बेन नोर्टन
संरा अमेरिकाले चीनविरुद्ध नयाँ शीतयुद्ध गर्दै छ । धेरै वर्षदेखि वासिङ्टनले यो कुरा खुलेआम दाबी गर्दै आएको छ ।
पहिलो र दोस्रो शीतयुद्धबिच धेरै कुरा फरक छ । विचारधाराको भिन्नता पहिले जस्तो छैन ।
अमेरिका पुँजीवादी देश हो । यो विश्व पुँजीवादी प्रणालीको मुटु हो । तर, जनगणतन्त्र चीन समाजवादी देश हो । तथापि, चीन सोभियत सङ्घजस्तो समाजवादी होइन । यसले समाजवादी देशहरूको गुट बनाएको छैन । पेइचिङले क्रान्ति ‘निर्यात’ नगर्ने प्रस्ट नीति लिएको छ ।
सन् २०१७ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङले भन्नुभयो, “हामीले अरू देशका मोडलहरू आयात गर्नेछैनौँ र चीनकोे मोडल निर्यात पनि गर्नेछैनौँ । हाम्रो विकासमार्फत हामीले संसारलाई अझ बढी अवसरहरू प्रदान गर्नेर्छौँ ।”
चीन सोभियत सङ्घभन्दा धेरै फरक छ भन्दैमा दोस्रो शीतयुद्धको वैचारिक पक्ष नै छैन भन्नु सही होइन ।
अमेरिका र चीनबिच स्पष्ट वैचारिक भिन्नताहरू छन् । यी दुवै देशले नितान्त भिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भिजनलाई मलजल गर्दै छन् ।
दोस्रो शीतयुद्धले अबको संसार कस्तो हुने भन्ने कुरामा ठुलो महत्व राख्छ । यसकारण, नयाँ विश्व व्यवस्थामा यसले ठुलो प्रभाव पार्नेछ ।
सारमा, वासिङ्टनले संसारभरि थोपर्न खोजेको राजनीतिक मोडल पेइचिङले पैरवी गरिरहेको राजनीतिक मोडलभन्दा ठिक विपरीत छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार राजनीतिलाई १९ औँ र २०औँ शताब्दीको औपनिवेशिक युगमा फर्काउन चाहन्छ । औपनिवेशिक युगमा पश्चिमा साम्राज्यले संसारलाई चिराचिरा पारेका थिए । संसारका विभिन्न भाग (गरिब मुलुकहरू) लाई तिनले आआफ्ना साम्राज्यका ‘प्रभाव क्षेत्र’ बनाएका थिए । दक्षिणी गोलाद्र्धका मुलुकहरूलाई सार्वभौमसत्ताबाट वञ्चित गरेका थिए ।
यसको ठिक विपरीत चीनले पश्चिमा प्रभुत्वको विरोध गर्छ । चीन आफू पनि उपनिवेशवादबाट पीडित देश हो । यो ‘अपमानजनक शताब्दी’ भनिन्छ । अर्कोतर्फ चीन दक्षिणी गोलाद्र्धमा मुलुकहरूलाई एक नायकको रूपमा अझ समान विश्व व्यवस्थातर्फ उकास्न चाहन्छ ।
पेइचिङले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पैरवी गर्दै छ । त्यो व्यवस्थामा आकारले साना–ठुला सबै मुलुकले विश्व मञ्चमा आआफ्नो आवाज राख्न पाउनेछन् । सबै मुलुकले बहुपक्षीय विश्व संस्थानहरूमा समान प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्नेछन् ।
पेइचिङले सबै मुलुकको सार्वभौमिकतालाई पवित्र सिद्धान्त मान्छ । सुदृढ रूपमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जगमा तिनको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान र सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्छ । शक्तिशाली हुन् वा साना देश हुन्, तिनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालन गरेको संसार चाहन्छ चीन ।
म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनले कोरेको भिन्नता
यी दुई विपरीत विश्व दृष्टि सन् २०२६ को फेब्रुअरी महिनामा सम्पन्न म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा छर्लङ्ग भयो ।
त्यो सम्मेलनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले खुलेरै उपनिवेशवादी भाषण दिए । उनले उपनिवेशवादबाट मुक्त भएका दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूलाई पुनः उपनिवेश बनाउन आह्वान गरे । उनले ‘महान पश्चिमा साम्राज्य’ लाई पुनर्जीवन दिन र ‘नयाँ पश्चिमा शताब्दी निर्माण गर्न’ आह्वान गरे ।
विदेशमन्त्री रुबियोले दक्षिणी गोलाद्र्धमा चलेका उपनिवेशवादविरोधी आन्दोलनहरूलाई होच्याए । ती आन्दोलनलाई उनले ‘देउता नमान्ने कम्युनिस्टहरू’ को नीच षड्यन्त्र भने । उनले अमेरिकालाई युरोपेली कब्जाकारीहरूले उपनिवेश बनाएकोमा प्रशंसा गरे । अमेरिकाका आदिवासी जनताविरुद्ध युरोपेलीहरूले गरेका नृशंस जातिसंहार र मानवताविरुद्ध अपराधलाई रुबियोले अस्वीकार गरे† त्यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे ।
रुबियोको साम्राज्यवादी विषवमनभन्दा ठिक विपरीत रह्यो चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको वक्तव्य । उनले अमेरिकाको ‘जङ्गली कानुन र एकपक्षीयता’ को निन्दा गरे । साथै, उनले ‘जीत–जीत सहकार्य’ मा आधारित ‘विश्वव्यापी साझेदारी’ प्रणाली निर्माण गर्न आह्वान गरे ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले औपचारिक रूपमै घोषणा गरे :
“विश्व सत्तामा मुठ्ठीभर देशहरूले एकाधिकार जमाएको रुचिकर छैन । हामी बहुध्रुवीय विश्वमा बाँचिरहेका छौँ त्यसैले सच्चा बहुपक्षीयताको अभ्यास आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अझ बढी प्रजातन्त्रको आवश्यकता छ । विश्व मामिलाबारे सबैले छलफल गर्नुपर्छ र विश्वको भविष्यबारे सबैले निर्णय गर्नुपर्छ ।
सम्पूर्ण मुलुकहरूले एकै कानुनको पालना गरेको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । त्यो भनेको राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख लक्ष्य र सिद्धान्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल मान्यता बन्नुपर्छ । अधिकार, अवसर र नियमका दृष्टिले सम्पूर्ण मुलुकहरू समान हुनुपर्छ । विशेषगरी साना तथा मझौला आकारका सम्पूर्ण मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो स्थान पाउन र भूमिका खेल्न सक्षम हुनुपर्छ ।”
दुई देशका विदेशमन्त्रीहरूका यी मन्तव्य तुलना गर्दा दोस्रो शीतयुद्धको वैचारिक भेद एकदम छर्लङ्ग हुन्छ ।
चीनले मलजल गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बहुध्रुवीय मोडल अमेरिकाले अघि बढाइरहेको एकध्रुवीय मोडलभन्दा ठिक विपरीत छ ।
पेइचिङले उपनिवेशवादबाट मुक्तिको पक्ष लिँदै छ । ऊ बहुध्रुवीयता, बहुपक्षीयता र शान्तिमा आधारित विश्व व्यवस्था चाहन्छ । यसको ठिक विपरीत वासिङ्टनले पुनः एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था ब्यूँताउने घिडकिसोमा सैन्य बल प्रयोग गर्छ; आर्थिक युद्ध गर्छ । किनभने, एकध्रुवीय विश्वमा मात्र उसले परिणाम नहेरी जताततै मनपरी गर्न सक्छ ।
साम्राज्यवादी जङ्गलीराजको पक्षमा वासिङ्टन
अमेरिकी सरकारको चरमपन्थी साम्राज्यवादी विश्वदृष्टि डोनाल्ड ट्रम्पका एक अधिकारीले तयार पारेका हुन् । उनको नाम स्टेफन मिलर हो । विचारले उनी चरम दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी हुन् । उनी ट्रम्पका नीति निर्माता समूहका उपप्रमुख हुन् ।
जनवरीमा ‘सिएनएन’ मा अन्तर्वार्ता दिँदै मिलरले भेनेजुयलामा अवैध आक्रमण गरेकोमा ट्रम्प सरकारको बचाउ गरेका थिए । जब कि अमेरिकी आक्रमणका कारण १०० भन्दा बढी व्यक्ति मारिएका थिए । अमेरिकाले विश्वले मान्यता दिएका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई अपहरण गरेको थियो ।
मिलरले विश्वको राजनीतिक व्यवस्था ‘जसको तरबार उसैको दरबार’ को सिद्धान्तका आधारमा चल्दै आएको छ र यही रितमा चल्नुपर्छ भने । यो अन्तर्वार्ताको केही अंश हेरौँ :
“स्टेफन मिलर : अमेरिका एकप्रकारको आधारस्तम्भ हो । अमेरिकाले हाम्रो गोलाद्र्धमा हाम्रा स्वार्थको रक्षा गर्न नहिच्किचाई सेना प्रयोग गर्दै छ ।
हामी महाशक्ति हौँ र राष्ट्रपति ट्रम्पको शासनमा हामीले एक महाशक्तिको रूपमा व्यवहार गर्नेछौँ ।
हाम्रो आफ्नै करेसाबारीको देशले हामीलाई नभई हाम्रा प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई स्रोतसाधन आपूर्ति गरेको हामीले टुलुटुलु हेर्न मिल्दैन । त्यो देशलाई हाम्रा प्रतिद्वन्द्वीहरूबाट हतियार थुपार्न दिन मिल्दैन । अमेरिकाको पक्षमा नभई अमेरिकाविरुद्ध गाडधनको रूपमा रहन दिन मिल्दैन ।
पत्रकार : सार्वभौम मुलुकहरूलाई आफूले चाहेको गर्न दिन मिल्दैन ?
स्टेफन मिलर : मुनरो नीति र ट्रम्प नीति भनेकै अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नु हो ।… बिना हिच्किचाहट हामी र हाम्रा स्वार्थहरूलाई स्थापित गर्न सक्ने अमेरिकाको क्षमतामा नै खुला संसारको भविष्य निर्भर छ ।”
यी विचार कुनै छिटफुटे विचार होइन । यो साम्राज्यवादी विचारधारा हो । डोनाल्ड ट्रम्प र मार्को रुबियोलगायत एक अमेरिकी सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूले खुलेआम बढावा दिइरहेको विचारधारा हो ।
सन् २०२६ को म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा रुबियोले दिएको उपनिवेशवादी भाषणले अमेरिकी साम्राज्यको लक्ष्य एकदम स्पष्ट पा¥यो । अमेरिकी साम्राज्यवाद २० औँ शताब्दीमा चलेको मुक्तिको लहरलाई उल्ट्याउन चाहन्छ । ऊ विश्वलाई पुनः १९औँ र २०औँ शताब्दीको उपनिवेशवादी युगमा फर्काउन चाहन्छ ।
बहुध्रुवीय विश्वको चीनको सपना
चीनले मलजल गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मोडल बहुपक्षीयता, जीत–जीत सहकार्य र सबै देशहरूको सार्वभौमिकताप्रति सम्मानमा आधारित बहुध्रुवीय विश्व हो । यो मोडलमा कुनै देश ठुला वा सानो हुँदैन ।
जनगणतन्त्र चीन साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववादविरुद्ध छ । उसको विरोधको कारण वैचारिक मात्र होइन, उसको आफ्नै इतिहास पनि हो ।
चीनको इतिहासमा बेलायती साम्राज्यले सन् १८३९ मा चीनविरुद्ध पहिलो अफिम युद्ध ग¥यो । त्यसपछि सन् १९४९ को क्रान्तिसम्म सय वर्षलाई ‘अपमानजनक शताब्दी’ भनिन्छ । त्यो सय वर्षमा चीनका विभिन्न भागमा अनेकन पश्चिमा शक्तिहरूका साथै जापानले उपनिवेश खडा गरे । युरोपेली साम्राज्यहरू, जापान र संरा अमेरिका सबैले चीनलाई कब्जामा राखे† त्यहाँका कामदारलाई शोषण गरे† चीनको प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरे† चीनलाई चिराचिरा पारेर नियन्त्रणमा राखे ।
सन् १९४९ मा जनगणतन्त्र चीनको स्थापना भयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न र ‘अपमानजनक शताब्दी’ दोहोरिन नदिन चीनले सकेको सबथोक गरेको छ ।
चीनको यो इतिहासले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बनाउने नीतिहरूबारे धेरै कुरा भन्छ ।
संसारसम्बन्धी पेइचिङको सपना (भिजन) सन् २०२६ म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले राखेको मन्तव्यमा आएको छ ।
उनको वक्तव्य अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोको भन्दा ठिक विपरीत रह्यो ।
विदेशमन्त्री वाङको मन्तव्यको अंश तल दिइएको छ :
“गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा रूपान्तरण र उथलथुपल बढेको देखियो† जङ्गली कानुन र एकपक्षीयता अकासिएको देखियो । शान्ति र विकासको सवालमा मानव जाति नयाँ चौबाटोमा आएको छ । यो मोडमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले विश्व सुशासन अगुवाइ (जिजिआई) को प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँले सार्वभौमिकताको समानता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विधिको शासन, बहुपक्षीयता, जनकेन्द्रित शासन र वास्तविक कार्यका पाँच सिद्धान्त पालन गर्न आह्वान गर्नुभयो । संयुक्त रूपमा अझ न्यायपूर्ण र समतापूर्ण विश्व सुशासन प्रणालीको निर्माण गर्ने विचारले उहाँले यी सिद्धान्त अघि सार्नुभयो । ‘जिजिआई’ आजको प्रगतिशील विचारअनुरूप छ । यसले विश्वका बहुसङ्ख्यक देशहरूको साझा भावना प्रतिविम्बित गर्छ । यो अगुवाइको घोषणा भएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट यसले व्यापक प्रतिक्रिया पाएको छ । यसले मानव जातिको साझा भविष्ययुक्त समुदाय निर्माण गर्ने प्रयासमा एउटा नयाँ उत्प्रेरणा प्रदान गरेको छ । यसले उज्जवल भविष्यतर्फको यात्रामा इतिहासको विशालकाय जहाजलाई आँधीबेहरीबाट अघि बढ्ने कम्पास प्रदान गरेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा मानव जातिले धेरै हुरी र झरी भोग्नुपरेको छ । सबै सँगै अघि बढ्नु नै जरुरी विकल्प हुनुपर्छ । इतिहासको जहाजलाई सही दिशामा लग्न हामीले विश्व सुशासनमा सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
विश्व सुशासनमा सुधार र परिमार्जन गर्दैगर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कोरेको विश्व व्यवस्थालाई सशक्त बनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिनुपर्छ ।
राष्ट्रसङ्घको निर्माण फासिवादविरुद्ध युद्ध (विश्वयुद्ध) को विजयको महत्वपूर्ण परिणाम थियो । विगतका पीरव्यथाको दुःखद विश्लेषणपछि अघिल्लो पुस्ताले राष्ट्रसङ्घ गठन गर्ने ऐतिहासिक विकल्प रोजेको थियो । शान्ति कायम गर्न विश्वका कैयन देशले गरेको ठुलो प्रयत्नका कारण हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । राष्ट्रसङ्घको यो किल्ला विश्वका जनताले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका थिए । यसलाई पुनः सबल र नवीन बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । यसलाई ध्वस्त गर्ने वा च्यातचुत पार्ने अधिकार कसैसँग छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सर्वगुणसम्पन्न छैन । तर, यो नै विश्वको सबैभन्दा सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न अन्तरसरकारी सङ्गठन हो । राष्ट्रसङ्घको मञ्चमा साना–ठुला, धनी–गरिब सबै प्रकारका देशले आफ्नो विचार राख्न पाउँछन्† मतदान गर्न पाउँछन्† आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छन् र समान हैसियत पाउँछन् । राष्ट्रसङ्घ नहुँदा संसार बलियाले कमजोरलाई निल्ने जङ्गली कानुनमा फर्किनेछ† साना र माझौला आकारका धेरै मुलुकले आफ्नो बहुपक्षीय आधार गुमाउनेछन् । यो नै तिनको अस्तित्व र विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो ।
यसर्थ आज हामी राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको मिसनप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन, यसको नेतृत्वदायी भूमिकालाई पुनः सदृढ पार्न र राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख लक्ष्यप्रति कटिबद्ध हुन जरुरी छ । आज हामीले राष्ट्रसङ्घले कोरेको प्रणालीको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ, जसले गर्दा यो सङ्गठनले २१ औँ शताब्दीका आवश्यकताअनुरूप ढल्न र ती आवश्यकतालाई नवजीवन दिन सक्षम हुनेछ ।
विश्व सुशासनमा सुधार र परिमार्जनको कुँजी सबै मुलुकहरूबिच हुने साझेदारी र सहकार्यमा छ ।
विश्व व्यवस्थाले राम्ररी काम गर्न नसक्नुको कारण राष्ट्रसङ्घ आफैमा छैन । बरु त्यसको खास कारण विविधता र मतभेदहरूलाई चर्काउन, आफूलाई सर्वोपरी राख्न, गुटगत द्वन्द्व भड्काउन र शीतयुद्धकालीन मानसिकता ब्यूँताउन उद्दत केही देश हुन् । यी यावत कार्यले आपसी विश्वासको जग खुकुलो पार्दै छन् । यसले गर्दा सहकार्यको वातावरण बिग्रिँदै छ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरूको काममा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको रक्षा गर्न मतभेद हुँदाहुँदै पनि साझा बिन्दु खोज्न र जीत–जीतमा आधारित सहकार्य अघि बढाउन जरुरी छ । विश्व विविधतापूर्ण छ । यसकारण, विभिन्न मुलुकहरू समाज व्यवस्था, इतिहास, संस्कृति, हित र आवश्यकताका हिसाबले फरक हुनु स्वाभाविक हो । यही विविधताका कारण संवाद र सहकार्य जरुरी हुन्छ । मुलुकहरूले एकअर्कालाई सम्मान नगर्ने वा एकअर्काको सफलतामा योगदान नगर्ने कुनै कारण हुन सक्दैन । भद्र व्यक्तिहरूले मिलेर काम गरेझैँ एकरूपता नभए पनि आपसी सौहार्दता हुन सक्छ ।
इतिहासको समीक्षा गर्ने हो भने फासिवादविरोधी युद्ध (विश्वयुद्ध) मा विजय भएदेखि विश्वव्यापी मन्दीलाई जितेको घटनासम्म, जलवायु समस्याको समाधानदेखि आतङ्कवादसँग लड्ने घटनासम्म भए । मतभेद हुँदाहुँदै पनि विभिन्न देशबिच सहकार्य हुँदैनथ्यो भने यी मुद्दामा प्रगति हुने थिएन । सधैँ मनमा राखौँ, एकताले शक्ति दिन्छ र एकतामा मात्र आशा भेट्न सकिन्छ ।
विश्व सुशासनमा सुधार र परिमार्जन गर्दैगर्दा बहुपक्षीयतालाई सधैँ माथि राख्नुपर्छ ।
विश्व सत्तामा मुठ्ठीभर देशहरूले एकाधिकार जमाएको रुचिकर छैन । हामी बहुध्रुवीय विश्वमा बाँचिरहेका छौँ त्यसैले सच्चा बहुपक्षीयताको अभ्यास आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अझ बढी प्रजातन्त्रको आवश्यकता छ । विश्व मामिलाबारे सबैले छलफल गर्नुपर्छ र विश्वको भविष्यबारे सबैले निर्णय गर्नुपर्छ ।
सम्पूर्ण मुलुकहरूले एकै कानुनको पालना गरेको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । त्यो भनेको राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेख लक्ष्य र सिद्धान्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल मान्यता बन्नुपर्छ । अधिकार, अवसर र नियमका दृष्टिले सम्पूर्ण मुलुकहरू समान हुनुपर्छ । विशेषगरी साना तथा मझौला आकारका सम्पूर्ण मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो स्थान पाउन र भूमिका खेल्न सक्षम हुनुपर्छ ।
बहुपक्षीयताको अभ्यास गर्नका लागि खासगरी प्रमुख देशहरूले उदाहरण पेश गर्नुपर्छ । उनीहरूले आपसी द्वन्द्व वा टकरावको सट्टा सहकार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ । उनीहरूले दोहोरो चरित्र देखाउनुको सट्टा नियम पालन गर्नमा अगुवाइ गर्नुपर्छ । उनीहरूले अरूमाथि आफ्नो इच्छा थोपर्नुको सट्टा समानता प्रवद्र्धन गर्नमा नेतृत्व लिनुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो दूनो सोझ्याउने एकपक्षीयतामा जोड दिनुको सट्टा खुलापनलाई मलजल गर्नुपर्छ ।
दक्षिणी गोलाद्र्ध सामूहिक रूपमा माथि उठ्दै छ । आफ्नो आवाज र प्रतिनिधित्वलाई अझ महत्व दिनका लागि विश्व सुशासन व्यवस्था पनि समय अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । समयले साबित गर्नेछ – अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जतिजति प्रजातान्त्रिक हुँदै जानेछ, विश्वमा उति नै शान्ति छाउनेछ; विश्वमा जतिजति बहुपक्षीयता सबल हुँदै जानेछ, विश्व सुशासन पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुनेछ ।”
(स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)
-1772207201.jpeg)
