नेपालमा वि.स. २००४ सालको वैधानिक कानुनवाट शुरु भएको संविधानको इतिहास हालसम्म सात वटा बनेर प्रयोगमा आएका छन । सवैधानिक विकासक्रम सँगै संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा कही नै कही त्रुटी रहेको देखिन्छ । राज्यसत्तामा बस्ने शासक, देशी विदेशी शक्ती वा राजनैैतिक दलका निहित स्वार्थका कारण यस मुलुकमा निर्मित हालसम्मका संविधानहरु सर्व स्विकार्य सविधान हुन सकेनन ।
हालको संबैधानिक व्यवस्थालाई लिएर केही मानिस असन्तुष्ट छन् । यस संविधानको औचित्य र वैधानिकता माथी नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन । तर यी प्रश्नहरु कतै स्वतःस्फुर्त,कतै नियोजित र प्रायोजित तहबाट उठने गरेका छन् । लोकतन्त्रमा प्रश्न वर्जित हुदैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रश्न गर्र्ने अधिकार सुनिश्चत गरेको हुन्छ साथै उठेका प्रश्नको उत्तर दिनु दायित्व शासकको हुन्छ । लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालकमा लोकतान्त्रिक संस्कार तथा सभ्यता नभएमा व्यबस्था परिर्वतन हुन्छ । यसको प्रतिनीधि उदाहरण २०४७ को संविधान तथा तत्कालिन समयका राज्य सञ्चालकलाई लिन सकिन्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता तथा कानुनी राज्यको प्रत्याभुति आम जनसमुदायमा हुन नसकेमा क्रान्ति, प्र्रतिक्रान्ति, आन्दोलन र युद्ध हुन गई व्यबस्था परिवर्तन हुन पुग्छ । यस संविधानमा भएको कानुनी व्यबस्था अनुरुप हालको राज्य सञ्चालकहरु के कति उत्तरदायी रहेका छन् भन्ने कुरा आमजनमानसले पक्कै बुझेका छन् होला ।
नेपालमा पटकपटक संविधान निर्माण गरिएको भए पनि सार्व–भौमसत्ताका मालिक जनता हुन भन्ने कुरालाई यो संविधानले प्रत्याभुत गरेको छ । नयाँ संविधानको निमार्णसँगै प्राप्त उपलव्धी गणतन्त्र,संघियता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय संस्थागत भएका छन् । जनआकांक्षा समयानुकुल परिर्वतन हुदै जाने शाश्वत मान्यतालाई यस संविधानले स्विकार गरी नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगौलिक अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल नहुने गरी संविधानका सबै धारामा गरिएका व्यवस्था जननिर्वाचित प्रतिनीधि सभाको दुई तिहाईबाट परिर्वतित छन् । संविधानमा विभिन्न राम्रा पक्षहरु भएतापनि राज्य सञ्चालकबाट यसको पालना के कति भए ? पालना नहुनुका कारणहरु के के होलान ? राजनैतिक दल,राज्य सञ्चालक र संविधानका ज्ञाताबाट संविधानको अपव्याख्या भएको छ वा छैन् ? यी प्रश्नहरुको उत्तर आम समूदायका विचमा अनुत्तरित रहेका छन । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने तहका व्यक्तिमा राजनैतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुदाँ संवैधानिक व्यबस्थाको धज्जी उडेको छ ।
नेपालको संविधानलाई विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधानका व्याख्या गर्ने गरिन्छ । जुन विश्वका संविधानमा भएको संवैधानिक व्यबस्था भन्दा अग्रगामी यस संविधानले धेरै पक्षहरु समेटेको छ । नेपालको संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक अधिकार भनेको राज्य विरुद्धको हक हो । राज्यमा असीमित शक्ति हुने भएकाले शक्तिको दुरुपयोगबाट नागरिकलाई संरक्षण गर्न नागरिक अधिकार अन्र्तगत मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यी हकहरुलाई हेर्दा विश्वमा प्रचलित सबै खालका हकहरुलाई समावेश गर्न खोजेको देखिन्छ । तर नेपालमा जनताका न्युनतम आवश्यकताका हकहरु जस्तै शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य, सुरक्षा, सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक जस्ता अधिकार पुरा नगरेको हाम्रो देशले विश्वमा प्रचलित हकहरु पूरा गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठने गरेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन संविधान निर्माणको ६ वर्ष प्रवेश हुदाँ पनि हुन नसकेको अवस्था छ । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसारको संविधान जारी भएको मिति देखि ३ वर्षभित्र कानुन बनार्ई लागु गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको भएता पनि यससंग सम्बन्धित कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् ।
नेपालको संविधानको भाग २१ देखि भाग २७ मा उल्लेखित संवैधानिक विभिन्न आयोगहरुको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेका छन । तोकिएको जिम्मेवारी निष्पक्ष रुपमा पुरा नहुंदा आम जनमा यी आयोगहरु प्रति विश्वास गुमेको छ । आयोगका आयुक्त नियुक्तीमा राजनैतिक दल र राज्य सञ्चालकमा देखिएको रस्साकसीबाट यी आयोगहरुको स्वतन्त्रता, निस्पक्षता र विश्वस्नियतामा शंका गर्न कठिनाई कसैलाई हुदैन होला । प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्ष र कार्यक्षमता लाई प्राथमिक्ता नदिई आफ्नो मान्छे र आप्mनो दलको मान्छे खोज्ने परम्परा रहेमा वा राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएमा संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधानले संघिय राज्यको निर्माणका साथै यसका तिनै तहका संरचना बिच अन्तर सम्बन्धको युनिटी समेत भाग २० को धारा २३१ देखि २३७ सम्म व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची ५, ६ र ८ मा क्रमशः संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ । संघिय भनेको नै एक ठाँउमा शक्ति केन्द्रित नगरी विभिन्न तह र इकाईबाट शक्तिको प्रयोग गर्नें सिद्धान्त हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक तहमा फरक फरक अधिकार, काम कर्तव्य र शासन पद्धतिमा विविधता भएता पनि केन्द्रिकृत हस्तक्षेप कायम नै रहेको छ । हाम्रो पनि मानसिक्तामा परिर्वतन हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहका अधिकारका क्षेत्रका विषयमा विवाद कायम नै छ । स्थानिय तहहरुले आप्mनो अधिकार अनुसारका कार्य गर्न नपाएको र गर्न नसकेको कुरामा कुनै दुईमत छैन होला । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विकेन्द्रीकरण अवधारणा अनुरुप बनेको यस संविधानको कार्यान्वयन कागजी रुपमा मात्र देखिने तर व्यवहारिक रुपमा त केन्द्रिकृत व्यवस्थाको द्योतक देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधिबाट निर्मित यस संविधानले गणतन्त्र स्थापित गरेको छ । गणतन्त्र स्थापना भनेको राजाको हुकुमी र हैकमी व्यवस्थाको अन्त्यको परिकल्पना गरेको थियो । आम जनमत र अभिमत पनि गणतन्त्र स्थापना भनेकै हुकुमी, हैकमी र ठालु प्रवृत्तिको पनि विदाई हो भन्ने भाव मानस्पटलमा संग्रहित थियो । तर राजसंस्थाकै नक्कल गरिएको छ । राज्य सञ्चालक, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिको हुकुमी, हैकमी र ठालु प्रवृत्तिका कारण यो व्यवस्थाको खिल्ली उडेको छ । शासकबाट राज्य स्रोतको दुरुपयोग, आप्mनो मान्छेको नियुक्ती, कानुनी प्रावधानलाई आप्mनो अनुकुल व्याख्या तथा प्रयोग, संवैधानिक आयोगहरुलाई राज्यसत्ताबाट नियन्त्रण, संबैधानिक अंगहरुमा नियन्त्रण र यस संविधानले अंगिकार गरेका सिद्धान्तहरु सिमित मान्छेमा निहित हुंदा भविस्यमा बिगतका सात थान संविधान जस्तै यस संविधानको नियती पनि त्यस्तै हुने हो की भन्ने शंका आम मनमा उत्पत्ति हुनु कुनै नौलो विषय होइन ।
विश्वको सर्वोतकृष्ट संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको समाधान गरी कानुनी राज्यको प्रत्याभुतिका साथ जन–आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी तथा मान्यताको प्रतिरुपमा रहेको यस संविधानलाई सबैको अपनत्वको विकास गरी सर्व स्विकार्य बनाउन सकेमा संविधान दिवसले सार्थकता पाउने छ । संविधान दिवसले राज्य सञ्चालक, जनप्रतिनीधि, राजनैतिक दल तथा संविधानको व्याख्या र प्रयोग गर्ने तह तप्कामा सदवुद्धि आओस संविधान दिवसको शुभकामना । संविधानका प्रावधान तथा भावना सबैको अन्तरमनमा बस्न सकोस् र संविधानको पालना गर्ने शक्ति सबैजनमा प्राप्त होस ।
-1730900112.jpg)
