७ जेठ,बुटवल ।
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपाली भूमि समावेश गरिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने निर्णयको राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीले स्वागत गरेको छ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव केशव सुर्यवंसि मगरले सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै सरकारले ढिलै भए पनि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपाली भूमि समावेश गरिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने निर्णय स्वागत योग्य भएको जनाएका हुन् ।
नक्सा मात्रै जारी गरेर मात्रै जमिन फिर्ता नहुने भन्दै महासचिव सुर्यवंसीले भूगोल फिर्ता ल्याउन सरकारले अब चाल्ने कदम महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन् । नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यहीँबाट सरकारको परीक्षा प्रारम्भ भएको भन्दै उनले राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद थाल्न सरकारलाई सुझाब समेत दिएका छन् ।
सरकारले लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि अब नेपालको संविधान देखि विद्यालयका पाठ्यक्रमसम्म सबै संशोधन र परिमार्जन गरी नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा उल्लेखित निशान छापभित्र नेपालको पुरानो नक्सा अंकित भएकाले अब त्यसलाई सच्याएर संविधानमै नयाँ नक्सा अंकित निशान छाप राख्नुपर्ने भएको हुँदा संविधान संशोधन गरी निशान छाप फेर्नुपर्ने उनले जनाएका छन् ।
यदि सरकार सीमा समस्या हल गर्न राष्ट्रिय संकल्प लिएर अगाडि बढेको हो भने जनमुक्तिको साथ र समर्थन रहने पनि उनले जानकारी गराएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमक्ती पार्टीले “सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपाली एक हौं,लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी लगायतका अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराऔं ।” भन्ने मूल नाराका साथ देशका २३ जिल्लामा रहेका नेपाल–भारत बीचको सीमा समस्याको तत्काल समाधान खोज्न तथा नेपाली सार्वभौमसत्ताको गरिमा कायम गराउनको लागि सडक बाटै बृहत मार्चपास संगै भण्डाफोर तथा खबरदारी सभा गर्दै सरकारलाई झकझकाउने महत्वपूर्ण अभियान गर्दै आएको स्मरण गराउदै उनले तर सरकारी पक्ष भने यसबारे पूरै उदासीन, निरीह अनि आत्मसमर्पणकारी ज़स्तो अवस्थामा रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
भारतीय पक्षबाट लिपुलेक क्षेत्रमा जब आफुख़ुशी सड़क निर्माण ग़री त्यसलाई सुचारू गर्ने प्रक्रियामा गएको समाचार सार्वजनिक भयो अनि नेपालीहरू आआफ्नो हिसाबले जुर्मुराउने परिस्थिति बनेको र परिणामः यो विषय सार्वभौम संसदमा प्रवेश गर्यो र अन्ततः नेपाल सरकारले जेठ ५ को मन्त्रीपरिषद बैठकमा “लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सहितको नेपाली नक्सा” पारित गर्दै त्यसलाई जारी गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको उनको विश्लेषण छ ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले तथ्य र प्रमाणहरूसहित कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा संवाद गर्न सरकारलाई पटक पटक सुझाब दिदै आईरहेको स्मरण गराउदै उनले दुई देश बीचको सिमा समस्या सचिब स्तरका कर्मचारीसँगको वार्ता बाट समाधान नहुने कुरामा पार्टीले जोड दिदै आएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
केही दिन अगाडी भारत सरकारले लिपुलेक क्षेत्रमा एक पक्षीय ढङ्गबाट सडक निर्माण गरी मिति २०७७ बैशाख २६ गते (मे ८, २०२०) मा यातायात सुचारु गर्न खोजेको घट्नालाई नेपाली सार्वभौमसत्ता माथिको ठाडो हस्तक्षेप र चूनौति भएको पार्टीले ठहर गरि बैशाख २७ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले सिमा क्षेत्रमा एकपक्षीय ढङ्गले गरेको ठाडो हस्तक्षेप प्रति सरकार बेखबर रहनु राष्ट्रिय लज्जा र घोर निन्दाको विषय भएको प्रतिक्रिया जनाएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सिमा समस्या सम्बन्धमा दीर्घकालिन समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरुका साथै सिमाविदहरुले जोडदार माग गरेको भन्दैमा महासचिव सूर्यवंसीले आभार प्रकट गरेका छन् ।
सन् १८१६, १९, २६, २७, ३०, ३४, ३५, ३७, ४१, ४६, ५०, ५६ र ६७ गरी १३ वटा नक्साले महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाइएको र लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई काली भनी उल्लेख गरेको बताउदै उनले सुगौली सन्धिको ५० वर्षपछि नक्सा मार्फत भारतले नेपाली भूभागको अतिक्रमण थालेको उनको दाबी छ ।