसदीय आयुक्तको रूपमा प्रसियाको प्रहरीको सम्पूर्ण बागडोर सामाजिक–प्रजातन्त्रवादीहरूबाट आफूले ग्रहण गरेको घोषणा गरे ।
राजा कैसर विल्हेम
दुईवटा निर्णयविहीन चुनावपछि र भोन पापेनको स्थानमा स्लेइचर (Schleicher) चान्सलर भएपछि बुढा भएका राष्ट्रपति हिन्डेनवर्गले छोरा ओस्कर (Oskar) र भोन पापेनको बहकाउमा आएर सन् १९३३ जनवरी ३० मा हिटलरलाई चान्सलर नियुक्त गरे । हिटलरले भोन हिन्डेनवर्गलाई आफ्नो पार्टीले दुईवटामात्र मन्त्री पद लिने भनी विश्वास दिलाएका थिए – नाजी पार्टीका संसदीय दलका नेता गोयरिङलाई विनाविभागीय र फ्रिकलाई आन्तरिक मामिला मन्त्री । तर, गोयरिङलाई प्रसिया–राज्यको आन्तरिक मामिलामन्त्री पनि बनाइ नाजी पार्टीले प्रसियाली प्रहरीको सम्पूर्ण लगाम आफ्नो हातमा पा¥यो ।
सन् १९३३ मार्च ५ मा नयाँ बनेको सरकारले राइखस्टाग (संसद्) भङ्ग गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने अध्यादेश सजिलै राष्ट्रपतिबाट पारित गरायो । भोन पापेनले तयार गरेको तर कहिल्यै जारी नभएको एउटा अर्को अध्यादेश गोयरिडले पारित गराए । फेब्रुअरी ४ मा राष्ट्रपतिद्वारा पारित सो अध्यादेशले कम्युनिस्टहरूको ‘आतङ्ककारी क्रियाकलाप’ (Acts of terrorism) विरूद्ध लड्न सरकारलाई आपत्कालीन कुनै पनि कदम चाल्ने अधिकार दिन्थ्यो । ‘जर्मन जनताको रक्षा अध्यादेश’ नाम दिइएको यो अध्यादेशले प्रेस स्वतन्त्रता र सार्वजनिक भेलामा प्रतिबन्ध लगाउने र आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने योजना बनाएको शङ्का लागेमा जोसुकैलाई तीन महिना विनामुद्दा हिरासतमा राख्न सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको थियो ।
प्रसियाली आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र प्रहरीमा पूर्णरूपमा आफ्नो नियन्त्रण राख्न गोयरिङ लागिपरे । प्रहरीलाई पुनर्गठन गरियो र राजनैतिक विभागलाई जासुसी राज्य प्रहरी (Geheime Statspolizei Gestapo) नाम दिएर सिधै गोयरिङको मातहतमा राखियो । सत्ता गठबन्धनको सङ्केतस्वरूप ठूला औद्योगिक सङ्घका व्यापार व्यवस्थापक डा. लुडविक ग्राउर्ट (Dr. Ludwig Grauert) लाई प्रसियाली प्रहरीको प्रमुख बनाइयो । प्रसियाभरि नै प्रहरी प्रमुख र अधिकारीहरूमा नाजी पार्टीका व्यक्तिहरू राखिए ।
डोरमुडमा प्रहरीहरूको सभामा गोयरिङले कुख्यात भाषणद्वारा आफ्नो कुरा प्रस्ट पारे – “प्रहरीको बन्दुकको नालबाट निस्केको प्रत्येक गोली मेरो गोली हो । यदि त्यसलाई हत्या भनिन्छ भने हत्यारा म हुँ … मलाई दुईथरी कानुन थाहा छ किनभने यहाँ दुईथरी नै मानिस छन् । एकथरी हाम्रा समर्थक र अर्काथरी हाम्रा विरोधी … ।”
भोन पापेन
फेब्रुअरी २२ का दिन ५० हजार नाजी युवा सङ्गठन ‘आँधीबेहरी दस्ता’ (Storm Troopers – SA) का युवाहरूलाई सरकारले अर्धप्रहरी बलको रूपमा भर्ना लियो । फेब्रुअरी २४ मा गोयरिङको प्रहरीले कम्युनिस्टहरूको मुख्यालयमा छापा मा¥यो र त्यहाँबाट सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान र सार्वजनिक भवनहरूमा आक्रमण गर्ने योजना बनाइएका गोप्य दस्तावेज बरामद भएको प्रचार गरियो । यो छापा मार्ने कार्य, गोप्य कागजात बरामद भएको झूटा आरोप सबै सुनियोजित थियो । एउटा षड्यन्त्रको लागि सबै कुरा तयारी भइसकेको थियो ।
सन् १९३३ फेब्रुअरी २७ को राति संसद् भवन (राइखस्टाग) मा आगलागी भयो । तुरून्त चारैतिर पक्राउ गर्ने काम सुरु भयो । निकै होसियारीपूर्वक पहिल्यै तयार गरिएको सूचीबमोजिम कम्युनिस्ट नेताहरू, सांसद, थुप्रै सामाजिक– प्रजातन्त्रवादी नेताहरू, वामपन्थी बुद्धिजीवीहरू र मजदुर नेताहरू पक्राउ परे । त्यो पहिलो रात ४ सत्न्दा बढीलाई पक्राउ गरी ‘आँधीबेहरी दस्ता’ को व्यारेकमा लगियो र यातना दिइयो । “संसदीय भवनको आगलागी जर्मनीभरि विद्रोह र आतङ्कवादी क्रियाकलापको सुरुवात” भन्दै गोयरिङले भाषण दिए । फेब्रुअरी २८ मा भोन हिडेनवर्गको हस्ताक्षरमा ‘राज्यविरुद्धको कम्युनिस्ट हिंसाबाट राज्य र जनताको सुरक्षा अध्यादेश’ जारी भयो । अध्यादेशको पहिलो धाराले वैमर संविधानले तोकेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, भेला हुन पाउने र सङ्गठन गर्न पाउने हक र तलासीका लागि पुर्जी चाहिने जस्ता सम्पूर्ण मानवाधिकार निलम्बन गर्यो । दोस्रो धाराले केन्द्रीय सरकारले सबै प्रान्तीय सरकार खारेज गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत ग¥यो । अर्को धाराले अध्यादेशमा उल्लेख गरिएका बुँदा उल्लङ्घन र आगजनी गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड हुने उल्लेख ग¥यो ।
मार्च ५ को चुनावमा नाजीहरूले बहुमत ल्याउन सकेका थिएनन्, जनताले संसद्मा ८१ जना कम्युनिस्ट नेताहरूलाई जिताएर पठाएका थिए । तर, राइखस्टाग आगलागीपछि तीमध्ये धेरै पक्राउ परे र संसद्बाट ८१ जनाकै पद खारेज गरियो । फलतः संसद् (राइखस्टाग) को पहिलो बैठकमै नाजीहरूले बहुमत देखाए । मार्च २३ का दिन ‘जनताको मर्का हटाउने ऐन’ नाम दिइएको अख्तियार ऐन पारित गरेर संसद्ले हिटलरलाई मनलागी र निरङ्कुश शासन गर्ने शक्ति प्रदान ग¥यो ।
संसद् भवनको आगलागीपछि नाटकीय मुद्दा चल्यो र लगत्तै त्यसको विरोधमा अर्को मुद्दा । मुद्दा र त्यससँग सम्बन्धित राजनैतिक रङ्गलाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिन थालेपछि संसारको ध्यान त्यता खिचियो । त्यो राजनैतिक मुद्दा थियो । यस लेखमा हामी सो आगलागीको राजनैतिक चलखेल, मुद्दा र त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू र समयसँगै परिवर्तन भएको त्यो मुद्दाको निष्कर्षबाट लिन सकिने शिक्षाबारे छलफल गर्नेछौँ । त्यसबेलाको मुख्य–मुख्य घटनाहरूको फरक–फरक दृष्टिकोणहरूलाई हामी सूक्ष्मरूपले अध्ययन गर्नेछौँ ।
आगलागीका तीन अदालती कारबाहीहरू
आगलागीपछि तीनवटा छुट्टाछुट्टै कानुनी मुद्दाहरू चले । उपलब्ध प्रमाणहरूको प्रारम्भिक छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र औपचारिकरूपमा अभियोग लगाउने काम जर्मन कानुनअनुसार न्यायिक कारबाहीको पहिलो चरण थियो । यो छानबिन चरण न्यायाधीश पाउल भोग्ट (Paul Vogt) ले हेरिरहेका थिए । कट्टर नाजी समर्थक यी न्यायाधीशले तत्कालीन जर्मन कानुनको उल्लङ्घन गर्दै जेलमा रहेका सम्भावित अभियुक्तहरूलाई हत्कडी र नेल लगाउने आदेश दिएका थिए । सन् १९३३ मार्चमा सुरु भएको सो छानबिन भोग्टले ३२ वटा प्रतिवेदन र कागजात बुझाएपछि सन् १९३३ अगस्ट ३१ मा पूरा भयो । आगलागीको अभियोग लगाइएकाहरूमा घटनास्थलमा पक्राउ परेका डच अराजकतावादी मारिनस भान डेर लुब (Marinus vander Lubbe), कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता अर्नस्ट टोर्गलर (Ernst Torgler) र बर्लिन भ्रमणमा आएका तीन बुल्गेरियाली कम्युनिस्टहरू जर्जी डिमिट्रोभ (Georgi Dimitrov), सिमोन पोपोभ (Simon Popov) र भासिल्ली टानेभ (Vassili Tanev) थिए ।
-1730900112.jpg)
