रात हुँदा पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जसरी अँध्यारो हुन्छ त्यसैगरी साम्राज्यवादी आक्रमण र उपनिवेशवादीहरूले कुनै देशमाथि बक्रदृष्टि राखेमा सीमादेखि केन्द्रसम्म, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, समाजको हरेक क्षेत्रमा तिनीहरूले हात हालेको थाहा हुँदै जानेछ । सरकारको मुख्य मुख्य पदमा विदेशी एजेन्ट नभएको भए नेपाल आजको दुरवस्थामा पुग्ने नै थिएन ।
‘तीनवटै सरकारमा कर्मचारीका ५३ हजार दरबन्दी रिक्त’ के हेरेर बसेको छ सरकार ? किन हुँदैन द्रुतगतिमा पदपूर्ति’ जस्ता शीर्षकले देश सामान्य स्थितिमा छ भन्न सकिन्न ।
‘स्थानीय तहमा मात्रै ३२ हजार ६ सय ४६ दरबन्दी रिक्त, कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाह प्रभावित’ ‘स्थायी दरबन्दी पनि करारमा राख्ने गलत अभ्यास’ (नेपाल समाचारपत्र, ९ असार २०८१)
थप तथ्याङ्क छ – ‘जम्मा दरबन्दी – १,३९,२२२, कार्यरत ८५,५२०, रिक्त, ५३,७०२’ ।
यसरी हेर्दा यो एक वा दुई वर्षको बेवास्ता वा कुनै पक्षको असहयोग वा नियतवसको कार्य होइन । वर्षौँदेखिको योजना हुनुपर्छ !
कहाँ कति रिक्त ? सङ्घ–११,७५१, प्रदेश– ९,३४५ र स्थानीय तह – ३२,६०६ । (ऐजन)
परचक्रीको कुदृष्टि वर्ग भएसम्म र राज्य भएसम्म निरन्तर रहनेछ । यसकारण हरेक राज्यले प्रशासनको व्यवस्था गरेको हुन्छ । बाहिरी आक्रमणको सम्भावना भएको हुँदा सेनाको बन्दोबस्त हुन्छ र अपराधीहरूको गतिविधिलाई निगरानी गर्न गुप्त विभाग सक्रिय हुन्छ र अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी तयार रहेको हुन्छ । उपयुक्त कारबाही र सजाय गर्न हरेक देशमा न्यायालयको बन्दोबस्त गरेको हुन्छ । एउटा जातिको दल नायक र युवाहरूको समूहबाट आजसम्मको राज्यको विकासमा सुरक्षाको बन्दोबस्त जल, जमिन र आकाशमा समेत व्याप्त भइसकेको छ ।
तर, नेपालको वर्तमान स्थिति हेर्दा नेपालको प्रशासनको कमजोरीको जानकारी परचक्रीहरूले थाहा पाएकै हुनाले नेपालका युवाहरू, बुद्धिजीवी, कालीगढ, व्यापारी र जीवनका अनेक क्षेत्रका मानिसहरूसमेत विदेश पुगिसकेका छन् । जसरी कुनै ठाउँको हावा पात लिएर अन्त सर्नासाथ त्यो ठाउँ लिन चारैतिरबाट खाली ठाउँ लिए जस्तै नेपालमा काम गर्ने युवाहरू, बुद्धिजीवी, व्यापारी आदि विदेशबाट नेपालमा नागरिकता भएका र नभएका आउँदै छन् र भरिँदैछन्– तर, नेपाली हुने छैनन् ।
सिनेमा हलको टिकट दिएजस्तै विदेश जाने राहदानी दिनु सरकारकै गलत नीति हो ।
यो खोटपूर्ण नीतिको सूत्राधार शासक राजनैतिक दलहरूका सल्लाहकारहरू निर्वाचनमा धनबाट मद्दत गर्ने ठेकेदार, पुँजीपति वर्ग र व्यापारीहरू हुन् ।
विदेशी नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूसमेत संसद्मा पुग्नु र सरकारमा समेत पुग्नु नै आजको स्थितिको परिणाम हो ।
अब विदेशी विद्यार्थीको नाममा ‘नेपालको विविध विषयमा अनुसन्धान गर्ने नाउँ’, ‘फ्रि भिसामा’ महिनौँसम्म देशमा बस्ने सहुलियत दिनु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरोले हान्नु हो ।
‘परीक्षामा अनुत्तीर्ण नगर्ने’ नीतिले जसरी देशको शिक्षाको स्तरमा दोष देखियो त्यसरी नै ‘परीक्षामा पुस्तक हेरेर सार्ने’ विदेशी नक्कल प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ताव ल्याउने व्यक्तिहरूको नाम नामेसी र ठेगाना, तस्बिरलाई प्रकाशित गर्नु र तिनीहरूको नियतलाई जनस्तरमै छलफलको विषय बनाइनु आवश्यक छ । कर्मचारीहरू जिल्ला जिल्लामा पठाउँदा ती जिल्ला र प्रदेश र पालिकाका जनताको भाषा बुझ्ने व्यक्ति पठाउँदा जनतासँग काम गर्न सजिलो हुनेमा कुनै दुविधा हुने छैन । यो हाम्रो विचार हो ।
अनलाईन मजदुरको सम्पादकियबाट
-1730900112.jpg)
