दृश्य : नख्खु जेल, २०४६ पुस १२
शोभा मिस (शोभा प्रधान, बिजुक्छेँ) बिरामी भएको खबर नख्खु जेलमा रहनुभएका नारायणमान बिजुक्छेंँ (रोहित) ले करिब १ महिनापछि थाहा पाउनुहुन्छ ।
जेलभित्र पौष्टिक खानेकुराको अभाव, बन्दीहरूले पर्याप्त खानेकुरा र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू समेत पाउन नसकेको अवस्था, सरसफाइ, ढलनिकासको समस्या, उचित स्वास्थ्यउपचार, प्रौढ साक्षरता कक्षाको आवश्यकता, बन्दीहरूले परिवारसँग भेटघाट गर्न पाउने समयलगायतका विषयहरू उल्लेख गर्दै पुस १२ गते नख्खु जेलको कठ्याङ्ग्रिएको बन्दीगृहबाट का.रोहितले शोभा मिसलाई लेख्नुभएको चिठ्ठीमा पर्खालले घेरिएको जेलभित्रको कथा र पञ्चायती व्यवस्थाको कानुन र न्यायको अवस्थाको कथा छ ।
जेलभित्रबाट का.रोहितले ३७ वर्ष अगाडि लेख्नुभएको जेलभित्रको जेलको कथाले हामी सबैको मन छुन्छ । चिठ्ठीहरू पढ्दै जाँदा हामी सबैलाई भावुक बनाउँछ, ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गरिएका हृदयस्पर्शी प्रसङ्गहरूले पाठकका आँखा रसाउँछन् ।
‘जेलका चिठ्ठीहरू’ लाई १२ वर्षपछि बाल विकास सेकेण्डरी स्कूलले अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नयाँ आकर्षक गातासहित प्रकाशित गरेको छ । पुस्तकमा का.रोहितले शोभा मिसलाई लेख्नुभएका २३ वटा चिठ्ठीहरू प्रकाशित छन् ।
ती २३ मध्ये पुस १२ गते लेख्नुभएको चिठ्ठीमा जेलभित्रको जेल र जेलबाहिरको जेलका सन्दर्भहरू उल्लेख भएको देखिन्छ ।
का.रोहितले उक्त चिठ्ठीमा आपूmहरू जेलभित्र हुँदा आपूmहरूले भन्दा जेलबाहिर रहनुभएका परिवारजनले झन् बढी दुःखकष्ट झेल्नुपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । चिठ्ठीमा उहाँले “हामीहरू त जेलभित्र छौँ, तर हाम्रा परिवार र केटाकेटीहरूले झन् बढी मानसिक तथा शारीरिक यातना, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा दुःख कष्ट झेल्नुपरेको छ” उल्लेख गर्नुभएको छ ।
आपूmहरूले भन्दा परिवार र केटाकेटीहरूले दुःखकष्ट भोग्नुपरेको कारणको प्रसङ्गमा उहाँले कुनै पनि समाज वा देशलाई विकसित वा अविकसित छुट्याउने आधार प्रतिव्यक्ति आय, कलकारखाना, यातायात, विज्ञानप्रविधि मात्र होइन, बरु न्याय व्यवस्था, ऐनकानुन, कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक चेतनास्तर (मानव व्यवहार, शिक्षादीक्षा, सचेतता) आदिमा आधारित हुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै राज्यआतङ्क, दमन र अत्याचारसँगसँगै घरमा सासू, आफू र ४ वर्षका नाबालकसहित पुरुषविहीन घरपरिवारको हेरविचारसमेतको जिम्मेवारी बोकिरहनुभएको शोभा मिसलाई विद्यालयबाट घर फर्किंदा ‘हत्याराकी श्रीमती’ भनी हतोत्साहित बनाउने गरेको तर भक्तपुर काण्डविरुद्धको महिला र किसानहरूका जुलुस र सङ्घर्षहरूले आपूm सम्हालिने गरेको प्रसङ्ग का.रोहितले पुस्तकको प्राक्कथनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
व्यवस्था फेरियो, अवस्था उस्तै
का.रोहितले पञ्चायत कालमा जेलभित्रबाट चिठ्ठी लेख्नुहुँदा जुन अवस्था थियो अहिले पनि त्यसमा मौलिक परिवर्तन भइनसकेको यथार्थ हो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि प्रजातन्त्र आएको ३७ वर्ष भयो । प्रजातन्त्रपछि राजा हटाएर गणतन्त्र घोषणा गरेको पनि १८ वर्ष नाघ्यो । तर, सरकारमा पटक—पटक पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरूले देश विकासको मापनका रूपमा भौतिक निर्माण, विज्ञान र प्रविधिलाई मुख्य आधार बनाएका छन् ।
देशको माटो, जनताको दैनिक जनजीविकासँग सम्बन्धित ऐनकानुनहरू निर्माण नै हुँदैनन् । निर्माण भए पनि मुठ्ठीभरका पुँजीपति तथा खानदानीवर्गका निम्ति, जसरी भए पनि चुनाव जित्नका लागि खर्च गर्न लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको स्वार्थपूर्तिका निम्ति र आपूmलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउने आशीर्वाद दिने दलाल पुँजीपति तथा विदेशी दलालहरूको स्वार्थ अनुकूल कानुन निर्माण हुने गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।
नेपालमा २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भयो । नयाँ संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने सुनिश्चितता हुने गरी मौलिक हकअन्तर्गत संवैधानिक व्यवस्था ग¥यो ।
तर ३ वर्षसम्म पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका जनताका मौलिक हक प्रचलनका लागि आवश्यक कानुन कसै कसैले पनि निर्माण गरेनन् ।
बरु सत्तासीन राजनीतिक दलहरू भारत तथा संरा अमेरिकालाई खुशी पार्न भारतसँग ‘बिप्पा सम्झौता’ र अमेरिकी साम्राज्यवादी सैन्य ज्यावल ‘एमसीसी’ पारित गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री र नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्वले न्यायाधीशहरू नियुक्ति तथा कारबाही गर्ने निकाय ‘न्याय परिषद्’ मा प्रत्यक्ष राजनीतिक दबाब र प्रभाव दिने गर्दछन् । सोही राजनीतिक दबाब र प्रभावमा राजनीतिक एवम् दलीय भागबन्डामा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुने गरेको जगजाहेर छ ।
ती नै भागबन्डामा नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरूले सत्तासीन राजनीतिक दलको स्वार्थमा फैसलाहरू गर्ने गरेको, सत्तासीन राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूको दबाब र प्रभावमा फैसलाहरू गर्ने र भ्रष्टाचार, तस्करीलगायतका अपराधमा संलग्न आसेपासेहरूलाई सकेसम्म मुद्दा नचलाउने निर्णय गराई उन्मुक्ति दिने, मुद्दा चलिहाले अदालतबाट छुटाउने गरेको अनगिन्ती दृष्टान्त हामी सामु छन् ।
अझ त्योभन्दा पर पुगेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, सरकारले जफत गर्नुपर्ने र विभिन्न व्यवसायका नाममा हदबन्दी छुट दिइएका सरकारी जग्गा प्लटिङ्ग गरेर बिक्री गर्न सक्ने, महँगो जग्गाको सट्टामा सस्तो जग्गा सट्टापट्टा गर्न सक्ने भूमिसम्बन्धी विधेयक र अध्यादेश जारी गरेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई समेत छलेर निरङ्कुश र तानाशाही रूपमा केही निश्चित पुँजीपति, व्यापारी, तस्करी पोस्ने काम सरकारले नै गर्ने गरेको देखिन्छ ।
प्रजातन्त्र आएको ३७ वर्षमा पटक—पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा र न्यायमा सौदाबाजी गर्न थालेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आपूmलाई पनि सरकारमा मन्त्री भागबन्डा चाहिने भनी मन्त्री भागबन्डा गरेको समेत दृष्टान्त छ ।
जसका कारण न्याय व्यवस्था र न्याय क्षेत्र अहिले निकै कमजोर र दुर्गन्धित अवस्थामा पुगेको महसुस हुन्छ ।
विकसित देश वा समाजको मापन गर्न न्याय व्यवस्थामा निकै ठुलो सुधार र उच्च कोटीको ऐनकानुनको आवश्यकताबारे का.रोहितले २०४६ सालदेखि औँल्याउँदै आउनुभएको अत्यन्त सान्दर्भिक छ । अध्यक्ष रोहितले गृहमन्त्री बन्ने जोकसैले मन्त्री बनेको पहिलो दिन नै जेलहरूको भ्रमण गरी त्यहाँको वस्तुस्थिति बुभ्mनुपर्ने तथा अपराधको मात्रा र प्रकृतिबारे जानकारी लिनुुपर्ने विचार राख्नुभएको निकै भइसकेको छ । शासकहरू भने कहिल्यै संवेदनशील देखिएनन् । यस अर्थमा पनि का.रोहित दूरदर्शी नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
जेलभित्रको अवस्था, रोहितको माग
सन्चो बिसन्चो सोध्न नपाउनुको कारण जेलमा कैदी बन्दीहरूलाई भेट्न दिने समय अभाव, शनिबारको दिन कैदीबन्दीहरूलाई भेटघाट गर्न नदिने जेलको नियम बाधक भएको र जेलभित्रका असुविधाहरूका बारेमा आगन्तुकहरूलाई पोख्ने गर्नुभएको भावना उक्त चिठ्ठीमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
पर्याप्त पौष्टिक आहार, सरसफाइ तथा ढलनिकासको सुधार नहुँदा उहाँ केही दिनदेखि पेटको गडबडीले कमजोर र पूर्णरूपमा स्वस्थ हुनुहुन्थेन । उहाँले उक्त चिठ्ठीमा पुस १२ भन्दा अघिल्लो एक हप्ताको आफ्नो ब्लड पे्रसर न्यून रहेको र २ दिनदेखि पेट सन्चो नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सोही चिठ्ठीमा उहाँले २०४६ पुस ५ गते काठमाडौँ उपत्यकाका ४ वटै जेलका इन्चार्ज डिएसपी बस्नेतसँग भेटघाट तथा छलफल भएको र आफ्नो घारणा आदानप्रदान गर्न पाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
चिठ्ठीमा डिएसपी बस्नेतसँगको भेटघाट राम्रो रहेको र निम्न विषयहरूमा छलफल भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
१, कैदी बन्दीहरूलाई परिवार र आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्न दिनुपर्ने,
२, कानुन र सुविधा सबैका लागि समान हुन्, भेटघाटका लागि देशका दुर्गम र टाढाका जिल्लाहरूबाट आउनु हुने आफन्तहरूलाई निकै ठुलो समस्या हुने गरेको,
३, कैदीबन्दीहरूका लागि उचित कानुनी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने,
४, बजार भाउ वृद्धिले तोकिएको खाना राशन पर्याप्त नहुँदा कैदीबन्दीहरूलाई घरबाट खानेकुरा माग्न बाध्य पारेको,
५, अन्य कारागारमा जस्तो हरेक दिन (शनिबार) पनि भेटघाटको समय दिनसकिने,
६, प्रौढ साक्षरता कक्षाको व्यवस्था गर्नसकिने,
७, राम्रो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
८, दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको लागतअनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
९, सरसफाइ र ढलनिकासको उचित बन्दोबस्त गर्नुपर्ने,
१०, जेलको आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने र
११, सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने आदि ।
साथै उक्त चिठ्ठीमा का.रोहितले जेलरसँगको छलफलपछि जेलमा केही सुधार हुने आशा गर्नुहुँदै यदि भेटघाटको समयमा सुधार भएको खण्डमा शोभा मिसले अरू दिन सँगसँगै शनिबार जेलमा भेटघाटको लागि आउन पाउने भएमा शोभा मिसले विद्यालयमा बिदा लिएर आउन नपर्ने प्रसङ्ग पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
साथै शोभा मिसलाई आशा र उत्साह भर्न पुसको जाडो बढेसँगै आकासलाई हेरेर नुहाउने गरेको, आकासलाई जीवनजस्तै फरक फरक देख्ने गरेको, हिमालका मनोरम दृश्य, हरिया पहाड, फाँट, सडक र बत्तीका लठ्ठा अनि जेलका पर्खाल हेर्दैै गर्दा कहिलेकाहीँ आपूmलाई जेलभित्र बन्दी भइरहेको भान नहुने जीवनदर्शनका कुराहरू साहित्यिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
का.रोहितले २०४६ साल पुसमा जेलरसँग छलफलका क्रममा राख्नुभएको उक्त धारणाहरू अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
भर्खरै प्रकाशित एक समाचारअनुसार २०० जनाको क्षमता भएको जेलमा ४७८ जना कैदीबन्दी राखिएको छ । जेलभित्र कैदीबन्दीहरूले शौच गर्न दिनहुँ घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । देशभर जेलको क्षमताभन्दा करिब ४ गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ ।
राज्यस्तरको षड्यन्त्र ‘भक्तपुर काण्ड’
२०४५ साल भाद्र ५ गतेको भूकम्पपछि पञ्चायती राज्यस्तरबाट रचिएको षड्यन्त्रपूर्ण ‘भक्तपुर काण्ड’ मा का.रोहितसहित ६७ जना तत्कालीन नेपाल मजदुर किसान सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताहरूलाई ज्यान मुद्दामा फसाइएको थियो । पञ्चायती सरकारले उक्त ज्यान मुद्दाको सुरु कारबाही नै “विशेष अदालत” बाट गरेको थियो । जुन बिल्कुलै गैरकानुनी प्रक्रिया थियो ।
सर्जमिन मुचुल्का एकतर्फी रूपमा पञ्चायती सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र राखेर प्रहरी घेराभित्र गरेको थियो । जेलभित्र उहाँहरूलाई अमानवीय रूपमा निकै चर्को यातना दिइएको थियो ।
भक्तपुर काण्ड र विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाको अवस्थालगायतका ती तथ्यहरू अझ प्रस्टसँग तथ्यगत रूपमा पढ्न र बुझ्न ‘मजदुर किसान’ पत्रिकाको अङ्क २, ‘आवाज’ को भक्तपुर काण्ड विशेषाङ्क, ‘फाँसी दे’, भक्तपुर काण्डका पीडित र परिवारका संस्मरण विवरण पुस्तक, ‘मजदुर दैनिक’ को भक्तपुर काण्ड विशेषाङ्क अध्ययन गर्न सकिने जेलका चिठ्ठीहरूको प्राक्कथनमा उल्लेख छ ।
२०८२ साउन ३
-1730900112.jpg)
