२४ साउन, कञ्चन
रुपन्देही कञ्चन र गैडहवा गाउपालिकामा संचालित निजी तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले पालिका प्रमुखहरुलाई प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८०को असन्तुष्टी जनाउदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन। निजी तथा संस्थागत बिद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन तथा हिसानका स्थानीय प्रतिनीधिहरुले ध्यानाकर्षण सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन।
नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’’ सरोकारवालाका सुझावहरूलाई वेवास्ता गरी तयार गरिएको बारे गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै देशभरका संस्थागत बिद्यालयहरु मंगलवार देखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन।


मन्त्रालयले तत्कालिन सचिव श्री रामकृष्ण सुबेदीद्वारा हस्ताक्षरित, विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको ‘‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’’मा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरू प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरित, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण समेत भएको आज देशरका ७५३ वटा स्थानीयहरुमा संस्थागत बिद्यालय सम्बद्ध प्याब्सन, एन प्याव्सन र हिसानले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन।
हाल निजी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू नै समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको अवस्था प्रस्तावित विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनु पर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरिनु पर्ने विधेयकमा मस्यौदा भई संसदमा प्रस्तुत हुनुपुर्व संस्थागत बिद्यालयहरुको हित विपरित मस्यौदाहरुको संशोधन हुनु पर्ने माग राख्दै कञ्चन प्यमब्सनले गाउपालिकाका अध्यक्ष नवराज ढकाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको कञ्चन प्याब्सनका अध्यक्ष सुरेन्द्र सुवेदीले जानककारी दिनु भयो ।

संविधानको भावना विपरित, अव्यवहारिक र दुराशययुक्त विधेयक प्रति असन्तुष्ट जनाउदै संस्थागत विद्यालयका छाता संगठनहरुले निजी लगानीका विद्यालयको छाता सङ्गठनको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरूमा समेत वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विद्यमान विधेयक विभेदकारी हुनुका साथै अन्यायपूर्ण रहेको हुँदा यथास्थितिमा विधेयक पारित भएमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको वृद्धि, विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्बद्र्धन, असंभव मात्र नभई ती विद्यालयहरू बन्द हुने दावी गरेका छन। उक्त विधेयक संसद्मा पेस हुनु अगावै संस्थागत बिद्यालयहरुका सरोकारका प्रावधानहरूको उचित सम्बोधन नभएमा देशैभरी सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरू बन्द गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत अध्यक्ष सुवेदीले दिनु भएको छ।
यसैगरी विभिन्न आन्दोलनहरुबाट समेत कुनै ठोस निकास प्राप्त नभएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्ना माग पुरा नभएसम्मका लागि देशैभरीका कम्पनी, निजी गुठी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरी केन्द्रिय निर्देशन बमोजिम कञ्चन गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरू बन्द हुने कुराको ध्यानाकर्षण गराउदै कञ्चन गाउपालिकाका अध्यक्ष नवराज ढकाललाई ज्ञापनपत्र दिइएको कञ्चन प्याब्सनका सदस्य तथा झारगैरा जनचाहना ईङ्गलिस र्बोिर्डङ्ग स्कुलका प्रिन्सीपल गणेश आचार्यले जानकारी दिनु भएको छ।

निजी तथा संस्थागत बिद्यालयहरुको तर्फबाट ध्यानकार्षण पत्र बुझ्दै कञ्चन गाउपालिकाका अध्यक्ष नवराज ढकालले शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने वा गराउने हाम्रो अधिकार नभएको तर प्रस्तावित शिक्षा ऐनले संस्थागत बिद्यालयहरुमा पर्ने असर र प्रभावका बारेमा सम्बन्धित निकाययमा जानकारी सहित ध्यानाकर्षण पत्र पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु भयो।
यस्तै गैडहवा गाउापालिकामा पनि गैडहवा प्याब्सनले गैडहवा गाउपालिकाका उपाध्यक्ष माधुरी जैसवाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन। करिब ३० लाख बिधार्थी र ४ लाख शिक्षक कर्माचारी रहेको निजि बिधालयहरुको हकमा सरोकार वालासंग कुनै छलफल नै नगरि शिक्षा बिधेक २०८० ल्याउनु दुखद रहेको बताउदै प्याब्सन गैडहवाका सल्लाहकार ईश्वरी अधिकारीले आफना मागहरु सम्बोधन नभए केन्द्रको कार्यक्रम अनुसार बिधालय बन्द गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत प्याब्सन गैडहवाका सल्लाहकार अधिकारीले चेतावनी दिनु भएको छ।

उपाध्यक्ष जैसवाललाई ध्यानाकर्षण्ण पत्र बुझाउदै प्याब्सन गैडहवाका अध्यक्ष नन्दलाल चौहानले ध्यानाकर्षण पत्रमा बिधेकमा राखिएका केही बुँदाहरु निजि लगानीका संस्थागत बिधालयहरु प्रति पुर्वाग्राही मात्र नभएर संबिधान बिपरित, अव्यवहारीक र अन्याय पुणर् रहेको उल्लेख गर्दै आफना मागहरु सम्बोधन नभए केन्द्रको निर्देशन बमोजिम चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने र बाध्य भएर बिधालय बन्द गर्ने त्यसबाट पर्ने सम्पुर्ण असरहरुको जिम्मेवारी पालिका मार्फत सरकारले लिनु पर्ने समेत ध्यानाकषर्ण गराउनु भएको छ।