निर्जला
‘नागरिक’ दैनिकको १५ कार्तिक २०८१ को अङ्कले भक्तपुरको लाय्कु (दरबार स्क्वायर) को एक तस्बिर छाप्यो । वर्तमान ‘लाल बैठक’ मा भूकम्पका टेकोहरू दिएर भवनलाई जोगाइएको छ । दक्षिणपट्टि केही वर्षदेखि कलात्मक पशुपति महादेवको मन्दिरलाई थप घामपानीले क्षति पु¥याउने उद्देश्यले छाना नलगाई जस्तापाताले छोपेर ठेकेदारलाई अलपत्र पार्दै देशको कला संस्कृतिको बिजोग गरेको प्रस्टै छ ।
तर, संस्कृतिमन्त्री र मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग र अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोग आवश्यक उपचार गर्दै पो होला भनी धार्मिक तिर्थालुहरू र पर्यटकहरू तस्बिरलाई सरकारको सचेतता र कामको तदारुकतालाई आ–आफ्नो क्यामरामा कैद गर्दै छन् ।
के यो गणतान्त्रिक संयुक्त सरकारले धर्मको विरोध गर्ने उद्देश्यले फ्रान्सेली क्रान्तिको नक्कल गरी चर्च र पादरीहरूलाई हाँक दिएजस्तै जनताको कला र संस्कृतिप्रतिको संरक्षणको सहनशीलतालाई परीक्षण गर्दै गरेको हो ?
निर्वाचनमा हरेक मतदाताहरूलाई ५–५ हजारको खाम ठम्याए पनि केही गर्न नसक्ने निर्वाचन आयोग र प्रजातन्त्रको पक्षमा लाग्ने जनताको आक्रोशलाई पर्खेको हो कि हेरौँ भन्ने जनताको परीक्षण काल हुने देखिन्छ ।
XXX
क्या गजब ! जबजका मन्त्रीको साहस !
‘निवर्तमान मन्त्री मुछिएको मानव तस्करी प्रकरण’, ‘जापान जान तीन युवाले बुझाएका थिए १० देखि १३ लाखसम्म’, ‘मन्त्रीसँगै टोकियो पुगेका र त्यहाँबाट डिपोर्ट गरिएका तीन युवाले दिए जापान जान १३ लाखसम्म बुझाएको बयान ।” (२३ कार्तिक २०८१, नयाँ पत्रिका)
शासक दलका केन्द्रीय अध्यक्ष र महासचिवहरूलाई केको लाज ¤ यस्ता घटनाहरू त पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा सामान्य विषय हो । बढ्ता बोलेर आफ्नै देशको बेइज्जती नगर्न शासक दलहरूले अन्तर पार्टी सूचनाहरू प्रेषित गर्ने गाइँगुइँ चल्दै छ । कि पत्रकार मित्रहरूलाई थाहा छैन ?
xxx
‘निगमको वाइडबडी ७१ दिनदेखि इटालीमै अलपत्र’, ‘एक महिनामा फर्किने गरी मर्मतको लागि पठाएको जहाज मर्मतमा भएको ढिलाइले ५२ करोड घाटा ‘नयाँ पत्रिका–२३ कार्तिक २०८१)
निजी हवाई कम्पनीहरू जुँगामा तेल लगाउँदै होलान् रे ! सरकारी संस्था डुबेपछि अझ ठुलो भाग निजीले पाउने हुन् हरेक क्षेत्रमा !
नक्कली मुद्रा र सक्कली मुद्रा एकैबाजी बजारमा पठाउँदा सुनको सिक्कामा छापेको मूल्य सुनको तौलअनुसारको बजार भाउ धेरै फरक हुँदा सुनको मुद्रा गालेर व्यक्तिगत फाइदा लिने देशद्रोही स्वार्थीहरूको कमी बेलायतमा त्यसबेला थिए होला र !
ग्राम्ससनको त्यो सूत्र नेपालको निजी र सरकारी हवाई सेवा चलाउँदा निश्चय पनि परिणाम त सुनको मुद्रालाई बजारबाट फालेजस्तै निजी हवाई सेनाले देशको हवाई सेवालाई बजारबाट फाल्नेछ ! यो संसारको निम्ति नौलो विषय होइन ।
नेपाल सानो छ । विदेशी ठुलठुला हवाई कम्पनीहरूको जालो व्यापक छ ।
बेलायतमा एक बेला चोरीको बिगबिगी चल्यो रे । जाँचबुझ गर्दा अवकाश प्राप्त प्रहरीहरू पक्राउ परे रे ! थाहा भयो अवकाशमा गएका प्रहरीहरूको अवकाश भत्ता (पेन्सन) सा¥है थोरै थियो र ! पछि सरकारले प्रहरी अवकाश भत्ता बढाएपछि चोरीको घटना कम भयो ।
तर, नेपालमा सरकारी हवाई सेवाका ठुलाबडा अवकाशपछि विदेशी ठुलठुला कम्पनी गुप्तसेवामा हाजिर भए भन्ने हल्ला गाउँ र सहरको गल्ली गल्लीमा सुनिन्छ रे !
यातायात मन्त्रीको काम के ?
२१ कार्तिक २०८१ को ‘नयाँ पत्रिका’ ले लेख्यो, ‘कमलामा १३ वर्षसम्म बनेन पक्की पुल’, ‘अस्थायी पुल तरेबापत वडाले असुल्छ पैसा’ ।
समाचारले आश्चर्यमा पारेन पाठकहरूलाई । बरु दुःखको अनुभव हुन्छ । किन ? अहिले नेपाल सङ्घीय बन्दोबस्तमा छ । केन्द्र टाढा भएको हुँदा प्रदेशले हेर्न सक्छ, त्यो पनि भएन भने विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाले हेर्छ– दुवै संस्थामा धेरै ‘देशभक्त’ र ‘इमानदार’ जनप्रतिनिधिहरू छन् ।
ठिक्कै छ ! गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वडाहरूले आ–आफ्नो काम गर्दै छन् ! स्याबास ! शासक दलहरूका सर्वभक्षी विद्वानहरूलाई ।
XXX XXX XXX
“विदेशमा डोजर बेच्दै नेपाल !?”
‘सुस्त पूर्वाधार विकासका कारणले नेपालमा थन्किएका डोजर यतिबेला अफगानिस्तान, श्रीलङ्का र खाडी मुलुकहरूमा बिक्री भइरहेका छन् । केहीले त यसको धन्दासमेत थालेका छन् ।’ ‘नागरिक’, १५ कार्तिक २०८१) ।
गजब छ, नेपालको अर्थतन्त्र ! पुराना, थोत्रा, धुवाँ आउने र नयाँ रङ्ग लगाएका मोटरगाडी, हवाईजहाज वा अन्य मेसिनरी सामान र स्वास्थ्य सामग्रीसमेत २–४ महिनाभित्रै काम नलागी अर्बाैँ सामान थन्किएर अस्पतालका बिरामीहरू मर्ने, हवाई दुघर्टनाहरूले जनधनको क्षति हुने तर डोजरजस्ता निर्माण कार्यमा लगाउने सामान विदेशमा लगेर बेच्ने ठुला षड्यन्त्र व्यापारी र पुँजीपतिवर्ग (ठेकेदारहरू) ले गरेका त होइनन् भनी शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।
नाउँ चलेका व्यापारी (मारवाडी) हरूले नेपाली मुद्रा नेपाली बैङ्कमा थुपार्ने र उत्पादनमा नलगाउने सरकारसँग सारेका सबै डलर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमार्फत नाफा आउने ठाउँमा लगाउने ठुलो षड्यन्त्र त होइन ? विदेशी अर्थतन्त्रका नायक संस्था विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता साम्राज्यवादी आर्थिक ज्यावलहरूसँग महँगोमा ब्याजमा ऋण लिएर देशलाई ऋणमा डुबाएर श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र पाकिस्तानको आर्थिक स्थितिमा पु¥याउने अपराध पश्चिमी विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रधारी सिंहदरबारका अराष्ट्रिय चिन्तन बोकेकाहरूका नीति लागु गर्नु २–४ महिना अगाडि नै सरकारी प्रचारयन्त्रमा छाप्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस नीतिका प्रवक्ता र समर्थकहरूको फोटोसहितको जीवनी र प्रमाणपत्रका विश्वविद्यालय र कुन प्राध्यापकको निर्देशनमा विद्यावारिधी गरेका हुन् भन्नेबारे पूर्ण विवरण जनतामाझ आउनु फलदायी हुनेछ ।
नत्र एउटा पार्टीको घोषणापत्र लेख्ने र भोलि अर्काे दलमा गई शासक दल र सरकारलाई अलपत्र पार्ने र मूर्ख बनाउने, पैसामा बिकिने तथाकथित बुद्धिजीवीको पनि अग्रीम जानकारी जनतालाई दिनु आवश्यक छ ।
त्यस्ता विदेशी र भ्रष्ट मतिका देशद्रोही बुद्धिजीवी र अर्थशास्त्रीहरूलाई वा सिंहदरबारका माथिल्ला सबै कर्मचारीहरूको राहदानी अहिले नै सरकारको हातमा पार्नु आवश्यक छ । देशलाई नीतिगत खोटपूर्ण अर्थतन्त्रको बन्द गल्लीमा फसाएर विदेश भाग्ने अवसर दिनु भएन ।
नेपालमा न मन्त्रीहरूको विश्वास छ, न त सचिव र सेक्सन अफिसर वा महत्वपूर्ण पद धारण गर्नेहरूको विश्वास छ ¤ यो अहिलेको जाल होइन बरु २०२२ सालदेखि नै नेपालमा गुप्तचर विभागका उपाध्यक्ष थापा भन्नेले संरा अमेरिकी दूतावासमा गुप्त फाइलहरू पु¥याउँदा पक्राउ परेको थियो ।
अब फाइल लिएर हिँड्नुपर्दैन, सङ्केतै सङ्केतले देशलाई कङ्गाल बनाउने नीति र प्रविधिको विकास भइसकेको छ । यसकारण, सारा सचेत नागरिक चनाखो हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।
-1730900112.jpg)
