निरज लवजु
भारतको मगध विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शशिभूषण प्रसादको पुस्तक ‘भारत–नेपाल सम्बन्धमा चिनियाँ पक्ष १९५५–७२’ (द चाइना फ्याक्टर इन इन्डो–नेपालिज रिलेसन्स १९५५–७२) मा मुख्यतः राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपालले दुई छिमेकी देश चीन र भारतसँगको कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न बनाएको विदेश नीतिबारे सविस्तार चर्चा छ । विदेश नीति अध्ययनबारे जेम्स एन. रोजको सम्बन्ध सिद्धान्त (लिन्केज थ्योरी) मा आधारित सो पुस्तकमा चीनलाई तेस्रो पक्ष (एक्सटर्नल फ्याक्टर) मानेर भारत र नेपालबिचको सम्बन्धमा त्यसको प्रभावबारे अध्ययन गरिएको छ । चतुर कूटनीतिज्ञ कहलिएका महेन्द्रले नेपालमा भारतीय पक्षको दबाब सामना गर्न कसरी चलाखीपूर्वक चिनियाँ शक्तिलाई रिझाएका थिए भन्ने कुराको तात्कालीन घटनाक्रम, सन्धि सम्झौता र नेतृत्वको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका आधारमा सो पुस्तकमा विश्लेषण गरिएको छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको चीनप्रति नेपाली सत्ता उत्तिकै सजग भएको त्यसमा चर्चा गरिएको छ ।
दुई ठूला छिमेकीलाई खुसी बनाएर नेपालले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व रक्षा गर्ने नीति भने नेपालको विदेश नीतिमा नौलो होइन । लियो ई. रोजको पुस्तक ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइबल’ मा नेपाली इतिहासलाई मसिनो गरी केलाएर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भारत र चीन (तिब्बत) सँगको सन्तुलित नीतिको व्याख्या गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबिचको तरुल हो’, ‘उत्तरसँग असल सम्बन्ध राख्नु, दक्षिणसँग चनाखो रहनु’ लाई नै विदेश नीतिको आधार मानेर उनकै कान्छो छोरा बहादुर शाहले नेपालको राजनीतिक अस्तित्व रक्षाको लागि तिब्बत र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन्तुलित र अझ कति बेला त एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने नीति लिएका थिए । चिनियाँ सेना बेत्रावतीसम्म आइपुग्दा बहादुर शाहले सहायताको लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई गुहारेका थिए । अफिम युद्धअघिको तत्कालीन बलियो चीनसँग निहुँ खोजिहाल्ने पक्षमा इस्ट इन्डिया कम्पनी थिएन । त्यसकारण, नेपालको दरबारले गरेको आग्रहलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले टार्न त टारेन । तर, उसले नेपाली दरबारले चाहेको समयमा तिब्बतसँग भिड्न सैनिक शक्ति पनि पठाएन । ढिलामात्र काठमाडौँ आइपुगेको कक प्याट्रिकको मिसन काठमाडौँमा केही महिना बसेर रित्तो हात फर्किनुको खास कारण त्यही थियो ।
भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्रीकालमा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको लडाइँमा नेपालले धेरै देशलाई ‘एसियाबाट अङ्ग्रेजलाई धपाउन’ पठाएको चिट्ठी पत्रमध्ये चीनलाई पनि पत्राचार भएको थियो । तर, त्यत्तिञ्जेल अफिम युद्धमा पराजित चीनको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था निकै कमजोर भइसकेको थियो । चिनियाँ राज्य संरचनाभित्रै पनि बेलायती दलालहरूको बिगबिगी थियो । त्यस परिस्थितिमा नेपाली पक्षले चीनको सहायता पाउन सम्भव थिएन ।
शशिभूषण प्रसादका अनुसार दक्षिणको खतराबाट जोगिन उत्तरतिर सहायताको हात फैलाउने र उत्तरतिरको खतराबाट जोगिन दक्षिणतर्फ हात फैलाउने यस्तो परिस्थिति कोत पर्वपछि जङ्गबहादुरको शासनबाट अन्त्य भयो । एकातिर अफिम युद्धपश्चात् लगातार विदेशी हमलाको कारण कमजोर बनिसकेको चीन र अर्कोतिर शक्तिशाली बन्दै गएको बेलायतको बिचमा रहेको नेपालका शासक जङ्गबहादुरसँग तत्कालीन अवस्थामा बेलायतको खुसामद गर्नुको विकल्प थिएन । त्यसकारण, उनले बेलायतको दलालकै व्यवहार गरे । कार्ल माक्र्सले बेलायती साम्राज्यवादले एसियामा गरिरहेको उत्पीडनबारे लेखेको लेखमा जङ्गबहादुरलाई बेलायतको ‘पाल्तु कुकुर’ को संज्ञा दिएका छन् । चीनसँग राणाशासकहरूको सम्बन्ध त्यति जमेन । चन्द्र शमशेरले त चीनसँग लड्न ‘ठूलै तयारी’ समेत गरेका थिए ।
जङ्गबहादुरदेखि मोहन शमशेरसम्म एक सय चार वर्षको राणाशासनमा नेपाल पूर्णतः बेलायती साम्राज्यवादको अर्ध–उपनिवेश रह्यो । तर, सन् १९४७ मा भारत, सन् १९४९ मा चीन र सन् १९५० मा नेपालसँगै संसारको राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले नेपालको विदेश नीतिमा पनि स्वाभाविक परिवर्तन निम्त्यायो । सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिका वर्षमा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्ट नेपाली जनता देशको कमजोर सार्वभौमिकताप्रति चिन्तित थिए । त्यस अवस्थामा नेपालले चीनको सहायता लिनु आवश्यक थियो । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा झन्डै एक्लो बनाइएको तत्कालीन चीनलाई पनि नेपालजस्तो छिमेकीको सहायताको अपरिहार्यता थियो । महेन्द्रकालीन नेपालको विदेश नीतिको खास जग त्यही थियो । भूराजनीतिक अवस्थिति, सांस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक सम्बन्ध कारणले भारतको प्रभावलाई उल्लङ्घन गर्न नसक्दा पनि बेलायती उपनिवेशवादी शासनको विरासतबाट उत्सर्जित भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकामाथि लगाम लगाउन अर्को छिमेकी चीनलाई रिझाउनुपर्ने परिस्थितिबिच तत्कालीन विदेश नीतिको लय निर्धारण भएको थियो ।
विदेश नीतिको मूल अभिप्राय भनेको देशको हित हो । तर, आजका शासक दलहरूले आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने हेतुले कूटनीतिक व्यवहार गर्दै आएका छन् । कूटनीतिक सन्तुलनको नाममा छिमेक र मित्र राष्ट्रले प्रस्ताव गरेका सबै सम्झौता तिनले देशलाई गर्ने हित–अहितको कुनै लेखाजोखा नगरी खुसामद गर्न पारित गर्ने अनि त्यसरी पारित गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन नगरेर मित्र देशलाई चिढाउने गल्ती आज शासक दलबाट भइरहेको छ ।
सोभियत सङ्घ र चीनबिच अन्तरविरोध नबढ्दासम्म सहज बनेको चीन र भारतको सम्बन्ध समयान्तरमा सोभियत सङ्घ र चिनियाँ नेतृत्वबिचको बढ्दो मतान्तरसँगै तिक्ततापूर्ण बन्दै गयो । त्यसको प्रभाव चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपालमा पनि प¥यो नै । नेपाललाई आफ्नो मुट्ठीभित्र कैदमा राख्न चाहने भारत, नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्न चाहने सोभियत सङ्घ र संरा अमेरिका र नेपालमा पनि आफ्नो पहुँच र सम्पर्क बढाउन प्रयत्नरत चीनबिचको त्रिकोणात्मक तानातानबिच बनेको नेपालको विदेश नीति उच्च जोखिमपूर्ण हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन परिस्थितिको उपज थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता, चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना र बाङडुङ सम्मेलनमा नेपाल पनि सामेल भई असंलग्न आन्दोलनको हिस्सेदार बन्नु सोही परिस्थितिको उपज थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालको विदेश नीति फेरि पनि अस्पष्ट र अस्थिर बन्दै गयो । बारम्बार परिवर्तन भइरहने राजनीतिक परिस्थिति र सरकारले विदेश नीतिलाई पनि अस्थिर बनायो । भूराजनीतिक अवस्थाका कारण दुई छिमेकी देशबिच कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने हेतुको विदेश नीति सुदूर भविष्यसम्मको यथार्थ हो । जुनसुकै सरकार र व्यवस्था आए पनि यस्तो कूटनीतिक सन्तुलन र सन्तुलित व्यवहारको विकल्प छैन । तर, विशेषतः २०४६ सालपछि बनेका दलका सरकारहरूले कूटनीतिक सन्तुलनको सही सञ्चालन गर्न सकेको देखिएन । शासक राजनीतिक दलको यस्तो कमजोरीको कारण बहुदल स्थापना भएको दशकौँसम्म विदेश नीति मुख्यतः राजदरबारकै मोहपासमा थियो । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको संस्मरणात्मक कृति ‘कूटनीतिक डायरी’ पढ्दा बहुदलकालीन नेपाल (सन् १९९० दशक) मा नेपालको कूटनीतिको लगाम राजदरबार सचिवालयमा नै भएको पाठकले सहज अनुभव गर्न सक्छन् ।
गणतन्त्र स्थापनापछि देशका शासक दल बनेका राजनीतिक दलका लागि ‘कूटनीतिक सन्तुलन’ भाषणमा बोल्ने वाक्यांशमात्र बन्यो । कूटनीतिक सन्तुलनको नाममा शासक दलहरूले या त शक्ति राष्ट्रको ताबेदारी गरे नभए उनीहरूलाई चिढाउने काम गरे ।
विदेश नीतिको मूल अभिप्राय भनेको देशको हित हो । तर, आजका शासक दलहरूले आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने हेतुले कूटनीतिक व्यवहार गर्दै आएका छन् । कूटनीतिक सन्तुलनको नाममा छिमेक र मित्र राष्ट्रले प्रस्ताव गरेका सबै सम्झौता तिनले देशलाई गर्ने हित–अहितको कुनै लेखाजोखा नगरी खुसामद गर्न पारित गर्ने अनि त्यसरी पारित गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन नगरेर मित्र देशलाई चिढाउने गल्ती आज शासक दलबाट भइरहेको छ ।
सन् २०१७ मा चीनको विश्वव्यापी कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा नेपालले पनि साझेदार देशको रूपमा हस्ताक्षर ग¥यो । तर, त्यसपछि बनेका कुनै पनि सरकारले त्यो परियोजना कार्यान्वयनमा खास ध्यान दिएन । बरु बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई निस्तेज बनाउन र संसारभर चीनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न संरा अमेरिकाले ल्याएको एमसीसी सम्झौता गर्न शासक दलहरू एकै स्थानमा उभिए । बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफै अघि सरेर एमसीसी सम्झौता पारित भयो ।
परिवर्तित विश्व परिस्थितिमा नेपालको भूराजनीतिक महत्व अझ बढ्दो छ । संसारका सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका, उदयीमान आर्थिक शक्तिको बिचमा रहेको देश नेपालको महत्व आगामी दिनमा संसारका शक्ति देशको निम्ति अझ बढ्दै जानेछ । विश्व शक्तिका लागि नेपालजस्तो सानोमात्र होइन, केही सय वर्ग मिटर भएका स–साना भूखण्डको पनि महत्व हुन्छ । त्यसकारण, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति आजको विश्व परिस्थितिमा अहम् बन्दै जानेछ । यो परिस्थितिले नेपालबाट परिपक्व र सुविचारित कूटनीतिक व्यवहारको अपेक्षा रहन्छ । शासक दलहरूले गर्ने गल्ती र कमजोरीले देशलाई थप कूटनीतिक भुमरी र शक्ति देशको चेपुवामा धकेल्न सक्छ । तसर्थ, विदेश नीति र व्यवहारमा थप परिपक्व चिन्तन, अन्तरक्रिया, बहस र व्यवहारको खाँचो छ ।
कूटनीतिक र रणनीतिक सन्तुलनको नाममा यो नेपालका शासक दलहरूले देखाएको अभद्र खेलमात्र थियो । खासमा उनीहरूले सन्तुलनको नाममा विदेश नीतिको मूल अभिप्राय देशको हितलाई भने उपेक्षा गरेको देखियो । आफ्नो देशको हित नहुने, बदनियतपूर्ण प्रस्तावलाई कुनै पनि परिपक्व विदेश नीति भएको देशले खारेज गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । त्यस्तो सङ्गीन परिस्थितिमा देशका नेताहरूको असली परीक्षा हुने गर्छ । कसैलाई खुसी बनाउन अर्को देशलाई चिढाउने नीति परिपक्व विदेश नीति हुनसक्दैन । बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई संरा अमेरिका र भारतबाट आएको दबाबको सामना गर्न संरा अमेरिकी एमसीसी परियोजना पारित गर्नु मूर्खतापूर्ण विदेश नीति हो । अझ आफैले हस्ताक्षर गरेको परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न कुनै तदारुकता नदेखाउनु कूटनीतिक व्यवहारको अपरिपक्वता हो ।
शासक दलहरूले सिङ्गो देशको हित र छविलाई भन्दा ‘अर्को चुनाव’ सम्ममा मात्र दृष्टि लगाउँदा कूटनीतिक क्षेत्र अस्थिर र भद्रगोल बन्दै गएको छ । देशको प्रतिनिधित्व गर्ने र नेपालको विदेश नीतिका प्रवक्ता नेपालका राजदूतहरू योग्यता, अनुभव र क्षमताको आधारमा नभई दलको सदस्यता र निकटताको आधारमा दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपस्थिति फितलो बन्दै गएको छ । कूटनीतिक क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायहरू पङ्गु बनाइएका छन् । बजेट अभावका कारण ती निकायहरूमा उपलब्धिमूलक अन्तरक्रिया र बौद्धिक विमर्श हुन सकेका छैनन् । देशका अन्य सरकारी निकायजस्तै कूटनीतिक र विदेश नीतिसम्बन्धी निकाय शासक दलका भर्तीकेन्द्र बनेका छन् । शासक दलका सङ्कीर्ण सोचाइ नै यसको मूल कारण हो ।
इतिहासमा नेपालले भारतविरुद्ध चीन र चीनविरुद्ध भारतलाई लडाएर दुनो सोझ्याउने विदेश नीति आजको युग सुहाउँदो छैन । सन्तुलित कूटनीतिको अर्थ छिमेक र मित्र देशलाई भिडाएर आफ्नो हित चिताउनु होइन । मेकियावली र चाणक्यको कूटनीतिभन्दा संसार धेरै अघि बढिसकेको छ ।
परिवर्तित विश्व परिस्थितिमा नेपालको भूराजनीतिक महत्व अझ बढ्दो छ । संसारका सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका, उदयीमान आर्थिक शक्तिको बिचमा रहेको देश नेपालको महत्व आगामी दिनमा संसारका शक्ति देशको निम्ति अझ बढ्दै जानेछ । विश्व शक्तिका लागि नेपालजस्तो सानोमात्र होइन, केही सय वर्ग मिटर भएका स–साना भूखण्डको पनि महत्व हुन्छ । त्यसकारण, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति आजको विश्व परिस्थितिमा अहम् बन्दै जानेछ । यो परिस्थितिले नेपालबाट परिपक्व र सुविचारित कूटनीतिक व्यवहारको अपेक्षा रहन्छ । शासक दलहरूले गर्ने गल्ती र कमजोरीले देशलाई थप कूटनीतिक भुमरी र शक्ति देशको चेपुवामा धकेल्न सक्छ । तसर्थ, विदेश नीति र व्यवहारमा थप परिपक्व चिन्तन, अन्तरक्रिया, बहस र व्यवहारको खाँचो छ ।
श्रोत : onlinemajdoor
-1730900112.jpg)
