ईश्वरी ज्ञवाली
नेपालमा प्रत्येक वर्ष मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइन्छ। २०७५ सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा भएको दिनलाई स्मरण गर्न यो दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष २०८२ मा आठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस “सामाजिक सुरक्षाः सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पेन्सनयोग्य समाज र उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहित नागरिक जीवनको रक्षा” भन्ने नारासहित भव्य रूपमा मनाइयो। यस नाराले नागरिक जीवनको समग्र सुरक्षालाई जोड दिँदै सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा स्थापित गर्ने दृष्टिकोणलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
संविधानिक ग्यारेन्टी र कानुनी आधार
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ ले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।वृद्धावस्था, असाध्य रोग, अशक्तता वा विपद् जस्ता अवस्थाहरूमा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। छ।त्यसैगरी धारा ३४ श्रमको हक अन्तर्गत उपधारा (२) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक,सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, श्रम ऐन २०७४, राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन निर्देशिका २०७५, र दिगो विकास लक्ष्य (SDG) १.३ ले सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। यी सबै कानुनी र नीतिगत दस्तावेजहरूले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको बलियो आधार तयार पारेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिका
२०७५ मा स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिक र रोजगारदाताको संयुक्त योगदान (३१%) मा आधारित योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसमा पेन्सन योजना, स्वास्थ्य उपचार सुविधा, मातृत्व लाभ, दुर्घटना तथा अपाङ्गता बीमा, र आवास ऋण सुविधा समावेश छन्। हालसम्म कोषमा २ करोड ६४ लाखभन्दा बढी योगदानकर्ता दर्ता भएका छन्।
तर, नेपालको कुल जनसंख्या करिब २ करोड ९६ लाख रहेको सन्दर्भमा यो संख्या मात्र ८.९% हो। यसले देखाउँछ कि अझै पनि ठूलो संख्यामा नागरिक सामाजिक सुरक्षाको छाता बाहिर छन्।
सामाजिक सुरक्षाको महत्व
सामाजिक सुरक्षा केवल व्यक्तिगत जीवनको सुरक्षा मात्र होइन, राष्ट्रको समग्र विकाससँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
अ) आर्थिक जोखिम न्यूनिकरण: बेरोजगारी, रोग, दुर्घटना वा वृद्धावस्थामा नागरिकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउँछ।
आ) समानता र न्याय: सबै वर्ग, लिंग, क्षेत्रका नागरिकलाई समान अवसर दिन्छ।
इ) उत्पादकत्व वृद्धि: सुरक्षित श्रमिकले मनोबल उच्च राखेर बढी उत्पादन गर्छन्।
ई) राष्ट्रको स्थायित्वस् असुरक्षित समाजमा असन्तोष र द्वन्द्व बढ्छ: सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रलाई स्थिर र समृद्ध बनाउने आधार हो।
विश्व बैंकका अध्ययन अनुसार, नेपालमा सामाजिक सुरक्षाले चरम गरिबी दरलाई ५५% बाट ०.३७% सम्म घटाउन योगदान पुर्यासएको छ। यसले सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारिता स्पष्ट देखाउँछ।
कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरू
नीतिगत प्रतिबद्धता बलियो भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरीहरू छन्।
क) सीमित पहुँचः कुल जनसंख्याको करिब ८.९% मात्र योजनामा समावेश।
ख) अनौपचारिक क्षेत्रको समस्याः ८२% श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न, योगदान संकलन कठिन।
ग) करार सेवाका कर्मचारीको बहिष्कार: लामो समयसम्म करार तथा ज्याला मजदुर योजनाबाट बाहिर।
घ) प्राविधिक चुनौतीः ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट अभाव, पोर्टलमा त्रुटि।
ङ) जनचेतना अभावः धेरै श्रमिकलाई योजनाबारे जानकारी छैन।
च) राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोरः सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिमा निरन्तरता नहुनु, बजेट अभाव।
सुधारका व्यावहारिक उपायहरू
सामाजिक सुरक्षालाई सर्वव्यापी बनाउन तत्कालीन सुधारका उपायहरू आवश्यक छन्।
क) अनौपचारिक क्षेत्र र करार कर्मचारी समावेशः न्यून योगदानमा योजनामा ल्याउने, स्थानीय तहमार्फत दर्ता अभियान।
ख) डिजिटल प्रणाली सुदृढीकरणः मोबाइल एप्स, डिजिटल कार्ड, SMS अलर्ट प्रणाली।
ग) जनचेतना अभिवृद्धिः श्रमिक युनियन, सामुदायिक तालिम, रेडियोरटिभी अभियान।
घ) राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो बनाउनेः वार्षिक बजेटमा सामाजिक सुरक्षालाई ५% विनियोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था।
ङ) निगरानी र मूल्यांकनः त्रैमासिक मूल्यांकन, स्वतन्त्र अडिट, KPI आधारित मूल्यांकन।
च) साझेदारी विस्तारः निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (ILO, विश्व बैंक) सँग सहकार्य।
आठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस २०८२ ले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको बलियो नीतिगत दायित्वलाई पुनः स्मरण गराएको छ। संविधानिक ग्यारेन्टी, , SSDP, SDG, SSDP, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता पहलहरूले राज्यको प्रतिबद्धता स्पष्ट देखाउँछन्। तर, कार्यान्वयनमा अझै पनि सीमित पहुँच, अनौपचारिक क्षेत्रको समस्या, करार कर्मचारीको बहिष्कार, प्राविधिक कमजोरी, जनचेतना अभाव र राजनीतिक अस्थिरता जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्।
यी चुनौतीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न अनौपचारिक क्षेत्र समावेश, डिजिटल प्रणाली सुदृढीकरण, जनचेतना अभियान, राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो बनाउने र साझेदारी विस्तार जस्ता उपायहरू तत्काल लागू गर्न जरुरी छ। यसरी मात्र सामाजिक सुरक्षा सर्वव्यापी बन्नेछ, नागरिकलाई वास्तविक सुरक्षा दिनेछ, श्रम बजारलाई स्थिर बनाउनेछ, उत्पादकत्व बढाउनेछ र राष्ट्रलाई सामाजिक न्याय तथा समृद्धिको दिशामा अघि बढाउनेछ ।
(लेखक ईश्वरी ज्ञवाली, कञ्चन गाउँपालिकाका रोजगार संयोेजक हुनुहुन्छ)
