७ फागुन,बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद्लाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निस्प्रभावी बनाइएको भन्दै परिषदले ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रदेशका आमसञ्चार माध्यमहरुको व्यवस्थापन तथा सरकार आमसञ्चार बीच समन्वय गर्ने निकायका रुपमा गठित परिषदलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा अधिकारविहिन बनाएको भन्दै उक्त ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री लिला गिरीको पालामा समितिको गठन नियमावली बनाए सञ्चार माध्यम ऐन २०७९ को दफा ५२ को उपदफा २ को खण्ड ‘क’ बमोजिम नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरुलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अधिकारविहिन बनाएको हो । आफूहरुलाई अधिकारविहिन बनाएकोप्रति समितिका अध्यक्ष यमबहादुर गाहा (मिलन) सहितका सदस्यहरुले सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरेका छन् । समितिको सदस्यहरुमा सम्झना शर्मा, पार्वती पाण्डे, रुद्र सुवेदी, वसन्त आचार्य र सरला सुवेदी रहेका छन् ।
पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नगर्ने तथा समितिलाई बजेट नदिएर अधिकारविहिन बनाएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा एमालेमार्फत पनि मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । एमाले सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिका अध्यक्ष गाहाले सरकारलाई जिम्मेवार बन्नका लागि नेकपा एमालेले समेत दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सरकारले समितिलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाउन खोज्दै गरेको सुनिएको छ यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइयोस् ।’–ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एउटा मन्त्रिपरिषद्ले पूरा मापदण्ड अपनाएर कानुन सम्मत तरिकाले गरेको नियुक्तीलाई अर्को सरकार आएसँगै अनेक तरिका अपनाएर निष्प्रभावी बनाउन खोज्नु, समितिलाई बजेट विहीन बनाइनु गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिज्ञप्तीको पुर्ण पाठ
लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद् राप्ती उपत्यका (देउखुरी) नेपाल
माननीय प्रमुख सचेतक ज्यू
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा
नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) नेपाल
विषय : लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद्का बारेमा मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद्लाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निस्प्रभावी बनाइएको छ । समितिको गठन नियमावली बनाएर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर योग्य र मापदण्ड पुगेका पत्रकारहरुलाई राखिएको हो । समितिका अध्यक्ष यमबहादुर गाहालाई नियमावली र तोकिएको पूरै मापदण्ड पूरा हुने भएकाले मात्रै नियुक्त गरिएको हो । जसका सदस्यहरुमा सम्झना शर्मा, पार्वती पाण्डे, रुद्र सुवेदी, वसन्त आचार्य, सरला सुवेदी रहेको सञ्चार माध्यम ऐन २०७९ को दफा ५२ को उपदफा २ को खण्ड ‘क’ बमोजिम नियुक्ति गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका आमसञ्चार माध्यमहरुको व्यवस्थापन गर्ने, समन्वय गर्ने, सरकार र आमसञ्चारका माध्यमहरुका बीचमा पुलको काम गर्ने, समन्वयको काम गरि सरकारका अभियानलाइ सफल बनाउने, सरकारका कामलाई संस्थागत रुपमै प्रभावकारी बनाउने र भएगरेका असल कामलाई जनसमक्ष पु¥याउन मद्दत गर्ने, नियमनकारी निकायसंग समन्वय गर्ने र आमसञ्चारको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यो समन्वय परिषद्को गठन गरिएको हो । यसको प्रस्तावना र गठनको उद्देश्यका बारेमा यहाँलाई थप अगवत गराईरहनु परेन । तर, विडम्बना अहिलेको यो सरकारले समितिलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाउन खोज्दै गरेको सुनिएको छ यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइयोस् भन्दै यो ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । एउटा मन्त्रिपरिषद्ले पूरा मापदण्ड अपनाएर कानुन सम्मत तरिकाले गरेको नियुक्तीलाई अर्को सरकार आएसंगै अनेक तरिका अपनाएर निष्प्रभावी बनाउन खोज्नु, समितिलाई बजेट विहीन बनाइनु राम्रो हुँदैन । यो शैली र प्रवृत्ति तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दछु ।
यम बहादुर गाहा
अध्यक्ष
लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद् लुम्बिनी प्रदेश
-1730900112.jpg)
