९ चैत्र, कञ्चन
अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य आधा कम गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आधा मूल्य मात्र लिने गरी भूमिसम्बन्धी नियमहरु संशोधनका लागि राय माग्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा वनको जग्गामा लामो समयदेखि घर टहरा बनाएर बसोबास गरेकाहरुलाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भनेको छ । यसरी सरकारी जग्गामा १० वर्षभन्दा बढी बसोबास गर्नेहरुले सरकारले तोकेको मूल्य तिरेर तिरेर जग्गाको लालपूर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ । सोही ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
आयोगले स्थानीय तहमार्फत निवेदन आह्वान गरेर अहिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले उपभोग गरिरहेको जग्गाको विवरण संकलन गर्ने र फिलडमै गएर नाप नक्सांकन तथा चार किल्ला मुचुल्का तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिदै आइरहेको छ । कञ्चन लगायत बिभिन्न स्थानीय तहहरुले विवरण संकलन गरेर आयोगमा पठाइरहेका छन् ।
आयोगले ४ हजार ५१४ परिवारसँग मूल्य लिएर लालपूर्जा वितरण गरिसकेको छ । करिब १४ लाख अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरिसकेको आयोगले जग्गा वितरणको व्यवस्था कसिलो भएको भन्दै मूल्य घटाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले विभिन्न सूचकहरुका आधारमा सरकारले तोकेको मूल्य तिरेर अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको लालपूर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले भूमि सम्बन्धी काुननहरुले तोकेअनुसार रकम तिर्दा गाउँघरमा चलनचल्तीमा जग्गा किने भन्दा पनि तेब्बर महंगो पर्ने तर्क गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।
अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिँदा मूल्य कसरी तोकिन्छ ?
भूमि सम्बन्धी नियमहरुले अव्यवस्थित बसोबासीको आर्थिक स्थिति, जीवन निर्वाहको आधार, जीवनयापनको स्तर, बसोबास र आवाद कमोतको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, बसोबासको मूल्यांकन, आवाद कमोतको अवधि र अन्यत्र जग्गा भए÷नभएको सूचकहरुका आधारमा ८ प्रकारमा सूचक तोकिएको छ । वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको मूल्यभार तोकिएको छ, जसमा जग्गाको मूल्य चल्तीको तुलनामा ८ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी राजस्व लिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
विकट ठाउँका सरकारी जग्गा उपभोग गरिरहेका विपन्न परिवारले सस्तो मूल्यमै जग्गा पाउन सक्छन् भने सुगम ठाउँका सम्पन्न परिवारले यस्तो जग्गा पाउने भए मूल्यांकनको २०० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्ने गरेका छन् । सूचकका आधारमा तोकिएको मूल्यका आधारमा राजस्व तिरेपछि मात्र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपूर्जा पाउँछन् । अहिले सरकारले सबै खालका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिँदा राजस्व घटाउन लागेकाले शहरी क्षेत्रमा महँगा जग्गा ओगटेकाहरुले सस्तोमा जग्गा पाउने अवस्था बन्ने छ ।
अव्यवस्थित बसोबासीले उपभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा लिन चर्को मूल्य तिनुपर्ने अवस्था देखिएको दाबी गर्दै मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा संशोधनको मस्यौदा तयार गरेर राय लिनका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्ट भूमि आयोगको प्रस्ताव अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले उपभोग गरेको सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य घटाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बताएका छन ।
विभिन्न विषयमा आयोगलाई काम गर्न सहज हुने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । ‘अर्थ र कानुनबाट राय आएपछि प्रक्रिया थप अघि बढ्छ’, उनले भने ।
भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१ संशोधनको प्रस्ताव रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने वा नपठाउनेबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयभित्रै मतभेद थियो ।
मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव कुमार दाहालका अनुसार विवादास्पद तरिकाले जग्गा बाँड्ने र त्यसमा लाग्ने राजस्व पनि छुट दिने गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगले गरेको प्रस्ताव अनुसार नियम संशोधन गर्न नसकिने बताएका छन । मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र अन्य सहसचिव पनि राजस्व छुटसम्बन्धी प्रस्ताव अघि नबढाउने पक्षमा थिए ।
‘मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र भूमि आयोगका पदाधिकारीले राजनीतिक आडमा बलजफ्ती गरिरहेका छन्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तासको पत्ता झैं सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने गरी कानुन संशोधन गर्न देखिएको हतारोले राम्रो संकेत गर्दैन ।’
राजनीतिक नेतृत्वले छिटो गर्न बलजफ्ती गरेपनि फाइल अल्झाएर टार्ने योजना अधिकारीहरुको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु सरकारी जग्गासम्बन्धी विवाद लगातार अदालतमा गइरहेका बेला भूमि आयोगलाई जग्गा बाँड्न अप्ठेरो भयो भनेर कानुन नै संशोधन गर्न नसकिने बताउँछन् ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सकेसम्म राय नलेख्ने, तर राजनीतिक दबाब आएमा अनुचित हुने गरी राय लेख्ने तयारी भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘ललिता निवास, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, गिरीबन्धु टी इस्टेटजस्ता जग्गा प्रकरणले राजनीतिक दबाबमा प्रस्ताव तयार गराएर मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयहरुको भागिदारी कुनै न कुनै बेला कर्मचारी नै हुने देखिसक्यो’, अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यो त झन् सामान्य तबरको गठन आदेशबाट गठित आयोगमार्फत लाखौं हेक्टर सरकारी जमिन बाँड्ने भोटमुखी राजनीतिक दाउपेचको मोहरा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बन्दैनन् ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भूमि व्यवस्थामन्त्री आगामी चुनावअघि नै भूमि आयोगमार्फत हुने लालपूर्जा वितरण सक्ने तयारीमा छन् । आयोगको प्रस्तावअनुसार नियम संशोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाटै कर्मचारीहरुमाथि दबाब छ ।
सत्तारुढ दलहरु पनि भूमि आयोगमार्फत जतिसक्दो धेरै सरकारी जग्गा वितरण गर्नुपर्ने पक्षमा छ । नयाँ सरकार परिवर्तन संगै आयोजको समेत खारेज भएपछि कांग्रेस नेतासमेत रहेका राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्ष केशव निरौला पनि पदमुक्त भएका छन। मुल्य घटाएर भएपनि लालपुर्जा वितरण गर्ने कुरामा निवर्तमान अध्यक्ष निरौलाले कांग्रेस नेताहरुलाई मनाइसकेका थिए । कानुन संशोधनका लागि राजनीतिक तहमा नै समझदारी भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष निरौलाले बताएका छन ।
भूमि आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का अव्यवस्थित बसोबासीलाई बढी मूल्य लिएर जग्गा दिन विभिन्न व्यवहारिक समस्या देखिएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यसबारे जानकारी गराएर नियम संशोधन गर्न आग्रह समेत गरेका थिए । खड्काले नियम छिटो संशोधन भए आयोगले काम सकेर लालपूर्जा वितरणलाई तीब्रता दिन सक्ने बताउदा बताउदै आयोगको पनि खारेज भइसकेको छ।
‘तर, बैंकको धितो र सम्पत्तिको मूल्यांकन बढाउन र भूमिसम्बन्धी राजस्वहरु वृद्धि गर्न स्थानीय तह र जिल्लास्तरको जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले सबैजसो क्षेत्रका जग्गाको मूल्यांकन उच्च राखेको निपर्तमान उपाध्यक्ष खड्काले बताए। ‘यसले कतिपय क्षेत्रमा चलिआएको भन्दा पनि महँगो मूल्य तिरेर लालपूर्जा लिनुपर्ने अवस्था आयो, त्यसैले मूल्यांकन घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको खढ्काले बताए।
तर, आयोगको काम पारदर्शी नभएकाले यो झमेलामा फस्न नसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘आयोगका पदाधिकारीले भूमाफियाहरुबाट पैसा उठाएको हल्ला सुनिन्छ, सस्तोमा जग्गा वितरणकै लागि कानुन संशोधन गर्न खोजिँदैछ’, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आयोग नबन्दै कानुन संशोधन भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, चलखेलकै आधारमा अहिले कानुन संशोधन गरेर जथाभावी जग्गा वितरण गर्दा भविष्यमा झमेला मात्रै पर्ने देखिन्छ ।’
ऐलानी जग्गा ओगटेका र ओगट्न अघि सरेका कतिपय भूमाफियाको डिजाइनमा यो काम भइरहेको आशंका सरकारी अधिकारीहरुको छ । यसरी जग्गा वितरण गर्दा धेरैजसो सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिको कब्जामा पुग्ने डर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयभित्रै छ ।
‘यसैपनि सरकारी जग्गा अपारदर्शी तवरले वितरण गर्न खोजिँदैछ, सबैजसो क्षेत्रमा चल्तीको भाउभन्दा सरकारी मूल्यांकन आधा कम हुन्छ, त्यही मूल्यांकन अनुसार तिर्नुपर्ने राजस्व समेत आधा घटाउँदा त्यो जग्गाको मूल्य एक तिहाई पनि पनि रहँदैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो भनेको अन्य प्रशस्तैै जग्गा भएकाहरुलाई सरकारी जग्गा सित्तैमा दिनुसरह हो ।’
-1730900112.jpg)
