विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम चलाइरहेको दुई दशक भयो । कर्मचारी र राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण विदेशी डिग्रीको नाममा बेथिति र ठगी भइरहेको छ । विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ । तर, नियामक निकाय देख्या नदेख्यै गरी बसेको छ ।
दिपायल डोटीको आशुभ केसी ललितपुरको इमाडोलमा स–परिवार बस्छन् । सीसीआरसी कलेजबाट प्लस टु सकाएपछि सिधै बाहिर जाने नभए राम्रो ठाउँमा स्नातक अध्ययन गर्ने मनसाय थियो, उनको । उनका साथीहरू बाहिर जाने तयारीमा जुट्दा उनले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजका बारेमा बुझ्न थाले । साथीहरूले थापाथलीस्थित ब्रिटिश कलेजको नाम लिए ।
आशुभ ब्रिटिश कलेजका बारेमा भएका विज्ञापनले आकर्षित भए । एक वर्ष नेपाल, दुई वर्ष दुबई र अन्तिम वर्ष युकेमा पढाइने भन्ने थियो । यसले विदेश जाने बाटो सहजै खोलिदिने भयो । कमाउँदै पढ्न सकिन्छ भन्ने कुराले उत्साहित उनी ब्रिटिश कलेजमा २०२४ सेप्टेम्बरमा भर्ना भए । “मलाई जसरी पनि विदेश जानु थियो । कलेजबाटै विदेश जान मिल्ने भएपछि सहज लाग्यो । परिवारलाई पनि मनाएँ,” उनले भने ।
चार वर्षको कलेज शुल्क रु. ७ लाख ५० हजार थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै दिइने भएकोले उनलाई यो शुल्क महँगो लागेन । उनले होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययन गर्न थाले । मङ्गलबार मात्र पढाइ हुने कलेजमा कुनै कडिकडाउ र पोसाक थिएन ।
चार वर्षमा चौथो, पाचौँ र छैटौँ तह अध्ययन गराइने भनियो । चौथो तह ‘हायर नेसनल सर्टिफिकेट’, पाँचौँ तहको कोर्स ‘हायर नेसनल डिप्लोमा’ र छैटौँ तहमा ‘ब्याचलर टप अप’ पढाइने भनियो । कलेजले बेलायतको ग्रिनविच विश्वविद्यालयबाट ६ तहको डिग्री दिने भनेको थियो । तर, भर्ना भएपछि आशुभले बुझे— यहाँ पढाइ भइरहेको कोर्स तेस्रो तह (लेभल) को रहेछ । नेपालमा पढाइने यस कोर्सलाई ‘फाउन्डेसन कोर्स’ भनिन्छ । त्यसपछि आशुभले ‘फाउन्डेसन कोर्स त अरु कन्सल्टेन्सीमा पनि पढाइन्छ नि’ भनी प्रश्न गर्दा कलेजले ‘एक वर्ष तिमीहरूलाई फाउन्डेसन कोर्स चाहिन्छ’ भनेर जवाफ दियो । उनलाई पनि होला भन्ने लाग्यो ।
कुनै निश्चित किताब थिएन । पाठ्यक्रम थिएन । शैक्षिक क्यालेन्डर थिएन । परीक्षा नियमित हुँदैनथ्यो । मङ्गलबार मात्र पढाइ हुन्थ्यो । एक वर्षमा ४८ घण्टाको पाठ्तर थियो । सामान्यतः ४८ घण्टाको पाठ्तर ६ महिनाको हुन्छ । भारत केरलाको एक शिक्षकले मात्रै पढाउँथे । उनी भन्छन्, “सर आउनुहुन्थ्यो । स्लाइड देखाएर जानुहुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रिजेन्टेसन गर्न लगाउनुहुन्थ्यो ।”
कलेज भर्ना हुन प्लस टु गरेका प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दैनथ्योे । कलेजबारे बुझ्न जाँदै भर्ना लिइन्थ्यो । आशुभको कक्षामा चार महिनापछि २०२५ जनवरीमा झापाकी प्रियङ्का नेपाल भर्ना भइन् । चार महिनापछि भर्ना भएकी प्रियङ्का पनि उही कक्षामा गएर अध्ययन गरिन् । प्रियङ्का भन्छिन्, “दोस्रो सेमेस्टरमा कम विद्यार्थी भए भन्दै पहिलो सेमेस्टरको विद्यार्थीलाई पनि सँगै राखियो ।”
दुबईमा सास्ती
पहिलो वर्ष रु. २ लाख १५ हजार तिरेपछि रु. ७ लाख ५० हजार कलेज शुल्क लिइयो । त्यसपछि २ लाख ३० हजार बीमा शुल्क र भिसाका लागि १ लाख ५० हजार बुझाउनुपर्छ भनियो । खानेबस्ने लगायतका खर्च जोड्दा प्रतिविद्यार्थी १५ लाख रूपैयाँ बुझाउन भनियो । तर, बुझाइएको पैसाको हिसाबकिताब कतै देखाइएन ।
नेपालको एकवर्षे पढाइ लगभग सकिएपछि आशुभसहित १५ जनाको समूह सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८ बिहानको फ्लाइटमा दुबईका लागि उडे । उनीहरूलाई त्यहाँ तीन महिना इन्टर्नशिप गराउने भनिएको थियो । उनीहरूलाई दुबईको अलरिगा सहरको एउटा कोठामा राखियो । त्यस भवनमा बङ्गाली कामदार बस्थे । उनीहरूलाई पनि त्यही समूहसँगै राखियो । एक महिनाजति त्यहाँ बसेर अध्ययन भयो । दुबईको ह्विलविच इन्स्टिच्युटमा एक महिना पठनपाठन भयो । एक महिनापछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकालियो । त्यहाँ गएपछि मात्रै उनीहरूले आफूहरू ठगिएको थाहा पाए । आशुभ दुबईमा बस्दाको पीडा सुनाउँछन्, “हाम्रो पाँच जनाको समूह थियो । कलेजले व्यवस्था गरेको ठाउँबाट निकालेपछि पाँच जनाको सडककै बास भयो ।”
आशुभका अनुसार ह्विलविच इन्स्टिच्युटमा गएर आफूहरू अलपत्र परेको कुरा राखे पनि इन्स्टिच्युटले कुनै सुनुवाइ गरेन । दुबईमा व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मेवारी ब्रिटिश कलेजले निश्चल पुरीलाई दिएको छ । उनले पनि विद्यार्थीहरूले भोगेको पीडा सुनेनन् । आशुभ भन्छन्, “इन्स्टिच्युटमा गएर हामी त यहाँ इन्टर्नका लागि आएका हौँ भन्यौँ । ब्रिटिश कलेजसँग यस्तो कुनै सम्झौता छैन भनेर जवाफ पायौँ ।” त्यसपछि उनीहरू छाँगाबाट खसेजस्तै भए ।
२०२६ जनवरीमा प्रियङ्कासहित १२ जनाको समूह दुबई जाने तयारी थियो । आशुभको टिम अलपत्र परेको समाचार यता कलेजलाई थाहा भइसकेको थियो । परिवारले पठाएको पैसाले नपुग्ने अवस्था भयो । यताबाट इन्स्टिच्युटमा निरन्तर दबाब दिएपछि बिचल्लीमा परेकाहरूलाई काम लगाइदियो । तर, उनीहरूको बसाइँ दुबईमा थियो भने काम १४८ किलोमिटर टाढा आबुधावीमा खोजिदियो । विद्यार्थीको कार्डमा काम पाइँदैनथ्यो । त्यसैले हरेक दिन होटल परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो । प्रहरी जाँचमा समातिए देश निकालामा परिने डर थियो । उनीहरूको परिवारले कलेजमा गएर गुनासो गरे । आशुभले भने, “हरेक दिनजसो हामी अप्ठ्यारोमा पर्यौँ भनेर कलेजलाई सुनायौँ, तर बेवास्ता गरियो । अभिभावकहरूले कलेजमा चासो देखाउँदा इमिरेट्स आइडी बन्न एक महिना लाग्ने भन्दै थामथुम पारियो ।” इन्टर्नशिपमा गएका विद्यार्थीलाई कलेजले लेबर कार्ड बनाइदिन्छौँ भन्न थालेपछि बिचल्लीमा परेकाहरूले ‘लेबरमा काम गर्ने भए किन हामी १७ लाख तिरेर आउनुपथ्र्यो ? एक लाख रूपैयाँ तिरेर आइन्थ्यो नि’ भने तर तिनका कुरा सुन्ने कोही थिएन ।
आशुभसहितको ११ जना अहिले नेपाल फर्किसकेका छन् । उनीहरू २०२५ डिसेम्बर १ मा नेपाल फर्केका हुन् । चार जना छात्रा अझै दुबईमा छन् । प्रियङ्कालगायतका समूहले कलेजमा दुबईमा विद्यार्थीलाई अलपत्र पारेको भन्दै विरोध गर्न थाले । उनीहरू सुरुमा मिडियामा आएका थिएनन् । कलेजभित्र आन्तरिक प्रदर्शन गरिरहेका थिए । जब प्रियङ्कालगायतका समूहहरू बोल्न थाले, दुबईबाट फर्केका ११ जनालाई मिडियामा नबोल्न कागज बनाइयो । ९ लाख ५० हजार रूपैयाँ फिर्ता दिइसकेको छ । आशुभ भन्छन्, “हामीलाई धम्की स्वरूप यो कुरा बाहिर नल्याउने कागज गराइयोे । पैसा खातामा हालिदियो ।”
दुई वर्षसम्मको पढाइको प्रमाणपत्र भएन । हाम्रो समय खेर गयो । विद्यार्थीले ठगिएको कुरा उठाउन थालेपछि कलेजले विदेशी विश्वविद्यालयको नाममा विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुल्दै गरेको बदमासी बाहिर आउन थाल्यो । केही विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको भन्दै कलेज तोडफोड गरे । यो विषय शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रियङ्का भन्छिन्, “कलेजले २०११ देखि विद्यार्थीलाई ठगिरहेको छ । यसको निष्पक्ष छानबिन होस् ।” अहिले प्रियङ्का नेपाल, आशुभ केसी, सजिना खड्का, नविना गिरी, सिम्रिका रावल, अस्टिन शेरचन, सचिन थापा मगर, शङ्कर बस्नेत, उद्गम पौडेल र अभिनव कन्दङ्वाले आफूहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएको भन्दै निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् ।
विद्यार्थी नै दलालको भूमिकामा
सन् २०२३ सम्म दुबईमा नेपाली शिक्षक जितेन्द्र रोकाया नै कार्यक्रम को–अर्डिनेटरका रूपमा काम गर्थे । त्यहाँ सबै ठगी भन्ने थाहा पाएपछि कलेज छाडेको विद्यार्थीहरूको दाबी छ । सन् २०२४ मा दक्षिण भारतको शिक्षक ल्याइयो । नेपाली विद्यार्थीलाई सहज होस् भनेर निश्चल पुरीलाई राखिएको थियो । तर, उनले नै कलेजसँग मिलेर विद्यार्थीलाई दुःख दिन थाले । निश्चल ब्रिटिश कलेजको पूर्वविद्यार्थी हुन् । उनी विद्यार्थीको सहयोगीभन्दा पनि एजेन्टका रूपमा काम गर्न थालेको विद्यार्थीको गुनासो छ । प्रियङ्कालगायत ६ जना विद्यार्थीले मात्र पैसा लिन मानेका छैनन् । समस्या पैसाको नभएर कलेजले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सन् २०२३ को ब्याचबाट ८ जना, २०२४ को ब्याचबाट १५ जना र २०२५ को ब्याचबाट १२ जना दुबई जाने तयारी थियो । आशुभले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा प्रियङ्कालाई नियमित बताइरहेका थिए । बुझ्दै जाँदा प्रमाणपत्र नै काम नलाग्ने थाहा पाइन् । कलेजमा गएर उनले सोधपुछ गरिन् । अङ्ग्रेजी चाहिने भएर फाउन्डेसन तहको प्रमाणपत्र दिएको जवाफ पाइन् । उनी फाउन्डेसन कोर्सको प्रमाणपत्र लिएर कन्सल्टेन्सीमा पुगिन् । त्यो देखेर यो हामीलाई देखाउनुभयो ठीक छ, अरुलाई नदेखाउनु भनियो । त्यसपछि प्रियङ्कालाई जसरी पनि कलेजको बदमासी बाहिर ल्याउने वाचा गरिन् । पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनले पटकपटक विद्यार्थीसँग कुरा गरे पनि कुनै समाधान निस्केन । ब्रिटिश कलेजका पूर्वविद्यार्थी विवेक ढकालले कलेजसँग एक करोड रूपैयाँ मागेको भन्दै साइबरमा उजुरी हालिएको छ । ब्रिटिश कलेजका पीडित विद्यार्थीहरूले आफूहरूको भविष्य बर्बाद पारेको भन्दै यस्ता कलेजहरूमाथि छानबिन र कारबाही गरी खारेजीको माग गरिरहेका छन् ।
ब्रिटिश कलेजको यो घटना बाहिरिएपछि विदेशी कोर्स अध्ययन भइरहेका यस्ता अन्य कलेजमाथि सार्वजनिक प्रश्न खडा भएको छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न वर्गका छोराछोरी पढ्ने यस्ता कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट मोटो रकम असुली गर्दै ठगी गरेको आरोप लाग्न थालेका छन् ।
सम्बन्धनको इतिहास
सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि विभिन्न विदेशी शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयहरूबाट अनुमति लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । विद्यालय शिक्षाको हकमा शिक्षा ऐन २०२८ ले नेपाल सरकारसँगका दुईपक्षीय सम्झौता वा विदेशी कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सर्त तोकी कक्षा १० सम्मको शिक्षाका लागि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिन पाउने प्रावधानअनुसार विदेशी शिक्षण संस्थासँगको सम्बन्धनमा नेपालमा त्यस्ता विद्यालयहरू सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । जसलाई ‘ए लेभल’ समेत भनिन्छ । विद्यालय तहमा यस्ता ३९ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् ।
नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि शिक्षण संस्थाले विदेशी बोर्डबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा विद्यालय तहको कक्षा ११ र १२ सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन, २०४६ मा व्यवस्था नभएको हुँदा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका जारी भयो । २०५६ असोज ५ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले पहिलो बैठकबाट विदेशी शिक्षण संस्थाहरूबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी पठनपाठन सुरु हुने निर्णय गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै दिने र अध्ययनका लागि बिदेसिने विद्यार्थीको सङ्ख्या घटाउनका लागि विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर अध्ययन गराउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसबेला नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको भन्दै विद्यार्थी बाहिरिन थालेका थिए । त्यसको करिब तीन वर्षपछि अर्थात् २०५९ फागुन २६ गते विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भयो ।
विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्नका लागि यो निर्देशिका बनेको हो । यो निर्देशिका लागु भएर अध्ययन गराउन लागेको २३ वर्ष भइसकेको छ । २०७२ साउन ३२ गते पहिलोपटक यो निर्देशिका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन भयो । त्यस्तै, दोस्रोपटक २०७४ भदौ ८ गते नेपाल सरकारबाट संशोधन भएको छ ।
यही निर्देशिकामा टेकेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ५९ वटा कलेजले अनुमति लिएका छन्, जसमा ५६ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् । यस्ता कलेज सबैभन्दा धेरै उपत्यकामा छन् । काठमाडौँमा ३४, ललितपुरमा ९, कास्कीमा ५, मोरङमा ४, सुनसरी, झापा र जनकपुरमा १÷१ कलेज सञ्चालनमा रहेका यी कलेजहरूले ८ देशका ३७ विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । बेलायतबाट २५, मलेसियाबाट २१, थाइल्यान्डबाट ५, भारतबाट ३, अमेरिकाबाट २ र पोल्यान्ड र स्वीट्जरल्यान्डबाट १/१ कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
नियमन प्रयत्न
पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा केही नयाँ गर्न खोजिन् । शिक्षकहरू दलभन्दा बाहिर रहनुपर्छ भन्ने अडान राखेकै कारण उनी चर्चामा थिइन् । विदेशबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू बेपर्वाह सञ्चालन भइरहेको भन्ने शिक्षा मन्त्रालयमा गुनासो आउँथ्यो । विगत दुई दशकसम्म यी कलेजको अवस्था के छ, कसरी चलेका छन् भन्ने कसैले पनि चासो देखाएनन् । अभिभावकका गुनासालाई मन्त्रालयका कर्मचारीले सम्बोधन गरेनन् ।
यसमाथि शिक्षा मन्त्रालयले दुईवटा प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ† पहिलो— २०७५ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेशस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन । दोस्रो— २०७७ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा सञ्चालित विभिन्न कलेजहरूको छानबिन प्रतिवेदन । पूर्वशिक्षामन्त्री सुमनाको पालामा शङ्कर कोइरालाको नेतृत्वमा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अध्ययनका लागि गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदन, २०८१ बन्यो । २०८१ वैशाख १४ गते तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन भयो, जसमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शङ्कर कोइराला संयोजक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राजेशकुमार राई सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारी सदस्य सचिव थिए । एक महिनाको कार्यविधि पाएको समितिले जेठमा सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो ।
शङ्कर कोइरालाको प्रतिविदेनले १५ वटा समस्या उजागर गरेको छ । २०५९ को निर्देशिकाका भरमा मात्रै विदेशी शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न खोजेको भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत औँल्याएको छ । निर्देशिका कुन ऐनअन्तर्गत तर्जुमा गरी कार्यान्वलय गरिएको भन्ने स्पष्ट नभएको, निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका प्राविधिक धारका सम्बन्धमा बनेको आधारभूत नीति २०६३ मा पनि यो विषय स्पष्ट नभएको उल्लेख छ । यस्ता कलेजमा कतिजना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने तथ्याङ्क नभएको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याइएको छ ।
तोकिएको समयमा नवीकरण नभई चलेका संस्थाहरूको विषयमा अनुगमन नभएको, ए लेभलको हकमा पनि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पढाइ हुने यसमा नेपालमा १२ बराबरको समकक्षता हुने भएकाले यो कुन तहको शैक्षिक कार्यक्रम हो भनेर व्यवस्था हुन सकेको छैन । मन्त्रीको सिफारिस हुने भएकाले पनि राजनीतिक दलको प्रभाव देखिने र शैक्षिक क्यालेण्डर नभएको र आआफ्नो ढङ्गले चलेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
– हिमालखबर डटकमबाट
-1775481293.jpg)
