४ भदौ,बुटवल
बिद्यार्थी संगठनहरूले मधेश प्रदेश सरकारलाई संयुक्तरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री माननीय महेश प्रसाद यादवलाई आठ बिद्यार्थी संगठनले नयाँ शिक्षा ऐन वैज्ञानिक र यथासिघ्र ऐन ल्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मधेश प्रदेश संयाेजक पारस राहादी मगरले पञ्चाय कालकै शिक्षा ऐनले काम चलाइरहेको भन्दै समग्र शिक्षा प्रणाली र बिद्यार्थीकाे भविष्यमाथि अस्तव्यस्तता र खेलबाड भइरहेको बताए । "नयाँ शिक्षा ऐन आउने चर्चाकै बिच सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएसंगै निजी शैक्षिक संगठनहरूले आन्दोलन गरे, भित्री सहमति के भयाे ? एकाएक ऐन आउने कुरा हरायो । नयाँ शिक्षा ऐन कहिले आउँछ, अन्याेलता बढ्याे ।" संयाेजक राहादी मगरले भने । उनले शिक्षा ऐन वैज्ञानिक, शिक्षामा आधारभुत वर्गको पहुँच हुने, बिद्यार्थी पलायन राेक्ने, विश्वविद्यालयका बेथितिहरू हल गर्ने, आम बिद्यार्थीकाे सपनालाई सम्बाेधन गर्ने गरि ऐन नल्याए आफुहरु कडा संघर्षमा जाने बताए ।
त्यस्तै नेपाल समाजवादी विद्यार्थी संगठनका मधेश प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र यादवले यहीँ सरकारले नै शिक्षा ऐन ल्याउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । "हामीलाई आशा छ, माननीय ज्युकै पहल र कार्यकालमा मधेस प्रदेशका बिद्यार्थीकाे चाहना र आवश्यकता बमाेजिम शिक्षा ऐन आउनेछ । त्यसको लागि हाम्राे तर्फबाट चाैतर्फी दबाव सिर्जना गर्नेछाैँ । ऐन ल्याउन आलटाल गरिए मान्य हुदैन ।" अध्यक्ष यादवले भने ।
बिद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्तरूपमा पेश गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश प्रसाद यादवले बिद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्तरूपमा ज्ञापनपत्र पेश गरेर सरकारलाई घचघच्याएकाेमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै छिट्टै बिद्यार्थीहरूकाे माग सम्बाेधन गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन आउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे । "संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन । यस्ले अन्याेलता बढाएको छ । तर प्रदेश सरकारले प्रदेश शिक्षा ऐनकाे लागि बिद्यार्थी संगठनहरू सहित सराेकारवाला सबैसँग छलफल गर्नेछौं । बिद्यार्थी संगठनहरूले ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने बिषयहरू लिखित रुपमा दिएर सहयाेग गर्नुहाेस् । हामी यथासिघ्र ऐन ल्याउन प्रतिबद्ध छाैँ ।" मन्त्री यादवले भने ।
अखिल (क्रान्तिकारी), वैज्ञानिक समाजवादी बिद्यार्थी संगठन, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल (क्रान्तिकारी, पवन कार्की समूह), विद्यार्थी जनमत संघ, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन, अखिल (पाचौं) र आम बिद्यार्थी माेर्चा गरि आठ बिद्यार्थी संगठनहरूले नयाँ ऐनकाे माग गर्दै संयुक्त रुपमा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेकाे छन् ।
ज्ञापनपत्रकाे पूर्णपाठ :
