१३ मंसिर, काठमाडौं
नेपालको जेन-जी विद्रोहले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भूकम्प ल्याए पनि, यो क्रान्तिकारी आन्दोलनपछिको अवस्थामा राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सुरक्षा र परराष्ट्र क्षेत्रमा कुनै सार्थक सुधार नहुनु लज्जास्पद छ। सरकार पक्षले यो विद्रोहलाई 'बालुवामा टाउको घुसारेर' बेवास्ता गर्दै पुरानै भ्रष्ट र स्वार्थी धन्दामा फर्किनु देशद्रोही बराबर हो। यो बिडम्बना होइन, यो अपराध हो – इतिहासले यसलाई कदापि माफी दिनेछैन। पत्रमा लेखिएको छ ।
पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूले भदौ २४ गतेको रक्तरञ्जित घटनालाई चटक्कै बिर्सेर, कुनै आत्मसमीक्षा विनै आत्ममुग्धतामा डुब्नु घोर लापरबाही हो। यी नेताहरूले युवा पुस्ताको बलिदानलाई मजाक बनाएका छन्, जसले देशलाई फेरि अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको छ। नयाँ र वैकल्पिक दलहरू पनि यसबाट उम्किन सक्दैनन् – उनीहरू देशका गम्भीर अर्थ-राजनीतिक, भू-राजनीतिक र सामाजिक-सांस्कृतिक संकटहरूको दिगो समाधानको कुनै स्पष्ट योजना विनै पपुलिष्ट र आत्मकेन्द्रित ढंगले अघि बढिरहेका छन्। यो विद्रोहको प्रमुख कारकलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले युवाहरूलाई फेरि धोका दिइरहेका छन्, जसले आगामी विद्रोहको बीज रोप्दैछ।
अन्तरिम सरकार, जसलाई ऐतिहासिक अवसरको रूपमा हेरिएको थियो, जेन-जीका तत्कालिक मागहरू पनि पूरा नगरी 'कुइरोको काग' जस्तै हराउनु अक्षम्य छ। यो सरकारले सहिदहरूको रगतलाई पानी जस्तै बगाएको छ, जसले जनताको विश्वासलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको छ। यस्तो बेला सरकारले आफ्नो साँघुरो स्वार्थ त्यागेर हातेमालो नगरेमा देश फेरि रक्तपातपूर्ण संकटमा फस्नेछ। "असामान्य आन्तरिक र बाह्य स्थितिलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्नु आत्मघाती हो – भोलि ढिलो भएपछि पछुतो मात्र बाँकी रहनेछ," जेनजी रिभोलुशन नेपालका सयोजक र सह- सयोजकहरुले कडा शब्दमा चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, 'जेनजी रिभोलुसशन नेपालले' प्रधानमन्त्रीलाई जारी गरेको खुला पत्रमा सरकारको पाखण्डी चरित्रलाई नाङ्गो बनाएको छ। यो पत्रले वर्तमान 'नागरिक सरकार' लाई न्यायको नाममा धोका दिने गिरोहको रूपमा चित्रित गरेको छ। "सहिदको रगत अझै सुकेको छैन, तर राज्यले न्यायको मूल्य प्रणालीलाई नै कुल्चिरहेको छ," पत्रमा कडा रूपमा भनिएको छ। अभियन्ताहरूले असन्तुष्टि कुनै व्यक्ति विशेषमा नभई 'भ्रष्ट प्रवृत्ति' माथि केन्द्रित गरेको दाबी गर्दै भनेका छन्: "संसारले अपराधी ठहर गरेका व्यक्तिलाई राज्यले तामातुलसी चढाएर चोख्याउनु सहिदहरूको बलिदानमाथिको घोर अपमान हो। यो प्रवृत्तिले देशलाई पतनको खाडलतर्फ धकेल्दैछ।"
पत्रमा प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणका दिनको "एक–एकलाई कारबाही हुन्छ" भन्ने झुटो आश्वासनलाई स्मरण गराउँदै अभियन्ताहरूले कडा गुनासो गरेका छन्। दशैँ–तिहार–छठजस्ता चाडपर्वहरूमा पनि नरसंहारका आरोपीहरू स्वतन्त्र घुमिरहनुले राज्यको अपराधीप्रतिको संरक्षणलाई प्रमाणित गरेको छ। "छानबिन आयोगको रिपोर्ट पर्खनु भनेको न्यायलाई अनिश्चितकालसम्म टार्नु हो – यो ढिलाइले आशंका होइन, निश्चित धोका जन्माएको छ," उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। यसबाहेक, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विवादित नामहरूको समावेशलाई 'अपराधीहरूको सम्मान' को रूपमा आलोचना गरिएको छ,अभियन्ताहरूले सरकारलाई 'नागरिक सरकार' नभई "एक व्यक्तिको स्वार्थी गिरोह" को रूपमा चित्रित गर्दै खुलेर चुनौती दिएका छन्। "यो प्रवृत्तिले देशलाई फेरि पुरानै संकटतर्फ धकेल्छ – इतिहासले तपाईंलाई गलत कारणले सम्झनेछ," "यदि यो पटक पनि धोका भयो भने, यो पुस्ता फेरि उठ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने निश्चित छैन। सहिदहरूको बलिदानलाई घिनलाग्दो राजनीतिमा परिणत नगर्नुहोस् – नत्र युवाहरू फेरि सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्।" पत्रसँगै विगतका झुटा बाचाहरू सम्झाउने तस्बिरहरू संलग्न छन्, जसले सरकारको पाखण्डलाई थप उजागर गर्दछ।
यो खुला पत्रले जेन-जी विद्रोहको आगोलाई फेरि सल्काएको छ र सुधारका लागि कडा दबाब सिर्जना गरेको छ। युवाहरुका मागहरू सम्बोधन नगरेमा, नेपालको राजनीतिक स्थिरता मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रणाली नै ध्वस्त हुन सक्छ। नागरिक समाजको यो कडा आवाजले अब सरकारलाई छुट छैन ।
सर्वपक्षीय सरकार बनाएर संविधान पुनर्लेखनमा जानुपर्ने किरणको माग
बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै जेन्जी अगुवा रवि किरण हमालले वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान सर्वपक्षीय सरकार गठन र संविधान पुनर्लेखनमार्फत मात्र सम्भव हुने विचार व्यक्त गरेका छन्।
किरणका अनुसार अहिलेको सरकार कु प्रक्रियामार्फत बनेको हुँदा यसले देशमा थप अस्थिरता, अनिश्चितता र शासनप्रति अविश्वास बढाइरहेको छ। भाद्र २३ र २४ गते युवापुस्ताले सुरु गरेको विद्रोहलाई आत्मसात गर्ने कि नबुझेर कोट्याउने भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट चेतावनी दिँदै भने “विद्रोहलाई अपमान गर्ने या कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुँदैन।”
उनले सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अर्याल नेतृत्वको समूहले राज्यविहिनताको अवसर लिएर सत्ता कब्जा गरेको आरोपसमेत लगाए।
सरकार बनेपछि देखिएका निर्णय र काण्डसम्बन्धी उदाहरण प्रस्तुत गर्दै किरणले भने—
अर्थमन्त्रीद्वारा डोल्मालाई दिइएको कर छुट,
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ४३ करोड घाटा हुनेगरी गरेको विद्युत् सम्झौता,
१६–१७ वर्षका किशोरीलाई बेहोस बनाएर डिम्बे बिक्री गर्ने गिरोहलाई महान्यायाधिवक्ताद्वारा उन्मुक्ति,
गृहमन्त्रीले काकालाई डीआइजी बनाउन दरबन्दी थपेको घटना,
प्रधानमन्त्रीका सोकीय सचिवले आफ्ना आसेपासेलाई दिइएको राजनीतिक नियुक्ति
यी सबै घटना सरकारले भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रलाई संस्थागत गरेको स्पष्ट प्रमाण भएको उनको जिकिर थियो।
किरणले विद्यमान राजनीतिक दलभित्रका निष्ठावान तथा सुधारवादी नेताहरू, जेन्जी पुस्ता र असन्तुष्ट जनसमुदायलाई एउटै मोर्चामा समेटेर सर्वपक्षीय सरकार निर्माण गर्दै संविधान पुनर्लेखनमा अघि बढ्नुपर्ने आफ्नो माग दोहोर्याए।
