स्थापनादेखि निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्न कानुनी र गैरकानुनी सङ्घर्षरत नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई राजनीतिक विश्लेषक, लेखक र सञ्चारकर्मीले अहिलेसम्म राजतन्त्रवादी कि समाजवादी भनेर चिन्न नसक्नु आश्चर्यको विषय हो । पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरेकै कारण नेमकिपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जेलमा परे, भूमिगत भए र जाली मुद्दामा परे । पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) त १० वर्ष प्रवासमा बसे । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारालाई पथ प्रदर्शक मानेर समाजवादी गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति सङ्घर्षरत नेमकिपालाई राजतन्त्रवादी हो ? भनी सोधेको प्रश्नले देशको राजनीतिबारे गहिरो अध्ययन नभएको या नगरेको थाहा हुन्छ । पार्टीको हरेक गतिविधि, प्रकाशन र राजनीतिबाट नेमकिपा कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने थाहा हुन्छ । नेमकिपाले प्रकाशन गरेका दर्जनौँ पुस्तकमा समाजवादी अवधारणा पाइन्छ; भारतीय विस्तारवाद, भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद, अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध पाइन्छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक, मजदुर या श्रमजीवी जनताको आन्दोलनको समर्थन र ऐक्यबद्धता भएको पाइन्छ ।
नेमकिपाले समाजवादी देशको संविधान छापेको छ । समाजवादी गणतन्त्र क्युवाको संविधान यसको एक दृष्टान्त हो । क्युवा कामदारहरूको स्वाधीन र सार्वभौम समाजवादी राज्य हो । क्युवाली राज्यको नाम गणतन्त्र क्युवा हो । गणतन्त्र क्युवामा जनता सार्वभौम छन् र सबै राज्यसत्ता जनताको हातमा छ । समाजवाद र साम्यवादमा मात्र मानिस दासत्व, बन्धकी र पुँजीवादजस्ता शोषणका रूपहरूबाट मुक्त भएर मानव हुनुको सम्मान पाउँछ भन्ने विश्वास २४ फेब्रुअरी १९७६ मा पारित क्युवाको संविधानमा उल्लेख छ । राज्यले कामदार जनताको चाहनालाई लागु गरेको छ र समाजवादको निर्माणमा राष्ट्रको प्रयत्नलाई केन्द्रित गरिएको छ । राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई कायम राख्ने र रक्षा गर्ने, मानिसले मानिसलाई गर्ने शोषणबाट मुक्त समाज बनाउने कुरा क्युवाको संविधानमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुनियोजित ढङ्गबाट निर्देशित गरिएको छ । क्युवाली गणतन्त्रले साम्राज्यवादको विरोध गरेको छ । तर, नेपालका कम्युनिस्ट शासकहरूले न भारतीय विस्तारवादको विरोध गरेका छन् त त साम्राज्यवादको नै विरोध गरेका छन् । बरु, उनीहरूले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको पछि लागेर पृष्ठपोषण गरेका छन्; असमान सन्धि सम्झौता गरेर नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधन सुम्पेका छन्; अमेरिकी नीति मान्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता गरेर देशघाती काम गरेका छन् ।
क्युवाली सरकारले कुनै पनि राज्यको आन्तरिक र बाह्य हस्तक्षेप, आर्थिक नाकाबन्दी, कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा राजनीतिक दबाब, हिंसा, राज्यको अखण्डता र राष्ट्रहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तत्वको अखण्डताविरुद्ध आक्रमण वा हस्तक्षेपको निन्दा गरेको छ । यस्तो काम नेकाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नगरे पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गर्नुपथ्र्याे । विगतमा माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । तर, कुनै पनि सरकारले वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गरेन; भूमि अतिक्रमण नगर्न र अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने कुरा गरेन । क्युवामा उत्पादनका आधारभूत साधनहरूमा जनताको समाजवादी स्वामित्वमा आधारित समाजवादी अर्थ व्यवस्था छ । तर, नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख अवधारणालाई लागु गर्नेतर्फ शासकहरूले चासो राखेनन् । समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणा संविधानमा मात्र सीमित छ या व्यवहारमा ल्याउने प्रयास गरिएको छैन ।
क्युवामा हरेक नागरिकलाई आफ्नो क्षमताअनुसार उसको कामअनुसारको समाजवादी वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले शिक्षा, संस्कृति र विज्ञानका सबै पक्षलाई निर्देशित गरेको छ, उत्साहित गरेको छ । तर, यहाँ देश जोगाउन लड्ने, अतिक्रमित सीमाविरुद्ध लड्ने देशभक्त दल र नेपालीलाई दमन गर्छ, पक्राउ गर्छ; जाली मुद्दा लगाउँछ । नेपाली भूमि रक्षाको निम्ति लडेर सहिद भएका नेपालीको पक्षमा सरकार बोल्दैन; सम्मान गर्दैन । शिक्षा राज्यको दायित्व सम्झेर निःशुल्क गरिएको छ । तर, यहाँ संविधानमा माविसम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उल्लेख भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्नसकेको छैन । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार ८ कक्षासम्म अनिवार्य र ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा पढ्न पाउनुपर्ने हो । यो व्यवहारमा लागु भएको छैन । क्युवामा जनताको सांस्कृतिक स्तर उठाउने काममा राज्यले भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । नेपालका शासकहरूलाई जनताको सांस्कृतिक स्तर उठे पनि नउठे पनि मतलब छैन । विज्ञान र प्रविधिको यो युगमा पनि अन्धविश्वास, कुरीति र विसङ्गति व्याप्त छ । जनताको सांस्कृतिक स्तर छैन । कति सर्वसाधारण जनता पैसा, सामान, अन्य लोभलालच या भोजमा फसेर मतदान गर्छन् र देशविरोधी जनघाती, भ्रष्टाचारी, उम्मेदवार निर्वाचित गर्छन् । पैसाको भरमा राजनीति गर्ने शासक दलका नेताहरू सिद्धान्त र विचारको ख्यालै गर्दैनन्; भागबन्डा मिलेपछि जुनसुकै दलसँग साँठगाँठ गर्छन् । यस्तो साँठगाँठ सरकार गठनमा मात्र होइन निर्वाचनमा पनि दोहोरिरहेको पाइन्छ ।
राज्यले अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्छ । मजदुरहरूलाई वैज्ञानिक कार्यमा संलग्न गराइन्छ । विज्ञानको विषयमा योगदान गर्नेलाई राज्यले सम्मान गर्छ र विकासमा राज्यले सम्भव बनाउँछ । आफ्नो योग्यता र क्षमताको आधारमा आन्तरिक बन्दोबस्त गरिएको हुन्छ । क्युवामा समान कामको लागि समान ज्यालाको बन्दोबस्त गरिएको छ । नेपालमा त्यस्तो कुनै बन्दोबस्त छैन । यहाँ न योग्यताअनुसार कामको व्यवस्था नै गर्न सकेको छ । योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको पारिश्रमिक बन्दोबस्त नभएकै कारण युवा–विद्यार्थीहरू बर्सेनि विदेश पस्छन् । नेपाली भूमि बाँझो भए पनि सत्तासीन दलका नेताहरूलाई कुनै मतलब छैन । स्वदेशमै काम मामको व्यवस्था गर्न उद्योगधन्दा खोल्ने र सन्तुलित विकास गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन ।
समाजवादी जन्मभूमिको रक्षा गर्नु हरेक क्युवाली नागरिकले आफ्नो कर्तव्य ठान्छ; देश जोगाउन र बचाउन क्युवाली सरकार, क्युवाली जनता र क्युवाली सेना दत्तचित्त भएर लागेका छन् । यही भएर क्युवालाई ‘बहादुरको देश’ भनिन्छ । क्युवा संसारकै शक्तिशाली देश अमेरिकीसामु नझुकिकन लडिरहेको छ । आफ्नो देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता रक्षाको निम्ति क्युवाली सरकार र क्युवाली जनता लडिरहेका छन् । तर, नेपालमा अरु शक्तिशाली देशले जे अन्याय गरे पनि नेपालका शासकहरू चुइँक बोल्दैनन्; अन्यायको विरोध गर्दैनन् । के यो कायरताको सङ्केत होइन ? स्वाधीनता र सार्वभौम देशको झन्डा सधैँ फरफराइ राख्न आवश्यक पहल गरिँदैन । जनताको सरकारले बहुमत जनताको पक्षमा ऐन कानुन बनाउनुपर्छ† संविधान बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने समाजवादी अवधारणाअनुसारको संविधान बनाउनुपर्छ; बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ । राज्यले नयाँ पुस्ताको निम्ति देशभक्तिपूर्ण ज्ञान छर्नुपर्छ; कम्युनिस्ट शिक्षा दिनुपर्छ, शत्रुसामु नझुक्ने र थिचोमिचो र अतिक्रमणको विरोध गर्नुपर्ने शिक्षा राज्यले र हरेक दलहरूले दिनुपर्छ ।
-1744118046.jpg)
-1730900112.jpg)
