२२ मङ्सिर,काठमाडौँ
खानेपानी मन्त्री महिन्द्रराय यादवको अध्यक्षतामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको पुनर्संरचनासम्बन्धी र मेलम्ची आयोजनाको दिगो समाधानका विषयमा पृष्ठपोषण सङ्कलनको लागि काठमाडौँ उपत्यकाका सांसद तथा नगर प्रमुखहरूबिच बुधबार मन्त्रालयको सभाकक्षमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा मन्त्री यादवले काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या हल गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै खानेपानीको समस्या समाधान सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो ।
उहाँले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको पुनर्संरचनाबिना उपत्यकामा खानेपानी सरलरूपमा वितरण गर्न सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालले केन्द्र सरकारले खानेपानीको पूर्वाधार बनाई खानेपानीको वितरण, महसुल सङ्कलन र सामान्य मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारमा गएका दलहरूको घोषणापत्रमा प्रत्येक नगरपालिकामा खानेपानीको बोर्ड बनाउने, आर्सेनिक नभएको खानेपानी आपूर्ति गर्ने, बस्ती बस्तीमा खानेपानी पु¥याउने, पानी रिचार्जको व्यवस्था गर्ने, खानेपानी योजना पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने, तराईमा नदीबाट पानी उठाएर खुवाउने, देशभरि एक घर एक धाराको व्यवस्था गर्नेलगायत वाचा गरिएको छ । ती पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना पार्टीका नेता, प्रम, मन्त्रीहरूलाई घोषणापत्रमा वाचा गरिएअनुसार नेपाली जनतालाई खानेपानी खुवाउन दबाब दिनु जरूरी छ ।”
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिरका खानेपानी स्रोतसम्म पुग्ने पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले भन्नुभयो, “भक्तपुरको बाँसबारीस्थित खानेपानी भण्डारण धेरै पुरानो हो । पञ्चायतको ३० वर्ष र बहुदल (राजतन्त्र) को ३४ वर्षमा एउटा सानो प्रशोधन पोखरीमात्र निर्माण भयो । प्रम माधवकुमार नेपालको पालामा मुहान खोलाको पानी सङ्कलन गर्न एक करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको बजेट भाषणमा उल्लेख थियो । त्यो बजेट अहिलेसम्म निकासा भएन ।”
कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सरकारले उपत्यकावासीहरूलाई खानेपानीको सुनिश्चितताको लागि मेलम्चीको विकल्पमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत राखेको स्वच्छ पिउने पानीको अधिकारलाई सरकारले प्रत्याभूति गराउनुपर्ने बताउँदै उहाँले सरकारले खानेपानीको स्रोत संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीलाई निजीकरण गर्न नहुने बताउँदै उहाँले उपत्यकाका नदी, खोला र पोखरी संरक्षणमा ध्यान दिएको भए मेलम्ची आयोजनामा ठुलो लगानी आवश्यक नहुने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ क्षेत्र नं. १० का सांसद राजन केसीले खानेपानी वितरण प्रणाली कमजोर भएकै कारण खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको बताउँदै खानेपानीका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोबिता गौतमले खानेपानी अभावका कारण स्थानीयहरू समस्यामा परिरहेको बताउँदै सरकार जवाफदेही ढङ्गले उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका सङ्घीय सांसदहरूले उपत्यकाभित्रका खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदायक पुनर्संरचनामाथि आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
त्यस्तै ललितपुर महानपाका उपप्रमुख मन्जली शाक्य, चन्द्रागिरी नपाका प्रमुख घनश्याम गिरी, बुढानीलकण्ठ नपाका प्रमुख, कागेश्वरी मनोहरा नपाका प्रमुख उपेन्द्र कार्की, कीर्तिपुर नपाका उपप्रमुख शुभलक्ष्मी शाक्य, हेलम्बु गा.पा.का अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोलगायतले मेलम्ची खानेपानी आयोजना परिणाममुखी बनाउनुपर्ने, खानेपानीका नयाँ स्रोतहरूको सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्ने, खानेपानीको प्राकृतिक मुहान संरक्षण गर्नुपर्नेलगायतका धारणा राख्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामआधार शाहले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रस्ट पार्नुभएको थियो भने सहसचिव तिरेशप्रसाद खत्रीले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लि. र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको पुनर्संरचनासम्बन्धी र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जङ्की अहमद् अन्सारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो समाधानको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।