नयाँ दिल्ली । पछिल्लो एक हप्ताभन्दा बढी अवधिदेखि दिल्ली र देशका विभिन्न भागमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतको केन्द्र सरकारले ल्याएका कृषिसम्बन्धी तीन विवादित कानुनको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । चालु किसान आन्दोलनमा पन्जाब र हरियाणाका किसानले अग्रणी भूमिका निभाएका छन् र उनीहरू दसौँ हजारको सङ्ख्यामा कठ्याङ्गिँ्रदो जाडोमा दिल्ली प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकामा धर्ना दिइरहेका छन् ।
किसानहरूको मूलभूत प्रश्न यो छ कि के किसानले कुनै आन्दोलनमार्फत यी तीन कानुन बनाउने माग उठाएका थिए ? के कानुन बनाएको समयमा कुनै किसान सङ्गठनसित सल्लाह गरिएको थियो ? कोभिड–१९ को महामारी र लकडाउनको बीच किन हतार–हतारमा यी कानुन ल्याइए ? यदि यी कानुन किसानको हितमा छन् भने किन कुनै पनि ठूला–साना किसान सङ्गठनले पनि यसको पक्ष लिइरहेका छैनन् ?
त्यसो त केन्द्रीय कृषिमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरसहित भाजपाका तमाम नेताहरू यी प्रश्नहरूबाट बच्ने कोसिस गरिरहेका छन् । यी कानुनलाई लिएर सरकार र आन्दोलनरत किसानबीच पाँच चरणको वार्ता पनि भइसकेका छन् तर कुनै प्रभावकारी निष्कर्ष निक्लन सकेको छैन । किसानको माग छ कि सरकारले कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लाई कानुनी अधिकार बनाइयोस् ताकि कुनै व्यापारी वा खरिददारले पनि किसानसित उनीहरूको एमएसपी भन्दा कम मूल्यमा खरिद गर्न नपाओस् ¤ यदि कसैले त्यसो गरेमा उसमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।
सरकारले यी तीनवटै कानुनको माध्यमबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा एपीएमसी कृषि बजारहरू अन्त गर्न खोजेको आरोप किसानहरूले लगाएका छन् । त्यसबाट मात्र ठूलठूला व्यापारीहरूलाई फाइदा हुने र किसानहरू ती मुठ्ठीभरका व्यापारीहरूको दयामा बाँच्न विवश हुने किसानहरूको कथन छ । त्यहीँ सरकारले भने ती कानुनहरूले किसानलाई एउटा स्वतन्त्र बजार उपलब्ध गराउने, किसानले आफ्नो इच्छाअनुसार उत्पादन बेच्न सक्ने बताइरहेको छ । सरकारका अनुसार ती कानुनबाट एमएसपी अन्त हुनेछैन र एपीएमसी कृषि बजारहरूले पहिलेजस्तै काम गरिरहनेछन् ।
कानुनहरूमा के छ ?
१) एपीएमसी बजारहरूको बाहिर कृषि उत्पादन किनबेचको अनुमति
मोदी सरकारले ५ जून २०२० को दिन एक अध्यादेश – कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य (संवद्र्धन एवम् सुविधा) अध्यादेश, २०२० जारी ग¥यो । जसलाई सेप्टेम्बर महिनामा संसद्बाट पारित गरी कानुन बनाइदियो । यो कानुनले राज्यको कृषि उत्पादन बजारलाई पूर्वविद्यमान बजार अर्थात् एपीएमसी ऐनअन्तर्गत बनेका एपीएमसी (कृषि उत्पादन विनिमय समितिहरू) बजारको बाहिर पनि कृषि उपज बिक्री गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने केन्द्र सरकारले ल्याएको यो कानुनले एपीएमसी बजारको समानान्तरमा अर्को एक अलग खरिद्–बिक्री व्यवस्था निर्माण गर्दछ । यस कानुनबमोजिम कृषि उपजको राज्यबीच र राज्यभित्र पनि व्यापार गर्न सकिनेछ । कृषि उपजको किनबेच फार्मभित्र, कारखाना परिसरहरूमा, गोदाम घरमा, मिल र उद्योगहरूमा एवम् कोल्ड स्टोरेजहरूमा तथा कृषि उत्पादन गरिएको खेत खलियान या जहाँ पनि त्यसलाई राखिएको छ, त्यहाँ व्यापार गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यी प्रावधानका कारण किसानले देशभर जहाँ राम्रो मूल्य पाइन्छ त्यहाँ आफ्नो उत्पादन बेच्न सक्ने सरकारको दावा छ ।
यसभन्दा अघि एपीएमसी ऐनअन्तर्गत बनेका बजार र त्यस ऐनबमोजिम अनुमतिप्राप्त अन्य बजार जस्तो कि निजी मार्केट यार्डस र मार्केट सब यार्डस, प्रत्यक्ष मार्केटिङ कलेक्सन सेन्टर तथा निजी किसान उपभोक्ता मार्केट यार्डसहरूमा मात्र कृषि उत्पादन किन्न सकिने व्यवस्था थियो । नयाँ कानुनको महत्वपूर्ण वा आपत्तिजनक प्रावधान भनेको एपीएमसी बजारभन्दा बाहिर व्यापार गरेवापत किसान वा खरिददार व्यापारी कसैमाथि पनि बजार कर लाग्ने छैन । त्यहीँ उल्टो एपीएमसी बजारमा भने राज्यपिच्छे फरक–फरक तर बजार कर लागिरहने छ ।
नयाँ कानुनअनुसार प्यानकार्ड भएका कुनै पनि व्यापारीले कुनै पनि स्थानमा कृषि उपज खरिद गर्नसक्छ । यदि किसानले चाहेमा आफ्नो उपज खेतबाट सिधै उपभोक्तालाई पनि बेच्नसक्छ । खरिदकर्ताले भने त्यही दिन वा तीन दिनभित्र किसानलाई कृषिउपजको मूल्य भुक्तान गर्नुपर्छ । यसबाहेक यदि खरिदकर्ता र किसानबीच विवादको स्थिति उत्पन्न भयो भने सब डिभिजनल मजिस्ट्रे्ट (एसडीएम) समक्ष आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यदि त्यहाँबाट पनि ३० दिनभित्र विवाद समाधान भएन भने वा फैसला चित्त बुझेन भने पुनरावेदन निकायको रूपमा जिल्ला कलेक्टर वा कलेक्टरद्वारा तोकिएका सबकलेक्टर समक्ष पुनरावेदन दायर गर्न सकिन्छ । तर, लेनदेनसम्बन्धी यो विवाद लिएर कुनै देवानी अदालतमा जाने अधिकार कसैलाई दिइएको छैन ।
त्यसो त सरकार यी तीनवटा कानुनका माध्यमले किसानहरूका लागि एक विशाल कृषि बजार तयार गरिरहेको र ती बजारमध्ये आफ्नो चाहनाअनुसारको बजारमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने दावा गर्छ । यसका साथै, एपिएमसी बजार व्यवस्थामा बिचौलियाहरूका कारण किसानलाई नोक्सान भइरहेको थियो र यसकारण सरकारले कृषि बजारलाई सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त गरेको तर्क पनि केन्द्र सरकारको रहेको छ । तर, किसान र कृषि सङ्गठनहरू यसमा सहमत छैनन् । तिनका अनुसार निश्चय पनि एपीएमसी बजारहरूमा केही समस्या थिए तर त्यसलाई सुधार्नुको सट्टा सरकारले किसानहरूका अगाडि निकै ठूलो समस्या खडा गरिरहेको छ । यस नयाँ व्यवस्थाले ठूला व्यापारीहरूलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ, किसानहरूलाई होइन ।
यदि पहिलो कानुन–कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य (संवद्र्धन एवम् सुविधा) ऐन, २०२० लाई हेर्ने हो भने त्यसले एपीएमसी बजारहरूलाई बाइपास गरिदिन्छ र ती कृषि बजारभन्दा बाहिर पनि कृषि उपज किनबेच गर्ने छुट दिन्छ । त्यतिमात्र होइन, बजारभन्दा बाहिर गरिएको खरिद–बिक्रीमा कुनै कर लगाउने छैन, जब कि कृषि बजारहरूमा कर लाग्छ । बाहिर खरिद गर्दा कर तिर्न नपर्ने प्रावधानका कारण व्यापारीहरूले कृषि बजारभन्दा बाहिरै उपज खरिद गर्ने छन् । यसले प्रकारान्तरले कृषि बजारहरूलाई निरुत्साहित पार्दै अन्त गरिदिनेछ ।
यहाँ भारतको सन्दर्भमा कृषि बजारहरूको महत्वलाई बुझ्नुपर्छ । कृषि बजार त्यो स्थान हो जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्त्र्न्दा बढी मूल्यमा किनबेच गर्नका लागि धेरै कृषि उपज खरिदकर्ता र बेच्ने (किसान) हरू को व्यवस्थित भेला हुनेगर्छ । धेरै विकल्प हुने हुनाले किसानहरूले त्यहाँ आफ्नो उत्पादनको राम्रो मोल पाउने गर्छन् । कतिपय किसानलाई त बजारमा आएर मात्र आफ्नो उपजको मूल्य थाहा हुन्छ ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार नयाँ कानुनका कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्न कटिबद्ध कृषि बजारहरू अन्त हुनेछन् र कृषि बजारहरू नभएपछि कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य अप्रासङ्गिक हुनेछन् । अहिले त एपीएमसी बजारभन्दा बाहिर पनि बजारकै मूल्यका आधारमा मूल्य तय हुन्छन् । एपीएमसी बजार नभएपछि किसानको उत्पादनको मूल्य व्यापारीहरूको दयामायाअनुसार हुने भन्दै किसानहरूले नयाँ कानुनहरू खारेजीको माग गरिरहेका छन् ।
२) करार खेती
मोदी सरकारले ल्याएको एक अर्को कृषि कानुन – किसान (सशक्तिकरण एवम् संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबन्ध तथा कृषि सेवाहरूसम्बन्धी ऐन–२०२० हो । यस कानुनमार्फत करार खेती या अनुबन्ध खेतीलाई बढावा दिन एक राष्ट्रिय ढाँचा नै तयार गरिएको छ ।
करार खेतीमा बाली लगाउनुभन्दा पहिले नै किसान र उत्पादन खरिदकर्ताको बीचमा एउटा सम्झौता गरिएको हुन्छ, जसमा किसानले बाली काटेपछि व्यापारी वा खरिदकर्तालाई एक पूर्वनिर्धारित मूल्यमा आफ्नो कृषि उपज बेच्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तो सम्झौतामा किसानलाई खेती गर्नका लागि मल, बिउ र खेतीखर्च स्वरूप केही रकम पहिल्यै उपलब्ध गराएपछि उत्पादनको गुणस्तर, स्टयान्डर र ग्रेड आदिको मानकहरूमा उत्तीर्ण उपज उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी किसानको हुन्छ । यस कानुनअनुसार कमसे कम एक सिजनदेखि लिएर पाँच वर्षका लागि करार हुनसक्छ । ऐनको धारा ३ (४) मा किसानहरूलाई लिखित खेती सम्झौताको सुविधा दिनका लागि केन्द्र सरकारले नमुना खेती सम्झौता तयार गरेर आवश्यक दिशानिर्देश जारी गर्न सकिने प्रावधान पनि छ ।
कानुनमा सम्झौता गर्ने पक्षहरू (किसान र खरिदकर्ता) आफ्नो हिसाबका सर्तहरूको आधारमा करार गर्न सक्ने र त्यसको पालना आपसमा स्वीकृत कृषि उत्पादनको गुणस्तर, ग्रेड र स्टयान्डरमा आधारित हुने उल्लेख छ । त्यसमा सम्झौतामा उल्लेख हुने सर्तहरू खेतीमा गरिइँदै आएका अभ्यास, जलवायु, केन्द्र तथा राज्य सरकारहरू र अन्य सरकारी एजेन्सीहरूद्वारा निर्धारित मापदण्डहरूको आधारमा हुनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
नयाँ कानुनअनुसार करार खेतीअन्तर्गत खरिदकर्ताले खरिदको समयमा उपजको गुणस्तर जाँच गर्न सक्नेछ । खरिदकर्ताले खरिदको समयमा पूर्वनिर्धारित मूल्यमा हुनआउने रकमको दुईतिहाइ रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ र बाँकी रकम भर्पाइ गरिदिएर कृषि उपज लगेको ३० दिनभित्र चुकाउन सकिनेछ । त्यस्तै कृषि उत्पादनलाई लिएर दुई पक्षबीच करार भइसकेपछि त्यसमा राज्यको अर्को कुनै कानुन लागु हुन नसक्ने र त्यसको बिक्री सम्झौताको सर्तहरूअनुसार मात्र हुनसक्ने प्रावधान छ ।
यस कानुनअनुसार सम्झौताबाट किसानको जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण हुनसक्दैन । कसैलाई लिजमा दिइराखेको वा बटाइमा दिइराखेको खेतमा पनि करार खेती गर्न सकिँंदैन । अर्को शब्दमा करार खेतीको सम्झौतामा किसानको जमिनको किनबेच हुनसक्दैन । मात्र कृषि उत्पादनको करार हुनसक्दछ । तर, यस कानुनले करारको कानुनी विवादको मामिलामा पनि किसानलाई देवानी मुद्दा दायर गर्नबाट रोक्दछ । कुनै पनि करार सम्झौताको उल्लङ्घन भएको मामिलाको सुनुवाइ एडीएमले गर्नेछन् र फैसलामा चित्त नबुझेमा डीएम (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्र्ेट) वा डीसी (डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर) कहाँसम्म मात्र पुरावेदन गर्न सकिन्छ । किसानहरूलाई डर छ कि यो पनि कृषि बाली बीमाजस्तै त हुने होइन ?¤ भारतमा ठूला कम्पनीहरू सरकारी अफिसरहरूलाई अनेक तवरले आफ्नो पक्षमा पार्छन् र आफ्नो हक माग्ने किसानहरूलाई दुःख दिने गर्छन् । त्यसैकारण, बाली बीमा गरेका अधिकांश किसानहरूले बाली नोक्सान भएर पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस कानुनले किसानहरूलाई आफ्नै जमिनमा बँधुवा मजदुर बनाउने आरोप किसानहरूको छ ।
अर्कोतिर किसानको बाध्यतालाई आधार बनाएर अग्रीम रकम उपलब्ध गराउने स्थितिमा व्यापारीले किसानलाई अर्को बालीका लागि पनि बाध्य पार्नेछन् किनभने किसानले एकैबालीबाट पेश्कीस्वरूपको रकम चुक्ता गर्न सक्छ भन्ने छैन । यस्तो स्थितिमा अर्को बालीको लागि पनि बाध्यात्मक करार गर्दै जाँदा किसान ऋणको चक्करमा फस्नेछ । यस्तो स्थितिमा किसानलाई डर छ कि ठूला व्यापारी र कम्पनीहरू आफ्नो पैसा असुलीको नाममा देवानी अदालत जानेछन् र उनीहरूको जमिन लिलाम गराउनेछन् । ध्यान दिनैपर्ने कुरा यो पनि छ कि, करार खेतीको सम्झौताका लागि किसानहरूसित खासै कानुनी जानकारी हुँदैन र आफ्नो हितको हिसाबले सम्झौतापत्र लेखाउन सक्दैनन् । यसको विपरीत व्यापारी र कम्पनीहरूसित कानुनविज्ञहरू नै कर्मचारीका रूपमा हुने गर्छन् ।
३) आवश्यक वस्तु अधिनियममा संशोधन
सरकारले कृषि सुधारका नाममा ल्याएको आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) विधेयक–२०२० लाई पनि संसद्ले पारित गरिदियो । त्यसको माध्यमले खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलहरू, प्याज र आलुजस्ता खाद्यवस्तुलाई समेत अत्यावश्यक वस्तुको सूचीबाट हटाइदिएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अब व्यापारीहरूले यी वस्तुहरूको जति पनि भण्डारण गर्न सक्ने र त्यसमा सरकारको नियन्त्रण नहुने भएको छ ।
हुन त संशोधित कानुनमा पनि अकाल, युद्ध मूल्यको अभूतपूर्व वृद्धि र प्राकृतिक विपत्तिजस्ता परिस्थितिमा यी कृषि उपजहरूको मूल्यमा नियन्त्रित गर्न सकिने प्रावधान छ । यो कानुन सन् १९५५ मा बनाइएको थियो र त्यसको उद्देश्य यी खाद्य वस्तुहरूको जम्माखोरी र कालोबजारी रोक्नु एवम् भारतीय जनतालाई उचित मूल्यमा खानेकुरा उपलब्ध गराउनु थियो । सरकारको भनाइ छ कि भारतले अहिले यी वस्तुहरूको उत्पादन पर्याप्तरूपमा गर्ने भएकोले यीमाथि नियन्त्रण आवश्यक छैन । तर, सरकारको यो तर्कमा किसान र न्यायप्रेमी भारतीय जनता सहमत छैनन् । भारतमा कृषि उत्पादन भिन्नाभिन्नै राज्यमा भिन्नाभिन्नै स्थिति छ । पन्जाब, हरियाणा तथा केही अन्य राज्यहरूमा खाद्यान्न उत्पादन अत्यधिक हुने गर्छ जब कि मध्य, उत्तरपूर्वी र पूर्वी राज्यहरूमा खाद्यान्नको कमी हुने गर्छ एवम् तिनीहरूले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न बजारमा निर्भर रहनुपर्छ । यी कानुनहरू लागु भएपछि बाली काटेपछि ठूलठूला व्यापारीहरूले अधिक उत्पादन भएका राज्यहरूमा कम मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गर्नेछन् र कमी हुने राज्यहरूमा लगेर अत्यधिक मूल्यमा बेच्नेछन् । यस्तो स्थितिमा उत्पादन गर्ने किसान र उपभोक्ता दुवैलाई नोक्सान हुनेछ भने ठूलठूला व्यापारीहरूले मात्र अत्यधिक नाफा कमाउनेछन् ।
आवश्यक वस्तु अधिनियिम संशोधनले जरूरी वस्तुहरूको जम्माखोरी र कृत्रिम अभावलाई छुट दिन्छ र मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिन्छ । खाद्य वस्तुको मूल्य बढेपछि हरेक क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि हुन्छ र कम आयका मजदुर एवम् किसानहरूको जीवनयापन कठिनमात्र होइन असम्भव नै हुन जान्छ । यसैलाई सरकारले किसानहरूको हितमा छ भनिरहेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यस कानुन लागु भएपछि नै ठूला व्यापारी र कम्पनीहरूले यी चीजमाथि नियन्त्रण गरेर बजारमा अभाव सृजना गरिसकेका छन् । आगामी दिनमा पनि मूल्य बढाएर अधिक मुनाफा कमाउनेछन् र यसबाट गरिबलाई मात्र नभई मध्यम वर्गलाई पनि नोक्सान हुनेछ ।
यी तमाम कुरामा ध्यान दिँदा किसानले नमाग्दै आएका कृषिसम्बन्धी कानुनहरूले किसानको हितभन्दा बढी ठूला व्यापारीको हित गर्ने निष्कर्षमा किसान सङ्गठनहरू पुगेका छन् र तिनीहरूले सरकारले ल्याएका कानुनहरूको समर्थन गर्न सकेका छैनन् ।
अनुवाद: प्रकाश श्रोेत : मजदुर अनलाइन
-1730900112.jpg)
