काठमाडौँ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम् सङ्घीय प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर अहिले फर्कन चाहेका नेपालीलाई विश्व स्वास्थ्य स·ठनको मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्नेलगायत १० बुँदे लिखित सुझाव दिनुभएको छ । सांसद सुवालले प्रमलाई दिएको आफ्नो सुझाव उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राखी उपप्रधानमन्त्री पोखरेलमार्फत सुझाव पठाइएको सांसद सुवालले जानकारी दिनुभयो ।
सुझावमा भनिएको छ –नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको सङ्ख्या २०७७ जेठ ९ गते बिहानसम्म ४८७ र मृत्यु ३ पुग्यो । देशको विभिन्न भागमा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू २५,०३० र आइसोलेसनमा ४०१ छन् । यो सङ्ख्या बढ्दो छ । सम्माननीय प्रमज्यूले सुरुका दिनमा हवाईमार्ग र अहिले भारतसँगको खुला नाकाबाट आएकाहरूको कारण नै नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिएको दोहोर्याउनुभएको सत्य हो । बुँदागत सुझावमा उल्लेख छ–
१) वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर अहिले फर्कन चाहेका लाखौँ नेपालीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइए अहिले क्वारेन्टिनको गुणस्तरबारे उठेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ ।
२) हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतको सहयोगमा स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिएको क्वारेन्टिन उल्लेखित मापदण्डअनुसार नभएको हुँदा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू बाहिर निस्कने र घर जाने आउने भइरहेको हो । अहिलेको स्थितिमा गुणस्तरीय क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट हुन नसक्ने र यसको कारण सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना देखिन्छ ।
३) क्वारेन्टिनमा तोकिएको समयसम्म बसेर घर फिर्ता हुनेहरूलाई खेतीपातीमा लगाउन स्थानीय तहमार्फत आवश्यक सहयोग र प्रेरणा दिने तथा कुटीर उद्योगलगायत अन्य व्यवसायसम्बन्धी सीप तालिम दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने भएकोले यसबारे तत्कालै अर्थशास्त्री, कृषिविज्ञ, स्थानीय तहका पार्टी कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूमाझ छलफल गराउनु उचित हुनेछ । तीनवटै तहका सरकार र जनतालाई समेत स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
४) विदेशबाट फर्कने नेपालीहरूलाई समयमै कृषि उत्पादन र अन्य काममा लगाउन नसकिए देशभरि खाद्यान्न सङ्कट उत्पन्न हुने र हाहाकार एवम् लुटपाटसमेत हुने सम्भावना देखिन्छ ।
५) देशमा हजारौँ सङ्ख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई बैङ्कको भूमिकाभन्दा पनि अब देखिने सङ्कट समाधान गर्न कृषि, कुटीर उद्योग र अन्य व्यवसायमा केन्द्रित गराउनु उपयुक्त हुनेछ ।
६) तत्काल ठुल–ठुला उद्योग सञ्चालन गर्न विदेशबाट कच्चा सामानसमेत ल्याउन सहज नहुने हुँदा बिजुलीबाट खाना पकाउने इन्डक्सन उद्योग स्थापना गरी गराई एलपी ग्यास आयातमा भइरहेको खबौँ रूपैयाँको व्यापार घाटा घटाउन सकिनेछ ।
७) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको व्यवस्था गरी कोभिड–१९ रोकथाम गर्न सक्षम बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
८) भक्तपुर नगरपालिकाको घनाबस्तीबीचमा परेको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू साविकझैँ सञ्चालन भइरहेको हुँदा यसले कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना बढेकोले स्थानीय जनताको मागअनुसार लकडाउनको अवधिसम्म बन्द गर्नु उचित हुनेछ र आव २०७३-७४ को बजेट वक्तव्यअनुसार उक्त औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको नयाँ नक्साको क्षेत्रफलबारे
९) नेपाल सरकारको २०७७ जेठ ५ गतेको स्वीकृतिअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट २०७७ जेठ ७ गते सार्वजनिक नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटिएको नयाँ नक्सामा क्षेत्रफलसमेत उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । सरकारले नेपालको नयाँ नक्साको क्षेत्रफल औपचारिकरूपमा सार्वजनिक गरी क्षेत्रफलबारे जनतामा देखिएको अन्योल समाप्त गर्नु जरुरी छ ।
१०) नेपाल सरकारको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पठाइने नेपालको नयाँ नक्सामा समेत क्षेत्रफल उल्लेख गर्नु आवश्यक छ ।
सांसद सुवालले प्रमलाई दिएको सुझावको बोधार्थ उपप्रम तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल तथा खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई पनि दिनुभएको छ ।