- विक्रमश्रि
बेढङ्गा र विचित्र मूर्ति बन्ने संस्कार राजधानीबाटै सुरु भएको हो। त्यसको प्रभाव प्रदेशसम्म पुग्यो। कोशी प्रदेश पनि यसबाट अछुतो रहेन। यद्यपि अरू कतिपय प्रदेशको तुलनामा यहाँको अवस्था त्यति कुरूप भइसकेको छैन।
कोशी प्रदेशमै महँगो मूल्यमा सिमेन्टबाट बनाइएको बंगुरको मूर्ति (बेलका, उदयपुर), विशालकाय बुद्ध मूर्ति (मिकलाजुङ) र कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको भनिएको सुम्निमा–पारुहाङको सालिक (भोजपुर) जस्ता उदाहरणबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
विडम्बना के छ भने, यी कामका सर्जकहरू यही प्रदेशका बासिन्दा भए पनि उनीहरूको कर्मथलो काठमाडौं उपत्यका रहेको देखिन्छ।
आफ्नै पालिकाभित्र दक्ष सर्जक हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सिर्जनशीलता र विशेषज्ञतालाई उपेक्षा गरेर बाहिरबाट मूर्ति खरिद गर्ने निर्णय किन गरिन्छ? उत्तर खोज्न धेरै कठिन छैन राजनीतिक पहुँच, ठेक्का र सेटिङको विकृति।
हामीले सोचेका थियौँ पुरानो सत्ता र त्यससँग जोडिएको बेथिति अब विस्तारै अन्त्य हुँदैछ। नयाँ सरकारले “मेरिटका आधारमा सही व्यक्ति, सही ठाउँमा” भन्ने नीति अघि सारिरहेको छ। त्यसैले हामी देशभरिका सर्जकहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ ठूलो आशा र भरोसाले हेरिरहेका थियौँ।
तर वर्तमानका दुई घटनाले देशभरिका स्वाभिमानी सर्जकहरूलाई गम्भीर रूपमा चकित बनाएको छ।
१. ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मूर्तिकला विभाग प्रमुखको नियुक्ति।
हाम्रो जानकारी तथा हालसम्म उपलब्ध सार्वजनिक सामग्रीको अध्ययनबाट हालको मूर्तिकला विभाग प्रमुख मूर्तिकला तथा ललितकलाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित कलाकारका रूपमा रहेको योगदान स्पष्ट देखिएको छैन।
उहाँको व्यावसायिक गतिविधि शिलालेख, मूर्ति उद्योग तथा सैलुन व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेको देखिए पनि मूर्तिकला सिर्जना, नियमित कलाकर्म, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी, कला कार्यशाला, अनुसन्धान, प्रकाशन, कला पुरस्कार/सम्मान, प्राज्ञिक योगदान तथा औपचारिक कलाशिक्षाका सम्बन्धमा पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण देखिँदैन।
यदि यो निष्कर्ष गलत हो भने सम्बन्धित निकायले उहाँको कलायात्रा, योग्यता, सिर्जना र योगदान सार्वजनिक गरिदियोस्।
प्रश्न व्यक्तिविशेषप्रति पूर्वाग्रहको होइन।
प्रश्न हो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड के हो? मूर्तिकला विभागको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसँग कम्तीमा पनि मूर्तिकला वा ललितकलामा स्थापित सिर्जनात्मक योगदान, प्रदर्शनीको अनुभव, कला क्षेत्रमा उल्लेख्य कर्म, अध्ययन/अनुसन्धान वा प्राज्ञिक संलग्नताको वस्तुगत आधार हुनुपर्दैन र ?
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा “ प्राज्ञिकता ” नै आवश्यक नपर्ने हो भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको औचित्य के रहन्छ?
राजनीतिक पहुँचकै आधारमा कला क्षेत्रको नेतृत्व चयन हुने हो भने दशकौँदेखि साधना गरिरहेका सर्जकहरूको मूल्याङ्कन कसले गर्ने?
अझ गम्भीर प्रश्न त त्यतिबेला उठ्छ, जब कुनै व्यक्तिको विगतमा कला संस्थामाथि विवादास्पद गतिविधि, अग्रज सर्जकप्रति अमर्यादित व्यवहार वा संस्थागत वातावरणमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप/विवाद सार्वजनिक रूपमा उठेको हुन्छ। फौजदारी काे कुरा उठेको हुन्छ त्यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेर योग्यता र आचरण दुवैको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
२. जेन्जी विद्रोहपछि राज्यले सम्मान गर्न खोजेका श्रद्धेय सहिदहरूका सालिक।
सहिदको सालिक भनेको इतिहासको अनुहार र श्रद्धाको प्रतीक हो। भावी पुस्ताले हेर्ने स्मृति हो।
तर निर्माणमा कमजोरीका कारण सालिकको अनुहार नै बेढङ्ग देखिएर अनावरण गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ भने त्यो सालिकको मात्र समस्या होइन निर्माण प्रणाली, प्राविधिक क्षमता, छनोट प्रक्रिया र राज्यको उत्तरदायित्वमाथिको प्रश्न हो।
सहिदको अनुहार बिगारेर बनाइएको सालिकले सहिदको अपमान गर्छ नै, साथै देशभरिका दक्ष मूर्तिकारहरूको शिर पनि निहुराउँछ।
यहाँ एउटा कुरा राज्यले बुझ्नैपर्छ
सिर्जना र निर्माण एउटै कुरा होइन।
मूर्तिको कलात्मक अवधारणा, शारीरिक अनुपात, अनुहारको अभिव्यक्ति, सामग्रीको ज्ञान, प्रविधि र आधुनिक र दीर्घकालीन संरक्षण यी सबै फरक फरक विशेषज्ञता हुन्। त्यसैले राज्यले सालिक तथा सार्वजनिक कलाकृतिका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ।
कलाकार छनोटमा योग्यता, निर्माणमा प्राविधिक दक्षता र अनुगमन मा विशेषज्ञता अनिवार्य गरिनुपर्छ।
गलत काम भयो भने दोष अरूमाथि थोपरेर उम्कने होइन।
सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार व्यक्ति, सेटिङमा काम गर्ने ठेकेदार, प्राविधिक जिम्मेवारी लिने व्यक्ति तथा आफूलाई पारङ्गत दाबी गरेर गुणस्तरहीन काम गर्ने जो कोही भए पनि कानुनबमोजिम जिम्मेवार बनाइनुपर्छ र राज्यलाई भएको क्षतिको असुलउपर गरिनुपर्छ।
राज्यमा पुरस्कार र दण्डको थिति नबस्दा सम्म न्याय बलियो हुँदैन।
राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र गलत काम गर्नेलाई दण्ड यही नै सुशासनको सामान्य सिद्धान्त हो।
छिमेकी भारतमा समेत राष्ट्रिय कला संस्थाहरूमा कलाकार, कला आलोचक, कला इतिहासकार तथा सम्बन्धित विधाका विशेषज्ञहरूको सहभागितालाई संस्थागत संरचनामा महत्त्व दिइएको छ। कला प्रतिष्ठान भनेको राजनीतिक नियुक्ति बाँड्ने ठाउँ हुँदै होइन कलाको ज्ञान, साधना, सिर्जना र प्राज्ञिक बहसको केन्द्र हो।
त्यसैले नेपालका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई पनि दलगत पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धबाट मुक्त गर्दै योग्यता, सिर्जना, योगदान, अनुभव र प्राज्ञिकताको स्पष्ट मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्छ।
म कसैको व्यक्तिगत विरोधमा छैन। प्रणाली सुधारको पक्षमा बोल्ने हो।
हामी चाहन्छौँ,
• प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्तिको स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनोस्।
• सम्बन्धित विधाका स्थापित सर्जक र विज्ञहरूको सहभागितामा मूल्याङ्कन होस्।
. सरकारी कामकाज सम्बन्धित मूर्तिहरू निर्माण गर्ने नीति नियम सरकारले ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबाट मात्र सञ्चालन गर्न ल्यायोस् । प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्न आफ्नो नियम बनाए उपयुक्त हुन्छ।
• सार्वजनिक कलाकृति निर्माणमा खुला प्रतिस्पर्धा र विशेषज्ञ मूल्याङ्कन होस्।
• स्थानीय तहमा रहेका दक्ष सर्जकलाई प्राथमिकता दिने नीति बनोस्।
• कलाकार र ठेकेदारको भूमिका स्पष्ट छुट्याइयोस्।
• गुणस्तरहीन काममा जिम्मेवार व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति असुल गरियोस्।
• राजनीतिक पहुँच होइन, मेरिट नियुक्तिको आधार बनोस्।
• प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई साँच्चिकै प्राज्ञिक र सर्जक मैत्री संस्था बनाइयोस्।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रज्ञा, सिर्जना र योग्यता पहिलो आधार बन्ने हो कि राजनीतिक पहुँच?
हैन भने ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको औचित्य समाप्त हुने देखियो।
- विक्रम श्रीको फेसबुक वालबाट
-1789014181.jpg)
