सामुदायिक बिद्यालयहरुमा राजनैतिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठा

समसामयिक बिचार/लेख

गृहपृष्ठ
समसामयिक बिचार/लेख
सामुदायिक बिद्यालयहरुमा राजनैतिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठा

सामुदायिक बिद्यालयहरुमा राजनैतिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठा

सोमबार, भदौ २५, २०८० जगीलाल थापा

#जगी लाल थापा
आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्न होस या आफ्नो राजनैतिक दल सम्बद्ध शिक्षक राख्न बिभिन्न राजनैतिक दलहरुले हरेक सामुदायिक बिद्यालयहरुमा सकेसम्म सिधै नसके बैसाखी प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गरिरहन्छन। राजनैतिक दलहरुको यो कुब्यबहार कुनै नौलो होइन। राजनैतिक दलहरुका लागि अभ्यस्त परम्परा नै हो।
सामुदायिक बिद्यालयहरुमा कुनै शिक्षकको दरबन्दी रिक्त भएमा वा हुने सम्भावना भए देखि नै रिक्त स्थानमा आफ्नो दलको मान्छे, राजनैतिक दलका नेताका आफन्त, संगी, छिमेकी अनेक बहाना र साइनोका अनेक चौबन्दीहरु बुनेर राख्न सबै बल प्रयोग गर्दै आएका छन। जसले बिद्यालयको आवस्यकता अनुसार ब्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय बमोजिम शिक्षक राख्न वा ल्याउन दिदै दिदैनन।
बिद्यालयलाई परेको समस्यामा सहानुभुती देखाउन मात्र होइन समाधान नै गरिदिन्छन की जस्तो ठ्याकठुक पार्छन। तर "परेको म छु या हामी छौं" भनेर कहिलै अघि सरेको अपवाद बाहेक कहि छैन। बरु उल्टै बिद्यालयलाई दोष देखाएर पन्छिछन। सल्लाहका थुङ्गाहरु मात्र बर्साउछन। बिद्यालयले बिद्यालयको समस्या देखाएर स्थानीय तहमा सहयोगका लागि योजना प्रस्तुत गर्यो भने बजेटको अभाव, आन्तरिक श्रोतको कमी यस्तै यस्तै कथाहरु सुनाउछन तर "सकेसम्म प्रयत्न गर्छु। छलफलमा राख्छु।" अर्थात "तपाईले भने जस्तो सहयोग दिन नसके पनि धेरथोर बजेटको ब्यबस्था गर्छु" भनेर कहिल्यै भन्दैनन।
जव बिद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी खाली हुन्छ वा खाली हुने सम्भावना देख्छन तव सबैभन्दा पहिले "मेरो मान्छे राखिदिनु पर्यो मैले के गर्नु पर्ने हो सब गर्छु" जस्ता ललिपपहरु देखाउन शुरु गरिन्छ। आफुबाट सिधै भएन भने कसले भनेको कुरा मान्छ वा कुरा खान्छ भनेर त्यस्ता संयन्त्रहरु लगाएर अनेक टिकडम अपनाउ राजनैतिक दल र आफु परस्त मान्छेहरु लागि पर्छन।
स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले पनि अनुहार, भुगोल र बिद्यालय भित्रको वातावरण बुझेर राजनिती गर्छन भन्ने कुरा २०७४ पछिको जनप्रतिनीधिहरुबाट प्रष्ट बनाएको छ। जहाँ कमजोर छ त्यही बिद्यालयमा आफ्नो अनुकुल ब्याख्या गरिदिन्छन। सरकारले सबै सरकारी बिद्यालयहरुलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरी शिक्षा क्षेत्रबाट हात निकालेर सामुदायिक बनाएपछि पनि समुदायले आफ्नो निर्णय अनुसार बिद्यालय सञ्चालन गर्न पाउदैनन। सरकारले प्रयाप्त दरबन्दी पनि दिदैन।
बिद्यालयलाई आवस्यक शिक्षक राख्न बिद्यालयको आन्तरिक श्रोत केही छैन। माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाएपछि भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क भनेर पैसा लिन पाउदैन। तैपनि "मर्नु भन्दा बहुलाउनु ठिक" भनेर देशका सबै सामुदायिक बिद्यालयहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक सहयोगको रुपमा अभिभावकहरुबाट शुल्क लिदै आइरहेका छन।
कमजोर बिद्यालयहरुले त्यही गर्ने आँट पनि गर्दैनन। लिइहाले भने पनि उजुरी हाल्न लगाइन्छ। कुनै पनि बहानामा शुल्क नलिन स्थानीय तह र शिक्षा बिकास समन्वय ईकाईहरुले आदेश दिन्छन। बलियो र आफ्नो मातहतमा चलेका बिद्यालयहरुले जे गरेपनि हुन्छ। अर्थात बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयलाई सर्वमान्य बनाइदिन्छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उप प्रमुख र शिक्षाका अधिकृतहरुले त्यो बिद्यालयलाई अनेक बहानामा आँखामा छहारो हालिदिन्छन।
जसले जति बिरोध गरेपनि, मुद्धा हाले पनि कुनै बिद्यालयको "ब्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयलाई सर्वमान्य हो हामीले केही गर्न सक्दैनौ" भनि ठोस निर्णय दिन्छन। बिद्यालयमा सहमती छैन, बिरोध छ जस्ता यावत बहाना देखाएर समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिले गरेको निर्णयलाई लत्याई दिने द्वैध चरित्र देखाउछन ।
समुदायमा हस्तान्तरण नहुँदाको बखत ब्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नमान्न सक्थ्यो। अर्थात तत्कालिन समयमा बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति सांक्षीको किनाराको रुपमा रहन्थ्यो। जव सरकारले शिक्षाबाट पुर्णतया हात झिकेर सबै सरकारी बिद्यालयहरुलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरेर सामसदायिक बनायो त्यतिवेला देखि विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले बिद्यालयको पक्षमा गरेका हरेक निर्णयहरुलाई सर्बमान्य मान्न थाल्यो। त्यसपछि पनि स्थानीय तहको प्रमुख भएको दम्भ स्वरुप बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिका निर्णयहरुमा समेत हस्तक्षेप गरेर खुलमखुल्ला राजनिती गरिरहेका छन।
३ बर्ष अगाडी कञ्चन गाउपालिकाले आफ्नो मान्छेलाई सरुवा सहमती नदिएको भनेर रुद्रपुर माध्यमिक विद्यालयलाई करिब १ बर्ष सम्म विद्यालयमा शिक्षक बिहिन बनाएका थिए।अहिले पनि पालिकाले उस्तै नाटक मञ्चन गरेका छन। अर्थात उनले भनेर नमान्नेहरुको घनचक्करमा परेर मा.वि. तहमा अध्यापन गर्न गराउन नि.मा.वि. र प्रा.वि. तहका नेपाली बिषयका ४/४ जना बिषय शिक्षक भएको र कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म सामाजिक बिषय अनिवार्य भएपनि बिषय शिक्षक नभएकोले रिक्त भएको नेपाली बिषयको दरबन्दी परिवर्तन गरी सामाजिक बिषयको शिक्षक ल्याउन ब्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयलाई लत्याइदिएर कुनै अमुक ब्यक्तिले उजुरी गरेको, बिवाद रहित नभएको भनेर सिफारिस दिनै सकेनन। यसबाट यो प्रष्ट हुन्छ की रुद्रपुर मा.वि.लाई अनेक टिकडममा फसाएर "त्यहाँ त फलना शिक्षक छैन, त्यहाँ त कुनै पढाइ नै हुदैन" जस्ता भ्रमहरु फैलाउने र त्यस विद्यालय र ब्यवस्थापन समितिलाई असफल बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ।
हिजो विद्यालय स्थापना गर्दा देखि नै बिद्यालयको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा आफुलाई संस्थापक भन्नेहरुले बिद्यालयलाई असफल बनाउन बिभिन्न मुद्धाहरुको झमेला पारेको जिवित इतिहास छ। "आफु भए सबै ठिक नत्र....." भनेर औंला ठड्याउने लोभीपापीहरु समाजमा भएसम्म कुनै पनि समाज हरेक क्षेत्रबाट पछाडी परिरहन्छ। त्यसैको चपेटामा रुद्रपुर मा.वि. पर्दै आइरहेको छ। र रुद्रपुर मा.वि.जस्तै अन्य कैयौं विद्यालयहरु पर्दै आइरहेका छन।
स्थापनाको करिब ४९ औं बर्षमा बिद्यालय प्रबेश गर्दा समेत रुद्रपुर मा.वि.लाई कहिले बाउले, बाउले नभए छोरा छोरीले, छोराले नभए नाती नतिनाले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न विद्यालयलाई अनेक मुद्धाका झमेलाहरुमा फसाउने काम निरन्तर हुदै आइरहेको छ। कहिले बिद्यालयबाट कमिसन र आर्थिक लाभ उठाउन नपाएको झोंकमा, कहिले ब्यबस्थापन समितिमा आफु अध्यक्ष हुन नपाएको झोंकमा, कहिले रुद्रपुर मा.वि.को नाममा संरक्षण गरिएको सार्वजनिक जग्गा र जमिनमाथी डाह लागेको झोंकमा बिद्यालयलाई मुद्धामा फसाएर त्यस बिद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र ब्यबस्थापकिय पक्षमा कमजोर बनाउने राजनैतिक खेलको पुस्तान्तरण हुदै आइरहेको छ। यसैको शिलशिला हो त्यस बिद्यालयमा रहेको नेपाली बिषयको रिक्त दरबन्दीलाई परिवर्तन गरी सामाजिक बिषयको दरबन्दीमा परिणत गरी सामाजिक बिषयको शिक्षकलाई सरुवा सहमती गर्ने ब्यवस्थापन समितिको निर्णयलाई आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ पुर्ति गर्नका लागि निस्तेज बनाउने चौतर्फी प्रयास ।
रुद्रपुर मा.वि.संग मिल्दो जुल्दो समस्या त होइन तर निर्णय प्रक्रृयासंग शतप्रतिशत मेल खाएको विद्यालय कञ्चन २ मा रहेको गौतमबुद्ध आधारभुत बिद्यालय पनि एक हो। अहिले गौतमबुद्ध आधारभुत विद्यालयका प्रधानाध्यापक केदार प्रसाद पौडेलको अनिवार्य अवकास पछि प्रा.वि. तहको रिक्त दरबन्दीमा बाह्य जिल्लामा शिक्षण गरिहेका स्थानीय शिक्षकलाई सरुवा सहमती दिई ल्याउनु पर्छ भन्ने शिक्षक र अभिभावकहको अपेक्षा र माग रहेको छ। तर बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिले शुद्धोधन गाउपालिका वडा नं. ७ रुपन्देही निवासी हाल पाल्पा जिल्ला तिनाउ गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित श्रीथानीडाडा मा.वि.मा कार्यरत प्रा.वि. तहका शिक्षक राजकमुार यादवलाई सरुवा सहमती दिएपछि बिवाद झन छताछुल्ल भएको छ।
त्यहाँका अभिभावकहरुले विद्यालय ब्यवस्थापन समतिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पालिका अध्यक्ष नवराज ढकाललाई ज्ञापन पत्र समेत दिएका छन। अध्यक्ष ढकालले अभिभावकहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै "विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयलाई हामीले बदर गर्न मिल्दैन" भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन। अर्थात ब्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयमा पालिकाको हस्तक्षेप हुदैन मिल्दैन। बिद्यालयमा हुने खास बिभेद भनेको यही हो। अरु बिद्यालयमा ब्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयमा पालिकाको कुनै हात हुदैन। उसले गरेको निर्णय नै सर्वमान्य हुन्छ भनेर जवाफ दिने तर रुद्रपुर मा.वि.मा ब्यवस्थापन समितिको निर्णय सर्वमान्य नहुने यो कस्तो खालको बिभेद हो?
यही पालिका हो अन्य विद्यालयहरुमा जे भएपनि त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति नदेखाउने तर रुद्रपुर मा.वि.मा भने "हामीले भनेको माने विद्यालयलाई यति बजेट हाल्छौं, नमाने केही सहयोग हुन्न" भनेर धम्की दिने गरेको। कञ्चनमा मात्र होइन सायद प्राय सामुदायिक बिद्यालयहरुमा यस्तै ब्यबहार हुदै आइरहेको छ। सायद यस्तैलाई भन्छन स्वार्थी अभिभावक। लोभी अभिभावक, पापी अभिभावक। समान्ताको सिद्धान्त नबुझ्ने र प्रयोेग नगर्ने कहिलै सबैको अभिभावक बन्नै सक्दैन।
आफु अनुकुल भए आफुले गरेका हरियो रुख काटे पनि "समुदायको बिकासको लागि भएको काम" भन्ने तर आफु प्रतिकुल भएपछि "नियमसंगत जानु पर्छ" भन्ने नियत कस्तो खालको हो? यही नियत सार्वजनिक गरौं त कसको जित हुन्छ?
आफ्नो ब्यक्तिगत इच्छापुर्ति गर्नेहरुले कसको लागि र कस्तो राजनिती गर्दैछौ? के राजनिती गर्ने भनेको शिक्षा क्षेत्रमा मात्र हो? "मेरो राजनैतिक यात्रा मेरो मान्छेलाई सेटल गर्नु मात्र होइन सिंगो समाजलाई सेटल गर्नु हो" भन्ने सोंचको बिकास कहिले गर्ने हो? कि "मेरो राजनैतिक यात्रा मेरो छोरा, छोरी, श्रीमती, आफन्त, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने र सेटल गर्ने मात्र हो" भन्ने हिम्मत गर्नु पर्यो होइन भने लोभीपापी सोंच भएकाहरुले राजनिती किन गर्नु पर्यो?
अवको राजनैतिक नेतृत्व युवाहरुले गर्नु पर्छ भन्ने ह्विम ल्याउने तर पुरानै बानी ब्यबहारलाई मलजल दिनेहरुबाट परिवर्तनको के आशा गर्ने?