काठमाडौं ।
सरकारले बुधबार संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश नगरेका कारण विभिन्न आशंका उत्पन्न भएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितका भूभागलाई समेटेर सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यसका लागि सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची बुधबार नराखिएका कारण सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा समेत अनेक आशंकाका पाटो केलाउन थालियो ।
मंगलबार नै संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुने’ जनाएको थियो । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आश्चर्यजनक रुपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची समावेश भएन । सामान्य मानिसले यति महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले गरेको अलमल स्वाभाविक रुपमा रहस्यमय ठान्दछ नै । त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकट भएका प्रतिक्रियाले सत्य के हो र भ्रम के हो भन्ने वास्तविकता छुट्याउन नसक्ने गरी परिस्थितिलाई ‘कुहिरोको काग’ जस्तै बनाएको पाइन्छ ।
संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग दुई तिहाई मत नै नपुग्ने भएर पो संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएन कि ? बाहिर जे–जस्ता प्रतिक्रिया जनाए पनि सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले सरकारलाई नक्सा जारी गरेकोमा धम्क्याएर पो सरकार हच्किएको हो कि ? प्रष्ट जानकारीको अभावमा यस्ता आशंकाहरु उब्जिनु अनौठो होइन । राष्ट्रको भूगोलको सवाल छ, जसले गर्दा सिंगो देश, हरेक तप्काका नागरिकले यो मुद्दालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । त्यसैले यो विषयमा एउटा सानो त्रुटिले पनि ठूलो हलचल ल्याउँछ ।
कहाँ भयो त्रुटि?
मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष के हो रु सरकारले यसबारे प्रष्ट जानकारी नदिएका कारण पनि भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ । संविधान संशोधन प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको समाचार सर्वत्र फैलियो । बैठकमा सरकारको प्रस्ताव र दलहरुका दलीलबारे विभिन्न स्रोतबाट समाचार प्रकाशन भए । तर बैठक कुन निष्कर्षमा पुग्यो भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई गराइएन । सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेपछि बैठकको निष्कर्षका बारेमा सरकारले नै औपचारिक जानकारी गराउनु पर्दथ्यो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले मंगलबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकबाट कस्तो सुझाव पायो र सरकारले अब के गर्छ भन्ने कोणबाट मङ्गलबार नै प्रष्ट जानकारी दिइएको भए बुधबार संशोधन प्रस्ताव पेश हुन्छ या हुँदैन, पेश नहुने भए के कारणले रोकिने भयो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी मिडियामार्फत नै प्रवाह भइसक्थ्यो । तर सर्वदलीय बैठकबाट सरकारले के बुझ्यो ? दलहरुले के बुझे ? संविधान संशोधन प्रस्ताव के हुन्छ भन्नेजस्ता सवालमा आ–आफ्नै ढङ्गले समाचार प्रकाशित भए ।
भारतीय मिडियामा खुशी
बुधबार संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुन्छ भन्ने चर्चा मंगलबार नै चलिसकेको अवस्थामा सरकारले संशोधन प्रस्ताव पेश नगर्ने निर्णय गर्नुअघि यसबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिएकै कारण भारतीय मिडियाले आफूखुशी अनुमान गर्दै समाचार सम्प्रेषण गरे ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरे पनि उक्त नक्सालाई संविधानमा समेट्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन नसकेको भन्दै बुधबार भारतीय मिडिया खुशीयाली मनाउने ढंगले समाचार प्रकाशन गर्न व्यस्त रहे । भारतीय मिडियामा बनावटी कथा रचियो, दलहरुले सरकारलाई साथ दिएनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरियो ।
यो अवस्था आउनुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ, किनकि सरकारले समयमै यसबारे सूचना प्रवाह गरेन । सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष जानकारी नगराएका कारण भारतीय मिडियाले आफूखुशी परिस्थितिलाई व्याख्या गरे भने नेपाली मिडिया पनि अन्योलमा परे । जसले गर्दा आम जनतामा विभिन्न आशंका देखा प(यो । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्तिहरुको टिप्पणी पढेर धारणा बनाउने पंक्ति ठूलै देखियो ।
काँग्रेसकै कारण सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न नसकेको हो त ? यो प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हो । किनकि सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन प्रस्तावका बारेमा निर्णय गर्नकै लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरिसकेको जानकारी दिँदै त्यतिन्जेलसम्म पार्टीको औपचारिक धारणा राख्न नमिल्ने तर्क गरेको समाचार पनि प्रकाशमा आएकै हो ।
स्वाभाविक हो, पार्टी सभापति केन्द्रीय कार्यसमितिभन्दा माथि हुँदैन । केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुअघि नै सभापतिले यही निर्णय हुन्छ भनेर दावी गर्न पनि मिल्दैन । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार पार्टी सञ्चालन हुन्छ । सभापति देउवाका हरेक निर्णय यी मूल्य र मान्यताबाट निर्देशित नहुन पनि सक्छन् तर केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुअघि नै म यसबारे ठोकुवा गर्न सक्दिनँ भनेर उनले आफूलाई विधानको परिधिमै बाँधेर राख्न चाहेमा त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिदैन ।
तर, नेपाली काँग्रेसले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सवालमा पटक–पटक औपचारिक दृष्टिकोण राखिसकेको छ । ती भूभाग नेपालकै हुन् भन्ने दावीका साथ उसले गरेका प्रतिबद्धता र सरकारलाई उक्त विषयमा दिएका साथबारे संशय गर्ने ठाउँ देखिदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले काँग्रेसमाथि किन विश्वास गर्न सकेन रु काँग्रेसको प्रतिबद्धतामा सरकारले के कमी महसुस ग(यो भन्नेबारे पनि आमजनता बेखबर नै रहे । जसले गर्दा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्नुको कारणहरु केलाउँदै गरिएका विभिन्नखाले टिप्पणीले नेपाली जनतामा आशंका सिर्जना गरेको हो ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले काँग्रेसका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश नभएको भन्ने भनाइको खण्डन गरेका छन् । ‘संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसदमा रहेका दलहरु एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुभन्दा सम्भावित कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाउने अनि प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई त्यसबारेमा आरोपित गर्न खोज्ने कार्यलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ,’ खाणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ संसदबाट पारित नभएकै अवस्थामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा त्यसका योजनालाई समेट्न मिल्छ, विभिन्न काण्डमा मुछिएका सत्ता पक्षीय नेताहरुका सम्बन्धमा बालुवाटारबाटै प्रधानमन्त्रीले सफाइका अभिव्यक्ति दिन मिल्छ भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने र संविधानको अनुसूची संशोधन गर्ने काममा कस्तो विधि र प्रक्रियाको प्रतीक्षा गर्नुपरेको हो भन्ने प्रष्ट जानकारी पनि जनताले पाउन सकेका छैनन् ।
उल्लेखनीय छ, बुधबार सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकै भए पनि त्यसबारे बुधबार नै निर्णयमा पुग्नुपर्ने थिएन । निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दासम्म नेपाली कांग्रेसले पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमार्फत औपचारिक निर्णय गरिसक्थ्यो । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष साँच्चै नै संविधान संशोधनप्रति इमानदार छन् भने संशोधन प्रस्ताव पेश गरेर पनि अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था नभएको होइन । तर यति संवेदनशील मुद्दामा प्रष्ट निर्णय लिन नसक्नु र संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न भएको ढिलाइकाबारे समयमै कारणसहितको आधिकारिक जानकारी दिन नसक्नुले ‘कतै सरकारले खुट्टा कमाएको त होइन ?’ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उब्जाएको छ ।
सत्तारुढ दलको तर्क
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले यस विषयमा एकजुट भएकै सन्देश दिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी सबै एकमत छौँ भन्ने भनाइ सबैबाट व्यक्त भयो । यस सन्दर्भमा सरकारले जुन नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो, त्यो राम्रो हो साथै, यसका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएकोे पनि ठीक हो, यसमा अन्यथा हुने कुरै भएन, यसमा हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भनेर सहभागी सबैले भनेका हुन् ।’
तर संविधान संशोधनको सन्दर्भमा अगाडि बढ्दा अलिकति छलफल हुनु राम्रो हुन्छ, सबै दललाई छलफलमा सामेल गराएर एक ठाउँमा उभिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा बैठकमा सबैका तर्फबाट आएको उनले सुनाए । समस्या समाधानका लागि भारतसँग कुटनीतिक रुपमा उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुप¥यो भन्ने कुरा पनि सबैबाट आएको उनको भनाइ छ ।
‘अन्तिममा शेरबहादुरजीले हामीले पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरिसकेका छौँ, सरकारलाई पूर्ण समर्थन हुन्छ, हामी फरक छैनौँ तर यो निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकबाट गराउँछौ त्यसैले यो कुरा पनि ध्यानमा राखिदिनु होला भन्नुुभयो,’ नेम्वाङले सर्वदलीय बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै भने ।
यति भएपछि सर्वदलीय बैठकको स्प्रिटलाई हेरेर दलहरु एक आपसमा छलफल गरुन् भनेर संविधान संशोधन प्रकृया सदनमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा एक दिन टाइम लिनु कुनैै अचम्म नहुने उनको भनाइ छ । ‘छलफलका लागि समय प्राप्त होस् भनेर कार्यसूचीबाट हटाउने काम भएको हो,’ उनले भने, ‘यो कुनै अचम्मको कुरा होइन । यस्तो अरुबेला पनि हुने गरेको थियो ।’
ओली सरकार संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट सरकार पछि हट्यो भनेर प्रश्न उठाउनेलाई उनले धन्यवाद दिए । ‘चाँडोभन्दा चाँँडो अगाडि बढोस् र पास होस् भनेर नै त्यसो भनिएको होला,’ उनले भने, ‘त्यसलाई अन्यथा टिप्पणी छैन । तर सरकार यसबारेमा एक सेकेन्ड पनि ढिलो गर्न चाहँदैन । यसमा पछाडि पनि पर्नुहुन्न भन्ने प्रष्टै छ ।’
संविधानको अनुसूचीमा संशोधन गर्ने र निशाना छापमा नयाँ नक्सा राख्नका लागि संविधान संशोधन गर्नु परेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरुलाई प्रष्ट पार्नुभएको जानकारी दिदैँ नेम्वाङले भने, ‘भारतसँग कुरा गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौं, त्यो कुरा गर्ने दौरानमा संविधानमा त हामीले राखेका छौँ भनेर देखाउने आधार हो । त्यसैले यसमा यताउति गर्नुहुन्न र सर्त पनि राख्नुहुन्न भनेर उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।’
सोही अनुसार संविधान संशोधन विधेयकलाई बहुमतले होइन, सर्वसम्मतले पास गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको पनि उनले जानकारी दिए । सरकार सोही दिशामा अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।
श्रोत : रातोपाटी अनलाइन
-1730900112.jpg)
